काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठनको तयारी गरेको छ । चैत १२ गते सांसदहरुको सपथपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने तयारी भइरहेको हो । प्रधानमन्त्रीको सपथ कार्यक्रममा रास्वपाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूलाई निम्तो दिने गरी छलफल पनि भइरहेको बताइएको छ ।  चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने छन् । सरकार गठन तयारी लगायत विभिन्न विषयमा बिहीबार साँझ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह, उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेबीच छलफल भएको थियो ।  रास्वपा स्रोतका अनुसार हालसम्म १६ देखि १८ वटा मन्त्री नियुक्त गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । हालसम्म प्रधानमन्त्री बालेनसँगै गृहमन्त्री डीपी अर्याल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बन्ने लगभग निश्चित भएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ ।  रास्वपाका प्रस्तावित महामन्त्री सुनिल लम्साल, प्रवक्ता मनिष झा, सांसदहरू सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे, विराजभक्त श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।   

काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनवाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक चैत्र दोस्रो साता गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय लागेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसदको बहुद्देश्यीय हल एक/दुई दिनमै तयार हुँदैछ । अहिले सोही हलमै प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गिरीले जानकारी दिए । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूको संसदीय यात्रा अब औपचारिक रूपमा सुरु हुने तयारीमा पुगेको गिरीले जानकारी दिए । संसद सचिवालयले चैत १२ गतेभित्र नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र चैत १५ गते पहिलो बैठक बसाल्ने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको गिरीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले चैत्र ५ गते बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आयोगले सोही दिन संसद सचिवालयलाई  निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।  नामावली प्राप्त भएपछि सचिवालयले सांसदहरूलाई शपथ कार्यक्रममा उपस्थित हुन सात दिने सूचना जारी गर्ने चलन रहेको गिरीले जानकारी दिए । यसबीचमा शपथ समारोहका लागि राष्ट्रपतिको समय समन्वय गर्न औपचारिक पत्राचारसमेत अघि बढाइने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ सभामुख चयन नभएसम्मका लागि सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यलाई अस्थायी रूपमा सभामुखको जिम्मेवारी दिइन्छ । राष्ट्रपतिले  ज्येष्ठ सदस्यलाई अन्य सांसदभन्दा अगाडि शपथ गराउने व्यवस्था रहेको गिरीले जानकारी दिए । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा चैत १२ लाग्यो भने १५ गतेसम्म संसदको पहिलो बैठक आयोजना गर्न सकिने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । यदि चैत १२ वा १३ गतेभित्र सरकार गठन सम्पन्न भयो भने चैत १५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्न सक्ने गिरीले जानकारी दिए ।

नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूले देशको विकास र समृद्धि ल्याउनेछन् भनी आशा मारिसकेका र भित्रभित्रै आफ्नो मन परिवर्तन गरिसकेका रहेछन् । यो कुरा प्रष्टसँग आफ्नो अमूल्य मतद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले यस निर्वाचनमा व्यक्त गरे । उनीहरूको मन टुटेको र धैर्यताको बाँध फुटिसकेको रहेछ । कसरी यो कुरा प्रकट गर्ने भनी मौका पर्खिरहेका रहेछन् ।  देशमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहिनताले नागरिकको आशा क्षतविक्षत भएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति राखेको आशा, विश्वास र भरोसालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ, यो सरकारलाई । त्यसैले अब नागरिकका न्यूनतम आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका विकृतिहरूमा तत्काल र देखिनेगरी सुधार ल्याउन सकेमात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी नीतिमार्फत यी आधारभूत क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । नयाँ सरकारले नागरिकका अत्यावश्यक समस्या समाधान गरी व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउन तत्काल चाल्नुपर्ने केही कदमहरूमध्ये भागवन्डाको राजनीतिको परम्परालाई तोड्नु पहिलो आवश्यकता हो भने छिटो सरकार गठन गरी न्यूनतम कार्यक्रम ल्याई प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ ताकि शासन प्रणाली सुरुदेखि नै स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकोस् । यसो गर्न सके मात्र नागरिकले आफ्नो मतमार्फत व्यक्त गरेको विश्वास र अपेक्षा तत्काल सम्बोधन हुनसक्छ ।  दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो । जनताले सबैभन्दा बढी सुधारको अपेक्षा राखेको क्षेत्र पनि यही हो । देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटे । आयोग बनाई छानबिन भएका काण्डहरूलाई तत्काल कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने र बाँकी ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ । जेनजीले उठाएको प्रमुख मुद्दा पनि यही थियो । अख्तियार, प्रहरी तथा न्यायालयलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरिनुपर्छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । कानुन सबैका लागि बराबर हो तर यो व्यवहारिक हुन सकेको छैन । त्यसैले कानुनसमान रूपमा लागू गर्न सकेमात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्दैन अनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पनि सकिँदैन । राज्यको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु अर्को तत्कालीन प्राथमिकताभित्र पर्न आउँछ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना नगरिकन राजनीतिक स्थिरताको कुनै पनि अर्थ हुँदैन । हालको आर्थिक निराशालाई हटाउन कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना उद्योगमा केन्द्रित कार्यक्रम तय गरी छोटो समयमा प्रतिफल देखिने नीति अपनाउनुपर्छ । यसका साथै युवा स्वरोजगार र साना तथा नयाँ व्यवसायिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन घटाउने उपायहरू लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ ।  यससँगै शासकीय प्रणालीमा तत्काल सुधारको कदम चाल्न सक्ने अवसरहरू प्राप्त भएको छ, यो सरकारलाई । संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइनु हुँदैन । जस्तोसुकै अपराध गरेतापनि नेताहरूको पछि लागेपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ यसको अन्त हुनुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र प्रशासनिक सेवाका क्षेत्रमा नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्ने झन्झट हटाउन सरकारी संयन्त्रलाई सरल, डिजिटल र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सेवा लिन नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अनि कतिपय बेलामा पहुँच खोज्नुपर्ने, घुस दिनैपर्ने अवस्था आउनु अन्यन्त दुःखद कुरा हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु नै सुशासनको वास्तविक सुरुआत हुनेछ । अब ढिलो नगरिकन सार्वजनिक सेवामा डिजिटल सेवा विस्तारको साथै अनलाइन आवेदन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।  संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सधैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अब यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट गर्नुुपर्छ । संघीयतालाई चुस्त बनाउनुपर्छ । यही कार्य नहुँदा संघीयता नै कमजोर भएको वा असफलतातिर गएको भनी आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत–साधन, क्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार दिइ संघीय संरचनालाई व्यवहारमै बलियो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक संस्कारको विकास र जनताको विश्वास जित्नु अर्को सबैभन्दा आवश्यक र चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । जति पटक चुनाव गरी नयाँ सरकार आए पनि फेरि उही संसद अवरोध, दगलगत स्वार्थ, आरोप–प्रत्यारोप र अस्थिर राजनीतिक व्यवहारले जनतामा वितृष्णा बढाएको पक्कै हो । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार भई नीतिगत र रचनात्मक भूमिका निर्वाह नगरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्तैन । तसर्थ काममा पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।  त्यसैगरी, नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पनि सुधारको पर्खाइमा बसिरहेको छ । पहिला सबै नागरिकमा शिक्षाको पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म ग्रामीण, पहाड र दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयहरू पर्याप्त संख्यामा छैनन् । कतिपय मानिसहरूले गरिबीको कारण आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था नै छैन । एकातिर उनीहरूलाई अर्थोपार्जन गर्ने अवसरको त्यत्तिकै खाँचो छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा विद्यार्थी, योग्य शिक्षक र सामग्रीको पनि अभाव छ । यसलाई सुधार गर्न सरकारले ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, आधारभूत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । यसले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्न सहायता गर्छ । दोस्रो हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विद्यालयहरूमा उही पुरानै पाठ्यक्रम र व्यवहारिक दक्ष र अनुभवी शिक्षकको पनि कमी छ । त्यसकारण पाठ्यक्रमलाई आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक र प्राविधिक सीपमा आधारित बनाउनु आवश्यकता रहेको छ भने शिक्षक प्रशिक्षण, नियमित मूल्याङ्कन र शिक्षण विधि सुधारले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ । विद्यार्थीलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा निर्भर नगराइ सोच्ने, समस्या समाधान गर्ने र सिर्जनात्मक क्षमता विकास गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ । तेस्रो, शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल शिक्षा तत्काल प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीपश्चात डिजिटल शिक्षाको महत्त्व बढेको छ । सबै सरकारी र निजी विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा र डिजिटल उपकरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले सहरी–ग्रामीण शैक्षिक असमानताको खाडल घटाउने मात्र होइन, विद्यार्थीलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धी पनि बनाउने छ ।  चौंथो, शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार र बजारसँग जोड्नु पनि आजको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ सकेर पनि रोजगारी पाउने अवस्था छैन । त्यसकारण पढाइ सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र सीप प्रत्यक्ष काम, रोजगारी वा व्यवसायमा प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । व्यवसायिक शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सक्यौं भने शिक्षाले देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कुरा गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र आधारभूत संरचना मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । गाउँ र दूरदराजका ग्रामीण नागरिकको लागि अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहज छैन । यसलाई सुधार गर्न गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक र अस्पताल पर्याप्त संख्यामा स्थापना गर्नु, आवश्यक औषधी र उपकरण उपलब्ध गराउनु र विशेषज्ञ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्नुपर्छ । दोस्रो रोकथाममुखी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनचेतना ल्याउन जोड दिनुपर्छ । सामान्य रोग, पोलियो, खोप र पोषणसम्बन्धी समस्या अझै पनि हाम्रो लागि चुनौती बनेका छन् । तसर्थ स्वास्थ्य शिविर, खोप कार्यक्रम, पोषण शिक्षण, स्वच्छता जस्ता अभियान र समुदायसँग प्रत्यक्ष संलग्न कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन् । यसरी स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, स्वास्थ्य शिक्षा र रोग रोकथामलाई पनि प्राथमिकता दिँदा समग्र जनस्वास्थ्यमा सुधार र जीवनस्तर वृद्धिको सम्भावना बढ्छ । देशको प्रशासनिक संरचनाले सुशासन र विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर हाल यसले जनअपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, स्थानान्तरण र पदोन्नति प्रायः राजनीतिक दबाबमा हुने गरेका छन् । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसैले योग्य र दक्ष जनशक्ति सही ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । यसले स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा ठूलो दबाब, ढिलाइ मात्र होइन, असमानता र जनतामा प्रशासनप्रति विश्वासको खाडल उत्पन्न गरेको छ । त्यसैगरी, दक्षता र क्षमता अभाव, पारदर्शिता नहुनु, संसाधन र आधुनिक प्रविधिको कमी पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । धेरै सरकारी कर्मचारीहरू आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली र डिजिटल प्रविधिमा दक्ष छैनन् जसले सेवा ढिलासुस्ती निम्त्याउँछ । साथै धेरै कागजपत्र, झन्झटिलो प्रक्रिया  र अनावश्यक अनुमति लिनुपर्ने वाध्यता हुँदा भ्रष्टाचारको मौका बढ्छ । अहिले भएको अवस्था यही हो । सरकारी कार्यालयमा आधारभूत साधन र प्रविधि अभावले जनतालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा पुग्न सकेको छैन । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय दीर्घकालीन योजना र स्थायित्व नहुनाले प्रशासनिक संरचना कमजोर बनेको छ । प्रशासनले प्रायजसोः तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता अनुसार मात्र काम गर्छ, यसले विकास र उन्नतिको काममा बाधा पु¥याउँछ । तसर्थ, ब्युरोक्रेसीमा सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । राजनैतिक हस्तक्षेप भएन भने यी सबै चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ । दक्षता वृद्धिको लागि तालिममा जोड दिने, पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र दीर्घकालीन सुधार योजना लागू गर्न सके मात्र नेपालमा प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासन स्थापना गर्न सकिन्छ । यसर्थ नेपालको विकासको लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ । छिटो सरकार बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम घोषण गरी प्राथमिकता तय गर्दा सरकारले विकासको गति लिन सक्छ । अनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र न्यायालय, प्रहरी तथा अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा ग्रामीण र दूरदराजका विद्यालयमा शिक्षक, सामग्री र प्रविधि उपलब्ध गराएर गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रम आधुनिक र डिजिटल हुनुपर्छ अनि रोजगारसँग जोडिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिक सेवा, आकस्मिक उपचार र रोकथाममुखी कार्यक्रममा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रशासनिक संरचनामा दक्षता, तालिम, पारदर्शिता र प्रविधि सुधार गरेर दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सकेमात्र प्रभावकारी प्रशासनको विकास गर्न सकिन्छ जसबाट राष्ट्रको सम्वृद्धि ल्याउन टेवा मिल्नेछ ।  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएसँगै मंगलबार चारवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न सुरु गरेसँगै आज चारवटा रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए ।  उनका अनुसार चारवटै रिटमाथि बुधवारको लागि पेसी तोकिएको छ । पाण्डेले सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटन खारेजीको माग गर्दै १० वटा मुद्दा आएको पनि बताए ।  यद्यपि ती मुद्दाहरू अध्ययनकै क्रममा रहेको सहायक प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । जेन–जनी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगजनी गरेपछि सर्वोच्चको कामकारबाही प्रभावित भएको थियो।  उनले मंगलवार सर्वोच्चमा एउटा मात्र संयुक्त इजलास बसेको जानकारी दिए । उक्त इजलास टेन्टमा नभई अदालतको भूकम्पपछि निर्माण गरिएको भवनमा बसेको थियो । तिहारपछि सर्वोच्चका सबै सेवाहरु भवनहरूबाटै सुरु गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण युवाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मुलुकमा शान्ति, धैर्य र सहमतिबाट मात्र निकास सम्भव हुने बताएका छन् । नेता खनालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना तथा सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र र निःशुल्क उपचार गर्न माग गरे । आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सर्वनाशका घटनाबाट मुलुक अहिले शान्तितर्फ फर्किरहेको उल्लेख गर्दै इतिहासमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको समेत समीक्षा हुने भन्दै तात्कालिक अवस्थामा शान्ति कायम गरेर मुलुकलाई पुनःस्थापना र अग्रगतितर्फ लैजानै मुख्य कार्यभार रहेको बताए । शान्त, संयमित र धैर्यवान बन्न आग्रह गर्दै नेता खनालले मुलुकलाई नयाँ निकासतर्फ अघि बढाउन सर्वदलीय र सर्वपक्षीय प्रयास जरुरी रहेको उल्लेख गरे। उनले भेटघाट, वार्ता र सहमतिबाट संविधानलाई आधार बनाएर साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले सहमतिका आधारमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी देश, जनता र राष्ट्रलाई पुनः गठन, पुनःस्थापना, समृद्धि र समाजवादको दिशामा अघि बढाउन आग्रह गरे । 

काठमाडाैं । मुलुक अहिले नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बहसमा अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभा अझै जीवित रहेको अवस्थामा धारा ७६ अनुसारै सरकार बन्नुपर्ने कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने धारा २ को व्याख्या गरेर नयाँ बाटो खोलिनुपर्ने भन्नेमा कानूनी वृत्तभित्र तीव्र बहस सुरु भएको छ । एकथरि कानूनी विज्ञहरूको भनाइमा धारा ७६ ले नै सरकार गठनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । यो धारा अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । त्यस्तो दल नभएमा दुई वा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्याएपछि सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।  अझै त्यस्तो सम्भावना नभएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि पनि विश्वासको मत नपाएमा कुनै सांसदले बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ । अन्ततः यी सबै प्रक्रिया असफल भए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको बाटो खोलिन्छ ।  सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा दिएको आदेशले पनि ‘सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल सदन विघटन गर्न सकिँदैन’ भनेर स्पष्ट पारेको छ । यही आदेशलाई आधार मानेर उच्च अदालत पाटन बारका सचिव अधिवक्ता भुपाल बस्नेतले प्रतिनिधि सभा जीवन्त रहँदासम्म सरकार सदनमै गठन गर्नुपर्ने ठोकुवा गरेका छन् । तर अर्काथरी कानूनी विज्ञहरूको धारणा भिन्न छ । सर्वोच्च अदालत बारका सचिव रमण कर्णका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २ ले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा यही प्रावधानलाई प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।  कर्णका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभा अहिले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैन । आन्दोलनले दिएको नयाँ जनम्यान्डेटलाई धारा २ को आधारमा व्याख्या गरेर मात्रै नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ । उनले विशेष परिस्थितिमा धारा ७६ लाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेर धारा २ अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । यसरी दुई धारबीचको कानूनी व्याख्या फरक-फरक भए पनि दुवै पक्षले संवैधानिक प्रावधानलाई आफ्नो आधार बनाएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा पनि नेपालमा संवैधानिक व्याख्या फरक तरिकाले भएको उदाहरण भेटिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनले संविधानभन्दा बाहिर गएरै नयाँ राजनीतिक संरचना जन्माएको थियो ।  २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सामान्य ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गमा अघि बढेको थियो । त्यसैगरी २०७८ सालमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिँदा अदालतले धारा ७६ को अन्तिम विकल्प प्रयोग नगरी सदन विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो । यी मिसाइलहरूले नेपालमा संवैधानिक संकटको बेला धारा ७६ मात्र होइन, सार्वभौमसत्ता र विशेष परिस्थिति भन्ने व्याख्याले पनि भूमिका खेलेको देखाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपाललाई पाठ सिकाउँछ । भारतमा सन् १९७५ को आपतकालमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संविधानको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थगित गर्दा सार्वभौमसत्ता सीमित भएको थियो । बेलायतमा २०१९ मा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद लामो समयका लागि बन्द गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । पाकिस्तानमा त बारम्बार सेनाले संवैधानिक प्रक्रिया तोडेर सत्ता कब्जा गरेको उदाहरण छ । यी दृष्टान्तहरूले संवैधानिक संकटमा अदालत, जनदबाब र राजनीतिक सहमतिको भूमिका निर्णायक हुने देखाउँछन् । नेपालमा भने अहिलेको परिस्थिति अझै जटिल बन्दै गएको छ । सेवा निवृत्त एक जना उच्च सैनिक अधिकारीले चुलिँदो अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न सेनाले केही समय राज्यसत्ता हातमा लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार यसबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । तर सेनाका  प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने सेनाले त्यस्तो सोच नै नगरेको प्रष्ट पारे । उनले सेनाले जनचाहनाभन्दा फरक कोणबाट सोच्नै नसक्ने बताएका छन् । यसबीच आन्दोलनकारी ‘जेनजी’ समूह पनि सरकार गठनको प्रश्नमा एकमतमा पुग्न सकेको छैन । उनीहरूले भर्चुअल बैठक आयोजना गररेपनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । जेनजी अभियन्ताहरूका अनुसार परिस्थिति असाध्यै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ र योजनाअनुसार सबै कुरा हुन सकेको छैन । यसले पनि मुलुकमा राजनीतिक अन्योललाई थप गहिरो बनाएको छ । नागरिक अभियन्ताहरूले भने लामो समयसम्म सरकार गठनको भ्याकुम नराख्न चेतावनी दिइरहेका छन् । नागरिक अभियन्ता श्रीप्रसाद मानन्धरका अनुसार यो शून्यता लामो समय रह्यो भने अवसर आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबाट बाह्य शक्तिको हातमा जान सक्छ । उनले सकेसम्म छिटो सरकार गठन गरी निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तोमा सम्भावित निकासका विभिन्न बाटोहरू देखिने अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्छन् ।  पहिलो– धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार गठन गर्ने, जुन कानुनी रूपमा सबैभन्दा शुद्ध बाटो हो तर राजनीतिक सहमति नभएसम्म कठिन छ । दोस्रो– धारा २ अनुसार सार्वभौमसत्तालाई प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर विशेष परिस्थितिको व्याख्या गर्ने । तर यसले कानुनी विवाद अझ गहिर्‍याउनेछ ।  तेस्रो– प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्ने, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखिन्छ । चौथो- सबैले नचाहे पनि धेरैले आशंका गरिरहेका सेनाको अस्थायी हस्तक्षेप वा बाह्य शक्तिको प्रभाव, जुन नेपालका लागि घातक साबित हुनसक्छ । समग्रमा नेपाल अहिले संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलनकारीको दबाब र नागरिक चेतावनीबीच सरकार गठनको निर्णयतर्फ अघि बढ्दैछ ।  नागरिक अभियन्ता मानन्धर भन्छन्, ‘इतिहासले सिकाएको छ राजनीतिक शून्यता लामो समय रह्यो भने संविधानभन्दा बाहिर जाने जोखिम बढ्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूले पनि देखाएको छ संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन संकट जन्मिन्छ । त्यसैले अबको निकास संविधानकै परिधिमा रहँदै राजनीतिक सहमति र जनदबाबलाई ध्यानमा राखेर निकालिनुपर्ने हुन्छ । ढिलाइले  मुलुकलाई अझै गहिरो अनिश्चिततामा धकेल्नेछ ।

काठमाडौं । जेनजीको अपेक्षाअनुसार नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसहितका व्यक्तिहरू छलफलमा जुटेको मेयर बालेनका सल्लाहकार सन्तोष गिरीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन गरिनेछ । साथै एकछिनमा नेपाली सेना प्रमुखले सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेकाले केही समय कुर्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘केही समय कुरौं न । मेयरसाब छलफलमा हुनुहुन्छ । विभिन्न स्टेकहोल्डरसँग छलफलमा हुनुहुन्छ । मैले पनि यही व्यक्तिसँग छलफलमा हुनुहुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तत्काललाई राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिइसक्नु भएको अवस्थामा चाहिँ नयाँ जेनजीले अपेक्षा गरेअनुरुपको संयन्त्र तयार हुँदैछ ।’  नयाँ संयन्त्रअनुसार बालेन नै प्रधानमन्त्री हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो नहुन पनि सक्छ ।’ 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न थालेका बताउका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो महाधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै गएको उल्लेख गरे । ‘दुई ठूला दलबीच समझदारी भएर वर्तमान सरकार बनेकाले यो सरकार परिवर्तन हुँदैन । यो सरकारले जनता केन्द्रित भएर काम गरिरहेकाले पनि यसलाई स्थायित्व दिनुपर्ने जरुरी छ,’ उनले भने । महासचिव पोखरेलले भने, ‘जतिबेला मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दछ र जनतामा निराशा फैलिन्छ । राज्यको शासन व्यवस्थामाथि सङ्कट आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख पार्टी मिलेर जनताको निराशा अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र मुलुकलाई सही मार्गमा हिँडाउने जिम्मेवारी रहन्छ । अहिले त्यही कर्तव्य पूरा गर्न दुई पार्टी मिलेका हुन् ।’ पार्टीले यही चैत ११ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने जनचेतनामूलक अभियानमा सरकारले गरेका राम्रा कामका बारेमा जनतालाई जानकारी गराइने उनको भनाए छ । महासङ्घका अध्यक्ष एनपी साँवाले सरकारले उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिउ । आजको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

काठमाडौं । बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको सेनाप्रमुख वाकर–उज–जमानले सोमबार दिउसो जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री हसिनाको राजिनामाको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनमा ढाकामा व्यापक सहभागितापछि प्रधानमन्त्री हसिनाले पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षालाई मध्यनजर सरकारी निवास (गणभवन) छोडेर सुरक्षित स्थानमा गएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजिनामा दिनुभएको छ । अब सेनाको पहलमा अन्तरिम सरकार बन्नेछ,” उनले भने । कामचलाउ सरकारको नेतृत्व सेनाप्रमुख जमानले आँफै गर्ने वा अन्य कसैलाई जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने विषयमा उनले केही बताएका छैनन् । बंगलादेशको सरकारी टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा प्रसारण गरिएको कार्यक्रममा बंगलादेशका सेना प्रमुख जमानले सोमबार हसिनाले राजीनामा दिएको र सेनाले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बताएका हुन् । ‘देशले धेरै क्षति व्यहोरेको छ, अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ, धेरै मानिस मारिएका छन् । अब, यो हिंसा रोक्ने समय हो’, वाकरले भने, ‘मलाई आशा छ, यो सम्बोधनपछि स्थितिमा सुधार आउनेछ ।’ बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण (कोटा) प्रणालीको विरोध गर्दै विद्यार्थी समूहले सुरू गरेको आन्दोलनले सफलताको उत्कर्ष पार गर्दै प्रधानमन्त्री हसिनालाई राजिनामा दिन बाध्य बनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा आइतबार ९४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने अहिलेसम्म कम्तीमा ३०० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बालबालिका, महिलासहित कैयौँ सर्वसाधारण रहेका स्थानीय मानव अधिकारवादी समूहले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभाको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ७२ घन्टा समय दिएका हुन् । यससँगै कांग्रेस र एमालेसहितको समर्थनमा अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम दुई दलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रस्ताव लिएर शीतल निवास जाने भएका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको शीतल निवासकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएकी छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् । संसदमा बहुमत गुमाएकाले पदमा बसिरहन अनुचित हुने भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुनः आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समिकरणका लागि सहमती भईसकेको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई दलबीचको राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने काममा सहयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेनै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । यता प्रधानमन्त्री दाहालले भने आगामी असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘वर्तमान सरकारले सामान्य होइन बहुमत गुमाएको छ । त्यसकारण नेपाली काँग्रेस र एमालेका बीचमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय सरकार निर्माणको यो अभियानलाई सहयोग गर्न मार्ग प्रशस्तका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ एमाले र कांग्रेस दुवै दलले संस्थागत रुपमा नै तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसहित देशका महत्वपूर्ण मुद्दाको सम्बोधन गर्नका लागि कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठन हुने बताएको छ । मंगलबार कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधानसहितका मुद्दाहरुलाई केन्द्रित गरेर सरकार निर्माणमा सहभागी भएको बताए । आम नागरिकका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर नेकपा एमालेसँग सरकार बनाउने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले अस्थिरताका कारण आर्थिक स्थिति सुध्रिन अफ्ठ्यारो भएको, सुशासन सुनिश्चित गर्न अफ्ठ्यारो भएकाले पनि दुई ठूला दलहरुको सरकार आवश्यक रहेको बताए । दुई दलको बीचमा सरकार निर्माण गर्न अघि बढ्ने र आवश्यकताअनुसार अरु दललाई पनि समेट्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नाम दिइएको बताए । सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालो निर्वाचनसम्म नेतृत्व गर्ने आधारमा मोटामोटी समझदारी भएको बताए । समझदारीलाई अन्तिम रुप दिन पार्टीको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ‘संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने र त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र जुन आर्थिक स्थिति छ, विकास निर्माणमा देखिएको अन्योलको स्थिति छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न स्थिर राजनीति, संविधानलाई सामुहिक रुपमा संशोधन गर्ने र सहमति जुटाउने हिसावले अघि बढ्न दुई दलको बीचमा सरकार निर्माण गर्न अघि बढ्ने र आवश्यकताअनुसार अरु दललाई पनि समेट्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नाम दिइएको छ र नेतृत्व ओलीजी र हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालो निर्वाचनसम्म नेतृत्व गर्ने भन्ने आधारमा मोटामोटी समझदारी भएको छ ।’ उनले राष्ट्रपति निवासमा सोमवार राति सभापति देउवा र अध्यक्ष ओली पुगेको भन्नेकुरामा कुनै सत्यता नरहेको र संविधानका सवालमा आयोग बन्ने र ड्राफ्ट नै भइसक्यो भन्नेमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको छैटौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । उनले बुधबारनै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । बदलिएको राजनीतिक परिवेशका कारण आफूले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराएका थिए । प्रदेशसभामा राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका कामको समग्र विवरण देशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले राजीनामा दिएर बाटो खुला गरेसँगै सत्ता साझेदार दलको केन्द्रीय सहमतिअनुसार भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ । नयाँ सरकारका लागि आह्वान कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । उनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समय यही चैत २७ गते दिउँसो ५ः५० बजेसम्मको दिइएको छ । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेसले गत फागुन २२ गते कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । रासस

    काठमाडौं ।  गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका खासगरी नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सन्तुलन र परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । अझ यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुका साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रभावकारी र फलदायी भ्रमण भएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर भीष्मराज ओझाले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग गरेको कुराकानीको अंश : वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारको काम गराई र जनअपेक्षालाई यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? गत वर्षको आमनिर्वाचनपछि वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही प्रयत्न गरेर सही ट्रयाकमा ल्याउने काम भएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा सरकारलाई मितव्ययी बनाइएको छ । विकासका आयोजनामा नियमनका लागि विभिन्न कोसिस भएका छन् । सबै कुरा उत्कृष्टरुपमा भएका छन् भन्न त गाह्रो छ तर सकारात्मक रुपमा नै अगाडि बढेका छन् । सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ काण्ड भएका छैनन् । सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी छवि निर्माण भएको छ । आम जनसमुदाय र मातहतका निकायमा पनि सरकारले स्वच्छतालाई महत्व दिएको भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । मुुलुकमा करिब ३० प्रतिशतका दरले विप्रेषण बढेका कारण अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि सुधार आउने कुरामा सहयोग गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलसहितको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेका कारण गठबन्धनमा केही अस्थिरता आउँछ कि वा तनाव हुन्छ कि भन्ने आशङ्का भए पनि गठबन्धन एकढिक्का र दृढ रहेको छ । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा सुधार आएको छ । तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयमा यस अवधिमा मुलुकको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सुधारमा के के प्रमुख कार्यहरु भए त ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हकमा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी लिइएका छन् । यसअघि बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तनावयुक्त भएको देखिन्थ्यो । छिमेकी मुलुकसहित अन्य मुुलुकसँग पनि आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि ज्यादा विवाद र बहस देखिन्थ्यो तर अहिले एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ । भारतसँगको मित्रता थप सुदृढ भएको छ र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण पनि सफल भएको छ । चीनसँगको मित्रतालाई पनि हामीले महत्व दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चजस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली आफैँले दुनियाँकै अगाडि उदाहरणीय रुपमा समाधन गर्न सक्छाैँ भन्ने कुरा दर्बिलोसँग राखेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्व गरेका छौँ । हिमालको संवेदनशीलतालाई हामीले विश्वव्यापीकरण गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नुभएको नेपालको भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । उहाँको भ्रमण हरेक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सावित भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८)मा पनि महासचिव गुटेरेसले नेपाललाई दिनुभएको महत्वले हाम्रा मुद्दाले प्राथमिकता पाउन र उजागर गर्न सहज बन्यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा सहभागिता जनाइ पर्वतीय एजेण्डाका विषयमा छुट्टै गोलमेच बैठक गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक सावित भएको छ । उहाँको सहभागिता, प्रस्तुति र नेपालको अग्रसरताको विश्वले प्रशंसा गरेको छ । म आफैँले संयुक्त राज्य अमेरिका, दोहा सम्मेलन, मानवाधिकारको ७५औँ वर्षका अवसरमा जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुका साथै भ्रमण गरेको थिएँ । भ्रमणमा नेपालको प्रस्तुतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परिपक्वताका साथ अघि बढ्न खोजेका छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भर्खर मात्र श्रीलङ्काका विदेशमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ भने दुई हप्तापछि भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । समग्र परिस्थिति हेर्दा अरु ज्यादा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हुटहुटी हुनु स्वाभाविक हो । तैपनि परिस्थिति सन्तोषजक नै छ जस्तो लाग्छ । वर्तमान सरकार गठनयता जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम के के भएका छन् ? जनतालाई खास असर पर्ने कुरा भनेको महँगी हो । पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि महँगी विस्तार हुने कुरा रोकिएको छ । महँगीलाई नियन्त्रणभित्र राखिएको छ । नेपालीलाई नेपालभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माणमा विभिन्न काम भएका छन् । आर्थिक उपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिएका छौँ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासनलाई उच्च महत्व दिनुभएको छ । रोजगारी सिर्जना खासै गर्न सकिएको छैन । तर आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुने हो । आर्थिक तनाब र दबाबबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । नबिग्रिने गरी विकासको गतिविधि पनि अग्रगामी नै छ । मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिमार्फत यहाँले के पहल गर्नुभयो ? मैले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा पनि लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा त्यहाँको चेम्बर अर्फ कमर्ससँग बैठक गरेको थिएँ । त्यहाँको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा लगानीकर्तासँग पनि भेटवार्ता गरी छलफल गरेको छु । लगानी कर्पोरेसनसँग पनि कुरा भएको छ र युएसएआइडीले पनि लगानी बढाउन सहजीकरण गर्र्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आउने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ भनेको छ । त्यस्तै भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् २५ वर्षसम्म किन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भएको थियो । यसलाई भारतीय विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला सम्झौतामा लैजाने कोसिस गरिरहेका छौँ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि थप सुधार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आएको छ र राम्रो भएको छ । कुनै पनि ठाउँका सम्बन्धमा तनाब आएको छैन । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा देखिने गरी काम गरिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रयास होस् वा विश्वव्यापी तापमान वृृद्धिलाई विश्वव्यापी एजेण्डाका रुपमा स्थापित गरेर नेपालले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भ होस् । चाहे शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणीय रुपमा स्थापित गर्ने कुरामा होस् विभिन्न उपलब्धिहरु भएका छन् । इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी हालसम्म अज्ञात अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ? विदेशमा धेरैको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक छन् । विदेशमा नेपाली समुदायलाई राज्यले कसरी रेखदेख गर्छ भन्ने चिन्ता चासोका बीच इजरायलमा नेपाली अप्ठ्यारोमा परेका बेला उद्धार गर्न नेपाल सरकारको एक सदस्यका हैसियतमा म स्वयं इजरायल गएको थिएँ । एकाएक भएको उक्त आक्रमणमा १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको थियो । इजरायल सरकारको सहयोगमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका साथै मृतकका शव परिवारलाई बुझाउने काम भएको छ । यसले जहाँ नेपाली आपत्मा हुन्छन्, त्यहाँ नेपाल सरकार साथमा हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । विपिन जोशीको उद्धार र रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, कतारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई म आफैँले भेटेर पहल गरिदिन आग्रह गरेको छु । अहिलेसम्मको विवरणअनुसार विपिन जोशीको जीवन सुरक्षित नै छ । आउँदो युद्धविराममा हामी विपिन जोशीलाई छुटाउन सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना भएका र हाल केहीको मृत्यु भएको तथा केही युक्रेनमा बन्दी बनाइएको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा सरकारले उद्धारका लागि के पहल गरिरहेको छ ? रुसी सेनामा केही नेपाली नागरिक भर्ना भएको र त्यसमध्ये सात जना मारिएको भन्ने सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ । यसबाहेक सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । उनीहरुका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन् । यसका लागि नेपालस्थित रुसका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हाम्रा चासोहरु रुसी सरकारसम्म पु¥याउनका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चासोलाई समेत राखेर नेपाल सरकारको दृष्टिकोण सम्पे्रषण गरेका छौँ । यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । रुसमा नेपाली नागरिक सैन्य भर्तीका लागि जान नपाउन् वा नजाउन् भनेर ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी)को प्रबन्ध गरेका छौँ । दक्षिण एसियाको भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का तथा खाडी क्षेत्रका छ देशबाट एनओसी चाहिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ । यसपछि पनि थप केही त्यहाँ गएको भन्ने सूचना आएको अवस्थामा विमानस्थलमा थप निगरानी बढाएका छौँ । यसमा हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने पहलकदमीमा केही कसर बाँकी राखेका छैनौँ । कुनै कारणवस अप्ठ्यारोमा परेर हाम्रो दूतावासमा पुगेकाको उद्धार गरेका छौँ । नेपाल फिर्ता गरेका छौँ । करिब दुई सयजना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशङ्का गरिएको छ । त्यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । किन भने सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । यो सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी रहेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ । यससँगै युक्रेनमा बन्दी बनाइकाका हकमा हामी युक्रेन सरकारको सम्पर्कमा छौँ । युक्रेन हेर्ने हाम्रो राजदूतले उद्धारका लागि वार्ता संवाद गरिरहनुभएको छ । दिल्लीस्थित नेपाल हेर्ने युक्रेनको राजदूतावासमा पनि कुरा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई युद्ध बनाइएका चार नेपालीलाई तत्काल रिहाइका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । यसको परिणाम चाँडै आउँला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रम के छ ? मन्त्रालयले मूलतः परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने हो । परराष्ट्र नीतिमा पहिलेको जस्तो हामीबाट असन्तुलन पैदा गर्ने काम भएको छैन । परराष्ट्र नीति सन्तुलित नै छ । छिमेकीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग पनि हामीले सम्बन्धमा सुधार गरिहेका छौं । हाम्रो सम्बन्धमा सुधार छ । सन् २०१८ मा मन्त्रालयमा सुधारका लागि श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएको छु । यसबाहेक कन्सुलर शाखामा हुने सेवाग्राहीको भीडलाई व्यवस्थित गर्न एनओसीका लागि वा प्रहरी रिपोर्टका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने अनलाइनमा हुने व्यवस्था गरेका छौँ । केही सुधार गरेर राहदानीको नवीकरण पनि अनलाइनबाट नै हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ठूलो राहत हुनेछ । मन्त्रालयमा आर्थिक महाशाखा खोल्ने गरी ‘ओ एण्ड एम’ भइरहेको छ । अबको अभियान भनेको डेलिभरी पनि हो, तसर्थ आर्थिक कूटनीतिका लागि आर्थिक महाशाखा बनाउने तयारीमा छौँ । यसको प्रतिवेदनपछि आप्रवासन महाशाखा पनि हुने र यसले विदेशमा कामका लागि गएका नेपालीको सबै मुद्दामा आवश्यक काम गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ । नेपाल सरकारबाट इमान्दार प्रयत्न गरेर काम गर्ने कोसिस भइरहेको छ । काम गर्दा कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन । त्यसमा प्रतिपक्षीले केही रायसुझावका लागि आवाज उठाउँछ भने पनि त्यसलाई सहजरुपमा लिएका छौँ । तर मुलुकको विकास, संस्थाको काम गर्ने पद्धतिको स्थापनाबाट हुन्छ । यसको लागि उचित र सही बाटोमा मुलुक जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । अस्थिरता र अविश्वास फैलाउने तथा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कुराले मुलुक बनाउन सकिँदैन । मुलुक बनाउने काम हप्ता दिन वा महिनामा हुँदैन यो एक प्रक्रिया हो र प्रक्रिया गतिशील र तीव्र हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले यसमा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेका छौँ । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार तीन दिन (वैशाख १४ गते दिनको ४ बजे) भित्रमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकाे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस धारामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि वैशाख ९ गते नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया बढेको हो ।

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलहरुले आज दाबी पेस गर्ने भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमाभन्दा एक दिनअघि नै दलहरूले दाबी पेस गर्न लागेका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते ४ बजेसम्म सरकार गठनका लागि समय दिनुभएको थियो । प्रदेशको भागवण्डा टुङ्गिएपछि लुम्बिनीमा नेकपा ९एमाले०ले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ । लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री लीला गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । सोमबार दाङको देउखुरीमा एमाले संसदीय दलका नेता गिरीसहित सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले मङ्गलबार ४ बजे सरकार गठनका लागि बहुमतसहितको दाबी पेस गर्ने सहमति गरेका थिए । बैठकमा ४९ सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने सहमति भएको एमालेका प्रदेशसभा सदस्य भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका चार, जसपा र जनमतका तीन-तीन सदस्य छन् । कुल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिका चार र स्वतन्त्रबाट दुई सदस्य निर्वाचित छन् । कांग्रेसका २७, लोसपाका तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक-एक सदस्य छन् ।

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आज दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको दाबी पेश गर्न सात दिनको समय दिएर दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि यही पुस २७ गते बुधबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको जनाइएको छ । लुम्बिनीमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ४४ जना सदस्य आवश्यक हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पार्टी नेकपा एमालेका २९ जना सदस्य छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका चार/चार, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका तीन/तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक जना र तीन जना स्वतन्त्र रहेका छन् । स्वतन्त्र एक सदस्य भने माओवादीमा फर्केको बताइएको छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि उनले आह्वान गरेका हुन् । सरकार गठनका लागि २०७९ साल पुस २५ गते सोमबार १६ः०० बजेभित्र दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकाले उपधारा २ बमोजिम आह्वान गरिएको हो ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पाँच दिनभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेश सरकार गठन गर्न कुनै पनि एक दल मात्रैलाई बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पाँच दिनको समय दिएका छन् । उनले यही पुस २५ गते सोमबार अपरान्ह ४ बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएअनुसार सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा उपधारा (२) अनुसार आह्वान गरिएको हो । प्रदेश सभामा प्रतिनिधत्व रहने कूल एक सय १० सदस्यमध्ये नेपाली कांग्रेसका ३७, नेकपा(एमाले) का २७, नेकपा(माओवादी केन्द्र) का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा(एस) का सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सदस्य रहेका छन् ।

काठमाडौं । प्रदेश नं १ मा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । धारा १६८ को उपधारा अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले अब उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको हो । पुस २४ गते आइतबार बेलुका ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ ।