काठमाडौं । सवारी साधनको तेश्रो पक्ष बीमा दायित्व ७ लाख पुर्याउने योजनामा सरकारका दुई निकायबीच असमझदारी देखिएको छ । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य भएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तेश्रो पक्ष बीमा दायित्व ७ लाख पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
तर मन्त्रालयले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिसँग आवश्यक समन्वय नै नगरि आफैं प्रिमियमको प्रस्ताव माग गरेपछि असमझदारी बढेको हो । विभागले साउन २३ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बीमा कम्पनीहरुसँग शिलबन्दीमा नयाँ प्रिमियम माग गरेको थियो ।
‘बीमा सम्बन्धी सबै काम बीमा समितिले गर्छ, मोटर बीमाको दायित्व वृद्धिबारे नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा अर्थमन्त्रालय मार्फत समितिमा प्रस्तावमा आउनु पर्छ’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले विकासन्युजसँग भने ।
उनले तेश्रो पक्ष बीमाको दायित्व वृद्धि गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल अघि बढेको तर अर्थमन्त्रालयको पत्र कुरिहेको स्पष्ट पारे । ‘बीमा कम्पनीका साथीहरुले कति दायित्व बढाउन कति प्रिमियम थप्नुपर्छ भन्ने बारेमा चासो राख्नु भएको छ, यातायात व्यवस्था विभागले प्रिमियमको प्रस्ताव मागेको थाहा भयो, हामी भने अर्थमन्त्रालयको पत्रको पखाईमा छौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने ।
उनले यातायात व्यवस्था विभागले निकालेको सूचना अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरु समक्ष पुर्याएको पनि जानकारी दिए ।
नेपाल बीमक संघका कोषाध्यक्ष तथा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिरेन्द्र वैद्यवार क्षेत्रीले पनि तेश्रो पक्षको बीमाको दायित्व वृद्धिको नेतृत्व गर्न बीमा समितिलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिए ।
‘यातायात व्यवस्था विभागले प्रिमियम वृद्धिको प्रस्ताव मागेपछि हामीले आफ्नो नियामक निकाय बीमा समितिलाई पत्र लेखेर नेतृत्व गरिदिन भनेका छौं, बीमाको प्रिमियम भनेको प्राविधिक बिषय हो टेण्डर निकालेर हुन्न’, सिद्धार्थका सिइओ वैद्यवार क्षेत्रीले भने ।
हालसम्म मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार तेश्रो पक्ष बीमा हुँदै आएको छ । २०६६ सालदेखि तेश्रो पक्ष बीमाको भुक्तानी दायित्व ५ लाख बनाइएको थियो ।
यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटेसँगै दुर्घटनामा मृत्यु भएका तथा घाईतेहरुको क्षतिपूर्ति एंव उपचार खर्चको रकम अपुग देखिएपछि बीमा दायित्व बढाउने प्रयास अघि बढेको हो । यसअघि भने बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराउने मृत्यु हुँदाको ५ लाख तथा घाईतहरुका लागि ३ लाख बाहेकको रकम समितिहरुले व्यहोर्दै आएका थिए । सिण्डिकेट अन्त्यसँगै समितिहरु खारेज भएका छन् ।
दुर्घटनामा पर्ने तेश्रो पक्षमा आश्रित परिवारहरुका लागि भन्दै बीमा भुक्तानी दायित्व बढाउन लागिएको हो ।
यातायात विभागले पाँच लाखबाट कति बढाउन कति प्रिमियम आवश्यक पर्छ तथा ३ लाखको उपचार खर्च सीमाबाट कति बढाउन कति प्रिमियम आवश्यक पर्ने हो त्यसको विवरण शिलबन्द गरेर बुझाउन भनेको थियो । विभागका प्रवक्ता तुल्सिराम अर्यालले पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएकाले अब पुनः अर्काे सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए ।
