विकास वहस

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिपक कुमार रिसाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए । निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिकाको विकासका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ लाग्ने प्रयत्न रिसालले गरिरहेका छन् । रिसाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी गोकर्णेश्वरलाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजनामा होमिएका छन् । लामो समय गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नै प्रमुख सल्लाहकार बनेर काम गरेका रिसाल नगर भित्र कसरी काम गर्ने ? कुन योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने ? नागरिकहरूका समस्या के कस्ता छन् ? लगायतका विषहरुसँग आफु राम्रोससँग जानकार भएको बताउँछन् । उनै मेयर रिसालसँग नगरको विकास, प्राथमिकताका विषय, व्यवसायिक क्षेत्रको विकासमा पालिकाको योजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी गरेका छन् । तपाईं निर्वाचित भएर आएको ६/७ महिना जति भयो, यो अवधिमा के–के काम गर्नुभयो ? सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने खालका काम चए वा भएनन् ? निर्वाचित भए पश्चात् नगरपालिका भित्र धेरै कामको सुरुवात भएको छ । निर्वाचित भएँ भने यी–यी काम गर्छु भनेर घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण २० वटा भिजन तयार गरेको थिएँ । नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेको छु । निर्वाचित हुनभन्दा अगाडि यस पालिकाको प्रमुख सल्लाकार पनि थिए । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा ९ वटा वडा छन् । उक्त वडाका वडा भवनहरू पूर्व मेयरको कार्यकालमा नै तयार भएको थियो । तर, नगरपालिकाको आफ्नै नगर भवन भने तयार भएको छैन । अहिले नगर भवन बनाउने तयारीमा पनि लागिरहेका छौं । जोरपाटी चोकमा नगरको ४ रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गामा २६ वर्षदेखि सानो बजार सञ्चालनमा छ । यसभन्दा अगाडि सो बजारलाई हटाउन सकिएन । सार्वजनिक जग्गामा बसेको तर सम्झौता चाहिँ गाविस हुँदै नगरपालिकाले नै गरेको थियो । एक सय ५८ वटा सटरमा त्यहाँ पसलहरू सञ्चालनमा छन् । निर्वाचित भएको केही महिना पश्चात् म पनि त्यी सटरलाई भत्काइदिन्छु भनेर डोजर लिएर गएको थिएँ । एउटा सटरमा २० देखि २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान छ । त्यसलाई भत्काएँ पनि पूर्ण क्षति हुन्छ, हामीले लाखौं रुपैयाँको घाटामा बेहोर्नु पर्छ भनेर व्यापारीहरुले मलाई भन्नु भयो । उहाँहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिनुभएको छ । मैले त्यो सटर भत्काएपछि उनीहरूको रोजीरोटी गुम्छ, ठुलो क्षति पनि हुने कुराको महसुस गरेँ । त्यसपछि मैले सटर भत्काउन सकिन डोजर फर्काएँ । त्यस पश्चात् मैले नगर भवन पनि बन्ने उनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने वैकल्पिक उपायको खोजेँ । सोही ठाउँमा चामुण्डा सहकारीको साढे ३ रोपनी जग्गा छ । नगर र सहकारी सहकार्य गरी त्यो जग्गामा सटर बनाउने र व्यापारीलाई त्यहाँ सार्ने निर्णयमा पुग्यौं । सटरमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ सारेर भाडा नगरपालिकालाई तिर्ने, उठेको भाडा सहकारीलाई दिने भन्ने कुरा भयो । त्यसबापत् नगरपालिकालाई कर पनि आउने भयो । व्यवस्थापन नगरले गरिदिने भएपछि उहाँहरूले पनि सहमति जनाउनु भयो । अहिले सहकारीको जग्गामा सटर तयार भएको छ । व्यापारीहरू नयाँ सटरका सार्ने काम जारी छ । मलाई लाग्छ अहिले ७० प्रतिशत नयाँ सटरको निमार्णको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सटरका व्यापारीहरुको व्यवस्थापन भएसँगै नगर भवनको काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं । नगर भवन कम्प्लेक्सको डिजाइनको हुने छ । नगर भवन बनी सकेपछि माथिल्ला दुई तलामा नगरको कार्यालय हुने छ । तल सटर हुन्छन् । उक्त सटर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि दिन मिल्छ । नगर भवन २५ करोड रुपैयाँको लगानीमा तयार हुनेछ । यस्तै, हामीले नगर भित्र विकास निर्माणको काम क्रमिक रूपमा गर्दै जाने सोच बनाएका छौं । नगर क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउन कस्तो योजना बनाउनुभएको छ, कसरी काम हुँदैछ ? हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा कामहरूको सुरुवात गरेका छौं । मैले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर घोषणा पत्रमा पनि धेरै विषयको समावेश गरेको छु । नगरपालिका भित्र नगर अस्पताल तयार भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । उक्त अस्पतालको पछाडि सामुदायिक वनको जग्गा छ । धेरै प्रयत्न पश्चात् सामुदायिक वनको नगरले १५ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्यो । हामीले त्यो जग्गामा एक सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । सो अस्पताल निर्माण गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय २० करोड र नगरबाट १० करोड गरी जम्मा ३० करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएका छौं । अस्पतालको डीपीआर तयार भइसकेको छ । यसमा पुनः एक चोटि छलफल गरी ठेक्काको आव्हान गर्ने तयारीमा छौं । नगर अस्पतालबाट पनि अहिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ । निति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा गर्नको लागि डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौं । ६८ वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका ‘क’ र ‘ख’ वर्ग र कृषि कार्ड भएकालाई स्वास्थ्य बीमा गर्नको लागि सो रकम राखेका हौं । नगर भित्र लगभग ५ सय भन्दा बढीसँग कृषि कार्ड उपलब्ध छ । हामीले हालसम्म ३ हजार भन्दा बढीको स्वास्थ्य बीमा गरिसकेका छौं । बीमा गर्ने काम जारी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट पनि धेरैले लाभ लिनु भएको छ । नगरपालिका भित्र नेपाल मेडिकल कलेज पनि पर्छ । सो कलेजमा उपचार गर्दा यहाँका स्थानीय नागरिकले पैसा तिर्न सकेनौं, शुल्क कम गर्नको लागि भनिदिनु पर्याे भन्दै मलाई फोन आउँन थाल्यो । सबै बिरामीको उपचारमा खर्च कम गरिदिनु पर्याे भनेर मैले भन्ने कुरा आएन । कसरी हुन्छ त्यो कलेजसँग सहकार्य गर्नु पर्याे भन्ने सोच बनाए । र, यस विषयमा कलेजसँग पनि छलफल गरे । हामीले कलेजको डाटा हेर्दा ९० प्रतिशत बिरामीको उपचार खर्च एक लाख रुपैयाँसम्म भएको पायौं । र, नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने स्थानीय तथा भोटर लिस्टमा नाम भएकाहरूलाई सो कलेजमा उपचार गराउँदा छुट हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । सो कलेजमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार गर्दा ७० प्रतिशत रकम नगर र अस्पतालले बेहोर्ने ३० प्रतिशत उहाँहरूले तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । जुनसुकै बिरामीको उपचार गर्दा पनि ७० प्रतिशत रकम नगरले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । नगर भित्र यो सेवा केही दिन अघिदेखि सुरु भएको छ । यो सेवाको लाभ १/२ जानाले लिइसक्नु भएको छ । यो सेवा भएपछि स्थानीयहरू पनि निकै खुसी भएको पाएको छु । यो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको पहिलो काम हो । यस्ता काम हामी गर्दै जाने छौं । नगरवासीलाई गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा दिने हाम्रो प्रयत्न जारी छ । स्वास्थ्यको भवन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेपछि उक्त सेवा नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने सबैलाई निःशुल्क गरी स्वास्थ्य बीमा पनि गरिदिने सोच बनाएको छु । महिलाहरूमा पछिल्लो समय आङ्ग खस्ने समस्या धेरै भएको पाइन्छ । यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले मेडिकल कलेजमा नै निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै, मोती र जल बिन्दु कसैलाई भयो भने पनि उपचार गरी दिन्छौं । आम्दा अस्पताल र नगरपालिका बीच स्तन र पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ । हामीले लगभग ६ हजार भन्दा बढीलाई यो सेवा दिइसकेका छौं । हामी शिक्षाको स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने तर्फ लागेका छौं । विद्यालयका प्राविधिक विषयको पढाई जरुरी ठानेका छौं । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयका एक–एक वटा प्राविधिक विषयको पढाइ हुने व्यवस्था मिलाउने सोचमा छौं । शिक्षाको स्तरवृद्धिका लागि छुटै दरबन्दी गरेर २६ जना शिक्षक राखेका छौं । सरकारी विद्यालयमा यहाँका स्थानीयले आफ्नो छोराछोरी पढाएको म देख्दिन । अब सरकारी विद्यालय पनि सबैको रोजाइको केन्द्र बनाउनको लागि छुटै अवधारणको अवलम्बन गरी काम गर्ने सोचमा छौं । स्थानीयले सरकारी विद्यालयकामा छोराछोरीलाई नपढाए पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो नै छ । नगर भित्रका प्रत्यके विद्यालयमा लगभग एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको संख्या छ । तर, यहाँका स्थानीय चाहिँ पढ्दैनन् । विद्यालयमा बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थीहरू आएर पढ्नुहुन्छ । यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो । हामीले शिक्षामा राजनीति गर्दैनौं भनेका छौं । जो आए पनि विद्यालयका विद्यार्थी पढ्नु पर्याे । गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई सफा, हरियाली एवं सुन्दर बनाउन तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन एवं हेर्न लायकको ठाउँ बनाउन के–के योजना बनाउनुभएको छ ? गोकर्णेश्वरलाई सफा नगरको रूपमा देखाउनको लागि जोरपाटी चोकदेखि यता फुटपाथ बनाउने लगायतका आवश्यक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । ट्राफिक समस्याको समाधानको गर्नको लागि बस व्यवस्थापन भनेर ५० लाख रुपैयाँ बजेट राखेका छौं । अहिले डिभाइडर, लाइट राख्ने काम भइ रहेको छ । स–साना पूर्वाधार तयार गर्दै फोहोरलाई पनि व्यवस्थापन गरी नगरलाई सफा बनाउँदै जाने हो । हाम्रो नगरपालिका धार्मिक क्षेत्र पनि हो । यहाँ प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर मन्दिर छ । धार्मिक पर्यटनको लागि एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ गोकर्णेश्वर हो । नगर नजिकै बौद्धनाथ मन्दिर छ । पर्यटनको लागि सुन्दर ठाउँ भनेको सुन्दरी जल छ । त्यहाँ आन्तरिक वा विदेशी पर्यटनको लागि लक्षित गर्दै होमस्टेहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् । अहिले सबैको रोजाइको केन्द्रमा सुन्दरी जल र तारे भिर पर्छ । काठमाडौंवासीहरू सो ठाउँको उत्पादित खानेकुराहरू खानको लागि रुचाउनु हुन्छ । त्यहाँको स्थानीय उत्पादनसँगै लोकल कुखुरा खान, डाँडाबाट देखिने दृश्यहरूको अवलोकन गर्नको लागि तारे भिर पुग्नु हुन्छ । तारे भिर आन्तरिक र पर्यटनको लागि सम्भावना बोकेको ठाउँ भएकाले आर्थिक उन्नतिको लागि त्यहाँसम्म सहज रूपमा पुग्न सक्ने सडकको निर्माण गर्दैछौं । बर्खा लागेसँगै नगरपालिका भित्र ढलको समस्या, डुबान, बाढी पहिराको समस्या हुने गरेको छ, यी समस्याको दिगो व्यवस्थापनको लागि कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ ? नगरपालिकाले प्राकृतिक प्रकोपका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बजेट पनि छुट्याएको छ । नगरभित्र बाढी तथा डुबानको समस्या चुनौतिको रूपमा देखिएको छ । यसको जोखिम न्यूनीकरण तथा दिगो समस्या समाधानको लागि नगरपालिका लागि रहेको छ । पहिला ढल निकास गर्ने पाइप साना साइजका थिए । ती पाइप घरबाट नै निस्किएको पानीले भरिन्छ । ढल पाइप सानो भएको कारणले बर्खा वा पानी परेको समयमा सहज रूपमा पानी निकास हुन सक्दैन । बाटोबाट खोला बगे जस्तो पानी बग्छ । वडा नं. ८ को प्रगति चोक र तरकारी बजारमा पानी पर्दा डुङ्गा चलाउन मिल्ने जस्तो हुन्छ । ढल व्यवस्थापन गरी बागमतीको पाइपलाइनमा जोड्नको लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएका छौं । यो कामको सुरुवात केही समयपछि हुनेछ । नगरको पर्ति जग्गा भवन निर्माण लगायतका अन्य प्रयोजनको लागि माग्नु हुन्छ । म चाहिँ त्यस्ता जग्गा दिने पक्षमा छैन । बरु त्यहाँ बिरुवा रोप्ने योजना बनाएका छौं । केही समय अगाडि नगरले ३ सय रोपनी जग्गामा ५ सय वटा लालिगुराँसका बिरुवा रोपेको थियो । बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि पनि बिरुवा रोप्दै जाने छौं । नगरपालिकाको तथ्याङक अनुसार नगर भित्र ४० वटा घर बाढी पहिरोका कारण जोखिममा छन् । सो ठाउँमा अहिले हामीले टेन्डर आव्हान गरेर जोखिम न्यूनीकरणको काम गरिरहेका छौं । यस्ता समस्याको समाधान छिट्टै गर्नेछौं । नगर क्षेत्र भित्र अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री पनि भइरहेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ ? अहिले नगर जग्गा वर्गीकरण गर्नतर्फ लागेको छ । कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र जग्गा वर्गीकरण गर्नतर्फ लागेको हो । यस विषयको जिम्मा नगर प्रमुखलाई दिएको छ । तर, मैले यसको जिम्मा वडा कार्यालयलाई दिएको छु । नगर क्षेत्र भित्र अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्रीको नियन्त्रणको निमित्त एउटा समिति नै बनाएर काम भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बनाउने भनिएको नयाँ सहरको आयोजना काम सुरु भयो भने व्यवस्थित शहरको विकासमा अझै सहयोग पुग्नेछ । यो आयोजनामा समावेश भएका नयाँ शहरहरू हाम्रो नगर भित्र पनि पर्छ । नयाँ शहर बनाउनको लागि प्राधिकरणले नगर भित्रका धेरै जग्गाको कित्ता काट रोकेर राखेको छ । सो स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढ्यो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ । यसले गर्दा व्यवस्थित शहरको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ । नयाँ सहरको काम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । किन भने ३/४ आना जग्गाको कित्ता काट रोकिन्थ्यो । अहिले पालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई ठूलो चुनौतीको रूपमा लिएको पाइन्छ । तपाईंहरुले नगर भित्रको फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ? हामी पूर्व मेयरको कार्यकालमा नै फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लागेका थियौं । कसरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौति छदै थियो । आधुनिक प्रविधिको मेसिन नभई फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो । त्यही शिलशिलामा जापान पनि गयौं । जापान गएर मेशिन ल्यायौं । उक्त मेसिनले फोहोर जलाउने काम गर्छ । फोहोर पनि जलाउँन सुरु गर्यौं । तर, मेसिन राखेको ठाउँका बासिन्दाले विरोध गरे । काम रोकियो । उपयुक्त ठाउँ रोज्न सकस पर्याे । फोहोर सिसिडोल नै गयो । अहिले हामीले मेसिन राख्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । केही समयपछि सञ्चालनमा ल्याउने नगरको तयारी छ । त्यो मेसिन सारिसकेपछि सिसिडोल जाने फोहोर जलाएर नष्ट गर्ने योजनामा छौं । कुहीने फोहोर भने आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण भएर यो काम भएन भन्नु र आफै पदमा पुगेर काम गर्नुमा के कस्तो फरक पाउनु भयो ? पहिला म नगरको सल्लाहकार थिएँ । दिएको सल्लाह अनुसार काम नभएको पनि हुन सक्थ्यो । अहिले नगर प्रमुख छु । निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा योजनाहरू लान सक्छु । पदमा भएपछि तुरुन्तै डिसिजन गर्न सकेँ । सल्लाह दिनुमा र आफै काम गर्नुमा धेरै फरक छ । कतिपय कुरामा सल्लाह दिन सजिलो होला काम गर्नको भने समस्या पर्ला । जस्तो मैले नगर भवन बनाउने ठाउँ डोजर लगाएर खाली गरेको भए पनि हुन्थ्यो । अहिले अन्य पालिकामा मारामार छ । मलाई मारामार गर्नु छैन । सबैलाई व्यवस्थित र व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्नु छ । फुटपाथका ठेला–गाडा राखेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको नगर क्षेत्र भित्र पनि बाक्लो नै थियो । मैले ठेला–गाडा हटाइन । तर, हटाउनको लागि समय दिएँ । अहिले नगर क्षेत्र भित्र ठेला–गाडा राख्ने समयको निर्धारण गरेका छौं । बिहान ७ बजे सम्म र बेलुका ७ बजेदेखि ठेला–गाडा राख्ने समय तालिका बनाएका छौं । समय तालिकाको पालना नगरे नगर प्रहरी उठाएर ल्याउनु हुन्छ । यसको पनि हामी बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जानेछौं । व्यवस्थापन गर्दै जाने, धेरै बल प्रयोग नगर्ने पक्षमा छु । ठेला–गाडा सञ्चालन गर्न नपाउँदा उहाँहरूको बालबालिकालाई पढाउन पाएनौं भनेर मलाई फोन गर्नु हुन्छ । म भन्छु–अन्य ठाउँमा सक्दिन सामुदायिक विद्यालयमा म निः शुल्क पढाई दिन्छु । आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने बालबालिकाको किताब कापी किन्दे भने पनि म किन्दिन तयार छु । तर, ठेला–गाडा तथा फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन । एक जनाले गर्दा १० हजारलाई अवरोध गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छु । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकालपछि अर्थात् अबको ५ वर्षपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिका कस्तो बन्ला ? यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउने हो । यस नगरपालिका सुन्दर र सफा सहरको रूपमा विकास हुनेछ । खानेपानीको सुविधा सम्पूर्ण घरमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो । मेलम्ची र सुन्दरी जलको पानी यही नगर भएर आउँछ । सुन्दरी जलको पानी नगरको सबै ठाउँमा पुग्छ । जसले त्यो पानी खान पाउनु भएको छैन । त्यसको पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौं । एक वर्ष सम्पूर्ण नागरिकहरूको घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने नगरको लक्ष्य हो । खेलकुदको लागि पनि नगरपालिकाले उतिकै चासो दिएको छ । एउटा स्टेडियम निर्माण गर्न ३ सय रोपनी जग्गा छ । त्यसका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छौं । ३ वटा कभर्ड हल निर्माण गर्ने सोचमा छौं । जस मध्ये सुन्दरी जलमा निर्माण हुने भनिएको कभर्ड हल टेन्डरमा गइसकेको छ । उक्त हल ६ करोडको लगानीमा निर्माण हुने छ । हामी सुविधायुक्त नगर बनाउँछौं ।

रमेश कर्पका उपाध्यक्ष हुन् रोहित गुप्ता । नयाँ जोश, जाँगर र भिजनसहित नेपाली उद्योग व्यवसायी युवाहरुको अग्रणी सूचीमा पर्छन् रोहित । बेलायतको एक्जिटर युनिभर्सिटीबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका उनी सन् २००७ देखि व्यवसायमा संलग्न छन् । युवा उद्यमीका रुपमा परिचित रोहितका दाजुभाइकै नेतृत्वमा रमेश कर्प अन्तर्गत बैंकिङ, सिमेन्ट, तार तथा केबल, मोबाइल, जलविद्युत, बैंकिङ, ई–कमर्श र इन्स्योरेन्स, रियल स्टेटदेखि खेलकुद र सूचना प्रविधि लगायतका करिब डेढ दर्जन उद्योग–व्यापार सञ्चालनमा छन् । उनी नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनले सिएनआईमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनै गुप्तासँग नेपाली उद्योग व्यवसायको वर्तमान अवस्था, तरलताको संकटमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या र सम्हालेका अनुभव र नियामकको नीतिप्रति उद्योगीहरुको दृष्टिकोण लगायतको विषयमा कुराकानी गरेका छौं । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एक किसिमको मन्दीमा छ, यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउला ? विश्वको अर्थतन्त्र नै अहिले मन्दीमा छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको संकट ल्यायो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि पनि अहिले एकदमै सकस महसुस भइरहेको छ । यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउँछौं भन्ने विषय कसैले पनि भन्न सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र बढी जस्तो आयातमुखी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन किसिमको नीति ल्यायो, राष्ट्र बैंकको सोच माग कम गर्नु पर्ने थियो । विदेशी सञ्चितिमा कमि आउन नदिनका लागि त्यस्तो नीति बनाएको हो । अहिले विदेशी सञ्चिति ८ महिनाका लागि मात्रै छ । राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिले राजश्व घट्यो । धेरैले रोजगारी गुमाए । अब अलिकति उहाँहरुले महसुस गर्नु भएको छ कि अब धेरै प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन । जुन वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसलाई खुकुलो पार्दै जाने नीति लिन थालिएको छ । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केही सहज होला भन्ने हो । अब नयाँ सरकार पनि बन्छ । त्यो सरकारले पनि सहज नीति बनाउँला भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । तपाईंले अब यो संकट विस्तारै सहज होला भन्नु भयो । नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीले के भन्नहुन्छ ? व्यापार विस्तार गर्ने यो उपर्युक्त समय हो वा अझै केही समय कुर्नु पर्छ ? नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आफैले आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको छ । हामीसँग ४ हजार उद्योग व्यवसायहरु संलग्न छन् । जसमा हामीले नमुना लिएर सर्वेक्षण गरेका थियौं । उहाँहरु नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने के कस्तो योजना छ भनेर सर्वेक्षण गरेका थियौं । ८० प्रतिशतले अहिले होल्ड गर्ने योजना रहेको सुनाएका छन् । सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ४/५ महिनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्यो भने अहिलकोे परिस्थिति परिवर्तन भयो भने नयाँ लगानी गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना उद्योगी व्यवसायीहरुको छैन । राजनीतिक माहोलले पनि देशमा व्यवसायिक वातावरणको निर्क्रयौल गर्छ, एउटा युवा उद्यमीको नजरबाट अबको ५ वर्ष कस्तो होला ? अझै एक/दुई दशकसम्म नेपालमा गठबन्धनकै सरकार हुने अवस्था देखिन्छ । मिलिजुली सरकार आएपनि आर्थिक एजेण्डा ल्याउन सक्नु पर्छ । यसअघि पनि बहुमत प्राप्त सरकार आएको थियो । तर, पनि हामीले खासै परिवर्तन देखेनौं । सरकार जे जस्तो र जसको आएपनि आर्थिक एजेण्डासहितको र उद्योग व्यवसायमैत्री हुनु पर्छ । अबको ५ वर्षमा राजनीतिक स्थीरता हुने सम्भावना देखिँदैन । नीतिगत स्थीरता भने हुनु पर्छ । कुन–कुन क्षेत्रबाट जीडीपीमा कति योगदान हुन सक्छ भनेर सरकारले आर्थिक भिजन तयार पार्नु पर्छ । २०७४ सालमा बहुमतसहितको सरकार बन्यो, त्यसपछिका ३ वर्ष व्यवसायीमा खासै उत्साह देखिएन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि  खासै परिवर्तन देखिएन । निजी क्षेत्रका लागि बलियो सरकारभन्दा कमजोर सरकार बन्यो भने राम्रो हो ? हामीलाई कमजोर र बलियो सरकार जुनसुकै भएपनि निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्छ । उहाँहरुले हामीलाई सकारात्मक रुपमा लियो भने पनि नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग हुन्छ । हामीलाई औपचारिकता मात्रै भन्दा पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिनु भयो भने सबैको भलो हुन्छ । घोषणापत्रमा मात्रै आर्थिक एजेण्डा सीमित गरेर हुँदैन । कागजमा मात्रै एजेण्डा राखेर हुँदैन । कार्यान्वयन हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अहिले बजेट वाच संवादको सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएपछि हामीले यसको सुरुवात गरेका हौं । अहिले हामी इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु राजनीतिमा जानु भएको छ । कतिपय सासंद पनि हुनु भयो । यो हाम्रा लागि सकारात्मक र स्वागतयोग्य विषय हो । उहाँहरुले अब संसदमा गएर आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयनमा दबाब दिन सक्नु पर्छ । धेरैले लिने नाम हो विनोद चौधरी, उहाँ यस पटक प्रत्यक्षबाट जितेर सासंद बन्नु भएको छ, उहाँलाई अबको अर्थमन्त्रीका रुपमा धेरैले हेरेका छन्, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो भने उद्योग व्यवसायमा के कस्तो परिवर्तन आउला ? उहाँका धेरै ‘फलोअर’ हुनुहुन्छ । हामीले स्टार्टअप फेष्ट गरेका थियौं । त्यहाँ आउने अधिकांश विद्यार्थी विनोद चौधरीलाई भेट्न आउनु भएको थियो । नेपाललाई चिनाउन उहाँको धेरै भूमिका छ । उहाँले पनि अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु हुन्छ भन्ने आशा छ । एउटा उद्योगी व्यवसायीले पनि राजनीति गरेर देश परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण उहाँले देखाउन सक्नु पर्छ । व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि हामीलाई एउटा सांसद पद आवश्यक नै पर्दैन । उद्योगी व्यवसायीहरु जति सांसद बन्नु भएको छ, उहाँहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसदमा जानु भएको होइन भन्नेमा म विश्वस्त छु । उहाँहरुको एउटै एजेण्डा भनेको नेपालको विकास र आर्थिक एजेण्डा हो । विनोद चौधरी अर्थमन्त्री बन्नु भयो भने नेपालको जीडीपी १ सय खर्बको बनाउन लाग्नु पर्छ । उहाँले एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । नेपालमा विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउने, नेपालबाट विदेशमा पनि कसरी लगानी गर्न सकिने भन्ने लगायतका विषयमा पहल गर्नु पर्छ । नेपालका व्यवसायीहरु विदेशमा लगानी गर्न नपाएर गुम्सिएर बसेका छन्, नेपालमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कम छ, विदेशमा गएर लगानी गर्न चाहे पनि पाइरहेका छैनन्, यस विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा के हो ? एक्कासी सबै क्षेत्रमा खोल्ने भन्दा पनि क्षेत्रगत सम्भावनाको हिसाबले विदेशमा पनि लगानी गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । उदाहरणका लागि मेरो नेपालमा सिमेन्ट उद्योग छ । मैले उत्पादनको एउटा क्षमता पुर्याइसकेको छु । भोलि विदेशमा त्यसको माग भयो भने विदेशमा पनि युनिट राख्ने नीति हुनु पर्छ । नेपाली उद्योग व्यवसायलाई पनि विदेशमा लैजान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । लगानीलाई ब्लक गरेर राख्नु हुँदैन । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि हामी त्यसमा जोड्न सक्छौं । यस विषयमा पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट सांसद भएका व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आएको छ, हामीले विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छौं । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै जाने हो भने विदेशी लगानीकर्तालाई डलर दिन नसक्ने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ ? भविष्यमा त जेसुकै पनि हुन सक्छ । तर, हामीले सकारात्मक विषयलाई आत्मसात गरेर काम गर्ने हो । विदेशी लगानी आएर सञ्चिति घट्छ भन्ने होइन । हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्दै जानु पर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा विदेशी लगानी नआएर हुँदैन । सरकारले ऋण उठाउने मात्रै काम गर्नु हुँदैन । बरु विदेशी लगानी ल्याएर नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । नेपालमा जुन किसिमका लजहरु निर्माण भएका छन् यसले पनि धेरै सहयोग गरेको छ । जलविद्युत क्षेत्रलाई हामीले धेरै सम्भावना छ भन्यौं । तर, अझै पनि प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन भएको छैन । दुई/तीन वटा क्षेत्रलाई राम्रोसँग प्राथमिकता दिएर काम गर्न सकियो भने धेरै सहयोग पुग्छ ।   पुँजी संकलनको विषयमा तपाईंहरुले भोगेको चुनौति के हो ? उद्योगी व्यवसायीहरुले क्यापिटल मार्केटलाई पुँजी संकलनको सकारात्मक स्रोत किन बनाउन नसकेको ? अहिले मेरै पनि धेरै कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । अहिले क्यापिटल संकलनको मुख्य क्षेत्र पुँजी बजार हो । त्यहाँ धेरै विषयहरु ‘रेष्ट्रिक्ट’ छ । अहिले मेरो धेरै पुँजी सेयर मार्केटमा बन्धक छ । जसलाई मैले न बिक्री गर्न पाएको छु नत बैंकबाट ऋण लिन नै पाएकोे छु । व्यापार राम्रो भएर नाफा जेनरेट भयो भने त्यही नाफालाई रि–जेनरेट गरेर व्यापार विस्तार गर्न सकिन्छ । सबै खालको ब्यापारलाई स्टक मार्केटमा लिनु पर्छ । नीति निर्माणको विषयले पनि फरक पर्छ । विभिन्न निकायहरुले पनि अहिले विस्तारै खुकुलो नीति ल्याइरहेका छन् । पहिले यस्तो थिएन । अब मैले आफ्नो कम्पनीलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गर्नु पर्छ भन्ने सोचाइ उद्योगी व्यवसायीहरुमा आइसकेको छ । अबको केही वर्षपछि धेरै परिवर्तन देखिन्छ । तपाईंले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गराउने केही योजना बनाउनु भएको छ ? विद्युतीय तथा केबल तार बनाउने लिटमस कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा लैजाने तयारी छ । अर्को भेन्चर कम्पनी पनि सुरु गर्ने योजना छ । त्यसलाई पनि सूचिकृत गराउने हो । कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गराएपछि के कस्ता अवसरहरु देख्नु भएको छ ? यसमा धेरै अवसरहरु छन् । पब्लिक कम्पनी भएपछि मेरो निजी कम्पनीहरु होइन भन्ने हुन्छ । एउटा सिंगोे टिम हुन्छ । त्यसमा धेरैको स्वामित्व हुन्छ, धेरैको दिमाखले काम गर्छ । धेरैले रोजगारी पाउँछन् । धेरैले आफ्नै बिजनेस गरिरहेको छु भन्ने महसुस छ । अहिले ब्याजदरको विषयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित छन्, बैंकको ब्याजदर घटाउने दबाबका लागि यसरी आन्दोलन गर्नु उचित हो ? नेपालमा आन्दोलन नगर्दासम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने मानसिकता सबैमा बसिसकेको छ । । निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योग व्यवसायले जीडीपीमा गरेको योगदान पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नाडाले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । अटो मोबाइल्स क्षेत्रले पनि धेरै योगदान गरेको छ । सरकारले पनि एउटा क्षेत्रलाई यसरी निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । यो क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । भएकाहरुलाई पनि तलब दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले बैंकलाई पनि सावाँ किस्ता तिर्नु पर्छ । अहिले कर्जाको किस्ता तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । यो आन्दोलन भनेको उद्योगीहरुमा भएको ‘फ्रस्ट्रेशन’ हो । पछिल्लो समय को बैंकर र को उद्योगी/व्यवसायी भन्ने विषयले पनि बहस सिर्जना गरेको छ, एक किसिमको दुविधा पनि उत्पन्न गराएको छ, बैंककै सञ्चालक पनि ब्याज घटाउनु पर्छ भन्दै सडकमा देखिएका छन्, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? योे सबैको पर्सन च्वाइस हो । हुन त यस्तो नहुनु पर्ने हो । यसमा व्यापारिक समुदायले पनि सोच्नु पर्छ । मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत भूमीमा के हुनु पर्छ भनेर व्यवसायीहरुले मनन गर्नु पर्छ । यो विषय छुट्याउन सक्यो भने समस्याको समाधान आफै हुन्छ । त्यो नै नेपालका लागि राम्रो हुन्छ । हुन त हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौं भन्छौं । तर, केही नीतिगत विषयहरुले त्यो कुरा झल्किँदैन, बैंकको ब्याजदर, लाइसेन्स राज, वस्तुको मूल्य निर्धारण लगायतका विषयमा अझैं पनि हस्तक्षेप छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? हामी ‘फ्रि इकोनोमी’मा नै छौं । तर, केही विषयहरुमा अझैँ पनि बन्धक छ । जस्तै विदेशमा लगानी गर्न पाइएको छैन । नेपालले सम्भावनाहरुको उजागर गरेर सबै खोल्यो भने राम्रो हुन्छ । फ्रि इकोनोमी भएपनि हामी एउटा बन्धन छौं । नेपालको बैंकिङ, आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध लगायतका विषयहरुले फ्रि इकोनोमीमा प्रश्न उब्जाएको छ । ब्याज बढ्यो भनेर विषय आयो । तर, अहिले तरलताको संकट छ । तरलताको समस्या रहेन भनै ब्याज आफै घट्छ । अहिले ब्याज बढ्यो भनेर न्यारेटिभ गरिएको छ । ब्याज घटेर घट्ने विषय होइन । अहिले राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएको छ, मलाई लाग्छ यसले ब्याज घट्नमा सघाउ पुग्दैन । राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स र तरलताका विषय सहज गर्नु पर्थ्यो । स्प्रेडदर घटाउनु भनेको पपुलिष्ट एप्रोच मात्रै हो । अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स राज छ । यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संस्थाहरु बोल्दैनन्, लाइसेन्स खुल्ला गर्यो भने के बिग्रन्छ ? यो प्रश्नको सही उत्तर छैन । अहिले मैले बैंक खोल्न चाह्यो भने लाइन्सेनस पाउँदैन । कुनै पनि देशमा पनि फ्रि इकोनोमी भनेपनि लाइसेन्स खुला हुँदैन । सरकारले पनि यस विषयमा केही सोचेको होला । यो बन्द गर्नुलाई मैले नराम्रो हो भन्दिन ।

विगत साढे ३ दशकदेखि नेपाली उपभोक्ताहरु माझ नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजीका सामानको बिक्री गर्दै आएको एलजी परिचित ब्राण्ड हो । नेपालभर ५ सयभन्दा बढी डिलरहरुमार्फत आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको एलजी अझै सबै नेपाली माझ पुग्ने उद्धेश्यले काम गरिरहेको छ । कोरोना महामारीमा एलजीले के-कसरी काम गरिरहेको छ ? व्यापार कस्तो छ ? ग्राहकका लागि एलजीले नयाँ के काम गरिरहेको छ ? लगायत विषयमा एलजी ब्राण्डका उपमहाप्रबन्धक पुरुषोत्तम भण्डारीसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । कोरोना महामारीमा एलजी ब्राण्डको व्यापार कस्तो छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ ? कोरोनाको महामारीका वाबजुद पनि हामीले राम्रै व्यापार गरिरहेका छौं । ग्राहकहरुबाट पनि राम्रै माग आइरहेको छ । नर्मल समयको भन्दा ५० प्रतिशतको व्यापारमा ग्रोथ भएको छ । हामी प्रायः इलेक्ट्रोनिक सामानहरुलाई बढी बिक्री गरिरहेका छौं । हामी प्रत्येक ग्राहकसम्म पुगेका छौं । सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हामीले ग्राहकले चाहेको सामान अर्थात उनीहरुको डिमाण्डलाई तत्कालै पुरा गरिरहेका छौं । ग्राहकमा हामी प्रतिको विश्वास पनि त्यसैले बढेको हो । अहिले कोरोनाको समय पनि छ । सबै व्यापार व्यवसाय समस्यामा छन् तर तपाईंले एलजीको व्यापार झन बढेको छ भन्नुभयो, कोरोनाकालमै व्यापार बढ्नुको कारण के हो ? व्यापार अर्थात डिमाण्ड बढ्नुको मुख्य कारण हाम्रो सप्लाई चेन हो । अर्को, हामीले विभिन्न प्रडक्ट बजारमा दिइरहेका छौं । विद्युतको खपत कम हुने सामानहरु पनि ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । कोरोनाकालमा हाइजेनिक प्रडक्टलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौं । यो कारणले पनि व्यापार बढेको हुन सक्छ । व्यापार बढेपछि कम्पनीको नाफा पनि बढ्यो होला नि ? कोरोनाको समयमा सबै कम्पनीहरुलाई नाफा गर्न गाह्रो त भइ नै रहेको छ । जुन हिसावको माग बढिरहेको छ त्यही अनुसारको नाफा हाम्रो छैन । हामी धेरै नाफा लिएर काम गर्दैनौं । तर, ठीकै छ । ग्राहकको माग र सन्तुष्टिमा आधारित भएर काम गर्छौं । अहिले बाहिरबाट सामान आउँदा धरै महँगो भएको छ । तर, हामीले ग्राहकलाई बाहिरबाट बढेको सामानमा त्यति बढाएका छैनौं । त्यो हामीलाई समस्या छ । नाफा लक्ष्य लिए अनुरुप छैन । तर लक्ष्यको हाराहारीमा भने पुगेका छौं । उत्पादनको माग बढेको छ भन्नुभयो तर नाफाको लक्ष्य भेटाउन सकेका छैनौं भन्नुभयो, कसरी ? हामीले जति नाफा लिनु पर्ने हो त्यति नाफा लिन सकेका छैनौं । बजारमा मूल्य बढाउन गाह्रो भइरहेको छ । ग्राहकको आम्दानीको क्षमता पनि अहिले घटेको छ । त्यसलाई हेरेर नै हामीले मूल्य तय गर्ने हो । त्यसैले बाहिरबाट आउने सामानको मूल्य महँगो भएपनि हामीले पहिलेकै दरमा बिक्री गरिरहेका छौं । हामीले विशेषतः ग्राहकलाई ध्यानमा राखेर नै व्यापार गर्ने हो । अहिले सामान आयात गर्दा सप्लायरर्सदेखि ढुवानी खर्च बढेको छ । तर, हामीले कम मार्जिनमै व्यापार गरिरहेका छौं । एलजी ब्राण्डले के-कस्ता प्रडक्ट उत्पादन तथा बिक्री गरिरहेको छ ? हाम्रो मुख्य प्रडक्ट भनेको टीभी हो । टेलिभिजना ओलेटदेखि अल्ट्रा एलजी, स्मार्ट टिभी र नर्मल टीभीसम्म बिक्री गर्दै आएका छौं । योसँसँगै अडियो सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक, घरायसी सामानहरु लगायतका प्रडक्ट बिक्री गर्दै आएका छौं । यस अन्तर्गत रेफ्रिजेटर, वासिन मेसिन र एसीहरु बिक्री गर्दै आएका छौं । हाम्रा प्रडक्ट ग्राहकले एकदमै मन पराइहरेका छन् । उपभोक्ताहरुले बढी रुचाएको अर्थात बढी माग हुने प्रडक्ट कुन हो ? हाम्रो नम्बर वान प्रडक्ट वासिन मेसिन हो । वासिन मेसिनको डिमाण्ड धेरै हुन्छ । त्यसपछि रेफ्रिजेटर, एलईडी टीभी लगायतका प्रडक्टहरु ग्राहकले धेरै रुचाएका छन् । यी लगायत अन्य धेरै प्रडक्टहरुको डिमाण्ड पनि बढिरहेको छ । हामीले ग्राहकको मागलाई मध्येनजरलाई ध्यान दिने भएकोले पनि हाम्रो प्रडक्ट र हाम्रो ब्राण्डप्रति उपभोक्ताहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ । एलजी ब्राण्डले आफ्नो बजार विस्तार कसरी गरिरहेको छ ? हामीले विगत ३०/३५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौं । हामी नयाँ ब्राण्ड पनि होइनौं । हामीले ग्राहकको सहजताका लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म डिलरहरु राखेका छौं । हामीसँग देशभर ५ सयभन्दा बढी डिलरहरु छन् । हाम्रो जुन ठाउँमा डिलर छ त्यही ठाउँमा सर्भिस हुन्छ । हाम्रो प्रडक्टमा सर्भिसको आवश्यकता त पर्दैन तर यदी कुनैमा त्यस्तो खालको समस्या आइहाले भने २४ घण्टा भित्रै सामानको सर्भिस गर्छौं । सबै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिती छ । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म हामी पुगेका छौं । केही पहाडी जिल्लाहरु बाहेक हाम्रो उपस्तिथि सबै जिल्लामा छौं । बजारमा एलजी ब्राण्डको प्रतिस्पर्धी को हो ? बजारमा धेरै ब्राण्डहरु छन् । प्रडक्ट अनुसार नै प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । एलजीको प्रडक्टहरु प्रायःजसो घरायसी सामान नै हुन् । यस्तो खालको प्रडक्ट ग्राहकको मागलाई नै ध्यानमा राखेर बिक्री गर्ने कमै छन् । त्यसैले पनि हाम्रो त्यस्तो खालको ठूलै प्रतिस्पर्धी छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । हामी हाम्रो टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाइहरेका छौं । हामी हाम्रो ग्राहकको माग र आवश्यकतातर्फ नै ध्यान दिइहरेका छौं । एलजी ब्राण्डको सवल पक्ष अथार्त मुख्य विशेषता के हो ? प्रडक्टवाइज विभिन्न विशेषताहरु छन् । हामीले लाइफ गुड भनेर नै नारा दिएका छौं । हाम्रो प्रडक्टहरुले मानिसहरुको जीवनलाई सहज बनाउँछ । यसलाई नै ध्यान दिएर हामी काम गर्छौं । उपभोक्ताले एलजी ब्राण्डकै प्रडक्ट किन रोज्ने ? हामीले विश्वमा बन्ने नयाँ टेक्नोलोजी सबैभन्दा अगाडि भित्र्याउँछौं । ती प्रडक्टहरु प्रयोग गरेपछि ग्राहकको जीवन नै सरल हुन्छ । हामी यस्ता प्रडक्टहरु बिक्री गरिरहेका छौं कि जसले ग्राहकलाई सहजसँगै राम्रो पनि हुन्छ । जस्तै हामीसँग भएको वासिङ्ग मेसिनले एलर्जीको समस्या हुँदैन । हामी अफिसमा बसेर घरमा भएको वासिन मेसिन पनि अफ र अन गर्न सकछौं । यी विभिन्न सुविधाहरु हामीसँग छन् । अर्को, भ्वाइसद्वारा टीभीहरु खुला गर्न सकिन्छ । अन्य ब्राण्डहरुको तुलनामा एलजीको प्रडक्टको मूल्य बढी वा कम के कस्तो छ ? हाम्रो प्रडक्टहरु विशेष गरी मध्यम वर्ग र उच्च वर्गहरुलाई मध्येनजर गरेर उत्पादन गरेका छाैं । हाम्रो प्रडक्ट विभिन्न क्याटोगोरीका छन् । हामीसँग विभिन्न सामानहरुमा १४/१५ हजार रुपैयाँदेखि सुरु भएर १७/१८ लाख रुपैयाँसम्मका हामीसँग प्रडक्टहरु छन् । मल्टिनेश्नल कम्पनीहरुसँग एलजीको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? सबै मल्टिनेश्नल कम्पनीहरुको आ–आफ्नै विशेषहरु छन् । हामी ग्राहकको माग र रुचीर्लाइ अनुसार कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान छ । अहिले त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा छैन । आतिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । नयाँ वर्षको अवसरमा एलजीले के कस्ता अफरहरु ल्याएको छ ? हामीले एलजीका घरायसी सामानको खरिदमा विभिन्न छुटहरु ल्याएका छौं । नर्मल र स्मार्ट एलईडी टिभी, एयर पियुरिफायर, भ्याकुमक्लिनर तथा सिंगल डोर रेफ्रिजेरेटरकोे खरिदमा ग्राहकले आकर्षक नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले साइड बाइ साइड डोर रेफ्रिजेरेटरकोे खरिदमा १४ हजार ४९० रुपियाँ मूल्यको फ्रि माइक्रोवेभ ओभन र डबल डोर रेफ्रिजेरेटरकोे खरिदमा २४५० रुपियाँको फ्री स्ट्यान्ड फ्यान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तै विभिन्न अफरहरु रहेका छन् । एलजीको आगामी योजना के हो ? हाम्रो चाहना र योजना नै ग्राहकलाई कसरी सन्तुष्टि दिने भन्ने नै हो । हामी बढी भन्दा बढी त्यसैमा ध्यान दिन्छौं । कोरियामा प्रयोग हुने टेक्नोलोजी छिटो भन्दा छिटो नेपालमा भित्र्याएर नेपाली ग्राहकहरुको माग पुरा गर्ने हो । अझ ग्राहकको जीवन सहज बनाउने हो । मार्केटको माग अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । एलएजी ब्राण्डका ग्राहकलाई तपाइँको सन्देश के हो ? एलजी नेपालको नम्बर वान इलेक्ट्रोनिक उत्पादन गर्ने ब्राण्ड हो । ग्राहकको माया ममताले हामी यो स्थानमा छौं । आगामी दिनमा पनि ग्राहकको जीवन अझ सहज बनाउनको लागि कोरियामा उत्पादन भएको प्रडक्टलाई तुरुन्तै नेपालमा ल्याउने प्रयास गर्छौं । हाम्रो मुख्य उद्धेश्य नै नेपालीको जीवनशैली माथि उचाल्ने नै हो ।

विश्वनाथ गोयल, उपाध्यक्ष-होङ्सी सिमेन्ट नेपाली बजारमा सिमेन्टको मूल्य निरन्तर बढिरहेको थियो । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण ताका नेपालीहरुले एक बोरा सिमेन्टका लागि १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु पर्यो । जब चिनियाँ र नेपालीको संयुक्त लगानीमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग खुल्यो, उसकाे उत्पादन बजारमा आयो तब सिमेन्टको मूल्यवृद्धि रोकियो । पछिल्ला दुई वर्षमा सिमेन्टको मूल्य केही घटेको छ । हाल बजारमा ओपीसी सिमेन्ट ७५० र पीपीसी सिमेन्ट ६५० मा किन्न पाइन्छ । उपभोक्ताको लागि यो खुशीको खवर हो । तर यतिबेला सिमेन्ट उद्योगहरु तनावमा छन् । प्रतिस्पर्धाले मूल्य घटाउन उद्योगहरुलाई दबाब छ । तर उद्योगीहरु अहिलेको मूल्यमा पनि उद्योग धान्न गाह्रो भयो भनिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगहरुको वास्तविक अवस्था के हो ? अब मूल्य बढ्छ वा अझै घट्छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर होङ्सी सिमेन्टका उपाध्यक्ष विश्वनाथ गोयलसँग रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास वहस । तपाईं होङ्सी सिमेन्टकाे उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।  होङ्सी सिमेन्टले बजारमा सबैभन्दा सस्ताे मूल्यमा सिमेन्ट बेच्दै आएकाे छ । साथै यसकाे नेपाली प्रवर्द्धक शिवमले महँगाे मूल्यमा  बेच्छ । साना कम्पनीहरू अहिलेकाे मूल्य कम भयाे, याे मूल्यमा उद्याेग चलाउन सकिदैन भनिरहेका छन् ।  सिमेन्टकाे बजार विकास कुन अवस्थामा छ ? समग्रमा सिमेन्ट उद्याेगहरू कठिन अवस्थामा छन् । अहिलेकाे मूल्य कम छ । उद्याेग नाफामा चल्न दिनुपर्छ । हामीले सस्ताे मात्र खाेजेर भएन । गुणस्तर पनि राम्राे हुनुपर्छ । होङ्सी र शिवमको गुणस्तर राम्रो छ । शिवम् सिमेन्टलाई नेपाल सरकारले अवार्ड नै दिएको छ । नेपाली उद्योगीहरुमा ४३ ग्रेड पाउने पनि शिवम् नै पहिलो सिमेन्ट कम्पनी हो । गुणस्तरको मामिलामा शिवम् नै नेपालको गौरव हो । अहिले सबैको रोजाई नै शिवम् सिमेन्ट हो । ग्राहकले हार्डवेयरर्सको पसलमा निर्माणको सामग्रीहरु खरिद गर्दा पहिला शिवम सिमेन्ट छ वा छैन भनेर सोध्नहुन्छ, त्यसपछि मात्रै अन्य निर्माण सामग्रीहरु खरिद गर्नु हुन्छ । ग्राहकको रुचीका आधारमाडिलरहरुलाई शिवम् सिमेन्ट राख्नु पर्ने बाध्यता नै छ । त्यसैले पनि अरु सिमन्टहरु भन्दा शिवम महँगो पनि छ । शिवम एउटा ब्राण्डका रुपमा स्थापित भइसकेको सिमेन्ट हो । तर, मूल्य घटाउनु पर्ने बाध्यता पनि हामीलाई छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुमा होङ्सीको प्रभाव कस्तो छ ? सिमेन्ट ढुङ्गाको गुणस्तरमा भर पर्छ । होङ्सीको खानी एकदमै राम्रो छ । दोस्रो, यसमा लेटेष्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको छ । नेपालमा होङ्सीको गुणस्तरको जस्तो सिमेन्ट कुनै पनि उद्योगहरुले उत्पादन गर्दैनन् । तर, अहिले उपभोक्ताहरुले चिन्न सकेका छैनन् । यसलाई चिन्न र बुझ्न अवश्य नै समय लाग्छ । यो एकदिनमा सम्भव हुने कुरा पनि होइन । तपाईंले होङ्सीको गुणस्तरराम्रोछ भनिरहनु भएको छ, तरयसको मूल्य तुलनात्मक रुपमा अन्य सिमेन्टभन्दा कम छ । उच्च गुणस्तरको बस्तुको मूल्य पनि उच्च हुन्छ भनिन्छ । तर होङ्सीमा ठ्याक्कै उल्टो किन ? होङ्सीमा त्यो नियम अहिले लागू भइसकेको छैन । यो अवश्य पनि गुणस्तरको हिसावले मूल्य बढी नै हुनु पर्ने हो । तर, हाम्रो चिनियाँ पाटर्नरले मानिरहेको छैन । हामीले मूल्य बढाउनु पर्छ भनिरहेका छौं । तर, उसले होङ्सीको ब्राण्डलाई स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यसैले मूल्य बढाउन पनि चाहिरहेको छैन । होङ्सीको मूल्य आगामी दिनमा बढ्नेछ वा अझ प्रतिस्पर्धामा जानु मूल्य घटाउँछ ? घट्ने त ठाउँ नै छैन । घट्नु भनेको नोक्सानी व्यहोर्नु हो । होङ्सीले आफ्नो सिमेन्टको मूल्य ५० रुपैयाँ घटायो भने नेपालको सिमेन्ट इन्ड्रष्टी नै कोल्याप्स हुन्छ । मूल्य घटायो भने होङ्सी सँसँगै देशलाई नै नोक्सान हुन्छ । मूल्य घटाउन खोज्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र र बैंक नै फेल गर्नु हो । हाम्रो मूल्य अहिले बोर्डर लाइनमा छ । होङ्सीले ५० रुपैयाँ मूल्य घटायो भने अन्य सिमेन्ट उद्योगहरुले बैंकको कर्जा पनि तिर्न सक्दैनन् । केही ठूला सिमेन्ट उद्योगहरु स्थापनाको पाइप लाइनमा छन्, यसले अझ प्रतिस्पर्धा बढेर सिमेन्टको मूल्य कम हुन सक्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् नि? हो, त्यो ठीकै हो । व्यापारको फर्मुला पनि त्यही हो कि प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने मूल्य पनि घट्छ । त्यही कारणले पनि अहिले मूल्य घटिरहेको छ । तर, अझै घट्ने कति ? घट्नेको पनि सीमा हुन्छ नि । नेपालको धेरै प्रडक्टहरु भारतको प्रडक्ड र त्यहाँको मूल्यसँग तुलना गरिन्छ । तर, सिमेन्टको मूल्य भारतको भन्दा धेरै बढी छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? भारतमा कोइला सस्तो छ । विजुली सस्तो छ । चुनढुंगाको खानीमाथि फ्याक्ट्री हुन्छ । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनमा धेरै महँगो छ । धेरै ठाउँमा बिजुली पनि पुगेको छैन । कोइला पाउँदैन । कोइलाको मूल्य अत्याधिक बढेको छ । यी विभिन्न विषयहरुले उत्पादनमा अवश्य नै असर पारेको छ । अहिले पनि धेरै उद्योगहरुले बिजुली नभएर डिजलबाट सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । होङ्सीले पनि दैनिक ७० लाख रुपैयाँ डिजेलमै खर्च गर्छ । होङ्सी अहिले नोक्सानमै छ । अहिले जुन दरमा होङ्सीको मूल्य छ यो मूल्य निरन्तर २ वर्ष गर्यो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योग नै फेल हुन्छ । होङ्सी अहिले समस्यामा छ । जहाँ बिजुली छैन । होङ्सीलाई २५ मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । डिजेलबाट सिमेन्ट उतपादन गर्छु त्यसैले मेरो सिमेन्ट महँगोमा बेच्छु भन्न त मैले मिल्दैनन नि ? हामीले डिजेल प्रयोग गरेर पनि बिजुलीकै लागत समान दरमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छौं । धेरै मन्त्री, सचिवज्युहरु मलाई मूल्य घट्छ कि भनेर सोध्नु हुन्छ । तर, म त्यस्तो नसोच्दा नि हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिन्छु । धेरै उद्योगहरु नोक्सानमै चलिरहेका छन् । प्रमोटरहरुकै पैसाले उद्योग चलिरहेका छन् । आज नभए भोलि होला भनेर प्रमोटरहरु लगानी गरिहेका छन् ।   तपाईंले प्रमोटरहरुले खल्तिबाट पैसा हालेर उद्योग चलाइरहेका छन् भन्नुभयो, यो प्रक्रिया कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? समय लाग्छ । तर, यो कुरा ग्राहक र सरकारले पनि महसुस गर्नुपर्छ । कम्पनी र प्रमोटरहरु घाटामा छन् भनेर ग्राहकले थप पैसा त तिर्दैन नि ? लागत अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने त उत्पादकले होइन ? मैले पर्सेप्सनको कुरा गरेको हो । भारतकोभन्दा नेपालामा सिमेन्ट सस्तो हुनुको कारण के छ ?सबैभन्दा पहिले सिमेन्ट कसरी बन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो । सिमेन्ट बनाउनको लागि चुनढङ्गा चाहिन्छ । भारतमा चुनढुङ्गाको प्रतिटन लागत मूल्य डेढ सय रुपैयाँ छ । नेपालमा १४ सय रुपैयाँ छ । भारतमा चुनढुङ्गा समथर भूभागका छ । नेपालमा पहाडै पहाडमा छ । नेपालमा एक लेयर माटो,अर्को लेयर खराब ढुङ्गा र अर्को लेयरमा चुनढुङ्गा पाइन्छ । भारतमा आँखा चिम्लेर उठाउनमिल्ने चुनढुङ्का छ । भारतको इण्ड्रस्टी चुनढुङ्गा खानी नजिकै छ । नेपालको कयौं किलो मिटर टाढा छ । ढुवानी भाडा पनि त्यति नै महँगो छ । बाटो पनि राम्रो छैन । कोईला हामी साउथ अफ्रिकाबाट आयात गर्छौं । त्यो कोइला साउथ इण्डिया हुँदै आउँछ । त्यसमा त्यतिकै खर्च छ । जिप्सन र आइरन पनि भारतबाटै आउँछ । त्यसैले नेपालमा सिमेन्ट सस्तो हुुनु पर्ने कारण के छ ? एक सय रुपैयाँ सिमेन्टको मूल्यको ४० रुपैयाँ कोइलामा खर्च हुन्छ । ३० रुपैयाँ बिजुलीमा जान्छ । २० रुपैयाँ चुनढुङ्गामा खर्च हुन्छ । पैसाको हिसावले कुरा गर्ने हो भने सिमेन्टमा नेपालको लगानी २० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । ८० रुपैयाँ विदेशबाट आएको सामानमा लगानी हुन्छ । हाम्रो चुनढुङ्गामा १ सय रुपैयाँ प्रतिटन कर तिरिरहेका छौं । त्यस बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले पैसा मागिरहेका हुन्छन् । चौतर्फि रुपबाट हामीलाई समस्या छ । हाम्रा यी समस्याहरु सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? सरकारले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा अतिरिक्त विद्युत महसुल लगायो भनेर तपाईंहरुले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आउनु भएको छ । तर त्यसमा पनि सरकारले तपाईहरु अतिरिक्त मूल्य तिर्नैपर्छ भनिरहेको छ । अब के गर्नुहुन्छ ? सरकारले सेवा नै नदिकन बिल पठाएको छ । हामीसरकारलाई प्रमाण दिनुस् भनिरहेका छौं । पहिलो कुरा दुईटा उपभोक्ताबीच शुल्कमा फरक गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?एउटा उपभोक्तालाई एउटा दर र अर्को उपभोक्तालाई अर्कै दर लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? संविधानले दुई उपभोक्ताबीचबाट लिने शुल्कमा फरक हुुनु हुँदैन भन्छ । बढी बिजुली उपभोग गर्नेले बरु बढी छुट पाउनु पर्ने हो । दोस्रो कुरा विद्युत प्राधिकरणकै गल्ति छ । कसैलाई बिजुली उपलब्ध गराउँछु भनेर बिजुली नदिँदा र बिना सूचना काटिँदा त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? दिन्छु भनेको बिजुली दिनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ कि पर्दैन ?सरकारले पनि प्राधिकरण नियममा छकि छैन भनेर बुझ्नु पर्छ । हल्का पपुलारिटी सरकारले खोज्ने होइन । निश्चित मानिसहरुले सिर्जना गरेको एउटा समस्याका कारण सरकार र उद्योगीबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । सरकारले अतिरिक्त विद्युत महसुल लिएर छोड्ने अडान लिएको देखियो नि ? यो रकम सरकारले उठाउनु पनि हुँदैन । उठायो भने उद्योगहरु बन्द हुन्छन् । यो पैसा उठायो भने सरकारको दादागिरी मात्रै देखिन्छ । अरु केही पनि हुँदैन । यो सत्ताको दुरुपयोग मात्रै हुन्छ । तपाईंको व्यक्तिगत अनुभवजन्य कुरा गरौं । तपाईले ३४ वर्ष सरकारी कम्पनीमा काम गर्नु भयो । नेपाल टेलिकम र नेपाल आयल निगमको नेतृत्व रहेर काम गर्ने मौका पनि पाउनु भयो । सरकारी निकायमा रहेर काम गर्दा र सर्वसाधरण भएर सरकारलाई हेर्दा वा उद्योगी भएर सरकारलाई हेर्दा कस्तो अनुभुति हुँदो रहेछ ? सरकारको निकायमा बसेर पनि व्यक्तिले म एकदिन सर्वसाधारण भएर जीउनु पर्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । मैले गरेका निर्णयहरु सर्वसाधारणले त्यो निर्णयबाट फाइदा लिन सक्छ कि सक्दैन ? त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्छ । मैले दुरसञ्चारको शुल्क निर्धारण गर्दा सर्वसाधारणलाई एकदमैसस्तो र सहज हुने किसिमले निर्धारण गरेको थिएँ । विदेशमा भएको मानिससँग कुरा गर्दा १ सय २० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने एक जमाना थियो । तर, अहिले त्यो सेवा अहिले २/३ रुपैयाँमा झरेको छ । विभिन्न एपबाट कुरा गर्दा निःशुल्क नै छ । त्यतिखेर एक डलर बराबर २० रुपैयाँमा थियो । अहिले डलरको भाउ १२० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो सबै प्रविधिले दिएको कुरा हो । नेपालमा दुरसञ्चार बाहेक नेपालमा कुनै पनि चिजको शुल्क घटेको छैन । दुरसञ्चारमा प्रयोग भएको कुनै पनि प्रविधि र चिज नेपालको छैन । सबै चिज विदेशबाट ल्याएका छौं । तर, पनि सस्तो गर्न हामी सफल भयौं । सरकारी ओहदामा बसेर काम गर्दा र निजी क्षेत्रमा रहेर काम गर्दा केमा बढी खुसी र सन्तुष्टि मिल्ने रहेछ ? मैले काम आनन्दका साथ गर्छु । म जागिर गर्ने बेलामा नेपालमा दुरसञ्चार भन्ने थिएन । त्यो स्थापनको सिलसिलामा मैले धेरै काम गर्ने मौका पाएँ । प्रविधिको विकास गर्नको लागि हाम्रो धेरै योगदान छ । त्यसमा म धेरै सन्तुष्ट छु । म २०५८ सालमा रिटायर्ड पनि भएँ । मैले दुरसञ्चारको अधयक्षको लागि आवेदन पनि दिउको थिएँ । त्यसमा म छनोट भएनँ । त्यो नियामवली बनाउने एक सदस्य म पनि थिएँ । त्यसको अध्यक्ष हुनको लागि नेपाली दुरसञ्चार सेवामा १० वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सेवा सम्बन्धि शैक्षिक योग्यता भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, नियुक्ती गर्दा नियमको पालना भएन । सरकारले ती दुवै योग्यता नभएको व्यक्तिलाई त्यसमा राख्यो । त्यसको विरुद्धमा म सर्वोच्चमा गएँ । सर्वोच्चले पनि सरकारको निर्णय ठीक छ भन्यो । त्यसपछि आफ्नै काम गरु भनेर यतातिर लागेँ । अहिले पनि म त्यस्तै अनुभुति गरिरहेको छु । होङ्सी ल्याउन पनि धेरे भूमिका खेलेँ । नयाँ–नयाँ सिर्जनात्मक कामहरु मैले गरिरहेको हुन्छु । होङसीलाई नेपालमा ल्याउन तपाईंको ब्रेनले कस्तो भूमिको खेल्यो र स्वयम् होङ्सीको टीमले कतिको भूमिका खेल्यो ? होङ्सीलाई हामी ल्याउने भन्दा पनि होङ्सी आफै हाम्रो खोजीमा आएको हो । होङ्सीले हामीलाई खोजिरहेको थियो । उसले नेपालको सबै ग्रुपसँग कुरा गरिसकेको थियो । अन्तिममा हामीसँग कुरा भयो । हामीले होङ्सीलाई पत्याउन २ वर्ष समय लाग्यो । हामीलाई होङ्सी कस्तो कम्पनी हो थाहा थिएन । हामीले त्यसको अध्ययन पनि गर्यांै । त्यसपछि विस्तारै विश्वासको वातावरण बनेपछि यो सम्भव भएको हो । हाम्रो प्रयास भने धेरै ठूलो छ । अहिले होङ्सीलाई आफ्नो उत्पादन कहाँ बेच्यौं भन्ने चिन छैन । अहिले दैनिक ६ हजार टन उत्पादन गर्ने उद्योग चलिरहेको छ । दोस्रो चरणमा दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुने फ्याक्ट्र लगाउँदैछ । फेरि होङ्सीकै कुरा गरौं, आफ्नो बजार विस्तार गर्नको लागि होङ्सीले के कस्ता रणनीतिहरु बनाइरहेको छ ? जसले प्रविधिमा फड्को मार्न सक्छ त्यो नै सफल बन्छ । हामी प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइहेका छौं । होङ्सीको प्लान्टमा टेक्नोलोजिकल एड्भान्समेन्ट छ । होङ्सीले ६ देखि ८ मेगावाट पावर आफै उत्पादन गर्न सक्छ । यस्तो व्यवस्था नेपालको कुनै पनि उद्योगमा छैन । जुन हावा हामी उद्योगबाट फालिरहेका हुन्छौं । त्यो हावालाई रिसाइकल गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं । यो कुरा होङ्सीको लागि ठूलो आयाम हो । हामी यस्ता विविध कुराहरुलाई अनुशरण गरिरहेका छौं । दोस्रो, व्यवस्थापन हो । हामीले बजारमा कसरी प्रस्तुत हुने ? मार्केट कसरी बनाउने भन्ने योजना बनाएका छौं र बनाइ पनि रहेका छौं । हाम्रो महत्वपूर्ण विषय हाम्रो प्रडक्ट स्टोर नै रहन्न । हाम्रो प्रडक्ट दुई तीन दिनमै बजारमा गइहाल्छ । होङ्सीले दुई तीन दिनमै प्रडक्ट बजारमा पठाइहाल्नु पर्छ । होङ्सीले नेपालका २९ वटा उद्योगलाई क्लिङ्कर बिक्री गर्छ । उनीहरु हामीमाथि निर्भर छन् । यसले उनीहरुलाई धेरै सहज भएको छ । ती उद्योगहरुले भारतबाट क्लिङ्कर ल्याउनु पर्दैन ।भन्सारमा ल्याउँदा भन्सारमा धेरै समस्या हुन्छ । ढुवानी खर्च त्यति नै हुन्छ । हामीले उनीहरुको अनावश्यक रुपमा हुने खर्च घटाई दिएका छौं । क्लिङ्कर उत्पादक उद्योगहरुले मूल्य बढाएर साना उद्योगीहरुलाई समस्यामा पारे भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ नि ? त्यस्तो होइन । क्लिङ्कर पाइने दुई स्रोत छन् । एउटा नेपाली उद्योग र अर्को भारत । भारतबाट ल्याउने क्लिङ्करको ढुवानी भाडा मात्रै नेपाली उद्योगबाट लिएको मूल्यभन्दा एक हजारले बढी हुन्छ । नेपाली क्लिङकर आएर उनीहरुलाई धेरै फाइदा भएको छ ।सिमेन्टको रुपमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । सिमेन्टको मूल्य बढ्नु पर्छ । उनीहरुले आफ्नो मूल्य पाउन सक्नु भएको छैन । धेरै बैंकहरुको ठूलो लगानी सिमेन्ट उद्योगहरुमा छ । तपाईं पनि सिमेन्ट उद्योगहरु संकटमा छन् भन्नुहुन्छ । बैंकहरु पनि सिमेन्टमा भएको लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भनेर आशंका गरिरहेको पाइन्छ । के उद्योगहरु बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा गुज्रदै छन् ? हो, सिमेन्ट उद्योगमा उद्योगी पनि ठूलो लगानी भएको छ । बैंकहरुले पनि अर्बौ रुपैयाँ यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् । तर सिमेन्ट उद्योगहरु कम्फरनेटल अवस्थामा छैनन् । मैले अघि नै भने कि हामीले होङ्सीमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ मूल्य घटायौं भने ग्राडिङ सिमेन्ट उद्योगहरु कोल्याप्स हुन्छन् । अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । अहिले मूल्य घट्नुभन्दा पनि मूल्य बढाउनु पर्ने अवस्था छ । अब मूल्य घट्छ वा बढ्छ ? मूल्य नबढाउनुको विकल्प नै छैन । घटाउने निर्णय गर्नु भनेको पुरै इण्ड्रष्टी कोल्याप्स गर्नु हो । कहिले काहिँ अनफियर बिजनसेले पनि इण्ड्रस्टी नै कोल्याप्स हुने स्थितिआएको उदाहरण पनि नेपालमै छन् । तपाइँलाई लाग्छ नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरु यसरी अपरिपक्क ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् ? त्यस्तो होइन ।अहिलेका उद्योगीहरु योजनाबद्ध किसिमले अगाडि बढिरहेका छन् ।पहिले नेपालीहरुले ग्राण्डिङ उद्योग मात्र लगाएको थिए । त्यसपछि उद्योगीहरु क्लिङ्कर उत्पादनमा लागे । एउटा क्लिङकर उद्योगमा न्यूनतम १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । अहिले प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । उनीहरु घाटामा जानु कसैको लागि पनि राम्रो होइन । उद्योगपतिलाई पैसा कमाउन दिनुपर्छ । उसले पैसा कमायो भने उसले अझ राम्रा लगानी गर्छ । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा नागरिकलाई हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो कल्चर छैन । त्यसैले यसमा सरकारले अनावश्यक किचलो गर्नु हुँदैन । सरकारले मूल्यमा कहाँ किचलो गरेको छ र ? १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने बित्तिकै सरकारको चिठी आउँछ । यो त्यति सजिलो बिषय होइन । अहिले उदयपुरको ८ सय ३० र शिवमको ७ सय २० रुपैयाँ मात्रै मूल्य छ । यो फरक किन ?सरकरी निकायले १ सय रुपैयाँ महँगोमा बिक्री गर्न पाउँछ ? नेपाली सिमेन्टमा होङ्सीको स्ट्रोङ्ग प्रतिस्पर्धी को हो ? नेपाली सबै सिमेन्ट उद्योगहरु हाम्रा प्रतिस्पर्धी हुन् । क्लिङकर बनाउने १२/१३ उद्योगहरु नेपालमा भइसके । नेपालका क्लिङकर उद्योगहरु ३ हजार टन उत्पादन क्षमताका छन् । त्यो लेवलको ईफिसियन्सीहरु उनीहरुसँग छकि छैन ? कुरा त्यो हो । होङ्सीले कम लगातमा उत्पादन गर्न सक्छ । त्यो लागतमा उनीहरुले सक्छन् कि सक्दैनन् ? त्यसमा फरक छ । होङ्सी सिमेन्टले पब्लिकमा जाने बारे केही योजना बनाएको छ ? शिवम् गइसकेको छ । तर, होङ्सीको अहिले कुनै योजना छैन । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन कति कठिनाई हुन्छ म एउटा किताब नै लेख्न सक्छु । म मिहेनत र भाग्यमा विश्वास गर्छु । अवसर आउँछ । त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ । हुनत होंङसी अरु कम्पनी कहाँ पनि पुगेको थियो । तर, उनीहरुले स्वीकार गरेन, मैले गरेँ । विश्वका धेरै उद्योगहरु त्यहाँको जीडीपीमा १०/१५ प्रतिशत योगदान गर्छन । तर नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि उद्योग छैन, जसले जीडीपीमा यतिप्रतिशत योगदान गरेको छु भनेर देखाउन सकोस् । नेपालको उद्योगीहरु किन कमजोर छन् ? त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना सरकारले पनि गरिदिनु पर्छ । विदेश उद्योगीलाई त्यहाँको सरकारले गर्ने व्यवहार र नेपाली उद्योगीहरुलाई सरकारले गर्ने व्यवहार धेरै फरक छ । विदेशी उद्योगीहरु आफै सरकार हुन् । जब सरकारले नेपाली उद्योगीहरुले भनेको कुरा सुन्छ त्यो बेला हाम्रो महत्व पनि बढ्छ । यदि कुरा नै सुन्दैन भने त के नै हुन्छ र ? हाम्रा कुरा सरकारले सुन्दै सुन्दैन त के भन्ने ?

कुमार लम्साल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेशनल बैकिङ इन्स्टिच्युट नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि तालिम, बैंकिङ कोर्ष सञ्चालन, नलेज कन्सल्टिङ, अनुसन्धान लगायत भूमिकामा नेशनल बैकिङ इन्स्टिच्युट अगाडि बढ्दैछ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अधिकांश वाणिज्य बैंकको लगानी रहेको यो संस्थाको गतिविधि र यस भित्रको अभ्यास अन्य क्षेत्रको लागि पनि अनुकरणयोग्य छ । बैंकिङ क्षेत्रका अगुवाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रका गतिविधिलाई भित्रबाट हेर्ने, बुझ्ने र मार्गदर्शन गर्ने यस संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्व हाल कुमार लम्सालले गरिरहनु भएको छ । सानिमा, जनता र प्रभु बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत जिम्मेवारी समेत समाल्नु भएका कुमार लम्शालसँग बैंक सञ्चालनको पनि झण्डै तीन दशकको अनुभव छ । प्रस्तुत छ नेशनल बैकिङ इन्स्टिच्युटका नयाँ प्रयास र बैकिङ क्षेत्रको विकास अवस्थाबारे केन्द्रीत विकास वहस । पछिल्लो समय नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट बैंकरहरुलाई तालिम दिने संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको सहभागितामा विगत १२ वर्ष अगाडि स्थापना भएको संस्था हो । हामीले बैंकरलाई तालिममार्फत ज्ञान प्रदान गर्ने, विभिन्न कोर्षको निर्माण गर्ने, जनशक्ति विकास र सर्टिफाइड गर्ने काम गर्छौं । विदेशका बैंकहरुमा लागू भएका कोर्षहरु बाहिरकै संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर हामीले ती कोर्षहरुलाई पनि नेपालमा लागू गर्ने गरिरहेका छौं । ती कोर्ष उपलब्ध गराउने, त्यहाँका अनुभवीहरुलाई नेपाल बोलाएर नेपालमा तालिमको आयोजना गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल ल्याएर होस् वा सहभागीहरुलाई विदेश पठाएर पनि तालिम प्रदान गर्ने काम गर्छौं । कसरी बैंकरलाई राम्रो ज्ञान प्रदान गर्न सकिन्छ त्यही किसिमले ‘ट्रेनिङ’ प्रदान गर्छौं । त्यससँगै ‘रिसर्च’ गर्ने भन्ने पनि हाम्रो ध्येय छ । त्यसलाई हामीले लागू गर्न सकेका छैनौं । अर्को, ‘एकेडमी प्रोग्राम’ छ । एकेडमी प्रोग्रामको काम शुरु गरिसकेका छौं । हामीले कोर्षहरु पढाउने काम गर्छौं । धेरैले पढ्न पनि शुरु गरिसकेका छन् । चौथो भनेको ‘नलेज कन्सल्टिङ’ हो । बैंकलाई कुनै किसिमको नयाँ प्रडक्टको बारेमा जान्नु पर्यो अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र नेपाली बैंकबीच के कस्तो ग्याप छ ? कुन विषयमा हामी चुकिरहेका छौं ? यस्ता किसिमका विषयमा हामीले अध्ययन गरेर त्यो ग्याप ब्रिज गर्ने काम हामी गर्छौं । डकुमेन्ट तयारी गरिदिने, पोलिसीहरु हेरेर त्यसमा के कुरा अपडेट गर्नु पर्नेछ भन्ने लगायतका विषयहरु हामी हेरिदिन्छौं । हामी रिसोर्स पुल गर्न सक्छौं । तपाईको पृष्ठभूमी कोर बैंकिङ नै हो । कोर बैंकिङ छोडेर ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटमा आउँदा कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ ? पढाउने कुरा मेरो इच्छा र रुची नै हो । म बैंकिङमै हुँदा पनि समय मिल्यो भने पढाउँने काम गर्थें । सन् २००४ देखि २००७ सम्म मैले एमबीएलाई बैंकिङको कोर्ष नै पढाउने काम पनि गरेँ । मेरो एक्सपर्टीज ट्रेड फाइनान्स र क्रेडिट सम्बन्धी हो । त्यसभन्दा अगाडि पनि मलाई राष्ट्र बैंक र विभिन्न बैंकहरुले बोलाउँथे । म तालिम दिन्थेँ । यो संस्थामा कार्यकारी प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि पनि दुई वर्ष पढाएर मात्रै बिताएँ । अहिले कति क्लास लिनु हुन्छ ? भ्याइँदैन तर मौका पर्दा पढाइरहेको हुन्छु । समय मिल्यो र त्यस्तो किसिमको डिमाण्ड आयो भने मैले पढाइरहेको हुन्छु । अचेल तपाईंकाेमा विद्यार्थी को हुन्छन् ? विद्यार्थी कोर्ष अनुसार हुन्छन् । डेपुटी सीईओसम्मका बैंकरलाई पढाउँछु । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई पढाउने कक्षा र बैंकका डेपुटी सीईओहरुलाई पढाउने कक्षा कत्तिको फरक पाउनुहुन्छ ? त्यो त अवश्य नै फरक भैहाल्छ नि । फर्म्याट नै फरक हुन्छ । डेपुटीहरुसँग व्यहारिकता बढी हुन्छ । मैलेभन्दा बढी उहाँहरुले बढी जानेको पनि हुन सक्छ । मलाई पनि सिकाई हुन्छ । सिनियर लेबलमा पुगेका बैंकर्सलाई पढाउने भन्दा पनि बढी छलफल हुन्छ । ज्ञान आदान प्रदान हुन्छ । अब आफूले पढाउँदा त उनीहरु पनि विद्यार्थीहरु नै हुन् । उनीहरुले मबाट केही अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सिक्न त दुवै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र डीसीईओहरुको कक्षा दुबैबाट पाइन्छ । तर, त्यसमा लिमिट हुन्छ । आफूसँग इच्छा शक्ति हुनु पर्यो अहिले त सिकाईका धेरै विकल्प र माध्यमहरु छन् । तपाईंले यस संस्थाको नेतृत्व लिइसकेपछि संस्थाको संस्थागत संरचनादेखि अन्य पक्षहरुको वृद्धि विकासमा के परिवर्तन भयो ? धेरै परिवर्तन भयो त म भन्दिन । तर, केही परिवर्तन भने पक्कै आएको छ । नलेज कन्सल्टिङ डकुमेन्टमै सीमित थियो । काम शुरु भएको थिएन । म आएपछि त्यो काम शुरु भयो । बैंकलाई चाहिने टुलको प्रयोग गरेर हामीले त्यसको दायरा बढायौं । रिक्स म्यानेजमेन्टको विषयमा पहिले त्यति धेरै थिएन । त्यसलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छौं । बीचमा लकडाउनको कारण धेरै काम गर्न सकिएन । घरबाटै काम पनि गरियो । यो बीचमा पनि धेरै परिवर्तन भएको त म भन्न सक्दिन । तर, ट्रयाक (ट्रेनिङ, रिसर्च, एकेडमी प्रोग्राम र नलेज कन्सल्टिङ) लाई व्यवस्थित बनाउनको लागि धेरै काम गरेका छौं । रिसर्चको काम शुरु गर्दैछौं । एकेडमीमा केही पाठहरु थप्ने, इ-पुस्तकालय बनाउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । कोर्ष थप्ने काम पनि गरिरहेका छौं । सफ्टवेर विकासमा पनि काम गरिरहेका छौं । यस संस्थाको भावी योजना के छन् ? हामीले केही कोर्षहरु बनाउनु छ । एउटा कोर्ष बनाउन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय लाग्छ । ब्रान्च म्यानेजर कोर्ष, कर्जाको कोर्ष, रिस्क म्योनजमेन्ट लगायतका कोर्षहरु निर्माण गर्ने काम गर्नेछौं । नलेज कन्सल्टिङको दायरा पनि बढाउँछौं । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको काठमाडौंका बैंकरले धेरै तालिम पाउँछन् तर दुर्गमका बैंकरले केही पाउँदैनन् । अहिले त हरेक पालिकामा बैंक पुगेका छन् । त्यहाँका बैंकर तालिमको पहुँचमा हुँदैनन् । अब हामीले ती पालिकामा गएर तालिम प्रदान गर्ने योजना बनाएका छौं । न्युनतम पनि १५ जना भेला हुन सक्ने ठाउँमा तालिम दिने योजना छ । हाम्रो यो पहिले नै योजना थियो तर बीचमै कोरोना आयो । अब बैंकर एसोसिएसनसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई तालिम दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । भर्च्युअल माध्यमबाट ट्रेनिङ गर्यो भने खर्च मात्र होइन धेरै सहज पनि हुन्छ भन्ने विषय पनि आइरहेका छन्, तपाईंहरूले त्यसतर्फ कत्तिको गृहकार्य गर्नुभएको छ ? हामीले पनि अनलाइन क्लासहरु गरि नै रहेका छौं । असारसम्म केही काम रोकियो । तर, त्यसपछि हामीले भर्च्युअल क्लासहरु शुरु गर्यौं । अहिले पनि निरन्तर रुपमा गर्दै आएका छौं । मार्केटले के मागिरहेको छ ? मार्केटले ज्ञान मागिरहेको छ । अहिले एमबीएसँग कुरा गर्दा पनि प्रदेशमा तालिम चाहियो भनिरहनु हुन्छ । उहाँहरु प्रदेश भन्नुहुन्छ म पालिकामा सोचिरहेको छु । सर्टीफिकेसन काेर्ष चाहिरहेका छन् । वित्तीय साक्षरताका लागि पनि विभिन्न क्षेत्रबाट कुरा आइरहेको हुन्छ । रिक्स म्यानेजमेन्टको कुरा छ । वर्तमान बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गरौं, अहिले तपाईंलाई च्यालेञ्ज गर्ने जनशक्ति आइरहेको छ वा काम चलाउ ? नयाँ-नयाँ पढाई र सिकाई छ । नयाँ जोश जाँगर भएकाहरुमा अवश्य नै च्यालेन्ज गर्न सक्ने खालको क्षमता छ । अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था पनि छैन । नयाँ सिकाईका माध्यमहरु पनि छन् । त्यसैले जनशक्ति राम्रो नै आइरहेको छ । तपाईंको बुझाईंमा बैंकिङ क्षेत्रमा रिक्स बढ्दो मात्रामा छ वा घट्दो क्रममा छ ? मैले बाहिरबाट हेर्ने हो । बाहिरबाट हेर्दा रिक्स पक्कै पनि बढेको छ । रिक्स बढ्नुमा २/३ वटा कारणहरु छन् । पुँजीको साइज बढ्दै गएपछि रिक्स अवश्य पनि बढ्छ । रिक्स बढ्दैमा बैंकहरु आतिनु पर्ने अवस्था भने छैन । जे गर्छु भनेर र जुन कामका लागि बैंक खुलेका हुन् त्यो गर्नु नै पर्छ । बैंकको उद्देश्य भनेको रिक्स लिएर पैसा कमाउने हो । रिक्स मात्रै हेरेर हुँदैन । आज कुनै ठाउँमा शाखा खुल्यो भने त्यस ठाउँमा फ्रड हुने सम्भावना पनि बढ्छ । ग्रो हुँदै गर्दा रिक्स बढ्नु पनि सामान्य नै हो । यो स्वभाविक हो । तर, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने विषय मुख्य हो । तपाईंले पुँजीको साइजसँगै रिक्स पनि बढ्छ भन्नुभयो । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरले प्राथमिकता पाइरहेको छ, सानो पुँजी भएका बैंक मर्ज भएर ठूला भइरहेका छन्, त्यसो भए अब तिनीहरुमा रिक्स बढ्ने भयो ? बैंकिङ क्षेत्रका लागि सबैभन्दा डर लाग्दो विषय भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यसले हानी हुने भनेको कर्जामा हो । प्राइसिङमा कम्प्रमाइज हुन्छ । नराम्रा विषयहरुले प्रशय पाउँछ । त्यसले रिक्स बढाउँछ । तर मर्जले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाउँछ । संस्था कम भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विस्तारै हटेर जान्छ । अर्को, पुँजी वृद्धिले रिक्सलाई बोक्न सक्ने क्षमता वहन पनि गर्न सकिन्छ । पहिले एउटा बैंकले दुई र अर्को बैंकले ३ रिक्स लिइरहेका थिए भने मर्जरपछि साढे दुई वा दुई रिक्स मात्र हुने भयो । रिक्सको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मर्जर ठीक हो । तर, रिक्समा सबै कुरा पुँजीले मात्रै दर्शाउँदैन । विश्व बजारसँग नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई तुलना गर्दा हामी कुन अवस्थामा छौं ? मेरो विचारमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा धेरै पछाडि पनि छैनौं र धेरे राम्रो काम पनि गरिरहेका छैनौं । प्रविधिमा हामी केही पछाडि छौं । विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको प्रविधि हामीसँग छैन । त्यसमा विस्तारै विकास भइरहेको छ । कर्जामा पनि विस्तारै वृद्धि भइहरेको छ । व्यालेन्ससिटमा अहिले रिक्सको पाटो पनि सच्चिएर आएको छ । अहिले जुन खालको बजार छ धेरै चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था पनि छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा १०/२० पदमा भ्याकेन्सी खुल्यो भने पनि हजारौंको आवेदन पर्न थालेको छ । यसले बैकिङमा युवा पुस्ताको आकर्षित भएको पनि देखिन्छ । तर आवद्ध भईसकेको कर्मचारीमा निराशा पनि बढ्दो छ भनिन्छ । तपाईंले कस्तो पाउनुहुन्छ ? अहिले नेपालमा ठूलो मात्रामा भ्याकेन्सी खोल्ने एउटा लोकसेवा र अर्को बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र हो । यसलाई रोजगारी नभएको भनेर बुझ्ने कि आकर्षण भनेर बुझ्ने । जुन लेवलको आवश्यकता बैंकिङमा छ, जुन किसिमले ब्रान्चहरु पनि बढ्दै गएका छन्, त्यस हिसावले पनि बढी भ्याकेन्सी बढ्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यस क्षेत्रले दिने सेवा सुविधा पनि राम्रो छ । तसर्थ युवाहरु यो क्षेत्रमा आकर्षित नै हुने गरेका छन् । इन्ट्री लेवलमा जुन किसिमको क्रेज हुन्छ त्यो क्रेज भित्र गइसकेपछि पनि जीवित रहन्छ वा तनावमै बित्छ ? तनाव पक्कै पनि छ । बैंकिङमा विकल्प छैन । त्यही भएर पनि मानिस तनावमै रमाइरहेका हुन्छन् । युवा पुस्तालाई तपाईंको सुझाव के हो ? राम्रोसँग पढ्नुस् । जागिर खानुस् । बैंकिङको जागिर राम्रो छ । सुरक्षित पनि छ । वृद्धि विकासको अवसर पनि हुन्छ । माथिसम्म पुग्ने अवसर पनि छ ।

नेपालको इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा परिचित नाम हो विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट) को नेतृत्व गरिरहेका श्रेष्ठको कार्यकौशलता र व्यवस्थापकिय क्षमताकै कारण उनलाई सो परियोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारी सुम्पियो । विगत डेढ दशकदेखि अपर तामाकोशीमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न श्रेष्ठले ७ वर्ष अगाडि मात्रै सो कम्पनीको सीईओका रुपमा प्रवेश गरे । तर, २०७३ मै निर्माण सम्पन्न भइसक्ने भनिएको अपर तामाकोशीको निर्माण कहिले सकिन्छ यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन । सो परियोजनाको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ ? निर्माण ढिलाईको कारण के हो ? र कम्पनीका सेयरधनीले कहिलेदेखि लाभांश पाउँछन् लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुने भयो भनेर धेरै उत्साहित थिए, तर अहिले यसको निर्माण गति देखेर सबैमा निरशा छ । नेपालका ठूला आयोजनाहरु बन्न विदेशी लगानीकर्ता नै चाहिने रहेछ ? यसमा म अलि डिबेट गर्छु । परियोजनाको फाइनान्स बुझ्नेले मात्र यसको प्राविधिक कुराहरु बुझ्छ । दुई तीन दशक अगाडि यस्ता ठूला आयोजनाहरु सरकारले मात्रै गर्छ भन्ने मानसिकता हामी सबैमा थियो । सरकारले नगरे त्यसमा विदेशी साहयता चाहिन्छ भन्ने थियो । तर, २० मेगावाटको चिलिमे आएपछि त्यसले प्रोजेक्ट फाइनान्स कसरी गर्ने भन्ने गाइडलाइन दिएको छ । हामी उत्साहित थियौं । सन् २००० पछि उर्जा क्षेत्रमा लगानी कम गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्यो । सरकारले ठूला परियोजनामा लगानी नगरेपछि कसले गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्यो । तामाकोशी आउने भएपछि धेरै मानिस उत्साहित थिए । अहिले पनि उत्साहित नै छन् । तर यसको केही प्राविधिक र प्राकृतिक विपदहरुले नै यसको निर्माण कार्यमा असर पुगेको हो । अपर तामाकोशीले केहिलेदेखि बिजुली उत्पादन गर्छ ? यसको ठ्याक्कै डेडलाइन भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी प्रक्रियामा नै छौं । कोरोना भाइरसको कारणले पनि धेरै काम प्रभवित भए । अर्को कन्ट्याक्टरको कारणले पनि काम रोकियो । केही हप्तापछि हामी यसको काम सिध्याउँछौं । चैत भित्रै हामी पानी भर्छौं । कन्ट्याक्टरबाट आउनु पर्ने सामानहरु पनि आइरहेका छैनन् । २०७७ सालभित्रै अपर तामाकोसीको बिजुली उपभोक्ताहरुले उपभोग गर्न पाउँछन् ? ०७७ साल भित्रै त म भन्न सक्दैन । जसरी मेलम्चीले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेको छ । त्यसरी नै हामीले काम गर्नु पर्ने हुन्छ । मेलम्चीलाई फुल फेजमा काम गर्न २/३ महिना लाग्छ । त्यस्तै हामी पनि टेस्टिङ फेजमा छौं । हाइड्रोपावरको गाह्रो काम भनेको वाटर-वे हो । त्यो सफल भयो भने नर्मल रुपमा ६ महिनाभित्र काम सकिन्छ । तर, त्यसलाई हामीले ३ महिनामा झार्दैछौं । आशावादी कुरा गरौं । परीक्षणकाल पनि त्यति लामो हुन्छ ? हुन्छ नी । हाइड्रो पावरको सबैभन्दा क्रिटिकल पार्ट भनेको सिभिल स्ट्रक्चर हो । त्यो सफल भयो भने रिक्स कम हुन्छ । हामी चैतभित्र टेस्ट सुरु गर्छाैं । फुल फेजको बिजुली उत्पादन गर्न असारसम्म समय लाग्न सक्छ । अपर तामाकोशी बन्यो भनेर खुशीमा लड्डु खुवाउने कहिले हो ? जुन दिनमा टनेलमा पानी भरेर कुनै पनि समस्या देखिएन र बत्ती बल्यो भने हामी लड्डु खुवाउँछौं । त्यो समय भनेको चैत मसान्त वा बैशाखको पहिलो हप्ता हो । कुनै समस्या नआयो भने त्यो समयमा नागरिकले अपर तामोकोसीको उपहार अवश्य नै पाउँछन् । यति लामो समय लगाएर काम गर्नु भएको छ । तर पनि काम सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधा र शंका किन ? परियोजना सफल छ भनेर थाहा छ भने त परीक्षण किन चाहियो ? यो एउटा प्रक्रिया हो । शतप्रतिशत सफल भनेर वा शतप्रतिशत कन्फिडेन्ट भन्ने त कहिँ पनि हुँदैनन नी । ब्लण्डर समस्या त नआउला तर सानोतिनो त हुन्छ नी । यो परियाजनाको सुरक्षित ल्याण्डिङ गर्दै गर्दा अर्थात यति लामो समय लगाएर परियोजना निर्माण गरिरहँदा तपाईंका अनुभुति र अनुभवहरु के कस्ता रहे ? यो त एउटा विश्वविद्यालय नै छ । हनुमानसँग शक्ति हुन्छ रे तर शक्ति कहाँ छ भन्न सक्दैन भने जस्तै हो यो । सुरुवातीमा काम गर्न धेरै गाह्रो थियो । तामाकोसी आएको १८ वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । मैले यो परियोजनामा पहिले आउट सोर्सिङ भएर पनि काम गरेँ । म आफैलाई १०/११ वर्ष भइसकेको छ । म यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर आएको ७ वर्षभन्दा बढी भयो । ३/४ वर्ष सेकेण्ड म्यान भएर पनि काम गरेँ । यो बिचमा धेरै अनुभुति र अनुभवहरु रहे । जो म अहिले भन्न सक्ने अवस्थामै छैन । नेपालको अन्य परियोजनाभन्दा अपर तामाकोशीमा नेतृत्व स्थिर छ, यो स्थिरताको फाइदा के हो ? यसलाई तुलानात्मक रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । धेरैले लागत बढ्यो, समयावधि बढ्यो भन्छन् । तर, धेरै समस्याहरु स्थिर नेतृत्व भएकै कारण समाधान भएका छन् । यस्सो हेर्दा परियोजना ढिलाई त भइरहेको छ । परियोजना सफल पार्नको लागि नेतृत्वको आफ्नै ईफोर्ट हुन्छ । हामीले पहिलो चुनौती सामना गर्नु परेको समय हो भूकम्प । भूकम्पको समयमा धेरै चुनौतीहरु सामाना गर्नु पर्यो । एक वर्ष हामीले काम गर्न नै सकेनौं । भूकम्पको समयमा हामीले परियोजना स्थलमा बस्ने मानिसहरुको मनोबल उच्च राख्नु पर्ने अवस्था थियो । कन्ट्याक्टरलाई भाग्न नदिन पनि भूमिका खेल्नु पर्ने अवस्था थियो । ती दुवै काम गर्न म सफल भएँ । त्यो समस्या समाधान हुने बित्तिकै फेरि नाकाबन्दीको समस्या भोग्नु पर्यो । भूकम्पको समयभन्दा पनि बढी चुनौती हामीले नाकाबन्दीमा भोग्नु पर्यो । फेरि अहिले कोरोनाको समय आयो । यी विभिन्न समयमा आएका चुनौतीहरुलाई सहज रुपमा पार गर्न वा विगतका घटनाक्रमहरुलाई पाठको रुपमा बुझेर आउने समस्या समाधान गर्नको लागि स्थीर नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईंको नजर र बुझाईमा अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सफल कि असफल ? म दुबै भन्न सक्दैन । किनभने मानिसको यो परियोजनाप्रति जति अपेक्षा थियो त्यो नभएको अवश्य नै हो । त्यसैले यसलाई सफल पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी सम्पन्न देश भएको भए चाँडै सकिन्थ्यो । हाम्रो देश अनुसार यो काम ठीकै हो । यो परियोजनालाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउनको लागि कसको भूमिका के रह्यो ? यसमा धेरैको महत्वपूर्ण भूमिका छ । एक दुई जनाको नाम लिँदा अन्याय हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणका हालसम्मका कार्यकारी निर्देशकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सुरुवाती चरणमा हरिशचन्द्र शाहदेखि हालसम्मका एमडीहरुको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि धेरै खेल भइहरेको थियो । तर, स्वदेशीले नै बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज आएपछि स्वदेशी लगानीमै शुरु गरिएको हो । यसमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण नै छ । अहिले अपर तामाकोसी निर्माणको अन्तिम चरणमा छ, अपर तामाकोशीको अनुमानित लागत कति पुग्यो ? यसमा विभिन्न किसिमको बजेट हुन्छ । व्याज सहित काउन्ट गर्ने कि व्याज बिना काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ । यसको फाइनान्सिङ डिजाइन अलि कमै थियो । यसमा धेरै रिक्सहरु नआओस् भनेर पनि कम बजेट अनुमान गरिएको हो । त्यतिखेर ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अनुमान गरिएको थियो । त्यो व्याज बिनाकै लगानी हो । अहिले समय बढ्यो । व्याज बढ्यो । व्याजबाहेक ५२ अर्ब र व्याजसहित जोड्दा अहिले ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । भन्न सजिलो छ तर यसको चोट कति छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । १३ अर्ब सरकारको सब्सिटी छ । यस्तो हुँदा हुँदै पनि व्याज धेरै बढी छ । अहिले १० प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, एक समयमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी पनि भएको थियो । यो परियोजनाको व्याज पनि खर्च हो । विद्युत प्राधिकरणले पनि रिक्स प्रिमियम राखेर दिन्छ । म प्राधिकरणकै कर्मचारी भएको भएपनि यो अन्याय नै हो । यसरी पनि यसको लागत बढिरहेको छ । परियोजना सस्तो र महँगो गर्ने भनेको व्याजले नै हो । यो परियोजनाको लागत बढ्ने मूख्य कारण नै व्याज हो । यो परियोजना निर्माण सुरु हुने समयमा सबैले रोल मोडेल परियोजनाका रुपमा लिएका थिए । के यसले रोल मोडेलकै भूमिका खेल्न सक्छ ? यो परियोजनाले डिस्टिङसन पाउन सक्दैन । केही कमी कमजोरी छन् । परियोजनालाई पासमार्क दिन सकिन्छ । परियोजना फेलर होइन । यो परियोजना एकदमै समस्याका बाबजुद शुरु गरिएको हो । शुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि अहिले ८६ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारकै स्वामित्व रहेको यस्तो गौरवको आयोजनाकाे लगानीमा यति ठूलो भिन्नता किन ? परियोजनाले कहाँ फेल खायो ? फेल खायो भन्दा पनि यो इन्टरप्रेटेसनको विषय हो । पहिले व्याजसहित पनि ५० अर्ब हाराहारी मै थियो । त्यसमा डलर एक्सेञ्ज छोडिएको थियो । यो परियोजना रिक्स कम गर्नको लागि केही फिगरहरु हामीले कममा नै राख्यौं । त्यसमा विदेशी मुद्रा राखेको भए त ७/८ अर्ब रुपैयाँ अवश्य नै आउँथ्यो । यो परियोजनाको लागत बढ्नुको मुख्य कारण भनेकै समय र व्याज हो । देश यही हो, मानिस यिनै हुन्, स्रोत साधन यही हो । तर कुनै परियोजना तोकेको समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुने भने कुनै धेरै समय लगाउनु पर्ने, तपाईंको बुझाईमा यस्तो अवस्था किन आउँछ ? हामीले प्राकतिक विपद्हरु पनि बुझ्नु पर्यो । हामीले यो बिचमा धेरै समस्याहरु भोग्यौं, भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना भाइरसको कारण हाम्रो काम धेरै प्रभावित भयो । यो परियोजना किन ढिलाई भयो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसमा निश्चित समूहको स्वार्थ लुकेको छ । त्यस कारणले पनि यसको काम प्रभावित भइरहेको छ । नाकाबन्दीको कारणले पनि हामीले एक वर्ष काम गर्न सकेनौं । मैले अहिले नै यसले समस्या गर्यो भन्यो भने सहयोग गरिरहेको मानिस पनि बाहिरिन्छ । यो परियोजना नपाएकाहरुले यसलाई असहयोग गर्न खोजिरहेका छन् । जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यति ठूलो गौरवको आयोजना प्रभावित पारिरहेको छ, त्यसलाई खुलस्त पार्न तपाईंको कन्जुस्याईँ किन ? अहिले नै धेरै कुराहरु भन्न उचित पनि हुँदैन । मैले व्यवस्थापकीय कोणबाट हेर्नुपर्छ । मैले मेरो मुखबाट यसलाई प्रत्यक्ष रुपमा भन्न सक्दिन । अहिलेको लागि यो अनसिन हो । कतिपय अवस्थामा डिप्लोमेटिक हुनुपर्दो रहेछ । अपर तामाकोशीलाई सरकार, लगानीकर्ता र सबै तह तप्काको पूर्ण सहयोग र साथ छ तर पनि समयमै बन्न सकेन । यो परियोजनाको मुख्य समस्याको जड के हो ? अहिले मुख्य देखिने समस्या भनेको कन्ट्याक्र नै हो । कन्ट्याक्टरको कारणले पनि काम रोकिने रहेछ भन्ने पाठ अपर तामाकोशीले सिकाएको छ । धेरै राम्रो व्यवस्थापन गर्दा पनि कन्ट्याक्टरको कारण यति ठूलो समस्या आउने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौं । तपाईंको भनाई अनुसार कन्ट्याक्टर छनोट गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं ? हो, पक्कै हो । यहाँ मुख्य समस्याको कारण त्यही हो । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने बारेमा सोच्नु भएन ? कारबाही गर्ने त उसको कन्ट्याक्ट अमाउन्टसम्म न हो । त्यो सफर गर्ने काम त हामी गरिरहेका छौं । हामीलाई एक प्रकारको बाउण्ड्री छ । म निजी उद्यमी भएको भए यसलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउन सक्थेँ । त्यो किसिमको रिक्स लिन सकिन्छ । तर, हामी पब्लिक उद्यमी भएकोले प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो बाध्यता फरक खालको छ । हामी बाँधिएका छौं । यो परियोजनाकाे निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको पनि ५ वर्ष भइसक्यो अझै बनेको छैन । टू दी पोइन्ट अपर तामाकोशीलाई कसले ठग्यो ? सुरुमा प्राकृतिक विपद्ले ठग्यो । त्यसपछि यो बिचमा केही प्राविधक समस्याहरु पनि आए । हाम्रो सुरुङको डिजाइन अर्थात संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पनि समय लाग्यो । त्यसैले लागत पनि बढ्यो । ठेकेदारबाट पनि असहयोग जस्तो देखियो । यी विविध कारणले परियोजनाको काम ढिलाई हुन पुग्यो । यो परियोजनाबाट हामीले धेरै पाठ सिकेका छौं । यो कम्पनीका सेयरधनीलाई तपाईं के सन्देश दिनुहुन्छ ? अपर तामाकोशीमा सयरकै कारणले पनि गिद्धेदृष्टि लागेको हो । यसको सेयर किनेर सिरानीमा राखेपछि चिलिमे जस्तै हुन्छ धेरैले ठानेका थिए । त्यो कारणले पनि कतिले धेरै सेयर पाए कतिले कम पाए । जसले पाए पनि नेपालीले पाए भन्ने मानसिकता राख्नु पर्छ भनेर हामीले वकालत राख्दै आएका छौं । यो गौरवको परियोजना हो । यसबाट धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ । हामीले आशा गरेको भन्दा कम प्रगति छ । यो परियोजनाले सुरुमा लगानीकर्तालाई सोचे जस्तो लाभांश दिन सक्दैन तर निराशा बनाउँदैन । कम्पनीले लगानीकर्तालाई लाभांश कहिलेदेखि दिन्छ ? यो वर्ष दिन सक्दैनौं । जुन वर्षमा हामी फुल फेजमा विद्युत उत्पादन गर्छौं त्यही वर्षबाट लाभांश पनि दिन्छौं । हामीले धेरै थोरै भएपनि लाभांश दिन सक्ने अवस्था आउँछ । हाइड्रोपावरमा क्यास फ्लो कम हुन्छ । त्यस आधारमा हामी लाभांश दिन्छौं । यो सेन्सेटिभ विषय हो । धेरै निराशाजनक लाभांश पनि हुँदैन । हामी लाभांश दिन सक्छौं । हामीले वार्षिक ९ अर्ब आम्दानी गर्छौं । त्यसमा व्याज हुन्छ । पूर्ण रुपमा उत्पादन भइसकेपछि हामी नियमित रुपमा लाभांश दिन हुन्छाैं । अहिले अपर तामाकोशीको मार्केट रेट जुन छ त्यसलाई जष्टिफाई गर्छ वा के हुन्छ ? मैले यस्तो नै हुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन । यसले बजारलाई इफेक्ट गर्छ । हामी पारदर्शी छौं । लगानीकर्ताहरुले आ-आफ्नो साइडबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको फण्डामेन्टल्सहरु त हामी दिई नै रहेका हुन्छौं । हामी सेयरधनीलाई निराश पार्दैनौं ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा मात्रै सहकारी बैंक हो । पछिल्लो समय अर्को सहकारी बैंक आउने चर्चा भएसँगै सो सहकारी बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कडा प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिने र सहकारी क्षेत्रमा कसले आफ्नो उपस्थिती दह्रो बनाउन सक्ला भन्ने वहस पनि चलिरहेको छ । कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको समयमा अर्को सहकारी बैंकको स्थापना दिएको सन्देश, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अबको योजना, बैंकको विजनेस र बैंकको सेवा विस्तार लगायत विषयमा बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग विकास न्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? कोरोनापछिको व्यापार कस्तो छ ? अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको विजनेस सकारात्मक नै छ । हामी सकारात्मक किसिमले नै अगाडि बढिरहेको छ । हामीले जेजस्ता लक्ष्य लिएका थियौं, ती सबै लक्ष्य मिट गरेका छौं । हामीले पुसको समीक्षा गरिसक्यौं । निक्षेपप, कर्जा र अन्य कारोबारमा हामी लक्ष्यभन्दा अगाडि नै छौं । हामीले असारमा ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्यौं । त्यस्तै पुसमा ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन होला भन्ने सोचेका थियौं तर अहिले ६० अर्ब भन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । यस्तै, हामीले पुससम्म ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने योजना बनाएका थियौं तर ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छौं । अहिले हाम्रो सदस्य संख्या पनि बढेको छ । हाम्रो नाफा पनि बढेको छ । यससपालि २४ वटा शाखाहरुहरु स्थापना गर्यौं । मुलुक भरी नै शाखा विस्तार र हाम्रा वित्तीय तथा गैर वित्तीय गतिविधिहरु अगाडि बढाउन लागि परेका छौं । नीति निर्माणमा अगाडि बढाउनेदेखि सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्ने काम गरेका छौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अबको योजना के हो ? हाम्रो मूख्य लक्ष्य भनेको निक्षेप कर्जा लगायत कारोबार बढाउन नै हो । लाभांश बढाउने नीति नियममा सहयोग गर्ने, शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास र आधुनिकीकरणमा जोड दिने विषयमा नै हाम्रो ध्यान जान्छ । हामी सदस्यहरुको सहज सेवामा नै फोकस हुन्छौं । लाभांश बढाउने भन्नुभयो, आगामी वर्ष बैंकका सयरधनीले कति लाभांश पाउँछन् ? नयाँ सहकारी नियमावली अनुसार लाभांश वितरणमा एकदमै गाह्रो छ । झण्डै ४० प्रतिशत विभिन्न कोषमा राख्नुपर्छ । विभिन्न ८ वटा कोषका लागि रकम छुट्याउनु पर्छ । कारोबार गरेको, निक्षेप संकलन गरेको र कर्जा प्रवाह गरेकै आधारमा ती कोषमा पैसा राख्नुपर्छ । अहिले बैंक मात्र होइन सहकारी क्षेत्रमा धेरै लाभांश दिने विषय गाह्रो छ । संरक्षण पुँजी फिर्ता कोष, जगेडा कोष, कर्मचारी बोनस कोष, तालिम लगायतका धेरै कोषहरु छन् । ती कोषहरुमा ५/५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ । अहिलेको सहकारी ऐनले लाभांश कम दिउन तर संस्था स्ट्रोङ होस् भन्ने खालको व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामीले १५ प्रतिशत बाँडेको छौं । त्यसबाट नघट्ने किसिमले हामी लाभांश दिन्छौं । १५ प्रतिशत वितरण गर्नु भनेको एकदमै धेरै हो । अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएको थियो । तर, अब अर्को सहकारी बैंक पनि आउने भयो । अर्को सहकारी बैंक आउने विषयलाई तपाइँले कसरी लिनु भएको छ ? आउने जाने क्रम भइरहन्छ । यसमा कुनै फरक पर्दैन । पहिले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हुँदा अब निजी बैंक आउने भए उनीहरुको कारोबार खत्तम नै हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाई र सोचेको पनि थिए । तर त्यस्तो त केही पनि भएन । सबैले आ–आफ्नै किसिमले कारोबार र व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुको विजनेस पनि घटेन । बरु कर्जामा कम व्याज उनीहरुको नै छ । अहिले हामीले १५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको त्यतिकै होइन । पहिले लाभांश बाँड्ने अवस्था नै थिएन । पहिले २ प्रतिशत लाभांश हुन्थ्यो त्यसपछि ४,६,१० र १४ प्रतिशत हुँदै अहिले १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । यो अवस्था आउन हामीलाई १७ वर्ष लाग्यो । अहिले हाम्रो सेयरपुँजी नै ३ अर्बको छ । रिजर्व कोष २ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले डिपोजिटमा ७ प्रतिशत व्याज दिन्छौं । कर्जा लगानी ६ प्रतिशतमा गर्छौं । निक्षेपभन्दा कर्जा कममा कसैले पनि गर्न सक्दैनन् । निक्षेप र कर्जाको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामी वान डिजिटमै लगानी गरिरहेका छौं । पहिले व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म थियो । त्यसलाई झारेर हामीले ६ सम्म ल्याएका छौं । त्यो सबै यति धेरै वर्षको संघर्ष हो । यतिका वर्षसम्म अर्को सहकारी बैंक आएन । तर, तपाईँकै कार्यकाललमा अर्को सहकारी बैंकको स्थापना हुनु त राम्रो भएन भन्ने पनि छ नी ? सन्देश के जान्छ ? यो सबै कानुनमा भएको व्यवस्था हो । एउटै हुनुपर्छ भन्ने पनि त कानुनमा छैननी । कानुनमा भएको व्यवस्था हो । के राम्रो के नराम्रो ? ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकिकरण गरेर लैजाने भन्ने पोलिसी छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी तोक्ने विषय छ । महासघंले पनि सिफारिस गर्नु पर्छ । सस्टेन भएर आफ्ना सदस्यहरुलाई नाफा दिन सक्नु पर्छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा कनै पनि सदस्य कर्जाका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आयो भने एक जनाले पनि फिर्ता जानु पर्दैन । हामीसँग प्रयाप्त रकम छ । तर, तपाइँको भाग त खोस्ने भयो नी ? के भाग खोज्नु, ठीकै छ । मैले तपाइँलाई अगाडि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उदाहरण दिएँ नी । त्यो सँगै हामीलाई यहाँसम्म आउन कति वर्ष लाग्यो भन्ने पनि बताएँ । हामीले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा ३ करोड छुट्यार राखेका छौं । हामीलाई सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व छ । पहिलो पटक राजनीतिक रुपमा एक पक्षिय भयो भनेपछि सातै प्रदेशलाई समेटेर सञ्चालक समिति बनायौं । महिलाको पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता छ । हामी एकदमै स्पिडमा छौं । अहिले पनि तपाइँहरुको प्रतिष्पर्धा धेरैसँग छ । अब आउने नयाँ सहकारी बैंकसँग तपाइँको प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन ? अर्थात राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग नयाँ सहकारीको तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो प्रश्न त उहाँहरुलाई (नयाँ आउने सहकारी) सोध्नुस् । हामी त एकदमै स्पिडमा अगाडि बढेका छौं । मैले अगाडि नै तपाइँलाई उदाहरण दिइसकेँ तपाइँ आफै तुलना र विश्लेषण गर्नुहोस् । धेरै व्याख्या विश्लेषण गरि राख्नु नै पर्दैन नी । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले अब आफुलाई पूर्ण रुपमा राष्ट्रबैकले नै नियमन हुनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई लाइसेन्स माग गरेको हो ? अहिले पनि राष्ट्र बैंकले नै रेगुलेट गरिहरहेको छ । अझै क्रमशः थप कामहरु गर्ने हाम्रो योजजा छ । हामीले थप काम गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरि नै राखेका छौं । अहिले नियमन सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकबाट पनि भइरहेको छ । तर, हामी सहकारी ऐन र नियमभन्दा बाहिर जान चाहँदैनौं । पहिले पनि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय लेवलको विकास बैंक भएर कम्पनीबाट आउनुस् भनि राखेकै थिए । तर, हामी चाहँन्नौं । हामी सहकारी ऐन, नियम, मान्यमूल्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान चाहन्नौं । अन्य कम्पनीबाट गएका क,ख,ग र घ वर्गका बैंकहरु प्रशस्त नै छन् । यही लाइसेन्सर्लाइ सहकारी ऐन र नियमावली भित्र रहेर थप सेवा सुविधा दिने कूरामा हामी फोकस गर्छौं । हामी कम्पनीबाट जान चाहन्नौं । एक क्लास बन्नको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अन्य योग्यता पनि पुग्नु पर्छ । अहिले हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको होलसेल बैंकिङ सेवा भयो, ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिन पनि सकेन भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यसबारे केही सोच्नु भएको छ ? व्यक्तिगत ग्राहक हाम्रो माग नै होइन । सहकारी संस्था नै हाम्रा ग्राहक हुन्छन् । सहकारी संस्थाहरुलाई नै हामी सेवा दिन्छौं । कसले के भन्यो भन्दा पनि तथ्यांकले देखाउनु पर्छ । प्रक्रिया प्ुर्याएर सहकारी संघ संस्थाहरु हामी कहाँ आयो भने एउटा पनि संस्था हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन । ऐन अनुसार हामीले व्यक्तिगत रुपमा कारोबार गर्न पाउँदैनौं । हाम्रो योजना पनि त्यो छैन । यसैलाई सस्टेन गर्ने हाम्रो योजना छ । अहिले हाम्रो होलसेल डिपोजिट संकलन र होलसेल कर्जा प्रवाह नै हो । तपाइँ हाम्रो सेवा राम्रै छ भनिरहुन भएको छ । तर, गुनासो त राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्यहरुलाई सहज रुपमा कर्जा नै दिएन भन्ने आउँछ नी ? कुनै पनि सहकारी संस्थाहरुबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधि पूरा गरेर आयो भने हामी फिर्ता पठाउँदैनौं । हामीले उनीहरुलाई वान डिजिटमै कर्जा दिइरहेका छौं । आरोप जे लगाउँदा पनि हुन्छ तर अधिकांश सहकारी संस्थाहरु हामीसँग सकारात्मक नै छन् । मानौं १० वटा सहकारी संस्था एउटा जिल्लामा छन् र त्यहाँ हाम्रो बैंकको खाशा खोल्यो भने त्यति धेरै फाइदा हुँदैन । हामीले फिदिममा शाखा खोल्यौं । तर, फिदिम दुई वर्षदेखि नोक्सानमा छ । धनकुटा पनि घाटामा नै छ । नाफा हुनको लागि दैनिक ३०/४० सहकारी संस्थाको कारोबार हुनै पर्छ । तर, तपाइँहरुले राम्रो सेवा नदिएकै कारण मौका पारेर अर्को सहकारी बैंक स्थापना भयो भन्ने बुझाई पनि धेरैको छ ? हामीलाई तपाइँको सेवा राम्रो भएन, तपाइँसँग असन्तुष्टि छौं भनेर अहिलेसम्म हामीलाई भनेका छैनन् । त्यो जसले भन्यो उहाँहरुलाई नै सोध्नुहोस् । बजारमा अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिस्पर्धी को हो ? सबै प्रतिस्पर्धी हुन् । मुख्य रुपमा वाणिज्य बैंकहरु हुन् । हाम्रो अहिले वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा छ । किनभने हामीले निक्षेपमा पनि वाणिज्य बैंकहरुभन्दा केही थप व्याज दिनु पर्छ भनेका छौं । कर्जा लगानीमा पनि उहाँहरुको भन्दा बढी व्याज हुनुहँदैन भनेका छौं । त्यसका कारणले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै प्रतिस्पर्धी छन् । त्यसमा क देखि घ वर्गसम्मका पर्छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने केन्द्रिय संघहरु, जिल्ला स्तरीय संघहरुले पनि वित्तीय कारोबार गरेका छन् । जसले होलसेल कारोबार गर्छन्, उनीहरुसँग पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा अलिअलि भइहाल्छ । नेप्सकुन, कृषि संघ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत सबैसँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धा भइनै हाल्छ । तर, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गर्ने । अस्वस्थ गर्नु पर्ने आवश्यता छैन । अब राष्ट्रिय सहकारी बैंक थप विश्वसनिय र जिम्मेवार बन्ने दिन आए होइन त ? हामी अहिले पनि विश्वसनिय र जिम्मेवार नै छौं । अहिले हामीले सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्दा जे जस्ता सुझावहरु आएका छन् । ती सुझावलाई गर्न सक्ने स्रोतसाधनले भ्याएसम्म काम गर्छौं । पहिले स्रोत साधनको पनि अभाव थियो, अहिले स्रोत साधन भएकोले विस्तारै सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छौं । कोरोनाको कारण बैंकलाई कत्ति नोक्सान भयो । खराब कर्जाको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाको कारण संसारभर नै असर परेको छ । त्यसको असर हामीलाई पनि पर्यो । सबै उद्योगी व्यवसायी सबैलाई समस्या नै भयो । तर, हामीले त्यसलाई थामेर अगाडि बढिरहेका छौं । २५ प्रतिशत जति नोक्सान भएको छ । तर यसलाई कभर गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले १ प्रतिशत खराब कर्जा भएपनि खासै फरक पर्दैन भन्ने सोच बनाएका थियौं । तर, पुस मसान्तसम्म ०.७० प्रतिशत मात्रै खराव कर्जा छ ।

विगत डेढ दशकदेखि कृषिमै रमाएका शंकरनाथ उप्रेतीसँग कृषि कसरी गर्ने र कसरी आधुनिक खेति प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लामो अनुभव छ । दोलखामा जन्मेका उप्रेती हाल भक्तपुरको गठ्ठाघरमा बस्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए र एमएड गरेका उप्रेतीसँग सामाजिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्य संघ संस्थामा काम गरेकाे अनुभव पनि छ । अहिले उनकै परिकल्पनामा राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना भएको छ । खाद्य बैंकको अध्यक्ष समेत रहेका उप्रेतीसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले खाद्य बैंकको अवधारणा, यसले गर्ने काम र उद्धेश्य  लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन्  : देशमा कृषिमा काम तथा लगानी गर्ने धेरै संघ संस्था पनि छन्, तपाईंले पनि कृषिमै काम गर्ने भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गर्नु भएको छ, यसको आवश्यकता किन ? नेपाल धेरै परनिर्भर भयो । अहिले धेरै उत्पादनहरु हुनै छाड्यो । जसले गर्दा आयातित वस्तुहरुले नेपाली बजार ओगेट्यो । नेपाल सरकारको तथ्यांकले अष्ट्रेलियाबाट दाल आएको, अमेरिकाबाट भटमास आएको लगायत तेस्रो मुलुकहरुबाट यति धेरै खाद्य सामग्रीहरु आएको देखाउँछ । जो हाम्रो देशमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ र अझै पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रा देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरु कुहिएर जान्छन् । तर, बाहिरबाट आयात गरिएका वस्तुहरु झनझन बजार लिँदै जान्छन् । हामीले आयातित वस्तुलाई मात्रै प्रयोग गर्न थाल्यौं । अहिले अधिकांश गाउँमा उत्पादन हुने जग्गा बाँझो छन् । अब देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि खेती प्रणालीबाट काम गर्नुपर्छ । अर्गानिक खानेकुराहरु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो । देशमा अखाद्य वस्तुको धेरै प्रचारप्रसार हुन थाल्यो । तर खाद्य वस्तुहरु जुन हाम्रो शरिरलाई पोषण चाहिन्छ ती खानेकूराहरु छायाँमा पर्न थाले । बच्चाहरुलाई जन्मिने बित्तिकै अखाद्य वस्तुहरु खुवाउन थालियो । जसले उनीहरु कमजोर पनि हुन थाले । त्यसले गर्दा उनीहरु बिरामी हुने समस्या बढी देखियो । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर अस्पताल जाने तर सानैदेखि शरीरलाई चाहिने पोषणयुक्त खानेकूराहरु नखुवाउने खालको अवस्था सिर्जना भएपछि हामीले अब यो देशको लागि यस्तो अभियानको जरुरी छ भन्ने महसुस गर्यौं । हामीले हाम्रो माटो भुलेकै कारण हामी हाम्रो रहनसहन संस्कृति पनि भुलेका छौं । परम्परागत रुपमा उत्पादन हुँदै आएका खेती प्रणालीहरुलाई आधुनिकिकरण गर्नको सट्टा हामी त्यसलाई बिर्सँदै गयौं । अब राष्ट्रिय खाद्य बैंकले खानेकुराहरुको हकमा अहिले सि फुड उत्पादन गर्दै पछि प्राकृतिक खानेकुराहरु बनाउने गरी र देशलाई आत्मनिर्भर हुने गरी, पोषणको बारेमा सचेतना जगाउँदै, कृषि र पर्यटनलाई यसमा जोडेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । त्यही योजनाका साथ हामीले खाद्य बैंक स्थापना गरेका हौं । सम्वृद्ध नेपाल बनाउनको लागि निजी क्षेत्रबाट पनि केही काम गर्नुपर्छ । हाम्रो पनि उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी छ भन्ने मान्यताका आधारमा कृषिमा केही गरौं भन्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं । हामीसँग भएका ज्ञान सीप र अनुभवलाई कृषिमा प्रयोग गर्नको लागि ठूलो कृषि सम्बन्धि विज्ञ ठूलो टिम हामीसँग छ । सबैको सर–सल्लाह र योजनाले हामीले खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं । हामी धान, गहुँ फाँपर, जौं, कोदो, मकै, तरकारी, माछा मासु, दही दुध, जडिबुटी फलफूल लगायतका खानेकूराहरु उत्पादन गछौं । ती उत्पादन गरिएका वस्तुलाई सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरण गर्ने काम पनि हामी आफैले गर्छौं । अहिलेसम्म भएको खेति तथा कृषि प्रणालीभन्दा यो नयाँ आयाम हो । यो भनेको कृषि क्रान्तीको सुरुवात हो । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत काम गर्ने यो पहिलो खाद्य बैंक हो । यसको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँको छ । ७ प्रदेशमा प्रदेश अफिस र सबै स्थानीय तहमा शाखा कार्यालयहरु राख्ने हाम्रो योजना छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरौं, नेपालमा खाद्य बैंकको आवश्यकता छ । यसमार्फत कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ भनेर कसरी आत्मबोध गर्नु भयो ? यसको परिकल्पना कसरी बनाउनु भयो ? हामी झण्डै दुई वर्षदेखि यो काममा नै लाग्यौं । मैले नै यसको खाका र परिकल्पना गरेको हुँ । त्यसमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनायौं । सबैभन्दा पहिले विज्ञ विशेषज्ञहरु कहाँ गयौं । हामी यसरी काम गर्दैछौं । यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो ? यसमा तपाइँको सहभागी हुनु पर्यो भन्ने लगायतका विभिन्न सर–सल्लाह लिने काम भए । केहीले धेरै ठूलो महत्वाकांक्षी योजना भयो भने केहीले यसरी काम गर्न सकिन्छ र भन्नुभयो । केहीले एकदमै राम्रो योजना छ पनि भन्नुभयो । यो हाम्रो देशको अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा लागिहालाैं भन्ने साथीहरु पनि भेटिए । अरु बैंकहरु पैसा लिनुहुन्छ र पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ । तर, हामीले वस्तु उत्पादन देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर बढी भएको विदेशमा निर्यात गरेर पैसा कमाउने हो । यही अवधारणाका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । अहिलेको हामीले खाइरहेको कुन देशमा बनेको हो ? कहिले बनेको हो ? त्यो केही थाहा छैन । तर, खान बाध्य छौं । हामी अब यतिबेला यो ठाउँमा बनेको हो भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकले प्रमाणित गरेर उपभोक्ताको चुल्होमा पुर्याउँछौं । धेरैले यसको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ । आजका दिनसम्म ४ सय ९१ जना सेयर सदस्य जोडिइसक्नु भएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । अनलाइनबाट पनि धेरेले फर्म भरिरहेका छन् । कृषिमा काम गर्नको लागि धेरै ठूलो बजेटको आवश्यकता पनि पर्दैन । हामीले पाइलट प्रोजेक्ट भनेर सातै प्रदेशमा कार्यालय राखेर काम गर्छाैं । यसमा किसानलाई सहभागी गराउँछौं । उनीहरुलाई विउविजन उपलब्ध गराउँछौं । उनीहरुलाई विभिन्न समान किनिदिने ग्यारेन्टी पनि गर्छौं । यसरी नै काम गर्दै जान्छौं । यो विस्तारै काम गर्दै जाने प्रक्रिया हो । हामी काम गर्नको लागि आएका हौं । बैंक भनेपछि सर्वसाधारणले सामान्य रुपमा पैसाको कारोबार गर्ने भनेर बुझ्छन्, तर, खाद्य बैंकको उद्धेश्य र मोडेल फरक छ, सर्वसाधारणलाई खाद्य बैंक यस्तो हो भनेर कसरी बुझाउनु हुन्छ ? हाम्रा लक्ष्य र योजनाहरु फरक छन् । हामी अन्य बैंकहरुभन्दा धेरै फरक छौं । हामी उत्पादनलाई जोड दिन्छौं । यसलाई हामी एउटा अभियानका रुपमा अगाडि बढाउँछौं । यो कूनै ठाउँका लागि मात्र होइन देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको कृषि प्रणाली, खेति प्रणाली नै हामीले परिवर्तन गर्दै जाने हो । हामी सिस्टम परिवर्तन गर्न चाहन्छौं । तर त्यो आफैमा गाह्रो कूरा हो । यो लामो समयसम्म जरा गाडेर बसेको छ । त्यसभित्र विभिन्न निकायले फाइदा लिइरहेका छन् । किसानका नामबाट किसानलाई दिने प्रोजेक्टका नामबाट धेरैले फाइदा लिइरहेका छन् । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नको लागि अनुदानको पैसा झोलामा हालेर पठाउने प्रवृति छ । त्यो गलत परम्पराको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौं । त्यस्तो खालको गलत प्रवृतिले काम पनि हुँदेन । सरकारको ढुकुटी मात्रै रित्तो हुन्छ । अब हामी स्थानीय निकायको रोहबरमा काम गर्छौं । हाम्रो क्लियर भिजन छ । जुन ठाउँमा जे जस्तो विउविजन उपर्युक्त हुन्छ तयही खालको विउविजन त्यहाँ रोपेर हामी काम गर्छौं । त्यो विउविजन फलेपछि हामी त्यसलाई किन्ने गरी ग्यारेन्टी गर्छौं । त्यस ठाउँमा विषादीमुक्त गर्ने अभियान पनि हामी चलाउँछौं । हामी त्यहाँ प्राङगारिक मललाई प्राथमिकता दिन्छौं । यो सबै कृषिमा आधारित काम हो । कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरण खाद्य बैंकले नै गर्छ । उत्पादन भएको वस्तु पहिला म खान्छु, मेरो परिवारले खान्छ, बैंकका शेयरधनीले खान्छन्, त्यसपछि मात्रै बजारमा पठाउँछौं । यो सम्बन्धि जानकारी गराउने डाक्टरहरुको पनि टीम छ । हाम्रा प्रोजेक्ट लागु भएका ठाउँका किसानहरुलाई सचेतना तथा तालिम दिने काम पनि हामी गछौं । अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सहकारीहरुसँग–सँगै कृषि विकास बैंकले नै कृषि क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको छ, तपाईंको योजना अब ती सबैलाई रिप्लेस गरेर आफुले नै नेतृत्व गर्ने रणनीति हो ? राष्ट्रिय खाद्य बैंक कसैको प्रतिस्पर्धी नै होइन । अहिले ज-जसले कृषिमा लगानी गरिरहेका छन् उनीहरुले कृषकहरुलाई सहुलियत ऋणका कार्यक्रम दिइरहेका । हामी उनीहरुका प्रतिष्पर्धी नै होइनौं । हामी नयाँ हाैं । हामी फरक ढंगले काम गर्ने हो । उहाँहरुलाई हामीले रिप्लेस पनि गर्नु पर्दैन र साथ दिनु पनि पर्दैन । नेपाल यस्तो देश हो किसान आफुले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य तोक्न सक्दैन । त्यहाँ कोही बिचको मानिस गएर तोकि दिनु पर्छ त्यसको वस्तुको मूल्य तोक्न हामीले किसानलाई सक्षम बनाउनु पर्छ । हामीले किसानी पेशालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने हो । पढेलेखेका मानिसहरुलाई पनि किसानी काममा लगाउने हाम्रो रणनीति हो । त्यस्तो वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं । किसाले गाडी चढ्ने गरी पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो । किसान हुँ भन्दा कसेले अफ्ठ्योरो मान्नु पर्ने अवस्थालाई हामी अन्त्य गर्छौं । सबैले जित्ने योजनाका साथ हामी काम गर्न लागेका छौं । यहाँ किसानले आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य पाउनेदेखि उपभोक्ताले पनि सहुलियत मूल्यमा खान पाउने किसिमले हामी काम गर्छौं । यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने र लाभांश पाउने कूरा लगायत कूराहरु अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । यो प्रोजेक्टमा सबैले जित्ने किसिमले बनाइएको छ । बाहिर जाने पैसा पनि हाम्रो रोक्छौं । हामीले अब रोजगारी सिर्जना गर्छौं जसले युवाहरुलाई विदेशिने बाध्यतालाई हामी अन्त्य गर्छौं । नेपाल सरकारले गर्ने काम नै राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गरेको छ । मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा यो परियोजनामा सबै साथीहरु सहभागी हुनु हुनेछ । तपाईँले खाद्य बैंकमा लगानी गर्न चाहनेहरुले फाराम भरिरहेको पनि भन्नुभयो । एउटा समान्य किसान वा कुनै व्यक्तिले खाद्य बैंकमा लगानी गर्न चाहन्छु भन्यो भने उसले गर्नु पर्ने काम र प्रक्रिया के हो ? बैंकको सेयर किन्ने आफ्नै नियम छ । एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको नियम अनुसार सेयर खरिद बिक्री गर्नु पर्यो । त्यसको फाराम भर्नु पर्यो । नागरिकता दिनु पर्यो । हामीले न्यूनतम १ हजार कित्तासम्म सेयर लिनु पर्ने मापदण्ड बनाएका छौं । त्यो भनेको एक लाख रुपैयाँ हो । तपाइँले सामान्य किसानले एक लाख रुपैयाँको सेयर किन्न सक्छ त भन्ने प्रश्न गर्नु हुन्छ होला । तर, त्यो रकम तिर्न नसक्नेहरुका लागि पनि हामीले छुट्टै किसिमको व्यवस्था गरेका छौं । पैसा नहुने तर सहभगी हुन चाहनेहरु खेती प्रणालीमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । खेती प्रणालीमा जोडिनको लागि अहिले १० हजार छ अर्को वर्ष फेरि १० हजारको सेयर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ । जब १ लाख रुपैयाँ पुग्छ त्यसपछि हामी उहाँलाई सेयर प्रवर्धकको रुपमा इस्यु गर्छौं । हामी योजना भनेको सबै खालका मानिसलाई यसमा सहभागी गराउने हो । उहाँहरुले सेयर लिए वाफत उहाँहरुको जे वस्तु फल्छ त्यही विउ हामीले उहाँहरुलाई दिन्छौं । त्यसपछि प्राङ्गारिक मल बनाउन सिकाउँछौं र तालिम दिन्छौं । बेला बखत अनुगमन गरेर सिकाउने काम पनि गर्छौं । अन्तिममा उत्पादन भइसकेपछि त्यो वस्तु खरिद गर्ने ग्यारेन्टी पनि हामी लिन्छौं । पैसा नहुने किसानले श्रम गरेर पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ । खाद्य बैंकको कुल पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ भन्नु भएको छ । सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने तपाइँहरुको योजना छ, रकम अभाव हुँदैन ? यो सुरुवाती अवस्थामा मात्र हो । आवश्यक पर्यो भने यसलाई बढाउँछौं पनि । हामीले डीपीआरमा त्यो कूरा उल्लेख पनि गरेका छौं । यसलाई बढाउन सकिन्छ । कतिसम्म बढाउने योजना छ ?  आवश्यकता अनुसार बढाउँछौं । अहिले हामीले भनेको २ अर्बले पुग्छ । पछि थप्दै जान्छौं । हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरु पनि बिक्री गर्छौं । बेचेपछि पनि पैसा आउँछ । अहिले नै यति बढाउँछौ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार हामी पुर्याउँछौं । नभए कृषिमा लगानी गर्ने केही सहकारी र बैंकहरु हुनुहुन्छ उनीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो वर्ष एक लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्तिले अर्को वर्ष प्रतिफल अवश्य पनि चाहन्छ । त्यसबारे के सोच्नु भएको छ ? एकदमै सोच्नु स्वभाविकै हो । तर, हामीले साथीहरुलाई के भनेको छौं भने कृषिमा लगानी गरेर एकै वर्षमा प्रतिफल पाउन गाह्रो नै हुन्छ । किनभने यो सुरुको अवस्था हो । अहिले जग्गा जमिनदेखि लिएर सबै चिज तयारी गरेर जानु पर्ने अवस्था रहेको कारणले आउँदो वर्ष नै दिन सकिँदैन । बरु दोस्रो वर्षबाट नियमित रुपमा हामी हाम्रा साथीहरुलाई प्रतिफल दिन्छौं । दोस्रो वर्षबाट तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा हाम्रो लगानी ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ । त्यतिखेर हामी उत्पादन गरिएको वस्तु बिक्री गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले हामी आईपीओसम्म पुग्ने बेलामा धेरै माथि पुगिसकेका हुन्छौं । दोस्रो वर्षदेखि कतिसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ होला केही योजना तथा अनुमान बनाउनु भएको छ ? हामीले लाभांशका रुपमा प्रतिफल त बिचमा दिइरहेका हुन्छौं । अहिले यति नै दिन्छौं भन्यो भने हतार हुन्छ होला । तर, आईपीओ निश्कासन गर्दासम्म सेयरभ्यालु बढाउने किसिमले हामी काम गर्छौं । आईपीओ कहिले निस्काशन गर्ने योजना छ ? यो नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुन्छ । सरकारको नियमले निरन्तर ३ वर्ष नाफामा गएको कम्पनी हुनु पर्छ भनेको छ । त्यही ढंगले काम गरेर हामी आईपीओ निस्काशन गर्छौं । सरकारले पनि भूमी बैंकको परिकल्पना गरिरहेको छ, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ । तपाईंहरुलाई पनि अथाह जमिनको आवश्यक छ । यसका लागिसरकारसँगै सहकार्य गर्ने होकि छुट्टाछ्ट्टै जोन हो ? के छ सोच ? हामीलाई आवश्यक वस्तु नै यही हो । उहाँहरुले बाँझो जमिन खोजेर उत्पादन गर भनेर दियो भने हामी काम गर्न तयार छौं । हामीले हाम्रो डीपीआरमै नेपाल सरकारका बाँझो जग्गा, विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गाहरु उपयोग गर्नको लागि आतुर भएर बसेका छौं । भूमी बैंक आउनु भनेको त हामीलाई ल्याएको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ । बरु यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याओस् भन्ने हाम्रो आशासँगै अनुरोध पनि गर्छौं । सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने भनेर काम गरिरहेको छ । विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने विषयमा खाद्य बैंकको धारणा के छ ? सबैले आफ्नो भाग गरेर खाने हो । मैले कति उत्पादन गर्छु भन्रे विषय महत्वपूर्ण हो । अहिले यो विषयले चर्चा पाउनु स्वभाविक हो । यसमा कसैका ल्याउनु पर्छ भन्ने र कसैका ल्याउनु हुन्न भन्ने मत छन् । तर, हाम्रो मत भने विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको उसले पेसा बाँड्न आउने होइन । उ नेपालमा व्यापार गर्न आउने हो । व्यापार गर्न आउँदा अवश्य पनि प्रतिफल लिएर जाने हो । नेपालमा फलेको वस्तु बाहिर बचेर नाफा खाने हो । तर, उसले काम गर्दा नेपाली किसानको हक हितको संरक्षण हुनु पर्यो । अहिले भइरहेको सिस्टमलाई व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्यो । रोजगारी दिने अवस्था छ भने त्यहाँ अवसर हामीले नै पाउनु पर्यो । त्यहाँ आधुनिक मेसिनहरु छन् भने ती मेसिन चलाउन हामीलाई सिकाउनु पर्यो । यी विविध प्रक्रियाहरु हुनु पर्यो । हाम्रो सल्लाह सुझाव नेपाल सरकारलाई चाहियो भने हामी दिन तयार छौं । विदेशी लगानी आउनु हुन्न भनेर हामी भन्दैनौं । एउटा ज्वलन्त उदाहरण पहिले अरुण तेस्रोमा धेरै विरोध गरियो । तर, अहिले फेरि अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढेको छ । विदेशी लगानी आफैमा खराब होइन । पैसा आउँदा कुन नियतले आएको छ भन्ने कूरा मात्र मुख्य हो । त्यो कुन नियतले आएको छ भन्ने कूरा हामीले बुझ्नु पर्छ । यो परियोजनामार्फत कतिले रोजगारी पाउँछन्, केही कल्पना गर्नु भएको छ ? यो परियोजनामा लाखौं मानिसले रोजगारी पाउँछन् । तर, आजैका दिन भने होइन । क्रमशः परियोजना अगाडि बढ्दै जाँदा रोजगारी पनि बढ्छ । यसको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सिकाउने विज्ञको समूह छ । जसले कृषिमै पीएचडी गर्नु भएको छ । उहाँहरुसँग लामो अनुभव छ । उहाँहरुदेखि लिएर धान रोप्ने मानिससम्मले रोजगारी पाउनु हुन्छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको टीमले पनि यसमा काम पाउँछन् । कानुन पढेको मानिस, सवारी चालकहरुले यसमा काम पाउँछन् । व्यवस्थापनमा धेरेले काम पाउँछन् । यी धेरै क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाउँछन् । आजको ५/६ वर्षपछि लाखौं मानिसले यसमा रोजगारी पाउँछन् । सरकारले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको भन्छ । नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भन्छौं । तर, विडम्बना आमाबुबाले आफ्नो छोरा वा छोरी कृषक भएको हेर्न चाहँदैनन् । उनीहरु आफ्ना छोराछोरी अरु नै पेशामा काम गरेको हेर्न चाहन्छन् । यो प्रवृति र अभ्यासलाई खाद्य बैंकले कसरी लिएको छ ? हो, यही अभ्यास र प्रवृतिको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौं । कृषिलाई मर्यादित र सम्मानित पेशा बनाउनु पर्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ नै हामी आएका हौं । अब किसानले पनि गाडी चढेर हिँड्नु पर्छ । पढेलेखेको मानिस कृषिमा आउनु पर्छ भनेर नै हामीले यो अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेका हौं । पहिले पहिले पढेलेखेका मानिसले कृषि काम गर्ने हो र ? भन्ने गलत अभ्यास गरियो । पाइलट, इञ्जिनियर शिक्षक पो हुनु पर्छ, नपढेको मानिसले पो हलो जोत्नु पर्छ भनेर खेतीलाई हतोत्साहित गरियो । त्यही भएर काम गर्ने मानिसहरु पनि पलायन भए । धेरै विदेश पनि गए । जसले गर्दा गाउँका जग्गाहरु बाँझो रहे । अब हाम्रो योजना भनेको ती बाँझा जग्गाहरु खन्ने हो । हामी विस्तारै यो कार्य्रक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी गराउँछौं । यसलाई एक अभियानका रुपमा काम गर्छौं । जसको नेतृत्व राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गर्छ । आफ्नो जग्गा आफैले खनेर कसैले पैसा पाउँछ भने कोही पनि विदेश जाँदैनन् । अब हाँसि खुशीका साथ सबैले आफ्नो बाँझो जग्गा घरमै बसेर खनेर पैसा कमाउँछन् । कसैले पनि विदेश जानु पर्दैन । कसैले पनि वेरोजगार बस्नु पर्दैन । सरकारले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पनि यही खाद बैंक भित्र नै छ । तर यसमा सरकारको लगानी भने छैन । कुनै संघ संस्था र राजनीतिक दलको पनि संलग्नता छैन । हामीले स्वफुर्त रुपमा हाम्रो अनुभव र श्रम प्रयोग गनको लागि लागि बनाइएको एउटा परियोजना हो । यो परियोजनामा सरकारी लगानी आउने सम्भावना कति छ ? हाम्रो भनेको काम गरेर देखाउने हो । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कूरा भएको छैन । हामीले काम गर्दै गएपछि भोलि सरकारले हामीलाई खोज्दै आउँछ । प्रमोटर सेयर कति हुन्छन् ?   एक हजारदेखि १५ सयसम्म हाम्रो प्रमोटर सेयर हुन्छन् । अहिले ४ सय ९१ जनाले सेयर भरिसकेका छन् । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरु पनि हाम्रा सेयरधनी र उनीहरुका परिवारलाई खुवाउर बजारमा पुर्याउँछाैं । अन्तिममा, किसानहरुको पसिनामाथि खेलवाड गर्ने विचौलियाहरुको नेपालमा कमि छैन । यी विचौलियाको अन्त्यको लागि खाद्य बैंकले केही योजना बनाएको छ ? बिचौलिया भन्ने शब्द खाद्य बैंकको परिकल्पनामै छैन । किनभने हामी आफैले उत्पादन भण्डारण र बजारीक्ण गर्छौं । यसमा कुनै पनि मध्यस्थकर्ता हुँदैनन् । त्यसमा सरिक किसान र कृषिमा काम गर्नेहरुलाई गर्छ । हाम्रो डिजाइन भनेको नेपालका लागि नयाँ र नेपाली कृषि क्रान्तिको सुरुवात हो । खाद्य बैंकले नेपाललाई परिवर्तन गरेर देखाउँछ । अरुलाई उत्पादन गरेको वस्तुमाथि खेलवाड गर्ने, बेच्ने लेयरहरुको हामी अन्तय गर्छौं । जब यसको दायरा बढ्दै जान्छ बिचौलिया आफै घट्दै जान्छन् । ती पछि आफै यता काम गर्न आउने हामी सिर्जना गर्छौं । भिडियाे:

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार किशोर प्रधानले आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको बताएका छन् । महासंघले सरकारसँग उद्योग व्यवसायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषय र समस्याका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने र त्यसको लागि लामो अनुभव आवश्यक पर्ने भएकोले आफ्नो विकल्प नभएको उनको दाबी छ । प्रधानले महासंघको आगामी कार्यकालको नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । मंसिर ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा महासंघको ५४औं वार्षिक साधारण हुदैछ । आगामी निर्वाचन जित्ने आधार, जितेपछि गर्ने कार्य तथा योजना बारे विकासन्युजसँगको विकास वहसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी प्रधानले यस्तो बताएका हुन् । उनले व्यवसायिक साथीहरुलाई व्यवसायमा कोरोना महामारीले असर पारिरहेको बताउँदै कतिपय उद्योगी व्यवसायीलाई पनि कोभिड संक्रमण पनि भइरहेको बताए । उनले आफू चुनावी प्रचार प्रसारमा देशव्यापी रुपमा लागेको बताए । आफूले तीन चार पटक भोट माग्न हिडिसकेको भन्दै उनले सातै प्रदेशमा करिब ३ पटक भ्रमण गरिसकेको र व्यवसायीका घरघरमा पुगेर मत मागिरहेको बताए । महासंघको चुनाव महंगो भएको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । प्रधानले चुनावी प्रचार प्रसारलाई बजार भाउ जसरी मूल्यांकन गर्न नसकिने बताए । साथीभाइसँग भेटघाट गर्दा, खाजा खादा खर्च हुन्छ नै भन्दै उनले व्यवसायी खरिद विक्री हुन्छन् भन्ने हल्ला चलेपनि त्यसमा सत्यता नभएको र त्यस्तो क्रियकलापमा व्यवसायी पनि लाग्नु नहुने बताए । चुनाव हुन्छ कि सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने कुराको निर्क्याेल महासंघका अग्रजले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘निवर्तमान अध्यक्ष, अहिलेका अध्यक्ष तथा हुनेवाला अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरु पहल गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु । तर, मलाई त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन । महासंघका गार्जेनहरुले जे जस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि म तयार छु । सर्वसम्मत प्रयास हुन्छ भने त्यसका लागि म तयार छु । संस्थाको हितको लागि महासंघका अभिभावकहरुले गर्नुहुने निर्णय निशर्त रुपमा स्वीकार गर्न म तयार छु । महासंघका अभिभावक, सदस्यहरु भनेका मेरा भगवान हुन् । भगवानले गलत निर्णय गर्दैनन् । त्यसैले सर्वसम्मतका लागि अभिभावक वा मेरा भगवानले गरेका निर्णय मलाई स्वीकार्य छ,’ उनले भने । महासंंघमा आफ्ना धेरै काम बाँकी रहेकोले आफूले उम्मेदवारी दिएको उनको भनाइ छ । ‘मैले २७/२८ वर्षमा जे जस्तो अनुभव हासिल गरेको छु, त्यसको लाभ महासंघले लिनुपर्छ । महासंघको सुदृढिकरण अभियानमा म सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुँ,’ उनले भने । ‘यति लामो समयसम्म काम गरेको व्यक्तिले अब रिटायरमेन्ट लिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको छ । कसलाई कसले रिटायरमेन्ट दिने भन्ने कुरा प्रमुख हो । रिटायरमेन्ट दिने भनेको बुद्धि नभएको व्यक्तिलाई मात्रै हो । अहिले मसँग जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउनु भएको छ, उहाँले चाहेको विषयमा म खुल्ला डिबेट गर्न तयार छु । कसैले मेरो नेटवर्क, मसँग भएको पैसा जस्ता कुरा देखाएर कसैलाई तर्साउनु हुदैन,’ करिब ३ दशकदेखि महासंघमा सक्रिय व्यक्ति अहिले किन उम्मेदवार बन्नुभएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने । प्रधानलाई महासंघका केही पूर्वअध्यक्षहरुले उक्साएका कारण उम्मेदवार बनेका भन्ने चर्चा पनि छ । तर, उनी यो कुरा मान्न तयार छैनन् । ‘म आफ्नै तयारीका कारण निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको हूँ । म कसैको उक्साहटमा उम्मेदवार बनेको होइन । वर्तमान अध्यक्ष, हुनेवाला अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षहरुले मैले गरेको काम, मेरो अनुभव जस्ता कारणले मलाई सहयोग गर्नुभएको हो । अरुले सहयोग गरेका कारण मेरा प्रतिस्पर्धीले विभिन्न आरोप लगाउनु भएको छ । तर, ६/८ वर्ष महासंघमा बसेको व्यक्तिले महासंघको नेतृत्व गर्न सक्दैन । जान्दैन । म आफै उम्मेदवार बनेको हूँ । म तपाईंलाई जितेर देखाउँछु । मैले मेरो प्रतिद्वन्दीलाई पनि कुनै आरोप लगाएको छैन । मैले उहाँलाई तपाईंसँग अनुभव कम छ, अहिले चुप लागेर बस्नुस् भनेको छु,’ उनले भने । आफूले समावेशीभन्दा पनि परिणमुखी काम गर्न सक्ने टीम बनाउको उनको दाबी छ । ‘हामीले समावेशी भन्दा पनि काम गर्ने क्षमताको आधारमा टिम बनाएका छौं । अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी परिणाम आउने गरी टिम बनाइएको हो । आरोप लगाउने व्यक्तिले जे जस्तो आरोप पनि लगाउन सक्छ । तर, बुझ्ने मान्छेले यो कस्तो टीम बन्यो भन्ने बुझ्छ । हाम्रो टिमको जिल्ला नगर उपाध्यक्ष, वस्तुगत तथा एसोसियट उपाध्यक्ष अनुभवी र राम्रा व्यक्तिहरु छन्,’ प्रधानले भने । उनले आफू व्यवसायिक रुपमा सफल रहेको र महासंघलाई नेतृत्वदायी भूमिक प्रदान गर्न सक्ने बताए । ‘व्यवसायिक सफलताको मानक के हो ? कुनै बेला माल्या सफल व्यवसायी थिए । अहिले उनको अवस्था कस्तो छ ? अम्बानी दाजुभाइमा एक जनाको अवस्था कस्तो छ ? अर्काे भाइको अवस्था कस्तो छ ? म असफल भन्ने आधार के हो ? मैले आज पनि ५ वटा उद्योग संचालन गरिरहेको छु । मैले जुनबेला उद्योग सुरु गरेको थिए, त्यो बेला अहिले मेरो प्रतिस्पर्धी व्यक्तिलाई उद्योगको उ पनि थाहा थिएन,’ प्रधानले भने । सफलताको सिढी विस्तारै चढ्ने हो भन्दै उनले आफू मध्यमवर्गको व्यापारी हो भएको र मध्यम किसिमले व्यवसाय गरिरहेको बताए । छिटो हिड्ने व्यक्तिहरु दुर्घटनामा परेका उदाहरण धेरै छन् भन्दै उनले पैसा भएको व्यक्तिलाई मात्रै सफल भन्ने मानक नै ठीक होइन भने । आफूले गरेको व्यवसाय, अनुभव तथा आफ्नो पृष्ठभूमिका कारण महासंघको नेतृत्वका लागि आफू उपयुक्त पात्र भएको उनको दाबी छ । ‘अहिले सरकारले साना तथा मध्यम व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्ने भनिरहेको छ । ठूला उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायिक लाभहानीको कारण सरकारसँग बसेर प्रभावकारी छलफल गर्न सक्दैन । मध्यमवर्गको उद्यम व्यवसाय गर्ने व्यक्ति यसका लागि उपयुक्त हुन्छ । मलाई वर्तमान अध्यक्ष, हुनेवाला अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरुले मेरो क्षमता देखेर नै मलाई समर्थन गर्नुभएको हो । व्यवसायीका जायज माग पूरा गराउन म प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु, म त्यसैका लागि जन्मेको हूँ,’ उनले भने ।

मनोज कुमार लाल कर्ण, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनियन लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड २०७४ सालमा बीमा समितिबाट १० वटा जीवन बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाए । त्यसमध्ये एक युनियन लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीले असोज ४ गते बीमा समितिबाट बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति पाएकाे थियाे । असोज ६ गते उद्घाटन गर्याे र असोज २२ गतेदेखि कारोबार सुरु गर्याे । काराेबार गरेकाे तीन वर्षमा वार्षिक झण्डै ३ अर्ब बीमा शुल्क संकलन गरेकाे छ । शाखा, उपशाखा विस्तार, अभिकर्ता परिचालनमा पनि कम्पनी धेरै अगाडि देखिएकाे छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकत मनाेज कुमार लाल कर्ण ९० डिग्रीकाे भर्टिकल ग्रोथकाे लक्ष्य लिएकाे बताउँछन् । कसरी सम्भव छ ? प्रस्तुत छ विकासन्युजले गरेकाे विकास वहस । युनियन लाइफले धेरै वर्ष पुराना कम्पनीकै हाराहारीमा बीमा शुल्क संकलन, पोलिसी बिक्री र अभिकर्ता बनाउन लागेको छ, छोटो समयमा नै यो प्रकारको प्रगति कसरी सम्भव भयो ? मेरो काम गर्ने स्टायल नै यही हो । म जहाँ पनि एग्रेसिभ नै काम गर्छु । म जहाँ जहाँ गएको छु, त्यहाँ एग्रेसिभ्ली नै काम गरेको छु । र, यो एउटा प्रोसेस पनि हो । मैले हतार हतार काम गरेको मात्रै विजिनेस बढेको होइन । मुख्य कुरा त जीवन बीमाको बजार नै खाली छ । बजार खाली छ भने आफ्नो इच्छा जति छ, त्यति लिन सकिन्छ । वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने हामीले जति बजार लिनुपर्ने हो, त्यति लिन सकेका पनि छैनौं । विजनेस अझै बढी हुनुपर्ने थियो । बजार खाली छ भनेर किन भन्नुभएको ? अहिले पनि २५/२६ प्रतिशत नेपालीले मात्रै जीवन बीमा गरेका छन् । अर्थात ७५ प्रतिशत बजार अझै खाली छ । अर्काे कुरा, २५ प्रतिशत नेपालीले जुन बीमा गरेका भनिएको छ, त्यसमा पनि ५/६ प्रतिशत पोलिसी दोहोरिएको होला । एउटै मान्छेले ४/५ वटा पोलिसी लिएको हुन्छ । त्यसैकारण वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने बढीमा २० प्रतिशत नेपाली मात्रै बीमा गरेका छन् । त्यसैकारण बजार खाली छ भनेको हुँ । सबैलाई बीमा चाहिन्छ, ८० प्रतिशत मान्छेले बीमा गराएका छैनन् भने बजार खाली नभएर के हो ? केही मान्छेले जसलाई हातमुख जोर्न समस्या भएको व्यक्तिले बीमा गर्न सक्दैन भन्छन् । तर, बीमाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बीमा गराउन नसक्ने व्यक्ति एक जना पनि छैनन् । दुई सय, चार सय वा हजार तिरेर पनि बीमा गराउन सकिन्छ । धेरै रकम तिर्न नसक्नेलाई बीमा गर्न नसक्ने व्यक्ति भनेर किटान गर्नुभएन । वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने बढीमा २० प्रतिशत नेपाली मात्रै बीमा गरेका छन् । त्यसैकारण बजार खाली छ भनेको हुँ । सबैलाई बीमा चाहिन्छ, ८० प्रतिशत मान्छेले बीमा गराएका छैनन् भने बजार खाली नभएर के हो ? बीमा ऐन आएर निजी क्षेत्रपनि खुल्ला गरिएको करिब ३ दशक हुन थाल्यो, यो अवधिमा पनि बीमाले समेटेको क्षेत्र २५ प्रतिशत मात्रै हुनुमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ? यसमा समग्र बीमा क्षेत्रकै कमजोरी छ । यसको हिस्सेदार म पनि हूँला । संचार क्षेत्र पनि होला । बीमाको बारेमा संचार क्षेत्रले कुरा उठाइरहनु पथ्र्याे होला । कम्पनीहरुले बीमामा समेटिने वातावरण बनाउनु पथ्र्याे होला । सरकारले पनि प्राथमिक तहदेखिकै शिक्षामा बीमा विषय अध्यायन गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने थियो होला । सबैको कमजोरीका कारण आज बीमाको अवस्था यस्तो भएको हो । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी संचालनमा आएपछि कति जना नयाँ अभिकर्ता बनाउनु भयो, कर्मचारी नयाँ कति जना र अन्य कम्पनीबाट कति जना थप्नुभयो ? हाम्रो कम्पनीको कुरा गर्दा अन्य कम्पनीमा काम गरेर आएका कर्मचारी र अभिकर्ताको संख्या निकै कम छ । गत असार मसान्तसम्ममा हाम्रो कम्पनीका करिब ३९ हजार अभिकर्ता छन् । यी करिब सबै नयाँ अभिकर्ता हुन् । हरेक कम्पनीले प्राय नयाँ अभिकर्ता नै बनाउने गरेका छन् । बीमाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बीमा गराउन नसक्ने व्यक्ति एक जना पनि छैनन् । दुई सय, चार सय वा हजार तिरेर पनि बीमा गराउन सकिन्छ । तपाईंको स्वभाव त शान्त जस्तै देखिनु हुन्छ, व्यवसाय जस्तै एग्रेसिभ हुनुहुन्न ? यो फरक कुरा हो । व्यक्तिगत जीवनमा म शान्त छु । बीमा क्षेत्रमा आउनुअघि करिब १० वर्षसम्म ट्युसन पढाएँ । त्योभन्दा अघि केही समय विद्यालयमा पढाएको पनि थिएँ । त्यसरी पढाउँदा पनि मलाई मेरा विद्यार्थीले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय टप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो । तर, यो बीमा कम्पनीमा आउँदा यसलाई टप गराउँछु भन्ने मेरो दिमागमा छैन । मेरो दिमागमा के छ भने युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ९० डिग्रीको बृद्धिदर हासिल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ । रकेटको स्पीडमा अघि बढ्नुपर्छ । हामीले निश्चित अवधिको लागि पाएको जीवनमा स्लोली जानु हुन्न । जे काम गरेपनि एग्रेसिभ गर्नुपर्छ । जो व्यक्ति जुन ठाउँमा छ, उसले त्यो ठाउँमा राम्रो काम गर्नुपर्छ । मैले यो कम्पनीमा पनि भन्ने गरेको छु कि पोलिसी बेच्ने भन्दा पनि बीमाको बारेमा बुझाउने प्रयास गरौं । हामीले हाम्रो वरिपरी भएका, आफन्त वा छिमेकीमध्ये कसैको निधन भयो र बीमा नभएको कारण सो परिवारमा आर्थिक नोक्सानी परेर समस्या उत्पन्न भयो भने त्यसको जिम्मेवार हामी सबै जना हो । जुन बीमा कम्पनीमा गरेपनि बीमा गराउनु पर्यो, हाम्रो ध्यान यतातिर हुनुपर्छ । गत असार मसान्तसम्म कस्तो व्यवसाय भयो ? गत असार महिनामा मात्रै ७५ करोडको प्रिमियम संकलन भयो । असार मसान्तसम्मको कुरा गर्ने हो भने २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । र, १ लाख ७० हजार पोलिसी विक्री गरेका छौं । अभिकर्ता ३९ हजार भए । १ सय ८६ वटा शाखा भएका छन् । नयाँ कम्पनीका लागि यो धेरै नै उपलब्धिमुलक काम हो । बजार हिस्सा करिब १० प्रतिशत पुग्यो । मेरो दिमागमा के छ भने युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ९० डिग्रीको बृद्धिदर हासिल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ । रकेटको स्पीडमा अघि बढ्नुपर्छ । कम्पनी संचालनमा आएको ३ वर्ष पनि नपुग्दै १० प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो ? मलाई लागेको थियो । राम्रो टीम बनाएर सोही अनुसार मोटिभेट गर्न सकेको अबस्थामा यति उपलब्धी हासिल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । यो कम्पनी सुरु हुनुअघि लाइसेन्सिङ प्रकृयामै रहेको बेलामा थापाथलीमा कार्यालय राखिएको थियो । त्यो बेला बीमा कै एकजना साथी मलाई भेट्न आउनु भएको थियो । असोज महिना लागिसकेको थियो । साथीले यो वर्ष लाइसेन्स पाउनु भयो भने कतिको व्यवसाय गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो । मैले उहाँलाई ५० करोड रुपैयाँ जतिको गर्न सकिन्छ भनेर जवाफ दिएको थिएँ । उहाँले ‘दाइ यस्तो गफाडी कुरा नगर्नुस्, यति धेरै बीमा शुल्क ल्याउन सक्नुहुन्न’ भन्नुभयो । तर, त्यो वर्ष नै ८६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थियौं । उहाँले किन यस्तो भन्नुभएको थियो भने कुनै पनि बीमा कम्पनी खुलेको वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको थिएन । त्यसैले उहाँले शंका गर्नुभएको थियो । कारोबार सुरु गरेको पहिलो वर्षको ९ महिनामा नै ८६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन कसरी सम्भव भयो ? हामीले त्यही अनुसारको टीम बनाएका थियौं । एग्रेसिभ मार्केटिङ गरेका थियौं । त्यो बेला हाम्रो मात्रै होइन, अरुको पनि विजनेस बढेको थियो । सबैको बीमा शुल्क बढेको थियो । नयाँ कम्पनी आएपछि पुराना कम्पनीको पनि बीमा शुल्क बढ्यो । नयाँ १० वटा कम्पनीमध्ये युनियन लाइफ निकै अघि बढेको छ, यो कसरी सम्भव भयो ? सबै कम्पनीको आफ्नो आफ्नो रणनीति हुन्छ । आफ्नै किसिमले व्यवसाय विस्तार गरेको हुन्छ । त्यही अनुसार अरु कम्पनीले अलि विस्तारै अघि बढ्ने रणनीति बनाए होलान् । हामी एग्रेसिभ भएर अगाडि बढ्यौं । युनियन लाइफले छोटो समयमा नै जुन प्रकारको उपलब्धी हासिल गरेको छ, यसले संकट ल्याउने सम्भावना छ कि छैन ? छैन । समस्या कतिबेला आउँछ भने बीमा गरेपछि कुनै विन्दुमा पुगेर रोकियो वा तल झर्न लाग्यो भने समस्या आउने हो । युनियन लाइफ अहिलेसम्म भर्टिकल ग्रोथमा गएको छ । पहिलो वर्ष ८६ करोडको बीमा शुल्क संकलन भयो । दोस्रो वर्ष २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुग्यो । र, अहिले २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । हाम्रो ग्रोथ यो हिसावले गएको छ । हाम्रो ग्रोथ २ अर्ब ४९ करोडबाट ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको होइन । युनियन लाइफले गरेका बीमामध्ये कुन पोलिसीमा अलि बढी जोखिम छ भन्ने लाग्छ ? कुनै पनि पोलिसीमा जोखिम बढी हुदैन । किनभने सबै पोलिसी एक्चुरीले बनाएको हुन्छ । मनीब्याक पोलिसीमा बीच बीचमा रकम फिर्ता दिनुपर्छ । यस्तो पोलिसीको बीमा शुल्क नै केही महंगो हुन्छ । अवधि पूरा भएपछि भुक्तानी पाइने इन्डोमेन्ट पोलिसीको बीमा शुल्क सस्तो हुन्छ । तर, कुनै पनि प्रडक्ट बेच्दा पोटफोलियो मिलाउनु पर्छ । हामीले पोटफोलियो मिलाएका छौं । मनीव्याक र इन्डाेमेन्टमध्ये बीमा कम्पनीलाई कुन पोलिसी बढी फाइदाजनक हुन्छ ? हामीसँग करिब ३० प्रतिशत पोटफोलियो मनीव्याक छ । दुबै पोलिसीमा रकम भुक्तानी अवधिका आधारमा बीमा शुल्क तय गरिएको हुन्छ भनेर मैले अघि पनि भनिसकेको छु । यी दुई पोलिसीको तुलना नै गर्ने हो भने कम्पनीहरुका लागि मनीव्याक भन्दा इन्डोमेन्ट पोलिसी नै उत्तम हो । बीमा अभिकर्तालाई दिइने कमिसन बढी भएको कारण जीवन बीमाशुल्क महंगो भएको छ भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? संसारभर नै जीवन बीमा भनेको अभिकर्ताको आधारमा चल्ने हो । अभिकर्ताले कमिसन पाउने विश्वव्यापी नियम नै हो । एक्चुरीले पनि अभिकर्ताले कमिसन आउने गरी दर तय गरेको हुन्छ । अभिकर्ताले १०/१५ चोटी गएर भनेपछि बीमा गर्ने गरिएको छ । अभिकर्ता गएन, अभिकर्तालाई कमिसन दिएन भने बीमा नै हुदैन । यो व्यवसायको प्रकृति नै यस्तै हो । प्रत्येक्ष बीमा गर्न सकिदैन ? बीमा कम्पनीको होर्डिङ बोर्ड देखेर बीमा गर्न आउने १ प्रतिशत पनि हुदैनन् । बीमालाई मान्छेले आवश्यकता वा अपरिहार्य हो भन्ने गरी सोचेकै छैनन् । विश्वभर नै जीवन बीमा भनेको एजेन्सी फोर्सबाट चल्ने व्यवसाय हो । सबै व्यवसायको आफ्नै प्रकृति हुन्छ । बीमाको प्रकृति नै यस्तै हो । दक्षिण एसियाली देशमा अभिकर्ता कमिसन दर कस्तो छ ? अरु देशमा त हाम्रोमा भन्दा पनि बढी कमिसन छ । कतिपय देशले बीमा अवधिभरको कमिसन दिने व्यवस्था पनि गरेका छन् । हाम्रो देशमा जम्मा १० वर्षसम्म मात्रै कमिसन पाइने व्यवस्था छ । कतिपय देशमा त एक वर्षको प्रिमियम अभिकर्ता कमिसनमै जाने व्यवस्था पनि छ । अभिकर्ता कमिसन घटाउन सक्ने हो भने बीमा शुल्क सस्तो पर्थ्याे, घटाउन सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ ? म त त्यस्तो ठाउँ देख्दिनँ । घटाउनु पनि हुदैन । किनभने २० वर्षसम्मको लागि बीमा गरायो भने उसले पहिलो २ वर्षपछि त ५ प्रतिशतका दरले बाँकी ८ वर्षसम्म कर कटाएर कमिसन पाउने हो । तर उसले सेवा त २० वर्ष नै दिनुपर्छ । प्रत्येक्ष बीमा गर्न सकिने व्यवस्था सबै कम्पनीमा छ । तर, बीमा गराउँछु भन्दै कोही पनि आउँदैनन् । प्रत्येक्ष बीमा गराउन आउने व्यक्तिलाई अभिकर्ताले पाउने कमिसन छुट दिन सकिदैन ? अभिकर्ता बीचमा चाहिन्छ नै । एजेन्ट नै भएन भने पोलिसी ल्याप्स हुने सम्भावना बढेर जान्छ । यो व्यवसायमा शतप्रतिशत प्रत्येक्ष वा शतप्रतिशत अनलाइन गरेर सम्भव हुन्न । अहिले गाउँबाट बीमा आइरहेको छ । गाउँका मान्छे मेरो आवश्यकता हो भने बीमा गर्न कहाँ जान्छन् ? यसको लागि धेरै समय लाग्छ । अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत जनतालाई मात्रै बीमा गराउन सकेका छौं । अभिकर्ताले दैनिक गएर भनेका भन्यै छन् । अहिलेसम्म बीमा भएको भनेको नै फोर्सफुल्ली हो । बीमाको बारेमा १० चोटी नभनी कसैले बीमा गर्दैन । कर्मचारी राखेर बीमा गराऊ न त भन्यो भने योभन्दा पनि बढी खर्च हुन्छ । अभिकर्तामार्फत आएको बीमामा खर्च कम छ । त्यसैले घटाउनु हुदैन, बरु बढाउनु पर्छ । बीमा अवधिभरको कमिसन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो भयो भने अभिकर्ता अझ सक्रिय भएर लाग्छ । बीमा अभिकर्ताको कमाईं त्यही कम्पनीका सिइओको भन्दा बढी हुन्छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ, फेरि तपाईं अभिकर्ता कमिसन अझै बढाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ ? विश्वमा ८० प्रतिशत मान्छेहरु विश्वविद्यालयको अध्ययनकै क्रममा सेलिङ प्रोफेसनमा आउँछन् । २० प्रतिशत मात्रै यताउता हुने हो । सेलिङ प्रोफेसनको विशेषता नै यस्तो हो कि जसले जति काम गर्न सक्छ त्यति नै कमाइ हुन्छ । जति मेहेनत गर्यो उति कमाइ हुन्छ । यस्तो कमाई तलबले होइन, कमिसनले निर्धारण गर्ने गरेको हुन्छ । अभिकर्ताहरु दिनरात, घामपानी, केही नभनी काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु दिनमा १६/१८ घण्टासम्म पनि काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यसैले कमाउँछन् । अभिकर्ता मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि जसले धेरै मेहेनत गरेको हुन्छ, उसको कमाइ धेरै हुन्छ । यो कम्पनीको लागि तपाईं कति समय खट्नुहुन्छ ? मैले विहान ७ बजेदेखि राती १० बजेसम्म यही कम्पनीको लागि समय दिएको छु । यो कम्पनीका कर्मचारी कति समय काम गर्छन् ? शाखा कार्यालयहरुमा गएर हेर्नुभयो भने विहान ८ बजेदेखि राती १० वजेसम्म हाम्रा कर्मचारीहरु कम्पनीका लागि खटिरहेका पाउनु हुन्छ । तपाईंको कम्पनीमा कर्मचारी टर्नओभर कत्तिको छ ? सुरुसुरुमा कर्मचारी आउने, जाने क्रम अलि बढी नै थियो । पछिल्लो एक वर्षयता त्य क्रम रोकिएको छ । अरु कम्पनीहरुबाट धेरै कर्मचारी ल्याएका पनि छैनौं । हामीले कलेज पढ्दै गरेका र विद्यालय पढाउँदै गरेका शिक्षक बढी ल्याएका छौं । नयाँ कर्मचारीले बढी व्यवसाय ल्याएका छन् । बैंक, सहकारी र शिक्षण पेशाबाट आएका कर्मचारीले बढी व्यवसाय ल्याएका छन् । पुरानोको तुलनामा नयाँ कर्मचारीले बढी विजनेस ल्याउन सक्नुको कारण के होला ? यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो तालिम नै हो । हाम्रो मोटिभेसन नै हो । चैतमा लकडाउन भएपछि मानिसहरुको मनमा त्रासदीको भयावह अवस्था थियो । यस्तै अवस्थामा चैत २० गतेदेखि मैले अनलाइन तालिम सुरु गरेँ । अनि मैले सबैको दिमागमा कोभिड–१०० भर्दिएँ । कोभिड–१९ भनेको डर, भय, त्रास सिर्जना गर्ने महामारी हो । कोभिड–१०० भनेको मास्क लगाउ, स्यानिटाइजर बोक, दुरी कायम गर र प्रफुल्लित मुद्रामा बाहिर जाऊ भन्ने हो । पैसा कमाऊ त्यो कोभिड–१०० हो भनेँ । त्यसैकारण युनियन लाइफले बैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी पोलिसी बेच्यो । सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भयो । अनि बजार तरंगित भयो । युनियन लाइफले गर्न सक्छ भने हामीले किन नसक्ने भन्ने अन्य बीमा कम्पनीलाई पनि पर्यो । हामीले एकै दिमा ७ वटासम्म अनलाइन कन्फरेन्स गरेका छौं । कहिले शाखा प्रमुखलाई, कहिले प्रादेशिक प्रमुखलाई, कहिले सिनियर एजेन्सी म्यानेजरलाई, कहिले एमडीआरटी मेम्बरहरुलाई तालिम दिएका हुन्थ्यौं । त्यसपछि युनियन लाइफमा मात्रै होइन, जीवन बीमा बजारमा कोभिड–१०० आयो । कुन क्षेत्रबाट बढी बीमा आएको छ ? शहर तथा ग्रामीण दुबै क्षेत्रबाट बीमा आएको छ । प्रादेशिक रुपमा हेर्दा जनसंख्याको आधारमा करिब उस्तै बीमा आएको देखिन्छ । बीमा भनेको जनसंख्या, आम्दानी तथा सचेतना जस्ता कुराले निर्धारण गर्ने भएकोले १ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्ममा जे जति व्यवसाय आएको छ, त्यो करिब उस्तै देखिन्छ । युनियन लाइफको गत आर्थिक वर्षको व्यवसायबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म सन्तुष्ट छु । असार महिनामा मात्रै हामीले ७५ करोडको प्रिमियम ल्यायौं । व्यक्तिगत बीमामा व्याकडेटिङ गर्न नपाउने भनेर बीमा समितिले निर्देशन जारी गर्यो । यो निर्देशन बीमा कम्पनीहरुका लागि बरदान सावित भयो । डबल बीमा गरिएको छ भने २ वर्षपछि र सिंगल बीमा गरिएको छ भने एक वर्षपछिदेखि नै ऋण लिन पाइने व्यवस्थाले बिमित र कम्पनी दुबै पक्षलाई फाइदा भयो । तर, गत आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ नआएको भए हामीहरुको विजनेस योभन्दा निकै धेरै हुन्थ्यो । कोभिड–१९ नआएको भए हामी गत आर्थिक वर्षसम्ममा ५ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गर्ने थियौं । म सन्तुष्ट छु भन्नुको अर्थ कोभिड–१९ को बेलामा जे जस्तो व्यवसाय भयो, त्यो राम्रो हो मात्रै भनेको हूँ । आइसीयुमा भएको विरामीले ३ चम्चा खाना खानु भनेको राम्रो हो । खुसीको कुरा हो । तर एउटा स्वस्थ मानिसले ३ चम्चा खाना खायो भनेर खुसी हुन सकिदैन । युनियन लाइफले कहिलसम्म मार्केट लिड गर्छ ?   म मार्केट लिड गर्नेतिर दौडेकै छैन । यो मार्केट लिड गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो इन्टेन्सन पनि छैन । युनियन लाइफ हरेक घरमा जानुपर्छ । बीमा बजारको बृद्धि हो । हरेक जनजनले हरेक घरले बीमा गर्यो भने १५ वर्षपछि त सबै नागरिक लखपति हुन्छन् । अनि नेपाल पनि गरिब राष्ट्र बनिरहदैन । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीप्रति समकक्षी कम्पनीहरुले अलि बढी आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्छन्, किन होला ? कुनै बेला सबैभन्दा बढी आलोचना विश्वविद्यालयका प्रोफेसरको हुन्छ, प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकको कम हुन्छ । बजारम एग्रेसिभ्ली गएपछि आलोचना हुनु स्वभाविक नै हो । त्यो आलोचना मेरो लागि बरदान हो । अरुले आलोचना गरेकै कारण म राम्रो ट्रयाकमा हिड्न वाध्य हुन्छु । यो कम्पनीको आइपीओ कहिले आउँछ ? यसमा केही प्राविधिक समस्याहरु छन् । यो कम्पनीले असोजदेखि कारोबार सुरु गरेको थियो । अर्काे वर्षको कात्तिकमा कम्पनीको साधारणसभा भयो । त्यसपछि आइपीओको लागि पठायौं । तर, धितोपत्र बोर्डले कारोबार गरेको एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ भन्यो । बोर्डको यस्तो भनाइपछि अर्काे वर्ष कुनुपर्ने वाध्यता आयो । अब एक्चुरी भ्यालुएसन भएर बीमा समिति पठाउने र स्वीकृति पाएपछि एजीएम गरेर आइपीओमा जाने हाम्रो योजना छ । क्रेडिट रेटिङको काम भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आइपिओ आइसक्छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा अधिकांश बैंकहरु नोक्सानमा जान सक्ने बताएका छन् । कर्जा असुली नहुँदा गर्नु पर्ने प्रोभिजनको कारण बैंकहरु नोक्सानमा जाने उनले बताए । ‘अवस्था राम्रो छैन’ दाहालले भने- ‘बैंकहरुकाे अपरेशन लसमा हुँदैनन, तर प्रोभिजनले लस गराउँछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानले यस वर्षको नाफाबाट नसके संचित कोषबाट भएपनि सेयरधनीलाई लाभांश दिनुपर्ने बताए । साना लगानीकर्ताको घर चलाउन, सेयर बजारमा राम्रो सन्देश दिन मौद्रिक नीति मार्फत नै यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले यस्तो सम्भावना कम रहेको संकेत गरेका छन् । ‘बैंकको सल्भेन्सीमा असर पर्नु भएन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित नर्म्समा असर पर्नुभएन’ उनले भने । भारत लगायत केही देशमा बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरे । उनले एनएफआरएस अनुसार अक्रोलबेस वासलात नबनाई क्यासबेस वासलात बनाउनु पर्ने बताए । हिसावमा नाफा देखिन, सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने तर लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने खालको वासलात सच्याउनु पर्ने गोल्यानले बताए । यस विषयमा राष्ट्र बैंक, आईक्यान, कर प्रशासनका प्रतिनिधि संलग्न एक समितिले अध्ययन गरिरहेको र माैद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । भिडियाे हेर्नुहाेस्

कोरोना महामारीसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने आंकलन शुरु भएको छ । विप्रेषण आयमा व्यापक गिरावट आउँदै छ भने पर्यटन क्षेत्र पनि धेरै वर्ष उठ्न नसक्ने देखिएको छ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा पनि संकुचन आउँदैछ । यी सबै क्षेत्रका रोजगारी कटौती हुँदैछ । यो समस्याबाट गुज्रेका मान्छेहरु कृषि व्यवसायमा फर्कने अनुमान छ । सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न चाहेको उसको नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गरेको छ । कृषि र कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावना कति छ ? कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालन गरी सफलता हासिल गरिरहेका निम्बस समूहका कार्यकारी निर्देशक आनन्द कुमार अग्रवाल बगरियासँग सोधेका छौं ।  लकडाउन भएको दुई महिना बित्यो । घर भित्र बसेर बिजनेश गर्दाको अनुभव कस्तो छ ? हाम्रो व्यवसाय आंशिक रुपमा खुलेको छ । तर काम गर्न गाह्रो छ । पासको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । ढुवानीको साधन नपाउने भनेको समयमा सामान नपुग्ने जस्ता समस्याहरु छन् । पहिला भन्दा बढी व्यस्त भएको छु । माइक्रो म्यानेजमेन्टमा व्यस्त हुनु परेको छ । सिष्टमले नियमित काम नगर्दा आफैँ खट्नु परेको छ । सबैलाई गाह्रो छ । चिन्ता सबैलाई छ । तपाईंलाई पनि मिडिया चलाउन गाह्रो भएको होला । तपाईंको व्यस्तता बढेको रहेछ, बिजनेश चाँही बढेको छ कि छैन ? बिजनेशको ग्रोथ त नेगेटिभ छ । यतिबेला बिजनेशन त एकाध कम्पनीको होला । यतिबेला खर्च धान्न सक्यो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धी हो । आफ्ना कम्पनीहरुले खर्च धानेका छन् कि छैनन् ? हिसाब गरेको छैन । लकडाउनपछि हिसाब गर्नुपर्ला । अहिले हिसाब गर्न थाल्यो भने मनोबल पनि गिरेर जानेछ । खाद्यान्यको बिजनेश भएकोले काम गरिरहेका छौं । उद्योग बन्द गरेर बस्नु परेको छैन । धेरै उद्योगहरु बन्द छन् । यो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो उद्योग चलाईरहने मौका पाउनु भएको छ । कृषिमा आधारित वा खाद्यान्य उद्योगमा लागेकोमा कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? बाँच्नको लागि अन्तिम समयसम्म गर्नै पर्ने उद्योग त यहि हो । सरकारले पनि खाद्यान्य उद्योग खुलाउने भनेको छ । तर यो व्यवसायलाई चारैतिरबाट अप्ठ्यारा छन् । कार्यस्थलमा धेरै समस्या छ । समन्वय नभएर हो कि, नजानेर हो कि, ढुवानीमा समस्या छ । डलरको मूल्य ११४ बाट १२३ पुगिसक्यो । त्यसको असर मूल्यमा परेको छ । कुरै नबुझी नियामकले समेत तपाईंहरुले मूल्य बढाउनु भयो भन्छन् । केहीले बदमासी गरेका होलान् । उनीहरुलाई कारवाही होस् न । एक्का-दुक्काले बदमासी गरे भनेर सबैलाई गाह्रो बनाउने नियम बन्छन् । लकडाउनको बेलामा त यस्तो समस्या झन् बढी भयो । नीति डरले बनाउने कि राम्रो गर्ने उदेश्यले बनाउने ? नीति निर्माताले पनि सोच्नुपर्ने हो । यस्तो बेलामा पनि चन्दा माग्नेहरुले घेर्छन् । बरु बन्द गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि । कोरोना महामारीसँग धेरैले भन्छन्- ‘अब त खेतीकिसानी गर्ने हो, अब त पशुपन्छी पालन गर्ने हो, अब त कृषिमा आधारित उद्योग लगाउने हो ।’ के साँच्चै कृषिमा लगानी बढ्ने, धेरै मानिसहरु कृषि उद्यममा लाग्ने परिस्थिति बनेको हो ? कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, कृषिलाई उकास्नुपर्छ भन्ने भनाईहरु पछिल्लाे दुई महिनामा आएको नयाँ कुरा होइन । यस्तो कुरा हुन थालेको ३०/४० वर्ष भईसक्यो । म यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको दुई दशक भईसक्यो । यहि कुरा सुन्दा सुन्दा दाह्री फूलिसक्यो । अब त कुरा सुन्दा पनि दिक्क लाग्छ । पक्कै पनि कृषिमा सम्भावना छ । सम्भावना देखेर नै म यो क्षेत्रमा लागेको हो । सरकारले कहिले कृषिमा व्यवसायीकरण भन्यो, मैले आधुनिकरण भने, कहिले आत्मनिर्भर बन्ने भन्यो, कहिले निर्यात गरेर धनी बन्ने भन्ने कुरा आउँछ । यसपालिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यहि कुरा आएको छ । तर कहि भएको छैन । काम गर्ने तौल तरिकामा पनि परिवर्तन भएको छैन । तथ्याङ्कहरुले देखाईरहेको छ कि हामी वार्षिक करिब ४ खर्बको खाद्यान्य आयात गरिरहेका छौं । जनसंख्या छ, बजार छ, खपत भईराखेको छ तर उत्पादन भईरहेको छैन । कोभिड-१९ मा तातिएर खाद्यान्य उत्पादन हुँदैन । कृषि भनेको आज गाडी आयात गर्यो, भोलिदेखि तेल हालेर गुडाए जस्तो होइन । कोभिडले कृषिको इन्जिन चलाउन सक्दैन । यसको लामो प्रकिया छ । अब रेमिट्यान्स आउँदैन, कृषि उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउँछौं भन्ने कुराले राजनीतिक मैदानमा अर्थ राख्ला तर व्यवहारमा सम्भव देख्दिन । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ हामीले एक वर्षमा ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्यौं, २५ लाख टन मकै उत्पादन भयो । २५ लाख टन गहुँ उत्पादन भयो । २० लाख टन आलु उत्पादन गर्यौ । उत्पादित धान सबै खपत हुनको लागि औषतमा एक नेपालीले एक दिनमा ३५० ग्राम चामल खानुपर्छ, २४५ ग्राम गहुँ खानुपर्छ, २४५ ग्राम मकै खानुपर्छ, १९५ ग्राम आलु खानुपर्छ । के एक जना नेपालीले दैनिक एक किलो अन्न खान्छ ? म यति खानेकुरा एक सातामा पनि खाई सक्दिन । दुई/तीन वटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ हामीले एक वर्षमा ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्यौं, २५ लाख टन मकै उत्पादन भयो । २५ लाख टन गहुँ उत्पादन भयो । २० लाख टन आलु उत्पादन गर्यौ । उत्पादित धान सबै खपत हुनको लागि औषतमा एक नेपालीले एक दिनमा ३५० ग्राम चामल खानुपर्छ, २४५ ग्राम गहुँ खानुपर्छ, २४५ ग्राम मकै खानुपर्छ, १९५ ग्राम आलु खानुपर्छ । के एक जना नेपालीले दैनिक एक किलो अन्न खान्छ ? म यति खानेकुरा एक सातामा पनि खाई सक्दिन । कयौं मान्छेले वर्षभरीमा पनि एक किलो मकै खाएका हुँदैनन् । यति धेरै उत्पादन भएको भए हामीले निर्यात गर्नु पर्ने थियो । निर्यात पनि देखिँदैन । हामीले प्रयाप्त खाना खायौं भने अहिले पनि खाना अपुग भएका धेरै मानिसलाई कुपोषण हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकारी तथ्याङ्क गलत छ  । केही दिनअघि मात्र सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्यका धेरै उपजहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको र आत्मनिर्भर नभएका उपजमा पनि आत्मनिर्भर हुनै लागेको उल्लेख छ । तपाई कसरी भन्नुहुन्छ कि सरकारी तथ्याङ्क गलत छ ? मेरो अनुभवमा खाद्यान्यमा नेपाल धेरै परनिर्भर नै छ । हामीले फिड उद्योग चलाईरहेका छौं । सबै प्रकारका फिड उद्योगहरुले वर्षमा बढीमा ५ लाख टन मकै खपत गर्छन् । सरकारी तथ्याङकले भन्छ वर्षमा २५ लाख टन मकै उत्पादन हुन्छ । हामीले नेपालमा मकै किन्न खोज्यो भने पाइदैन । फिड इन्डष्ट्रिजहरुले वर्षमा करिब ३ लाख टन मकै आयात गरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । सहरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने पप्कर्न सबै विदेशबाट आयात भएको हो । ढिँडो खाएर मात्र २० लाख टन मकै खपत पक्कै भएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिइएको छ । यसले तपाईहरुमा उत्साह कत्तिको थपेको छ ? म त खाद्यान्य उद्योगमा भएकोले स्वभाविक रुपमा सरकारले जति धेरै लगानी गर्छ त्यति खुशी हुने नै भने । तर अरु सबै क्षेत्रप्रति निराश भएर सरकारले त्यो निराशा कृषिमा पोख्न खोजेको हो भने त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र अन्तर सम्बन्धित हुन्छ भन्ने सत्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । अर्को कुरा, यो वर्ष मात्र होइन, सरकारको हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिएको देखिन्छ । तर नतिजा के कस्तो आएको छ, सबै अगाडि छर्लङ छ । मैले २० वर्षको बजेट हेरेको छु । कुन वर्ष कति कृषिमा खर्च भयो ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कुन नीति कहिले आयो ? त्यसको कति वर्षमा नतिजा के आयो ? स्कोर कार्ड बनायौं ? छैन, केही पनि छैन । कृषिलाई जहिले पनि राजनीतिक एजेण्डा बनाउने काम भयो । नतिजामुखी काम कहिल्यै भएको छैन । अरु मन्त्रीको कुरै छोडौं, वर्तमान अर्थमन्त्री त तथ्याङ्कको हिमायती मान्छे । खोइ त स्कोर कार्ड बनाएको ? दुई वर्षमा कृषिमा कति लगानी भयो ? कतिले रोजगारी पाए ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? ५५ लाख टन धान उत्पादन भएको भए किन चामल आयात भएको छ ? किन तराईका चामल मिलहरु बन्द भए ? मैले २० वर्षको बजेट हेरेको छु । कुन वर्ष कति कृषिमा खर्च भयो ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कुन नीति कहिले आयो ? त्यसको कति वर्षमा नतिजा के आयो ? स्कोर कार्ड बनायौं ? अरु मन्त्रीको कुरौ छोडौं, वर्तमान अर्थमन्त्री त तथ्याङ्कको हिमायती मान्छे । खोइ त स्कोर कार्ड बनाएको ? बरु सरकारले लगानी गर्दै नगरेको ह्याचरीमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौं । त्यहा सरकारको योगदान भनेको हस्तक्षेप छैन । म सरकारको आलोचना गर्न चाहान्न । सरकारको इन्टेन्शन सहि नै होला । बजेट पनि देशको अवस्था अनुसार ठिकै छ । तर सरकारको भनाई र व्यवहारमा तालमेल मिलेको देखिन्न । विदेशबाट फर्केका वा सहरमा रोजगारी गुमाएका मानिसहरु कृषिमा फर्किए भने त्यसको प्रभाव कस्तो होला ? धेरै मानिसहरु कृषिले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्छन् । कृषिमा आधुनिकरण वा व्यवसायिकरण हुँदै जाँदा यस क्षेत्रले रोजगारी घटाउँछ । मुलुकको विकाससँग रोजगारीमा कृषिको निर्भरता घट्छ । नेपालमा दुई दशकअघि ८० प्रतिशत मान्छे कृषिमा निर्भर भनिन्थ्यो । अहिले ५०-६० प्रतिशतमा झरेकाे छ । कोभिड महामारीसँगै भारतबाट १० लाख नेपाली फर्कन्छन, खाडी मुलकबाट ५ लाख श्रमिक फर्कन्छन् । नेपाल भित्रै वार्षिक ५ लाख रोजगारीको खोजिमा निस्कन्छन् । उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले नयाँ रोजगारी दिने सम्भावना शुन्य छ । उल्टै रोजगारी कटौति हुने अनुमान छ । उनीहरु सबै कृषिमा फर्कन्छन्, उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा काम पाउँछन् भनेर हामीले सोच्यौं भने त्यो गलत हुन सक्छ । यी सबै मानिस कृषिमा खपत हुन सक्दैन । कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विस्तारको सम्भावना कति छ ? कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग भन्नाले धेरै कुरा आउँछन् । म त के भन्छु भने कृषिमा पनि स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र विदेशी कृषि उपजमा आधारित उद्योग भनेर छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । जस्तो हामी दाल प्रशोधन उद्योग लगाएका छौं, विदेशबाट दाल आयात गर्नुपर्छ । तेल उद्योग चलाउँछौं, तोरी विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । भटमास प्रशोधन गर्छौ, सबै आयात गर्नुपर्छ । हामी कहाँ गोदाम गृहको समस्या छन् । हामी कहाँ बजारको समस्या छ । ५०० टन मकै किन्न खोज्यो भने नेपालको बजारमा पाइँदैन । तपाईं २० वर्षदेखि कृषिमा आधारित उद्योग चलाईरहनु भएको छ । २० वर्षमा फरक के भयो ? कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएपनि सरकारको नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको पाइन्छ । बीमा शुल्कमा अनुदान, कृषि कर्जामा प्राथमिकीकरण, बढ्दो सडक पहुँच, विद्युतीयकरण लगायत केही सुधार पक्कै भएका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगहरु बढेका छन् । उत्पादन वृद्धिसँगै प्रशोधन पनि बढेको छ । यो उपलब्धि ३० वर्षको हो । यति लामो अवधिमा यति थोरै परिवर्तन भएको छ, जहाँ हामीले सन्तोष गर्न मिल्ने ठाउँ छैन । रियलमा कृषिमा व्यवसायी करण नै भएको छैन । यसले न कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछ, न निर्यात गर्न सक्छौं । कृषिमा प्राथमिकीकरण जरुरी छ । कृषिमा हजारौं प्रकारका उत्पादन हुन्छन् । हामीले के-केमा फोकस गर्ने ? मौरी पालन, माछा पालन, अदुवा, सुन्तला, स्याउ, धान, मकै के के हुन सक्छन् ? पहिला हाम्रा प्राथमिकतामा प्रष्टता जरुरी छ । हामी पहिला दाल निर्यात गर्थ्याैं, अहिले आयात हुन्छ । किन यस्तो भयो भने हामीले दाल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएनौं । त्यस्तै, हामीले पूर्वमा पनि मह उत्पादन गर्ने, पश्चिममा पनि मह उत्पादन गर्ने, तराईमा पनि मह उत्पादन, पहाडमा पनि मह उत्पादन भनेर हुँदैन । एउटा क्षेत्रलाई मकै जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई मह जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई चिया कफी जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई सुन्तला जोन बनाऔं । त्यसो भयो भने पूर्वाधार निर्माणमा पनि सजिलो हुन्छ, जनशक्ति परिचालन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, बजारीकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

कोरोना महामारीले आर्थिक संकट निम्त्याएपछि व्यवसायिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? व्याज कसरी तिर्ने ? व्यवसायीका प्रतिनिधि मूलक संस्थाहरुले व्याजमा छुट दिन, व्याज दर घटाउन, कर्जाको सीमा बढाउन माग गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफा घट्ने चिन्तामा छन् । लगानीकर्ताहरु लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । बैंकका लगानीकर्ताको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पछिल्लो निर्णयमा बैंकका सीईओहरुको संस्था बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ । यी महत्वपूर्ण विषयहरुमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विकासन्युजका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेकाे विकास वहस । तपाईंले ५ वर्षको लागि गभर्नरको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के के गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको आफ्नै लक्ष्यहरु छन्, उदेश्यहरु छन्, योजनाहरु छन् । वित्तीय स्थायीत्व, मौद्रिक स्थायीत्व कामय गर्नु नै मूल लक्ष्य हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्नु, वित्तीय क्षेत्रलाई सहज, सरल र सुरिक्षत बनाउँदै लैजानु, मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रबाट स्रोत साधन परिचालन गर्ने जस्ता कार्य गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सुधारतर्फ तपाईंको कार्यसूची के के छन् ? राष्ट्र बैंक आफैंमा विश्वसनीय संस्था हो । यसको इतिहास लामो छ । राष्ट्र बैंकले असाध्यै विश्वसनीय मौद्रिक अधिकारीको रुपमा, नियामकको रुपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफूलाई आधुनिक र गतिशील संस्थाको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति लिई आएको छ । यो संस्थालाई प्रतिष्ठित संस्था बनाउने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकभित्र भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै जानेछौं । प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु छ । जनशक्तिको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गरी थप प्रभावकारी बनाउनु छ । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय क्षेत्रको आशाको केन्द्र पनि हो । यो संस्था आफैंमा प्रभावकारी र सुशासित हुन जरुरी छ । अनुशासित हुन जरुरी छ । हामी राष्ट्र बैंकलाई एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा उभ्याउन चाहान्छौं । सँगसँगै, राज्य प्रणाली संघीय मोडलमा गएको छ । हामीले केन्द्रीय बैंकलाई संघीय मोडलमा आवद्धता गराउँदै लैजानु छ । यसलाई पनि मैले आफ्नो कार्यसूचीमा राखेको छु । स्रोत साधनको हिसावले राष्ट्र बैंक सम्पन्न छ तर जनशक्ति प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्छ । यसतर्फ सुधारको योजना के के छन् ? तपाईंले भनेको विषयमा म त्यति सहमत छैन । अलि पहिला तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकको जनशक्ति परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने खालको थियो । तर अहिले नयाँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्ने जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा छ । राष्ट्र बैंकमा फ्रेस ब्लड आएको छ । हामी राष्ट्र बैंकमा ज्वोईन हुँदा करिव ४ हजार कर्मचारी थिए । अहिले करिव १ हजार ५० जना मात्र छन् । नयाँ पुस्ता प्रविधिको प्रयोगमा अब्बल नै छ । लकडाउनको बेलामा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गरिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले अन्तर बैंक काम पनि गरिरहेका छौं । होला, हामीले प्रविधिको क्षेत्रमा गरेका धेरै कामहरु बाहिर ल्याउन नसकेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज छैन, ट्वीटर एकाउन्ट छैन । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विदेश जाँदा अहिले पनि गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन् । मोबाइल रिचार्ज गर्दा मोवाइल बैकिङ वा वालेट प्रयोगको सट्टा अझै सिमकार्ड किन्छन् । यी त प्रविधिमैत्री संकेत होइनन् नि ? तपाईले उठाएका विषय केही सहि छन्, केही सहि होइनन् । फेसबुक वा ट्वीटरको विषय मलाई अरुले पनि भनेका छन्, ट्वीटमा ट्याग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कसरी जाने ? कतिसम्म जाने भन्नेमा पनि संस्थाको आफ्नै नियम हुन्छ । यसमा ह्वात्तै जान सकिँदैन । तर प्रभावकारी सञ्चारको लागि, सर्बसाधारणको फिडव्याक लिनको लागि हामी सामाजिक सञ्जालमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि होला । तर अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा जाने राष्ट्र बैंकको नीति छैन । यसमा हामी पुर्नविचार गर्छौ, छलफल गर्छौ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विदेश जाँदा गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन्, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न जान्दैनन्, सिमकार्ड किनेर मोबाइल रिचार्ज गर्छन्, मोबाइल बैकिङ चलाउन जान्दैनन, डिजिटल पेमेन्ट वालेट चलाउँदैनन् भन्ने तपाईको प्रश्न गलत नै हो । केही अपवाद होला । त्यसलाई जर्नलाईज गर्नुहुन्न । विदेशमा जाँदा कार्ड हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्ला भनेर विकल्पको रुपमा केही करेन्सी बोकेर जानुलाई अनौठो मान्नु भएन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने जतिबेला मोवाइल बैंकिङ शुरु भयो, त्यति बेलादेखि नै मैले प्रयोग गर्दै आएको छु । वालेट प्रयोग गर्दाको तिता अनुभवहरु पनि छन्, ती विस्तारै सुनाउला । हाम्रो मुल उद्देश्य नै क्याँसलेस सोसाईटी बनाउँनुछ । धेरै भन्दा धेरै डिजिटल पेमेन्टलाई सिस्टमेटिक गर्नुछ । त्यसका लागि पहिला त राष्ट्र बैंकका साथीभाई नै लाग्ने हो नि । राष्ट्र बैंकभित्र कति कर्मचारीले वालेट चलाउँछन् भनेर सर्भे नै त गरेको छैन र तथ्याङ्क भन्न सक्दिन । तर सर्सर्ती हेर्दा तपाईले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकभित्र छैन । सरकारले आयको स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा अब ठूलो परिणाममा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ भन्ने अडकलबाजी बजारमा भईरहेको छ ? सरकारले कतिसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ? बढी मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वित्तीय बजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको राजश्व आम्दानी सन्तोषजनक नै छ । सवा आठ महिनासम्मको अवस्था सामान्य भएको र सरकारी राजश्व पनि राम्रो अवस्थामा भएकोले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाईसकेको छ । क्यालेन्डर भन्दा बढी ऋण उठाउने सम्भावना कम छ । अर्को वर्ष के हुन्छ त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ । त्यसभित्र पनि सीमा हुन्छ । संविधानले दिएको, कानुनले दिएको सीमा भित्र रहेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सरकारले ऋण उठाउने हो । कथम् कदाचित बेसी ऋण उठाउनु पर्यो भने त्यसको असर तरलतामा, व्याजदरमा पर्छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सरकारले ऋण उठाउँदा त्यो रकम फेरी खर्च हुन्छ । पैसा बजारमा आउँछ । यो साइकल रेगुलर भईदियो भने धेरै ठूलो असर गर्दैन । तर साइकलमा नै ब्रेक भयो भने तरलतामा दवाव सिर्जना गर्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारीसँग राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायी कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा असर गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै मिहेनत गरेर बनाएको नीति र विधिमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो कम्प्रमाइजको बावजुत हामीले फेरी पनि वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नै पर्ने चुनौति छ । कोराना महामारीसँगै नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । विदेशी लगानी, ऋण, अनुदान ल्याउन पनि गाह्रो छ । यो अवस्थामा विदेशी मुद्रा संचितिलाई बलियो बनाई राख्न राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदमहरु के के हुन सक्छन् ? मैले अघि नै भने वित्तीय स्थायीत्वको चुनौति, तरलता व्यवस्थापनको चुनौति । रेमिट्यान्समा अहिले नै ठूलो गिरावट छैन । तर अर्को साल उल्लेख्य मात्रामा घट्ने सम्भावना देखिन्छ । यसले विदेशी विनिमयमा असर पर्छ नै । तर अहिलेको अवस्थामा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन धेरै गाह्रो छैन । हाम्रो आयात पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । अर्को वर्ष भने हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको लागि हामीले गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । बीओपीमा धेरै नै प्रेसर पर्यो भने विश्व बैंक, आईएमएफसँग सहयोग लिने विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्रारम्भिक गृहकार्य हामीले थालिसकेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । त्यसको लाभ नेपाललाई कहाँ कहाँ हुन्छ ? हाम्रो कुल आयातको २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको बिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य गिरावट भएकोले आयत बिल रकम घट्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा पनि केही न केही सहयोग गर्छ । तर कोरोना महामारीले अन्य लागत वृद्धि भएको छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने गिरावटले अन्य वस्तुको मूल्य पनि घट्छ नै भन्न गाह्रो छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक ऋणको व्याज छुट हुनुपर्ने वा कर्जाको व्याजदर घटाउनु पर्ने भन्ने माग गरिरहेका छन् । बेलायत, अमेरिका, जापान लगायत देशका केन्द्रीय बैंकले ऋणीहरुको व्याज उल्लेख्य मात्रामा घटाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मसँगको भेटघाटमा पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् ।  तपाईंले दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण जस्तै हामीले गर्न गाह्रो छ । राज्यको तर्फबाट त्यति ठूलो प्याकेज ल्याउन सक्न अवस्था छैन । हामीसँग त्यति ठूलो कोष पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । व्यवसाय नभएको अवस्थामा कर्जाको व्याज तथा किस्ता तिर्न गाह्रो हुने भएकोले किस्ता तिर्ने समय केही पर सार्ने काम भईसकेको छ । तिर्न सक्नेको लागि केही व्याज छुट दिएका छौं । कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नको लागि यथेष्ट समय हामी दिन्छौं । कोरोना महामारीको अवस्था स्पष्ट नभएको, संक्रमणबाट बाहिर निस्कन नसकेको, लकडाउन यथावत रहेको अवस्थामा हामी छौं । संक्रमणबाट बाहिर निस्किएपछि, लकडाउन अन्त्य भएपछि तत्काल बौराउन सक्ने उद्योगहरुलाई के गर्नुपर्छ, जस्लाई बौराउन वर्षौ लाग्न सक्छ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेर हामी केही न केही सुविधा दिन्छौं । त्यसका लागि सेक्टरवाईज, कष्टुमर वाईज वा इन्डिभ्युजल ऋणीहरुको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं, जसले हामीलाई उचित नीति लिन सजिलो होस् । ऋणीलाई किस्ता तिर्न समय बढाउने मात्र हो कि व्याजदर घटाउन वा छुट दिन पनि राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने ? त्यसतर्फ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । यस विषयमा बैंकर्सहरुसँग पनि छलफल भईरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पहिलेदेखिको नीति के हो भने व्याजदर तोक्ने, घटाउने, बढाउने, छुट दिने काममा केन्द्रीय बैंक संलग्न नहोस् भन्ने हो । एकातिर ऋणीलाई व्याज छुट दिँदै गर्दा अर्कोतिर सिस्टम नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । बैकिङ सिस्टम स्टेबल हुनुपर्छ । हामीले लिएको नीतिका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई घाउँ नहोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत छ । तर ऋणीलाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् । आधारभूत रुपमा बैकिङ प्रणाली विश्वकै उस्तै हो । केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि उस्तै हो । कोरोना महामारीको बेलामा बेलायतको केन्द्रीय बैंकले १ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । जापानले साना तथा मझ्यौला ऋणीलाई ५ महिनासम्म व्याज मिनाहा गरिदिएको छ । जर्मनले ऋणीहरुलाई १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा दिने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता काम किन गर्न सक्दैन ? राष्ट्र बैंकले यति नै मिनाहा गर्ने भनेर आफ्नो ट्रेजरी वा ढुकुटीबाट दिने कुरा भएन । त्यो सम्भव छैन । हामीले पुर्नकर्जाको सुविधालाई अझ बढाउन सक्छौं । पुर्नकर्जा विण्डोलाई ५० अर्बबाट ६० अर्ब बनाएका छौं । यसलाई अझै विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं । यसबाट कर्जा लिनेले राम्रो लाभ पाईरहेका छन् । करिब ३२०० अर्ब रुपैयाँ कर्जाको बजारमा ६० अर्बको सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा योगदान कति नै हुन्छ र ? केन्द्रीय बैंकले सबै कर्जा दिने त कुरै आउँदैन । यो त अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गर्ने एउटा विधि मात्र हो । अमेरिकाले कुनै उद्योग बचाउन पर्यो भने विलियन डलर लगानी गर्न पनि सक्छ । तर नेपाल सरकारको सामथ्र्य त्यति छैन । सरकारको ढुकुटी पनि तपार्इंहरुले हेर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो घाँटी रहेर बजारमा अफर गर्ने हो । फेरी पनि भन्छु– हामी सबैलाई बचाउन लागि परेका छौं । कटिवद्ध छौं । बजारमा नगद प्रवाह रोकिएको छ । यसलाई गतिशील बनाउन उद्यमीलाई अतिरिक्त कर्जा आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही नयाँ निर्देशन दिँदै छ कि ? वर्किङ क्यापिटलको सीमा बढाई दिनुपर्यो भनेर उद्योग व्यवसायीका छाता संगठनबाट प्रस्तावहरु आएका छन् । यसलाई हामीले केलाएर हेरेका छौं । जुनबेला बिजनेश एक्सपान्सन भइरहेको हुँदैन, त्यो बेलामा अतिरिक्त कर्जा माग हुनु कस्तो हो ? कसको वर्किङ क्यापिटल कति हो ? यस विषयमा बैंकर्स साथीहरुसँग छलफल पनि भएको छ । कतिपय ऋणीले वर्किङ क्यापिटल पूरा क्षमतामा प्रयोग गर्नु भएको छैन, उहाँहरुले त्यो गर्नुहुन्छ । केही बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई क्षमता अनुसार स्वतः स्फूर्त कर्जाको सीमा बढाएको पनि पाएका छौं । जहाँ जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ लिमिट बढाईदिन बैंकहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई १०/१५ प्रतिशत कर्जा बढाउँदा उद्योग व्यवासय चल्छ भने बैंकहरुले त्यति सहयोग गर्नुपर्छ, गरिराख्नु पनि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्न रोक लगाउने सोच बनाएको हो ? अरु देशले त्यो खालको नीति लिएकोले नेपालमा पनि यस्तो हुनसक्छ भन्ने मानिसहरुले अनुमान गरेका छन् । तर यो विषयमा हामीले कुनै किसिमको मानसिकता बनाएका छैनौं । यो बेलामा नाफा कमाउने वा लाभांश वितरण गर्ने भन्दा पनि टिक्ने विषय ठूलो कुरा हो । यो विषयलाई हामी क्लोज्ली अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं । एउटा पब्लिक कम्पनीको लगानीकर्ता अर्को बैंकको ऋणी हुन्छ । सेयरधनीलाई लाभांश रोक्ने हो भने ऋणको किस्ता भुक्तानी प्रभावित होला नि ? हो, यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले मैले यो विषयमा गहिरो अध्ययन पछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ भनेको हुँ । लाभांशबाट कसैले कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने होला । कसैको जीविको पार्जन त्यसैबाट गर्नुपर्ने होला । हचुवाको भरमा, हल्लाको भरमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लिँदैन । राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्न सक्छ भन्ने भन्ने आशंका पुँजी बजारमा फैलिसक्यो । लाभांशमा रोकतोक हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश तपाईंबाट पनि आएन । सेयर बजार खुलेपछि अर्को संकटको जोखिम देखियो नि ? हामी अध्ययन गर्छौ । सरोकार राख्ने पक्षसँग छलफल गर्छौ । एकातिर कोभिड–१९ को सन्त्रास छ, अर्कोतिर सेयर बजारमा थप सन्त्रास हुने कुरामा हामी सजग छौं । कोरोना महामारीसँगै विश्वभरका सरकारहरुले आम्दानी नभएका आफ्ना नागरिकहरुको बैंक खातामा पैसा हालिदिएका छन् । उनीहरुको राहत वितरण पनि विवादमुक्त छ । तर नेपालमा आम्दानी नभएको व्यक्तिहरुलाई सरकारले खाद्यान्य वितरण गरेको छ । जसमा धेरै किसिमका विवाद छन् । नेपाल सरकारले किन नगदमा राहत वितरण गर्न सकिरहेको छैन ? के बैंक खातामा नगद राहत वितरण गर्न नेपालको बैकिङ प्रणाली सक्षम छैन ? तपाईले भनेका कुरा सहि हो । नागरिकलाई नगदमा राहत वितरण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउँथे । उनीहरुले आफ्नो तजबिजअनुसार खर्च गर्न पनि पाउँथे ।  तर यस्तो विषय के ले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ भने त्यो देशको विकासको अवस्था कस्तो छ ? सरकारको सामथ्र्य, त्यहाँको सिस्टमले पनि निर्धारण गर्छ । हामीले सुन्छौं, विकसित मुलुकमा सोसियल नम्बर हुन्छ, सिङ्गल आईडी हुन्छ । त्यो नम्बर भित्र उसको आर्थिक हैसियत पनि झल्कन्छ । कमाई पनि झल्कन्छ । र राज्यले दिने सुविधा पनि त्यसैको आधारमा हुन्छ । हामी कहाँ त्यस्तो सिस्टम विकास भएको छैन । नेशनल आईडी बनेपछि र त्यसलाई बैंक एकाउन्टमा सिङ्क्रोनाइज गरेपछि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर नगदमा राहत वितरण गर्न सकिन्छ । निक्षेपको अधिकतम् व्याजदर सीमा तोक्ने काम नेपाल बैंकर्स संघले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले रिभल्विङ वा ओडी टाइपका कर्जाको चैत र बैशाखको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने, साना ऋणीलाई १ प्रतिशत व्याज घटाउने लगायतको निर्णय गरेको छ । बैंकर्स संघ वा परिसंघले जे निर्णय गरेका छन्, त्यो ठीक छ ? यसले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनाउँदैन ? कुनै पनि संघ संस्था दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि उनीहरुले आफ्नो भूमिका खेल्छन् । ऐन, कानुन अनुसार दर्ता भएको, सञ्चालनमा आएका संस्थाको गतिविधिलाई कसैले रोक्ने भन्ने पनि भएन । ती संघ संस्थाले गरेका निर्णयहरु हाम्रा लागि फिडब्याक पनि हुन्छ । तर उनीहरुले गरेका निर्णय बाध्यकारी हुँदैन । तर यसअघि बैंकर्स संघले गरेको निर्णय मान्दिन भन्दा एनआईसी एशिया बैंकलाई घुँडा टेकाईयो । पर्दा पछाडि बसेर राष्ट्र बैंकले समर्थन गर्यो । परिसंघको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै त हुने होला नि ? राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन सबैले पालना गर्नैपर्छ । तपाईले भनेको संस्थाहरुले गर्ने निर्णय आपसी समझादरीको रुपमा सीमित हुन्छ । बाध्यकारी हुँदैन । यसको ठूलो असर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको पछिल्लो निर्णय सहि छ कि गलत ? परिसंघको सुझाव हामीले पाएका छौं । यस्ता सुझाव अरु संघ संस्थाबाट पनि आएका छन् । निर्णय के भएको छ त्यो मलाई प्राप्त भएको छैन । परिसंघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकको समर्थन छ कि छैन ? समर्थन गर्ने वा नगर्ने प्रश्नै भएन । यो तपाईले कोट्याउने विषय पनि हो । हामीले जवाफ दिनुपर्ने विषय पनि होइन । मुद्दती खातामा बढीमा १० प्रतिशत व्याज दिने भन्ने बैंकर्स संघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकले समर्थन गरेकै हो नि ? कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक समझ्दारी पनि आवश्यक हुन्छ । तर त्यो बाध्यकारी हुँदैन । कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनेर फोर्स गर्न सकिदैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार सबै बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र यसै वर्ष निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्न बाँकी छ । चैतदेखि अवस्था खराब छ । यस्तो बेलामा पनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्नै पर्छ वा स्थगित गर्न पाइन्छ ? धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिसके । चालु आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी भईसकेको छ । केही बैंकको बाँकी छ । अहिले असाधारण अवस्था भएको छ । नर्मल अवस्था भएको भए हामीले थप केही गर्नु पर्दैन थियो । सबै बैंकले ऋणपत्र निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । अहिलेको अवस्थामा यो गर्नै पर्छ भनेर हामीले जिद्धी गर्यो भने कार्यान्वयन गर्न कठिन होला । यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौं । तपाईं  डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश गर्दै गर्दा विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा बाणिज्य बैंकको संख्या १२/१४ वटामा झार्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । अहिले तपाईंको सोच के हो ? तपाईंले पुरानो कुरा ल्याउनु भयो । म हमेसा संख्या तोकेर बोल्दिन । तर मर्जर केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकताकाे विषय हो । यहि बीचमा १९० भन्दा बढी संस्था मर्ज भए । १४२ भन्दा बढी संस्था विलय भए । अहिले हाम्रो प्राथमिकता कोभिडको असर कम गर्नेतर्फ हो । मर्जर तथा एक्वीजिशन अहिलेको प्राथमिकतामा पर्दैन । अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा गभर्नरको हैसियतले सर्बसाधारणलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? बैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिकोत्सव छ । यो संस्थालाई यो अवस्थामा उभ्याउन हाम्रा अग्रजहरुको ठूलो भूमिका छ, म उहाँहरुलाई सम्झन चाहान्छु, सम्मान गर्न चाहान्छु । अहिले पनि उहाँहरुको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकट सामना गर्न हामी सबै मिलेर काम गरौं । एकले अर्कालाई सहयोग गरौं ।