काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनमा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको बयान दिएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगसँग बयान दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘कुनै पनि हालतमा सबैलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो, तर गोली प्रहार गर्न भनी मैले कुनै आदेश दिएको थिइनँ । बल प्रयोग स्थलगत परिस्थि खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो र यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आएको पनि छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग अन्तिम बल प्रयोगका लागि लिखित आदेश लिने कानूनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास नभएकाले सो नगरिएको कुर स्पष्ट गरेको छ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।  रमेश लेखकको बयान भाद्र २३ र २४ गते देशका विभिन्न भाग, विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहज सुरक्षागत अवस्थाबारे म, गृहमन्त्रीको हैसियतमा, समग्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वमा थिएँ। घटनाक्रम सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि तथा आक्रोश बढिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमार्फत मलाई प्राप्त भएको थियो र सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्दै स्थिति अनुगमन गरिरहेको थियो ।  मैले फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश नदिने, तर नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरणगर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको स्पष्ट पार्छु । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, कानून, योजना कार्यान्वयन र नियमनको कार्य तोकेको छ र यसको कार्यसम्पादन सम्बन्धित कानून अनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री, मन्त्रालयको प्रशासनिक निकाय र प्रहरी प्रशासनबीचको रिपोर्टिङ र निर्देशन पनि विषयगत कानून बमोजिम नै चल्ने गथ्र्यो, आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ सोझै सम्पर्क पनि हुन्थ्यो ।  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नभएकाले यस विषयमा सुरक्षा निकायसँग छुट्टै राय सुझाव लिने प्रक्रिया भएको थिएन । भाद्र २२ गते साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो, जहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायबाट भाद्र २३ गते जेनजेड युवाहरूले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिइएको थियो र सम्भावित हिंसाबारे कुनै ठोस सूचना प्राप्त भएको थिएन। गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनका सन्दर्भमा गृह सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्, समन्वयात्मक रूपमा शान्ति–सुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक समूहको प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुन सक्ने जोखिम र सम्भावित घुसपैठप्रति सतर्क रहन निर्देशन दिएको थिएँ ।  भाद्र २३ गते प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद भवन परिसरभित्र बाहिर भिडन्त भइरह भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो, तर गोली प्रहार गर्न भनी मैले कुनै आदेश दिएको थिइनँ । बल प्रयोग स्थलगत परिस्थि खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो र यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आएको पनि छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग अन्तिम बल प्रयोगका लागि लिखित आदेश लिने कानूनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास नभएकाले सो नगरिएको कुर स्पष्ट गरेको छ । बानेश्वरतर्फ प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुँदै गएको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जीउज्यानको मिलाउन, हताहती रोक्न गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग त गरियो र घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइ गतेको दुःखद र अकल्पनीय घटनाको कारण म अत्यन्त दुःखी र मर्माहित भई ठूलो पीडाबोधको कारण मैले तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिदै गृह मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएँ ।  जेनजेड पुस्ताले उठाएका मागहरू मूलतः ठीक थिए भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक र छु, तर त्यस पवित्र मनोभावनामा घुसपैठ भएर भएका दुःखद घटना र राज्यका अमूल्य संरचनामाथि भएका आक्रमणलाई केवल आवेगको परिणाम भनेर सीमित मेरो ठम्याइ छ। ’हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसा साथीहरू आ–आफ्नो घर फर्किनुस्’ भन्ने जेनजेड अगुवाहरूको अभिव्यक्तिले भएको तथ्य पुष्टि भएको मैले देखें । भाद्र २४ का घटनालाई युवाको मागभन्दा पृथः र आपराधिक कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भन्नेर काठमाडौंस्थित नैकाप र कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा रहेका मेरा निजी घरमा प्रदर्शनकारी तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी नयाँ संसदमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा थियो। मैले राज्यको देखिएका कमजोरी, सूचना संकलन र विश्लेषणको अभाव, युवापुस्तासँग राज्यको संवाद पूर्वतयारी पर्याप्त नहुनुजस्ता पक्ष आत्मालोचनासहित स्वीकार गरेको छु । दीर्घकालीन सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधार, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, मान भीड व्यवस्थापन, अन्तर– निकाय समन्वय, प्रविधिको प्रयोग र राजनीतिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले औल्याएको छु । 

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ गते ६÷७ हजार युवा सडकमा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने सूचना भएको बयान दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै ओलीले युवाहरूलाई अघि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्ने समूहले उत्तेजना सिर्जना गरेको आरोप लगाएका हुन् ।  ओलीको बयान : २०८२ साल चैत्रमा काठमाडौंको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सो सँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । भाद्र २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजीले होइन । आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जियनजेड हरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन । संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीनवटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन । नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागि भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ? उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र ? भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन । यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानविन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजिनामा दिएको हु । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ? सामाजिम सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो, सामाजिक संञ्जाल नियमन त हुनुपर्यो नि ! जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि ! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार प्रमुख र सम्बन्धित दलले लिनुपर्ने बताएका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगसँग बयान दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा घटना शान्त पार्न भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते ‘ आतंकवादी‘ शैलीमा सरकारले अध्यधिक बल प्रयोग गरेरका कारण २४ गतेको घटना भएको बयान दिएका छन् ।   यस्तो छ बयान  २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिएँ । २३ गतेको शान्तिपूर्ण रैलीमा मेरो समर्थन थियो तर आन्दोलनमा थिएन । व्यवसायी र रेष्टुरेन्टहरुले आग्रह गरेपछी महानगर प्रहरी बलले पानी वितरण गरेको हो। २३ गते स्थिति तनावपूर्ण हुँदै गएको बेलुका संचार माध्यमबाट थाहा पाएँ ।  मेरो सामाजिक संजालको अभिव्यक्तिले अनियन्त्रित आन्दोलनलाई शान्त पार्न मद्दत गर्यो । जनधनको रक्षाको लागी सामाजिक संजाल मार्फत संयमता अपनाउन अपिल गरेको थिए । घटनापश्चात् महानगर प्रहरी बल लगायत अन्य विभागहरुसँग समन्वय गरी घाइते र मृतकहरुको परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको हो। २४ गतेको घटना दुखद थियो र २३ गते सरकारको अत्याधिक बल प्रयोग र आतंकवादी शैलीको नतिजा हुनसक्छ ।  २४ गते का.म.न.पा ले समयमै दमकल पठाएको थियो र महानगरभित्रका संरचना महानगरकै दमकलले नियन्त्रण गरेको हो । सम्माननीय राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा मेरो आन्दोलनलाई शान्त पार्ने भूमिका रहेको थियो । तत्कालीन सरकारले अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको हो र सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ। काठमाँडौ महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदैगर्दा अनावश्यक रोकेपछी विरोधस्वरुप ःभतबउजयच को रुपमा फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएकोमा “जलाई दिन्छु” शब्द प्रयोग भएको थिएन ।    

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू कारागारबाट भागेको नभई निकालिएको बयान दिएका छन् । जाँचबुझ आयोगमा बयान दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  आयोगमा बयान दिँदै लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टी भोलिपल्टको विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न नभएको बताएका हुन् ।  ‘मैले अदालतको आदेश बिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पु¥यायो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरेँ ।’ यस्तो छ बयान मिति २०८२ भाद्र २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य नै थियो । तर भदौ २४ गते करिब दिउँसो साढे १२ बजे कारागारका नाइकेहरूले मलाई कार्यालयमा बोलाई सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले कारागार बाहिर असामान्य अवस्था सिर्जना भएको, ठूलो भीड जम्मा भएको र मलाई परिवार तथा पार्टीको जिम्मा लगाइ बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए । मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । तथापि, जेल प्रशासनले भीडलाई म स्वयंले सम्झाउन सक्ने भन्दै पटक–पटक आग्रह गरेपछि म कारागार प्राङ्गणमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएँ र माइकको व्यवस्था गर्न भनें । प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पु¥यायो । त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरें । कारागार प्रशासनले मलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने पत्र दिने तयारी गरेको रहेछ, तर पत्र तयार नहुँदै भीडले मलाई कारागार बाहिर लगे । पछि मैले कारागारबाट पत्र आएको जानकारी पाएँ, तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने वा लेखन प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता थिएन, त्यसैले सो पत्रको सम्बन्धमा जेल प्रशासन स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । वास्तवमा मलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो र म निस्किन नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती बाहिर पठाइयो । भदौ २४ को घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं, र यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कारागारबाट बाहिरिएपछि शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत म सुरक्षित स्थानमा पुगेँ र तत्काल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका प्रमुखहरूलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । सोही साँझ मैले भिडियो सन्देशमार्फत पनि जनतालाई ‘म सुरक्षित छु र अदालतमा पुनः उपस्थित हुनेछु’ भन्ने जानकारी दिएँ । मिति भदौ २८ गते सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि म पुनः नख्खु कारागार फर्किएँ । यस घटनाक्रमबाट सिक्दै कारागार सुधारका लागि खुला कारागार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य तथा कानूनी परामर्श प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र कैदी पुनर्समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव म राख्दछु ।  

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरुमाथि उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।  सो दफामा कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा यस्तो  कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।  ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री (अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो ।’ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ ।