बजार : पूर्वाधार

१८ फागुन । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि बिनियोजन गरेको रकम मध्ये छ महिनामा जम्मा १५.६२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि २७ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको थियो । छ महिने अवधीमा सो रकम मध्ये जम्मा चार अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल बिनियोजीत रकमको १५.६२ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत रकम चालु आर्थिक बर्षमा खर्च हुने सम्भावना समेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ । मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि बिनियोजीत २३ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ फ्रिज हुने निश्चित देखिएको छ । छ महिना सकिँदा समेत कतिपय आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेको छैन् भने अधिकांश आयोजनाले काम सुरु गरेका छैनन् । काम थालिएका आयोजनाहरुमा पनि जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा रुख कटानको समस्या, निर्माण सामग्रीको अभाव, फितलो मुल्यांकन तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्या देखिएका छन् । के के हुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ? सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना, भैरहवा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, पशुपति क्षेत्र बिकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक, कोशी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग, भेरी बबई डाईभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै ठुलो रकम बिनियोजन गरेको थियो । कुन आयोजनामा कति भयो खर्च ? मध्य पहाडी लोकमार्ग चालु आवको बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात पुष्पलाल लोकमार्गका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । छ महिनामा सो मध्ये ८२ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि चार अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ४७ हजार रकम बिनियोजन गरेको थियो । हालसम्म सो मध्ये ३१ करोड ६५ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजना यसका लागि एक अर्ब ४० करोड ६ लाख ३२ हजार बिनियोजना गरिएकोमा हालसम्म ५० करोड ९२ लाख ५६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । रानीजमरा गुलरिया सिंचाई आयोजना एक अर्ब ४४ करोड १२ लाख २८ हजार रुपैंयाँ बिनियोजन गरिएको यो आयोजनामा छ महिना बितिसक्दा जम्मा ३६ करोड १५ लाख १० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बबई सिंचाई आयोजना बबई सिंचाई आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ करोड २२ लाख ४ हजार छुट्याएको थियो तर छ करोड ३२ लाख ६६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । भैरहवा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल यो बिमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै बिनियोजना गरिएको एक अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ९५ हजारमध्ये हासम्म एक रुपैंयाँ पनि खर्च भएको छैन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल सरकारले यसका लागि ५० करोड बिनियोजन गरेको थियो तर सोमध्ये केहि रकम पनि खर्च भएको छैन् । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल पर्यटकियनगरी पोखरामा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउन भन्दै बिनियोजन गरिएको दुई अर्ब ७ करोड रकममध्ये २६ करोड ८० लाख रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पशुपति क्षेत्र बिकास कोष सरकारले पशुपति क्षेत्रको बिकासका लागि भन्दै बिनियोजन गरेको ३० करोडमध्ये एक रुपैंयाँ समेत खर्च भएको छैन् । लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोष लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोषका लागि ५० करोड बिनियोजन गरिएकोमा छ महिनाभित्र जम्मा १० करोड ११ लाख ३० हजार मात्रै खर्च भएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सरकारले तीन अर्ब ऋण लागनी गर्ने भनेको यो आयोजनामा हालसम्म एक अर्ब ऋण खर्च भैसकेको छ । काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक २४ करोड ९८ लाख ९२ हजार रकम बिनियोजन गरिएको यो आयोजनामा छ महिना भित्र जम्मा ४० लाख २९ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कर्णाली करिडोर एक अर्ब १८ करोड ९ लाख २२ हजार बिनियोजन गरिएकोमा छ महिनासम्ममा २० करोड १० लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्ग एक अर्ब ९९ करोड ९३ लाख ३५ हजार बिनियोजन गरिएकामा जम्मा १३ करोड ९ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । पुर्व पश्चिम रेलमार्ग एक अर्ब ९९ करोड ९४ लाख बिनियोजन गरिएकोमा जम्मा ३२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । भेरी बबई डाईभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना एक अर्ब ९० करोड एक लाख ६४ हजार बिनियोजन गरिएकोमा ५५ लाख ५१ हजारमात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ९० करोड बिनियोजीत यो योजनामा हालसम्म पाँच करोड ११ लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ५७ करोड २२ लाख बिनियोजीत योजनामा हालसम्म १२ करोड १८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

२४ माघ । बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्ग नबन्ने भएको छ । बनाउछु भन्ने कम्पनीले समयमै पैसा जुटाउन नसकेको र बनाउन दिने सरकारी निकायले विश्वास गर्न नसकेको कारण परियोजना नै असफल हुने भएको हो । सो सडक पूर्वाधार विकास कम्पनीले बनाउने भनेको थियो । कम्पनीका अधिकांश डाइरेक्टरहरु अब परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भयो भन्ने मान्न भने तयार भएका छन् । कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि यो मितिवाट निर्माण सुरु गर्छाैं भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । ‘परियोजना सफल हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन’– कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्ण बज्राचार्य भन्छन्– ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकोले कहिलेदेखि निर्माण सुरु गरिन्छ भनेर यकिन मिति पनि भन्न सकिएको छैन । पैसाको जोहो गर्न नसकेकैले ढिलाइ भएको डा. बज्राचार्यको भनाइ छ । ‘हामीले काम सुरु गरेकै ७ महिना भैसक्नु पर्ने थियो’– बज्राचार्यले भने– पैसा नभएर काम सुरु भएन, अहिले पनि पैसा छैन, पैसाको बन्दोबस्त गरेर काम सुरु गर्न अझै ५÷६ महिना लाग्ला । कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा माघ १५ गतेसम्ममा वित्तीय ब्यवस्थापन गर्ने म्याद राखेको थियो । तर कम्पनीले आजका मितिसम्म पनि वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भने वित्तीय ब्यवस्थापनको लागि अब धेरै कुर्न नसकिने बताउछन् । ‘उहाँहरुले मौखिक रुपमा त प्रगति गर्दैछौं भन्नु भएको छ तर देखिने उपलब्धी पाएका छैनौं,’ सचिव सिटौलाले भने – अबको दुई महिनामा पनि पैसाको ब्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने परियोजना अगाडि नबढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । मौखिक रुपमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । कम्पनी र सरकारी अधिकारीले पैसालाई प्रमुख विषय मानेर परियोजनाको भविष्यप्रति वहस गरेपनि परियोजनाको सम्भाब्यता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कम्पनीका केहि डाइरेक्टर र केहि सरकारी अधिकारी परियोजना बने पनि लगानी डुब्ने भएको कारण बरु अहिले नै असफल बनाउनु पर्ने तर्क गर्न लागेका छन् । केहि सरकारी अधिकारीले उठाएको प्रश्न परियोजना निर्माणको मोडालिटीमा हो । सो सरुङ मार्ग सरकार–नीजी–जनसहभागिता मोडालिटीमा बन्न लागेको हो । यस्तो मोडालिटीमा परियोजना निर्माण गर्दा डाइरेक्टरहरुको लगानी कम हुने र उनीहरुले परियोजनाको माया नगर्ने भएकोले समस्या देखिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘यस्तो मोडालिटीमा परियोजना तयार हुदा डाइरेक्टरहरुको लगानी नै हुदो रहेनछ,’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने – परियोजनाको माया नगर्ने संचालक समिति भएको कम्पनीले राम्रो र आर्थिक सम्भाब्यता हेरेर परियोजना निर्माण गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउ कम हुदो रहेछ । केहि डाइरेक्टरहरु भने आर्थिक सम्भाब्यता नभएको भन्दै परियोजना अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । काठमाडौ–नीजगढ द्रुतमार्ग बनेपछि सुरुङमार्गको औचित्य सकिने भएकोले परियोजना उपयुक्त नभएको उनीहरुको तर्क छ । ‘काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग नबन्ने हो भने सुरुङमार्ग राम्रो चल्छ,’– कम्पनीका एक डाइरेक्टरले भने– पूर्वका गाडी नीजगढबाट काठमाडौं आउने र पश्चिमका गाडी थप ७५ किलोमिटर हिडेर पैसा तिर्न हाम्रो सडकमा नआउने भएपछि दिनको डेढसय गाडी कुदाएर लगानी उठाउन सकिदैन । काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग बनाउनको लागि सरकार र भारतीय कम्पनीविच कुराकानी भैरहेको छ । सो द्रुत मार्ग निर्माण सुरु गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका अधिकारीहरुले नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । सरकार काठमाडौं– नीजगढ द्रुतमार्ग जसरी भएपनि बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तै मुग्लिन–नारायणघाट सडक चौडा पार्ने सरकारी योजना पनि कार्यान्वयन भैरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्ममा गाडी गुड्ने सडक निर्माण गरिसक्ने गरी सरकारसँग अनुमति लिएको थियो । यसको लागि अहिलेसम्ममा निर्माणको काम करिब १ तिहाइ सम्पन्न भै सक्नु पथ्र्यो । आजसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन । पुसको अन्तिम साता भएको कम्पनीको दोस्रो बार्षिक साधारणसभाले भने निर्माणकार्य चाढो सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाटो बनाउन चाहिने पैसाको ब्यवस्था गर्न नसकेपछि कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन । ‘साधारण सभामा हाम्रा शेयर सदस्यहरुले छिट्टै काम थाल्न सुझाव दिनुभएको छ,’ साधारणसभाको निर्णय जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भनेका थिए– हामी पनि आङ्खनो सबै शक्ति लगाएतर सुरुङ मार्ग बनाउने अभियानमा छौं । काठमाडौँ । कम्पनीले गत ७ भदौमा क्यानेडियन कम्पनीहरुसँग परियोजनामा लगानी गर्ने बारे मास्टर एग्रिमेन्ट गरेको थियो । क्यानेडियन लगानीकर्ताले सो परियोजनाको लागि २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेपनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कम्पनीमा डाइरेक्टरहरुको तर्फवाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । क्यानेडियन कम्पनीका प्राविधिकहरुले काठमाण्डौ कुलेखानी हेटौडा सुरुमार्ग परियोजना क्षेत्रको हवाई निरिक्षण तथा परियोजनाको मुख्य सुरुङ् निर्माणस्थल कुलेखानीको स्थलगत भ्रमण गरी यसको भौगोलिक अवस्थाको समेत अध्ययन गरी सकेका छन् । परियोजनको प्रोजेक्ट एसिसमेन्ट रिभ्यु गर्न क्यानडियन कम्पनी इएक्सपी सभिर्स इन्कसँग गत २४ मंसिरमा परामर्श सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार रिभ्यू गरेको १२ करोड रुपैयाँ कम्पनीले परामर्शदातालाई दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

१४ माघ । काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग, कान्ति लोकपथ, काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्न व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको बैठकमा यी विषयमा छलफल गर्दै परियोजनाहरुको प्रथमिकता तोक्न र लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न निर्देशनसमेत दिएको हो। बैठकले आगामी तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कान्तिपथको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति समेतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्कालै गर्न र उक्त पथ निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन समिति अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, सुक्खा बन्दरगाह कहाँ बनाउने भन्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गरी कार्य अघि बढाउन भौतिक र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको समग्र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार एवम् संरचनाहरुको निर्माण आधारभूत एवम् अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै लामो समयदेखि सुरु भएका तर हालसम्म पनि पूर्ण निर्माण हुन नसकेको धेरै आयोजनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा सरकार निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक रहेको अवगत गराउँदै निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्ने भएकाले त्यसमा सरकार सक्दो सहयोग गर्नेमा जोड दिए । साथै उहाँले ठूला परियोजनाको निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पुँजी नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुरक्षाका साथै राजस्वमा छुटलगायत सुविधा दिन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना (पिपिपिपी) तथा निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तरण (बिओओटी) प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने देखिएका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि समितिले विद्यमान नीतिगत अप्ठ्याराहरु जस्तै धितोपत्र ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७० बिमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका, २०७१, सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ आदिमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न भौतिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । २०१३ सालबाटै कार्य प्रारम्भ गरिएको तर हालसम्म पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कान्ति लोकपथको वर्तमान कार्यसम्पादनको गति सन्तोषजनक नै रहे तापनि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक बजेटको विनियोजन हुन नसक्नु प्रमुख कारण भएको सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, कान्तिपथका आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीलगायतले आ–आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । रासस