काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा निरन्तर बहसको विषय बनेको छ ‘शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति’ । धेरैको मत छ, राजनीति गर्ने स्थान संसद् हुन सक्छ । तर, विद्यालय र विश्वविद्यालय होइन । शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीले शैक्षिक संस्थाभित्र गर्दै आएको दलगत गतिविधिले अध्ययन/अध्यापनको वातावरण प्रभावित भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । यही मुद्दालाई सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधिको अखडा बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले पनि आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलगत राजनीतिलाई खुला रूपमा चुनौती दिँदै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेकी थिइन् । उनी रास्वपाबाटै शिक्षामन्त्री बनेकी थिइन् । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको दलगत राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उल्लेख छ भने विद्यार्थी संघ/संगठन मार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द तथा शैक्षिक वातावरणमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र शैक्षिक संस्थाभित्र हुने दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने योजना पनि पार्टीले अघि सारेको छ । रास्वपाले आगामी पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएमा वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सक्रिय विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनहरूको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका यदि यस्तो नीति कार्यान्वयन भयो भने एकातिर शैक्षिक वातावरण सुधार हुन सक्ने तर्क गर्छन् । साथै शिक्षक र विद्यार्थीको संगठनात्मक अधिकार सीमित हुन सक्ने चिन्ता पनि छ । यो विषय अब शिक्षा सुधार र अधिकार बीचको सन्तुलनको बहसमा रूपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ । के भन्छन् संघ/संगठनहरू ? नेपालमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका संगठनहरू छन् । विद्यालयमा नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन लगायत संगठन छन् भने विश्वविद्यालयमा एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघ, कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक संघ, तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ लगायतका संघहरू छन् । त्यस्तै, विभिन्न दल निकटका विद्यार्थी संघ/संगठन पनि उत्तिकै छन् ।  रास्वपाको वाचापत्रमा उनीहरू असहमति जनाउँदै संविधानले दिएको हक कसैलाई सनक चढेर दिन्नँ भन्न नमिल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको बुँदाप्रति आपत्ति जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही रास्वपाको वाचापत्रले ट्रेड युनियन खारेजी गर्नेगरी ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  ‘हामी कुनै पार्टीको भातृ संगठन होइनौं, हामीले हाम्रो संवैधानिक हक अनुसार संगठन खोलेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियन भनेको मान्छेको मानव अधिकार हो, यो रह्यो भनेमात्र हक अधिकार रहन्छ र अधिकार रह्यो भने आफ्नो पेशाप्रतिको आवाज उठाउन सकिन्छ । हामी कुनै पार्टी निकट पनि छैनौं, कुनै दलको भातृ संगठन पनि होइनौं, कुनै पार्टीको भातृ संघ संगठन राख्दैनौं भने ठीक छ, यसमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । त्योभन्दा बाहिर व्यक्तिलाई समूहलाई आघात पुग्ने गरी गरिने काममा हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’ शाही ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, आफ्ना कुरा स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाउने संविधानले नै दिएको भन्दै यसलाई निषेध गर्ने भन्ने अधिकार कुनै पार्टींलाई नभएको बताउँछन् ।  २०३६ सालदेखि स्थापना भएको संगठन कुनै पनि पार्टी निकट नरहेको र कुनै दलको भातृ संगठन नभएको दाबी उनको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लोकतन्त्रमै श्रमिकको संस्थालाई राख्न दिन्नौं भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी श्रमिकका संस्था हुन्, श्रमिकका संस्था लोकतन्त्र रहेसम्म रहिरहन्छन्, संविधानको धारा नै खारेज गरी, लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज गर्ने हो भने त्यो अर्कै हो । नेपाल शिक्षक महासंघ ऐनमा प्रबन्ध भएको संस्था हो । यसको सबै दलसँग समदुरी छ ।’ सुवेदी यसमा आवद्ध भएका संस्था संविधानको धार ३४ को उपधारा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम ऐन अन्तगर्त दर्ता भएका श्रमिकका संस्था भएको बताउँछन् । यी संस्थालाई संवैधानिक हिसाबले  खारेज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सुवेदी शिक्षकका कुन संस्था कुन दलसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विषय प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिन्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘कुनैपनि संस्थाको विधानमा हामी फलाना दलका सदस्य हाैं भन्ने कुरा छैनन्, यी भनेका श्रमिकहरूका संस्था हुन् ।’ सुवेदी आस्था राखेको आधारमा, कुनै शिक्षकले कुनै पार्टीलाई भोट हाल्यो भन्दैमा कारवाही हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी कुनै शिक्षकले पढाउन छोडेर राजनीति गर्छ, स्कुलमा समेत पार्टीको झण्डा बोकेर जान्छ भने त्यो व्यक्तिलाई त्यही बेला समातेर कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कुनै एउटा शिक्षकले बदमासी गर्यो भन्दैमा पुरै शिक्षक र शिक्षकका संस्थालाई दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ ।  ‘पञ्चायत कालमा हामी फर्कदैनौं’ विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले पढाइभन्दा राजनीति बढी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कहिले प्राध्यापकले हड्ताल, आन्दोलन गर्ने त कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दीले क्याम्पसमा तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको पढाइमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका शंकरदेव, पाटन, आरआर, अमृत साइन्स लगायतका क्याम्पसमा झन विद्यार्थी संगठनको उपद्रो बढी देखिन्छ । यस्ता गतिविधिको पराकाष्ठा अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिन्छ । रास्वापाले अब कुनै पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई  नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भनेको छ । यही विषयलाई लिएर विद्यार्थी संघ/संगठनहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।  नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी लगायतका विभिन्न पार्टी निकटका भातृ संघ संगठन हरेक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा छन् । उनीहरूले रास्वपाको वाचापत्रमा रहेको वाचापत्रलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपक धामी संविधानले संगठन खोल्न पाउने अधिकारका लागि बोल्न पाउने कुरा कसैले निषेध गर्दैमा नहुने बताउँछन् ।   उनी यो शैली अपनाउन खोज्ने हो भने देश फेरि पञ्चायतकालको निरङ्कुशतातर्फ जाने बताउँदै त्यसतर्फ फर्कन आफूहरूले कदापि नदिने जिकिर गरे । ‘कसैले गलत क्रियाकलाप गरेका छन् भने त्यसलाई सुधार्दै लैजान सकिन्छ तर, निशेध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले निषेध गर्छु भन्दैमा इतिहास बोकेका संस्था निरङ्कुशसँग लडेर आएको स्मरण रहोस्।’ धामी कसैले विद्यार्थी संघ तथा संगठनका नाममा गलत गर्छ, बेथिति गर्छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी अनेरास्वियुले कुनै क्याम्पसमा आन्दोलन, तालाबन्दी नगरी नीतिगत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै अन्य संघ, संगठनले गर्छन् भने त्यस्ता गतिविधि गर्न रोक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘विद्यार्थी संगठनभित्र देखिएका समस्या छन् भने सच्याउनुपर्छ । तर, विद्यार्थी सचेत वर्गले राजनीति नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? राजनीतिमा पढे लेखेका मान्छे भएनन्, विषयविज्ञ आएनन् भन्ने । तर, विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न पनि बन्देज गर्ने, कसैलाई सनक चढ्दैमा विद्यार्थीलाई राजनीतिमा आउन निषेध गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।  शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू पनि विद्यालय र  विश्वविद्यालयमा बढी राजनीति भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  हरेक विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले गर्ने राजनीतिले पढ्नकै लागि क्याम्पस जाने विद्यार्थीलाई असर परेको बताउँदै यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  रास्वपाले वाचापत्रमा ल्याएको यो निर्णयले पार्टी शिक्षक विद्यार्थी संघ संगठनबीच टकराव आउने देखाउँछ ।  यसरी गर्न सकिन्छ समाधान  शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी यस अगाडिका शिक्षामन्त्री महावीर पुनको जस्तो व्यवहारले समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।  कोइराला भन्छन्, ‘तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले जस्तो कुनै संघ, संगठनलाई नभेट्ने, आफ्नोमात्र कुरा राख्ने काम भयो भने यसले झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । यसमा सबै पक्षको गहिरो छलफल आवश्यक छ । सुमना श्रेष्ठले गरे जस्तो पनि ठीक हुँदैन ।’ कोइराला यसको लागि चार वटा  काम गर्न सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार पहिला शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले विचारधाराबारे खुलेर बहस गर्न पाउनुपर्छ । नेपालमा कम्युनिज्म र लोकतान्त्रिक विचारधाराबीच के फरक छ भनेर राजनीतिक छलफल हुनुपर्छ, यसले मान्छेमा राजनीतिक चेतना बढ्छ । दोस्रो, मान्छेलाई पार्टीको आधारमा नहेरी उनीहरूको काम र जिम्मेवारीको आधारमा हेर्नुपर्छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तेस्रो, विद्यार्थी र शिक्षकहरूले काठमाडौं आएर धर्ना दिनुको साटो शिक्षाका समस्याहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा कसरी उठाउने भन्ने तरिका सिक्नुपर्छ । चौथो, दलित, जनजाती, महिला, मधेशी, मुस्लिम लगायत विभिन्न समुदायका मुद्दा कसरी उठाउने भन्ने सीप सिकाउनुपर्छ । साथै शिक्षक र विद्यार्थी संगठनका मान्छेहरूलाई एउटै सदस्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने रास्वपाको नीति लागू गर्न सजिलो हुन्छ । कोइराला शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरू कुनै दलको भातृ संगठन होइनन् भन्ने दाबी गलत भएको बताउँछन् । किनभने दलहरूको आफ्नै घोषणापत्रमा यी संगठनहरूको नाम लेखिएको छ । यदि साँच्चै भातृ संगठन होइनन् भने दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र र विधानबाट ती नाम हटाउनुपर्छ । यति कुरा शिक्षामन्त्रीले बुझेर काम गर्न सके आन्दोलन र टकरावको खाँचो नपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।