काठमाडौं, १९ साउन । बीमा क्षेत्रमा व्यापक सुधार परिकल्पना गर्दै बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा तयार भएको छ । बीमा समितिको सञ्चालक समितिले पारित गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा बीमा क्षेत्रको संरचनागत सुधार, ठूलो लगानी, बलियो बीमा कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । समितिलाई बीमा प्राधिकरण बनाउने, बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १६ गुणाले वृद्धि गर्ने, बीमा कम्पनीहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने, खारेज गरिदिने लगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यसअघि जारी गरिएको संस्थागत सुशासनका प्रबन्धहरुलाई अझ कडा बनाउने ऐनभित्रै राखिएको छ । जहाँ बीमा कम्पनीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख बढीमा ८ वर्ष (दुई कार्यकाल) मात्र बस्न पाउने, व्यवस्थापनको सिलसिलामा कुनै पनि गल्ति भएमा कार्यकारी प्रमुखले जिम्मेवारी लिुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा नै कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कप्लाइन्स मेनेजरका योग्यता, जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसअघि बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि बीमा समितिले संशोधन सहित दोस्रो पटक मस्यौदा पेस गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदाबारे बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग राय माग गरेको तर उनीहरुबाट एउटा पनि सुझाव नभएको बीमा समितिका एक अधिकारीले बताए । तर प्रस्तावित मस्यौदा जस्ताको तस्तै ऐनमा आउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।
चुक्ता पुँजी १६ गुणा वृद्धि
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी १६ गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ । पुर्नबीमा र जीवन बीमा कम्पनीलाई कम्तिमा पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कम्तिमा चार अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम ५० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । केही कम्पनीले अझै २५ करोडको सीमा भित्र पुग्न सकेका छैनन् ।
विदेशी कम्पनीको शाखाले पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी बराबरको रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।
पुँजी थप्न सक्ने
ऐन लागू भएको मितिले २ वर्षभित्र पुराना कम्पनीहरुले पनि तोकिएको पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी भएपछि प्राधिकरणले मुलुकको वित्त वा पुँजीबजारको स्थिति, बीमकले निर्वा गर्नु पर्ने दाहित्व, बीमकको वित्तीय अवस्थाका आधारमा निश्चित अवधिभित्र बीमकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन आदेश दिन सक्नेछ । प्राधिकरणको आदेशलाई बीमकले अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ ऐनमा बीमा कोष, जगेडा कोषका अतिरिक्त कम्पनीहरुले महाविपत्ती कोष पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि बीमा कम्पनीको दाहित्व भन्दा सम्पत्ति बढी हुनुपर्नेछ । कुल सम्पत्ति र कुल दाहित्वको अनुपात (सोल्भेन्सी मार्जिन) एक दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम हुनुहुने छैन ।
नेपालीलाई कडा, विदेशीलाई खुकुलो
नेपाल सरकार वा विदेशी लगानीकर्ता बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिन पाउने छैन । हाल बढी हुनेले २ वर्षभित्र बेच्नुपर्नेछ । कस्ता विदेशी लगानीकर्ता १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने भन्ने विषय प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छैन । विदेशी बीमा कम्पनीले मात्र १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा बीमा समिति चुकेको छ । हाल नविल बैंकमा जुन समस्या आएको छ, त्यस्तै समस्या भविष्यमा बीमा कम्पनीमा आउन सक्ने सम्भावना बीमा समिति नेतृत्वले अनुमान समेत गरेको छैन ।
नेपाली लगानीकर्तालाई भने कसिलो व्यवस्था गरिएको छ । एक बीमा कम्पनीमा एक प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्ति, परिवार, फर्मले अर्को त्यस्तै प्रकृतिको बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र सेयर धारण गर्न पाउनेछ । बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकले कम्तिमा १० हजार कित्ता सेयर लिनुपर्नेछ । त्योभन्दा कम सेयर लिने गरी प्रवद्र्धक आएका प्राधिकरणले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नेछ ।
१० हजार कित्ता सेयर भनिएको छ । प्रति कित्ता सेयरको अंकित मूल्य कति हुने भन्नेमा मस्यौदा मौन छ । कम्पनी ऐनले सेयरको न्यूनतम अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ हुने भनेको छ । तर अंकित मूल्य एक हजार, दश हजार रुपैयाँ पनि हुन सक्नेतर्फ मस्यौदा मौन छ ।
नैतिकपतन भएको व्यक्तिले पनि बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धक बन्न पाउने छैन । कालोसूचिमा परेको व्यक्ति वा उसको परिवार सदस्यले कालोसूचिबाट हटेको तीन वर्ष पूरा नभई बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धक बन्न सक्दैन ।
लाभांश रोकदेखि खारेजीसम्म
तोकिएका कोषहरु ठिक नभएमा, चुक्ता पुँजी कम भएमा, प्रतिवद्धता गरेको सेयर खरिद नगरेको अवस्थामा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्नेछैन । सोही मस्यौदाको अर्को बुँदामा लेखिएको छ–‘तोकिए बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेमा बीमकको इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुनेछ ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, व्यवस्थापन लिन सक्ने, खारेज गर्न सक्ने प्रबन्ध पनि नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरु बीच मर्ज, एक्विजिशनको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले जबरजस्ती मर्जको आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई दुई कार्यकाल
बीमा कम्पनीमा कम्तिमा २ स्वतन्त्र सञ्चालक सहित बढीमा ७ जनाको सञ्चालक समिति हुनुपर्नेछ । सञ्चालकको कार्यकाल २ पटक गरी बढीमा ८ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई कार्यकाल विताएपछि प्रयोग हुने सक्ने सम्भावित चोर बाटो रोक्न समितिले कार्यकारी प्रमुखलाई कम्पनी सचिवको रुपमा पुन नियुक्तमा पनि बन्देजको प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यकारी प्रमुख कम्तिमा स्नातकोत्तर गरी बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष र वित्तीय क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा पारिश्रमिक सुविधा तोकी बढीमा चार वर्षको नियुक्ती गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यसम्पादनका आधारमा थप एक कार्यकाल पुन नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
सञ्चालक बन्नको लागि कम्तिमा स्नातक र पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक छ । ऋण मात्र होइन, कर चुक्ता नगरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने छैन । कुनै पनि मुद्दामा अदातलबाट दोषी भएकाले सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् ।
हरेक बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र यस्तो प्रतिवेदन पेश नगरेमा के हुन्छ भन्नेमा मस्यौदा मौन छ । हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले ६ महिनामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको उदाहरण ज्यादै नगन्य छ ।
तीन वर्षअघि जारी संस्थागत सुशासनको व्यवस्थालाई कानुनमा कसिलो पाराले समेट्न खोजीएको छ । संस्थापक, सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी, कर्मचारीसँग सम्बन्धीत व्यक्ति, कम्पनी, फर्म वा कुनै पनि वयवसायको बीमा गर्न रोक लगाइएको छ ।
संरचनागत सुधार
मस्यौदामा बीमा समितिको सट्टा बीमा प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई हाल बीमा कम्पनीले गर्दै आएको वाहेक अतिरिक्त अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यलय काठमाडौं उपत्यकामा राख्ने, आवश्यकता अनुसार नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो कुनै कार्यालय खोल्न सक्नेछ भनिएको छ । नेपाल वाहिर किन कार्यालय खोल्ने भन्ने विषय मस्यौदामा मौन छ । यसअघि बीमा ऐनमा समितिको अन्य कार्यालय कल्पना गरिएको थिएन ।
प्राधिकरणको संरचना
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पठाउने २ जना, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले पठाउने २ जना गरी जम्मा ५ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बीमा समितिमा जीवन र निर्जीवन कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व छैन ।
जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा कार्यअनुभव भएको दुबै सञ्चालक सदस्यको नियुक्ती भने नेपाल सरकारले गर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष र जीवन, निर्जीव कम्पनीको प्रतिनिधित्व हुने सदस्यहरुको छनौट प्रक्रिया हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनौट प्रक्रिया जस्तै प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री संयोजक, पूर्व गभर्नर वा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष मध्ये एक सदस्य, बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्य अनुवभ गरेका एक गरी ३ जनाको सिफारिस समिति गठन हुनेछ । त्यसले अध्यक्ष वा सदस्यको लागि कम्तिमा ३ जनाको नामा सिफरिस गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तीको अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
उनीहरुको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष नै प्रमुख प्रशासकीय तथा प्रमुख कार्यकारी हुनेछ । अध्यक्षले तलव सुविधा भोग गर्न पाउने छन् भने सञ्चालकले भत्ता मात्र पाउने छन् ।
अध्यक्ष तथा सदस्य हुनको लागि बीमा, अर्थशास्त्र, बैकिङ, वित्त, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित, कानुन, इन्जिनियरीङ वा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्वन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक प्रत्येक महिना कम्तिमा एक पटक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बीमा समितिमा कुनै समय ६ महिनासम्म पनि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको तितो अनुभवका कारण समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । हाल मन्त्रालयबाट दरवन्दी स्वीकृत नभएको भन्दै बीमा समितिले आवश्यक जनशक्ति नियुक्ती गर्न सकेको थिएन ।
मस्यौदामा प्राधिकरण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सरकार, विदेशी सरकार अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्ति, स्वदेशी संघ, संस्था व्यक्तिबाट सहयोग, बीमा कम्पनीलाई दिने स्वीकृति, नविकरण, अभिकर्ता, सर्भेयर, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता लाई दिने प्रमाणपत्र तथा नविकरणबाट प्राप्त आम्दानी जम्मा गरिने उल्लेख छ ।
आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझै समितिले प्राधिकरणको कुनै पनि आम्दानी तथा जायजेथामा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क, महसुल नलाग्ने गरी ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । सेवा शुल्कदेखि चन्दासम्मका सबै प्रकारका आम्दानी एउटै कोषमा जम्मा गर्ने भद्दा लेखा प्रणाली मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ ऐनमा बीमा न्यायाधिकरणको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशसहित तीन जना न्यायधीश रहनेछन् । नयाँ ऐनमा ‘बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र बीमा शिक्षा प्रवद्र्धनको लागि बीमा प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । हाल यस्तो संस्था छैन । सबै बीमा कम्पनीलाई लघुबीमा अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो बीमा नगर्ने कम्पनीको इनजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था बीमा ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा पुरा अंश
बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा
