१० जेठ । नेपाल बैंकर्स संघले महाभूकम्पका कारण ध्वस्त भएका घरहरुको पुनःनिर्माणका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । संघले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मासिक छ सय रुपैंयाँ किस्ता तिरेर तीन लाखको लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
सिई कन्सट्रक्सनले तयार पारेको नमुनाका आधारमा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनःनिर्माण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्तावको विकल्पका रुपमा यस्तो योजना अघि सारेको हो । लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै घरबार बिहिन भएका नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैंयाँ बैंक एकाउन्टमा जम्मा गर्ने र राज्यको जमानीमा बैंकले थप एक लाख ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावअघि सारेका हुन् ।
सरकारले दिएको दुई लाख र सरकार ग्यारेन्टी बसेर बैंकले एक लाख रुपैंयाँ पीडितको एकाउण्टमा राख्ने र बैंकले नै सो रकम बराबरको निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने पन्तको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।उनले २० बर्षे योजना अनुसार सरकार ग्यारेण्टी बसेर कर्जा लगानी गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा क्षमताको १० प्रतिशत कर्जा महाभूकम्पका कारण क्षति पुगेका उद्योगधन्दामा प्रवाह गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसरी प्रवाह हुने कर्जाको रकम एक खर्ब १० अर्ब हुनेछ ।बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले ३० प्रतिशत आयकर असुल्ने गरेको बताउँदै उनले बिषम परिस्थितीमा सो दरलाई घटाएर २५ प्रतिशत सिमित गर्नु पर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।
बैंकरहरुले बजेटबाट बार्षिक पाँच अर्ब छुट्याएर २० बर्षका लागि पुनःनिर्माण कोष खडा गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् । बैंकरहरुले सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनःनिर्माणको काममा खटाउन सकिने समेत बताएका छन् । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकमको सदुपयोग ग्यारेन्टी हुनु पर्ने बताउँदै उनीहरुले पुनःनिर्माणका लागि २० बर्षे कार्यकालको अधिकार सम्पन्न निकायको गठन समेत आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
