काठमाडौं । तपाई मोटरसाइकल वा कार किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तत्काल किन्नुस् । किनकी आगामी बजेटले मोटरसाइकल र कारको भन्सार दर बढाउँदैछ । कार र माेटरसाइकल अझ महंगो हुदै छ ।
अर्थ मन्त्रालयले १२५ सीसी भन्दा माथीका मोटरसाइकल र १२०० सीसी भन्दा बढि क्षमताका कारहरुमा भन्सार बढाउने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत १२५ सीसी भन्दा माथीका मोटरसाइकल र १२०० सीसी भन्दा माथीका कारहरुलाई बिलासिताका वस्तुको सूचिमा राखेर भन्सार बढाउन लागेको हो । गाडी चढ्नेको क्षमता कहाँबाट बढ्यो ? हिसाव राखेको छु–अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा
अनावश्यक रुपमा सवारी साधनहरुको आयात भएको, त्यसले उत्पादनमा सहयोग नगरेको तथा राजश्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव नपारेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्रालयले भन्सार दर बढाउने तयारी थालेको हो । ‘सवारी साधनहरुको आयातलाई उत्पादनसँग जोड्ने र राजश्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारोस भन्ने उदेश्यका साथ बिलासिताका सवारी साधनहरुको आयातमा भन्सार बढाउने तयारी गरेको देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नागरिकको गाडी चढ्ने हैसियत कसरी निर्माण भएको भन्नेबारे आफु जानकार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
गत चैत अन्तिम साता नाडाको बार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका थिए–‘म आटोमोबाइलको आयातलाई बढो ध्यानपूर्वक हेरिरहेकाे छु । कुन साल कति सवारी आयात भए, कुन सालदेखि कुन साल दोब्बर आयात भयो भनेर तथ्याङ्क राख्ने र केलाउने गरेको छु ।
अनि अटोमोबाइल किन्नेहरुको कसको क्षमता कहाँबाट बढ्यो ? त्यो पनि हिसाब राख्ने गर्छु । त्यस्तै अटोमोबाइल मोबिलिटीको लागि वा सोखको लागि हो भनेर पनि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणको हेर्छु, विश्लेषण गर्छु । कति सीसीको, कति सिलिण्डरको, कति क्षमताको, कति ध्वनी निकाल्ने, कति ननिकाल्ने, कति प्रदुषण गर्ने, कति नगर्ने, सवारी साधान पनि प्रकार–प्रकारका हुने भए । खुला आयात नीतिको लाभ लिएर नचाहिने चिजहरु पनि हामी त्यही द्वारबाट प्रवेश गराउछौं ।’
अर्थमन्त्रीको यहि अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि उनी बिलासिताको सूचिमा पर्ने सवारी साधनहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न चाहान्छन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राजश्व संकलनमा एग्रेसिभ हुने संकेत देखाईरहेको अर्थमन्त्रालयले बिलासिताका सवारी साधनहरुको भन्सार बढाएर आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको हो ।
सडकमा सवारी साधनहरुको संख्या बढेको तर त्यसले नागरिकको उत्पादकत्व पनि नबढाएको र राज्यकोषमा पनि अपेक्षाकृत योगदान नगरेको भन्दै सरकारले भन्सार बढाउन लागेको हो ।
