काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेलगत्तै वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्यो । समाधानका लागि संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीको अध्ययन गरी खाका तयार गर्ने सरकारको योजना बन्यो । भदौ ३ मा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा उपाय खोज्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगसमेत गठन गर्यो ।
आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन माघमै बुझाइसकेको छ । तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका सुझाव गुपचुप राखिएको छ । यसले सरकारको वित्तीय सुधारप्रतिको जिम्मेवारीमाथि संशय उत्पन्न गरेको भन्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले आपत्ति जनाएको छ । संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसअनुसार बजेटका लागि जम्मा दुई महिना बाँकी छ ।
आगामी आवको बजेट, मध्यकालीन खर्च संरचना, दीर्घकालीन सोच र तीन तहको वित्तीय संरचनागत सुधारका योजना तर्जुमाका लागि मार्गदर्शक मानिएको प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका योजना तर्जुमामा झनै चुनौती थपिने देखिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालको भनाइ छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगको प्रतिवेदनबारे सुधपुछ गरेको थियो । तर लामोसमयदेखि मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको सचिव अर्यालले बताए ।
उनले भने, ‘नयाँ ढंगले नतिजामुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारका यस्ता गतिविधिले जनमानसमा संशयको वातावरण सिर्जना भएको छ ।’ सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सुधारका उपाय खोज्न आयोग गठन गरेको हो । आयोगको टोली नै आएर अर्थ समितिमा अनौपचारिक छलफल पनि भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिबाट केही सुझाव पनि आओस् भन्ने हेतुले समितिले छलफलका लागि प्रयास गरेको अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पास गराएर छलफल गर्ने भन्दै अर्थले पटकपटक आलटाल गरिरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले संवोधन गर्नुपर्ने विषय होलान् । पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रतिवेदनको सुझाव बाहिर आउनु आवश्यक छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
