काठमाडौं। ‘डी प्लस’ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन स्वीकृत गर्न सर्वोच्च अदालतले पोखरा विश्वविद्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख १६ देखि हुने परीक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विद्यार्थीले ‘डी प्लस’ विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश जारीको माग गर्दै मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन शुल्कसमेत लिइसकेको अवस्थामा परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लागेको बखत सोहीबमोजिम हुने गरी हाल रजिस्ट्रेसन अस्थायी रूपमा स्वीकृत गरी प्रोभिजनल रूपमा फारम भर्न दिन सर्वोच्चको आदेश छ । विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन शुल्क बुझाइसकेको, क्रिविका समान कार्यत्रममा उक्त योग्यताले काम गरेको, शैक्षिक सत्रमा भर्ना भई नियमित अध्ययनरत रहेकाले परीक्षाबाट वञ्चित गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने आदेशमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त कलेजले भर्ना लिएका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम भए–नभएको विषय अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार हुने आदेशमा जनाइएको छ ।
विश्वोविद्यालय लामो समय देखी डि ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसको बिषयलाई लिएर चर्काचर्की चलिरहेको थियो। गत जेठ्मा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् बैठकले स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने योग्यतासम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो जसमा कक्षा ११ र १२ मा हरेक बिषयमा न्युनतम सि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पोखरा विश्वोविद्यालयमा अध्ययन गर्ने पाउने बताईएको थियो।
तर विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजले भने मापदण्ड आफुखुसी व्याख्य गरेर समग्रमा सि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गरेका थिए।
विश्वोविद्यालयले बैशाख ७ गते शनिबार विज्ञप्ती निकाल्दै आफु अन्तर्गत रहेका कुनै पनि कलेजले डी प्लस ल्याएका बिद्यार्थी भर्ना गरेको पाइए वा पुनः नियम उलंघन गरेको अवस्थामा सम्बन्धित कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन सक्ने पनि बताएको थियो।
