इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । जुन बच्चालाई तीन–चार वर्षको उमेरमै बाथले सताएको थियो, ती बच्चाहरू अहिले स्वस्थ छन् । कतिपय पढाइ सकेर काम गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ उनलाई भेट्न अस्पतालसम्म आइपुग्छन् । एउटा चिकित्सकका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ ? जो घरमै रोग पालेर शरीर कुँजो बनाइ बसेको हुन्छ, उपचारपछि सपांग भएर घर फर्किन्छ र धन्यवाद व्यक्त गर्छ, योभन्दा ठूलो सन्तुष्टि चिकित्सकका लागि अर्को के हुन सक्छ  ? दुई दशकभन्दा बढीको चिकित्सा अनुभव फर्केर हेर्दा यस्ता सन्तुष्टिका धेरै किस्सा छन् उनीसँग । बिरामीको यही खुसीलाई उनी आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति ठान्छन् । उनी अर्थात् बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुण कुमार गुप्ता । यो अवधिमा कतिलाई शरीर कुँजो हुनबाट जोगाइयो, कतिलाई बाथले शरीरका अन्य अंगमा पार्ने जोखिमबाट बचाइयो भन्ने लेखाजोखा छैन । तर, लाखौं व्यक्तिको उपचार गरेको दाबी उनको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका डा. अरुण नेपालमा बाथले थाहै नपाई शरीरका अंगहरू नष्ट पारिरहेको सुनाउँछन् । कतिपय बिरामी आँखा, मुटु वा अन्य अंगको समस्या लिएर अस्पताल पुग्छन्, तर त्यसको जरो बाथरोग नै हुन्छ । सामान्य अवस्थामा देखिने जोर्नी दुखाइलाई बेवास्ता गर्दा पछि जटिल अवस्था निम्तिने उनी बताउँछन् । त्यसैले उपचारसँगै बाथबारे जनचेतना फैलाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । प्रहरी बन्ने सपना, बने चिकित्सक  डा. अरुणको घर पर्साको वीरगञ्ज हो । उनी वीरगञ्जमै हुर्के–बढे र कक्षा १० सम्मको पढाइ पनि त्यहीँ सकाए । सन् १९८६ मा उनले एसएलसी दिए । उनका बुवा नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर थिए, जो पछि डीएसपीबाट अवकाश भए। त्यो समय प्रहरी पेशालाई अत्यन्त सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो । गाउँ–समाजले प्रहरी परिवारलाई दिने सम्मानले अरुणको मनमा पनि प्रहरी बन्ने सपना रोपिदियो । बुवाको सरुवा जहाँ हुन्थ्यो, उनी त्यहीँ पुग्थे । समाजले बुवालाई गरेको सम्मान देख्दा उनी पनि बुवाजस्तै प्रहरी बनेर देश सेवा गर्ने सपना देख्थे । ‘मैले बुवा जस्तै प्रहरी बन्नुपर्छ, देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर भएन, बुवाले पनि छोरा प्रहरी होस् भन्ने सायद चाहनुभएको थियो, समय परिस्थितिले मलाई चिकित्सक बनायो । म आफ्नो पेशाप्रति निकै खुसी छु,’ उनले भने । एसएलसीपछि अरुण प्लस–टु अध्ययनका लागि भारत गए । ११ र १२ कक्षा पूरा गरेर नेपाल फर्केपछि उनी भविष्यको बाटो रोज्ने दोधारमा थिए । अन्ततः उनले चिकित्सक बन्ने निर्णय गरे । रुसबाट एमबीबीएस, बंगलादेशबाट विशेषज्ञता चिकित्सक बन्ने सपना बोकेर अरुण रुस पुगे र त्यहाँबाट एमबीबीएस पूरा गरे । त्यसपछि थप अध्ययनका लागि बंगलादेश गए । इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन गर्नुअघि उनले आवश्यक दुई वर्षको तालिम पनि बंगलादेशमै पूरा गरे । सन् २००६ मा इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन सकाएर उनी नेपाल फर्किए । अब सुपर–स्पेसालिटी कुन विषयमा गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला थियो । यही समय उनकी आमाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको थियो । वर्षौंदेखि दुखाइ सहिरहेकी आमाको रोग पहिचान हुन सकेको थिएन । नेपाल फर्किएपछि उनले आमाको लक्षणको गहिरो अध्ययन गरे । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले आमालाई बाथरोग भएको पत्ता लगाए । ‘त्यो बेला विषयविज्ञ नपाएर हो कि राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ नभएर हो, अवस्था निकै जटिल थियो,’ अरुण भन्छन्, ‘म चिकित्सक थिएँ । तर, चिकित्सक भएर आफ्नो आमालाई नै केही गर्न सकिनँ भने अरूलाई कसरी उपचार गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो, यही घटनाबाट मैले सुपर स्पेसालिटीका लागि यो विषय रोजेको हुँ ।’ यही घटनाले उनको जीवनको दिशा बदल्यो । उनले बाथरोगमै विशेषज्ञता हासिल गर्ने निर्णय गरे । ‘आफ्नै आमा बाथको रोगी हुनुहुन्थ्यो, समयमै उपचार नभएर थला पर्नुभएको थियो यस्तो बेला मलाई लाग्यो अब मैले यही रोगको विषयमा पढ्नुपर्छ र आमाको उपचार गर्नुपर्छ र यही विषयमा मैले विशेषज्ञता हासिल गरें,’ उनले भने । पहिलो बिरामी आफ्नै आमा विशेषज्ञता हासिल गरेपछि उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नै आमाको उपचार गरे । ‘मेरो आमा मेरो पहिलो बिरामी हो, मैले उहाँको उपचार गरें, अहिले उहाँलाई ठिक छ,’ अरुण भन्छन्, ‘मेरो आँखाको अगाडि सिकिस्त भइसकेकी आमा अहिले ठीक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बाथ रोगीका लागि एउटा आइकन हुनुहुन्छ, उहाँबाट धेरै कुरा सिकाइ पनि भयो ।’ वर्षौंसम्म दुखाइ सहेर बसेकी उनकी आमा उपचारपछि सामान्य जीवनमा फर्किइन् । यसले उनको आत्मविश्वास मात्र बढाएन, जीवनको लक्ष्य पनि स्पष्ट बनायो । ‘म चिकित्सक, मेरो आमाले त समयमै रोगको पहिचान गर्न पाउनु भएन भने यस्ता आमाहरू नेपालमा कति यसरी ओछ्यानमै थन्केका होलान् भन्ने लाग्यो र त्यसपछि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न थालें,’ उनले भने । विदेशको अवसर छाडेर स्वदेशमै सेवा रुस, भारत र बंगलादेशमा अध्ययनका क्रममा उनलाई विदेशमै काम गर्ने अवसरहरू पनि आएका थिए । तर, उनले स्वदेश फर्कने निर्णय गरे । उनको प्राथमिकता आफ्नी आमाको उपचार र आफ्नै देशका बिरामीको सेवा थियो । नेपाल फर्किएपछि उनले नर्भिक अस्पतालबाट चिकित्सा सेवा सुरु गरे । त्यसपछि नेपाल मेडिकल कलेजमा इन्टर्नल मेडिसिनका लेक्चररका रूपमा काम गरे । पछि बी एण्ड बी र अल्का अस्पतालमा सेवा दिए । हाल उनी पुनः नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । साथै उनले बाथरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ उनी अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । बाथ रोग केन्द्र : बिरामीका लागि आशाको आधार डा. अरुणका अनुसार बाथरोग साधारण रोग होइन । यसले शरीरका जोर्नी मात्र होइन, मुटु, फोक्सो, कलेजो, आँखा र छालामा समेत असर गर्न सक्छ । यसको उपचार दीर्घकालीन र जटिल हुन्छ । ‘यसका लागि चिकित्सकसहितको टोली नै उपचारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा बिरामीको अवस्था हेर्दा बाथ रोग केन्द्रकै आवश्यकता महसुस भयो त्यही आवश्यकताले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्र हो ।’ केन्द्रमा ओपीडी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष छुटसहित उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । डा. अरुणका अनुसार नेपालमा अझै धेरै मानिस बाथ रोगबारे अनभिज्ञ छन् । जोर्नी दुखाइलाई सामान्य समस्या ठानेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । त्यसैले उनी र उनको टोली ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । बाथ के हो, कसरी लाग्छ र कसरी उपचार हुन्छ भन्नेबारे जानकारी दिइरहेका छन् । ‘हामीले गरेको यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले हरेक दूर-दराजमा पुगेर यस्ता रोगहरूको बारेमा जानकारी गराउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । चुनौतीबीच सेवा गर्ने प्रतिबद्धता नेपालमा चिकित्सकका लागि काम गर्न चुनौतीपूर्ण वातावरण रहेको उनी बताउँछन् । चिकित्सकले आफ्नो सम्पूर्ण सीप प्रयोग गरे पनि सबै उपचार सफल नहुन सक्छन् । ‘आफ्नो तर्फबाट चिकित्सकले जहिल्यै एकदम राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । तर कहिलेकाँही प्रयास गर्दा गर्दागर्दै पनि सफल नहुने केशहरू पनि हुन्छन् । यस्तो अवस्था चिकित्सकको ज्यानकै जोखिम हुन्छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न चुनौती लाग्छ,’ उनले भने । तर, यी सबै चुनौतीका बाबजुद उनी आफ्नो पेशाप्रति गर्व गर्छन् । ‘चिकित्सक छु, नागरिकको उपचार गरिरहेको छु यसमा निकै खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी बन्ने सपना देख्ने म चिकित्सक बनेकोमा पछुतो छैन, आखिर जे बनेपनि गर्नु देश र नागरिककै सेवा थियो जो गरिरहेको छु ।’

काठमाडौं । अत्याधुनिक पूर्वाधार, स्मार्ट कक्षा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाको दाबी गर्दै नेपालका निजी विद्यालयहरूले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई अगाडि सारिरहेका बेला सीमापारका भारतीय विद्यालयहरूले भने नेपाली विद्यार्थी तान्न आक्रामक प्रचार अभियान चलाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय मिडियामा भारतीय विद्यालयका आकर्षक विज्ञापन देखिन थालेका छन् ।  कतिपय विद्यालय नेपालमै आएर कन्सल्टेन्सीमार्फत अभिभावकसँग सम्पर्क बढाइरहेका छन् भने कतिपयले प्रत्यक्ष रूपमा ठूला विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई भारततर्फ आकर्षित गरिरहेका छन् ।  आवासीय सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र र तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कको प्रलोभनसहित विशेषगरी पश्चिम बंगालको सिलिगुडी, दार्जिलिङलगायतका क्षेत्रका विद्यालयहरूले प्रचार तीव्र पारेका छन् । खुला सीमा र भिसा नचाहिने व्यवस्थाले भारत नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज गन्तव्य बनेको छ ।  सिलिगुडीस्थित मोदी पब्लिक स्कुलले नेपालका चर्चित पत्रिकामा ठूलो विज्ञापन प्रकाशित गर्दै सन् २०२६/२७ का लागि नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना खुला गरेको जनाएको  छ। १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालयले आवासीय सुविधा र अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा दिने दाबी गरेको छ । विद्यालयका अनुसार त्यहाँ अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी नेपाली छन् । यद्यपि ठ्याक्कै संख्या खुलाइएको छैन । विद्यालयले नेपाली विद्यार्थी भएकाले पढाइमा कुनै असहजता नहुने दाबी गरेको छ।  कक्षा ११/१२ मा वाणिज्य, विज्ञान र मानविकी विषय अध्यापन हुँदै आएको छ । भारतीय विद्यालयको यस्तो प्रचारले नेपालमै विद्यार्थी रोक्ने उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयमाथि थप चुनौती खडा गरेको छ ।  विदेशीलाई छुट, हामीलाई रोक भारतीय विद्यालयले नेपालमा खुला रूपमा प्रचार गर्न पाउनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठे पनि यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डीके ढुंगाना भन्छन्, ‘नेपालमा प्रचार प्रसार गर्न विदेशीहरूलाई छुट छ । तर, हामीले अन्य देश गएर गर्न पाइँदैन, पटक–पटक सरकारलाई यो विषयमा झकझक्यायौं तर सुनुवाइ भएन ।’ उनका अनुसार समस्या ऐन–कानुनमै छ । ‘हामीले गरिरहेको कुरालाई राज्यले सुन्ने, यसलाई प्रमोशन गर्न सहयोग गर्ने यो सामाजिक उद्योग हो । यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्नुपर्ने,’  अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘यसमा राज्यको ठूलो कमजोरी छ । अभिभावकलाई बाहिर जान खुला छ । हामीकहाँ आउन सजिलो छैन, धेरै प्रक्रिया झन्झटिला छन्, नेपालमा कुनै विद्यार्थीले पढ्न आउँछु भन्दा पनि टुरिष्ट भिसामा आउनुपर्छ, यो भनेको स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नहुँदाका समस्या हुन् ।’ उनले नेपाललाई शिक्षा हब बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने विज्ञापनको युगमा पूर्ण रोक सम्भव नभए पनि नियमन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  सीमा क्षेत्रका विद्यार्थी भारतमै सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी सीमासम्मका धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी भारतीय विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । रोजगारीका कारण अभिभावक भारतमै बस्नुपर्ने अवस्था, खुला आवतजावत र सस्तो शुल्कले भारत रोजाइमा परेको छ । झापाको काँकडभिट्टाकी कमला गौतम आफ्ना दुई छोरासहित सिलिगुडीमा बस्दै आएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालका सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदा राम्रो पढ्न पाउँदैनन् भन्ने पिर, निजीमा पढाउँदा हामी जस्ताले शुल्क तिर्नै गाह्रो, यहाँ शुल्क पनि सस्तो पढाइ पनि राम्रो, दुइटा छोरा पढाउन आनन्दै छ ।’ ‘कतिपय बाध्यताले छोराछोरी भारत पढाउँछन् कतिपय रहरले हुने खानेले भारतमै पनि अझ राम्रा विद्यालयमा पढाउँछन्, हामीजस्ता काम गर्दै पढाउनेहरू ठीक्कको विद्यालयमा पढाइरहेका छौं, ’उनले थपिन् । उनका अनुसार सिलिगुडीका विद्यालयमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विवाद प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेपाली विद्यार्थी बाहिरिनुका दुई प्रमुख कारण औंल्याउँछन्, ‘विद्यालयको स्तर र राजनीतिक अस्थिरता ।’  उनी भन्छन्, ‘कहिले नेपाल बन्द, कहिले केही आन्दोलन हुन्छन् जो अभिभावकले सहन सक्दैनन् । राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनले प्रक्रिया नपुर्‍याएर गरेको कामले विद्यालयमा ठूलो समस्या खडा गरेको छ ।’ परीक्षा प्रणालीबारे पनि उनको असन्तुष्टि छ । ‘निजी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी नेपालमै बसेर काम गर्छन् भन्ने पनि छैन, उनीहरू विदेशमा गएर पनि काम गर्न सक्छन्, नेपाली विषय नेपालीबाटै परीक्षा दिइरहेका छन् भने भयो त किन सामाजिकलाई पनि नेपालीमै गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि धेरै बच्चाहरू बाहिरिएका छन्,’ अधिकारीले भने । निजी विद्यालय नै विदेशमुखी शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘जुन हिसाबले नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्छौं भनेर धमाधम विद्यालय खुले उहाँहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल पढाएर विदेशमै पठाउने उद्देश्य राखे ।’  उनका अनुसार तल्लो कक्षादेखि नै विदेश उन्मुख पाठ्यक्रम र काउन्सिलिङले विद्यार्थी विदेशतिर मोडिएका छन् । ‘निजी विद्यालयको गुणस्तरमाथि शंका होइन, उनीहरूले शुल्क पनि राम्रो लिइरहेका छन् र शिक्षा पनि राम्रो दिइरहेका छन् तर, जुन विद्यार्थीलाई बाहिरै पठाउने गरी तयार गरिन्छ यो राम्रो भएन ।’ विदा र राजनीति नै मुख्य समस्या शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार अत्यधिक सार्वजनिक बिदा, शिक्षामा दलगत राजनीति र अस्थिर शासन प्रणालीले अभिभावक दिक्क भएका छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालमा रहेका नीजी विद्यालयले अंग्रेजी पढाउनुलाई ठूलो मान्दा रहेछन्, घोकाउने भनेको असल कुराहरू भन्दा रहेछन्, मैले यो विषयमा प्याब्सन, ऐन प्याब्सन र हिसानका साथिहरूलाई पटक पटक सम्झाएँ अंग्रेजी पढाएरमात्र हुँदैन र घोक्न सिकाएर मात्र काम हुँदैन । तर सुध्रने प्रयास गरेनन् । जसका कारण अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई भारत पठाउन चाहन्छन् ।’ उनका अनुसार भारतमा तुलनात्मक रूपमा शुल्क कम हुनु पनि अर्को कारण हो । सरकारसँग छैन तथ्यांक भारतमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक सरकारसँग छैन । उच्च शिक्षाका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने विद्यार्थीको मात्र अभिलेख राखिन्छ, विद्यालय तहको छैन ।  कोइराला भन्छन्,‘चाँदबाग र राई स्कुल जस्ता विद्यालयमा त कति नेपाली छन् भन्ने तथ्य सरकारसँग हुँदैन भने भारतमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्य राख्न पनि गाह्रो पहल नै गरेको पाइँदैन ।’ डीके ढुंगानाका अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भारतमा अध्ययनरत रहेको अनुमान छ। केही वर्षअघि गरिएको अध्ययनमा यो संख्या २५ हजारभन्दा बढी देखिएको थियो ।  ‘यो विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको यो यो क्षत्रका विद्यार्थी यो यो विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भनेर राख्नुपर्थ्यो । यसमा स्थानीय प्रदेशदेखि संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केटाकेटीलाई न्यूनतम यति क्षमता हुनैपर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार कक्षा ५ मा करिब १५ लाख विद्यार्थी पुग्दा कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा संख्या झरेर करिब २ लाखमा सीमित हुन्छ । बाँकी विद्यार्थी कहाँ हराए ? यसमा राज्यको ध्यान नगएको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ ।

काठमाडौं । बाजुराका लोक्जन रावत बिहान ८ बजे वीर अस्पताल पुगे । अस्पतालमा टोकन लिनेहरूको लाइन लागि सकेको थियो । उनको पालो ७ सय नम्बरमा आयो । करिब २ घण्टाको पर्खाइपछि उनले युरोलोजी हड्डी सम्बन्धी जाँचका लागि टिकट पाए । उनी टिकट काटेर युरोलोजी विभागको ओपीडीमा पुग्दा बिरामीले भरिसकेको थियो । बिहान ७ बजे घरबाट निस्केका उनले करिब ११ बजेसम्म पनि चिकित्सक भेट्न पाएनन् ।  लोक्जन सुरुमै वीरमा टिकट काट्न आएका थिएनन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट फर्केर वीरमा आउँदा ८ बजिसकेको थियो । उनी महाराजगञ्जमै बस्ने भएकाले पनि उनलाई टिचिङमा सहज हुन्थ्यो । तर स्वास्थ्य बीमा बन्द छ भन्ने कुरा थाह थिएन ।  ‘बिहान छिट्टै पालो आउँछ भन्दै टिचिङ पुगें, त्यहाँ बीमा कार्यक्रम नै बन्द रहेछ, फेरि फर्केर आउँदा ढिलो भइसक्यो,’ वीर अस्पतालमा भेटिएका उनले भने, ‘अझै यहाँ चिकित्सकलाई भेट्न कति सयम लाग्ने हो, फेरि के-के जाँच गर्न भन्नुहुन्छ, पैसा हेर्दा वीर अस्पतालमा आउन मन लाग्छ, भीड हेर्दा निजी अस्पताल जान मन लाग्छ ।’ लोक्जन वीरमा आउनुको एउटै कारण थियो स्वास्थ्य बीमा सेवा । अन्य अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा नहुँदा र भएका अस्पतालमध्ये पनि सस्तो वीर अस्पताल हुँदा उपचारको लागि वीरमा आएको उनी बताउँछन् । तीन दिन लगाएर बाजुराबाट आएकी बिरामी आमा लिएर वीरमा पुगेका उनी सबै जाँच र औषधि बीमाबाट नपाइने कुराले उत्तिकै चिन्तित् छन् ।  ‘बुवा भारतमा मजदुरी गर्नुहुन्छ, म यहाँ पढ्दै थिएँ, आमा बिरामी हुनुभयो, अस्पताल देखाउँदा राम्रो अस्पतालमा जानु भन्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘बीमाको साहरामा उपचारका लागि अस्पताल आएका छौं, समस्या पालो पाउनै गाह्रो ।’ सिन्धुलीका ५५ वर्षका सुकराम तामाङ ५४ वर्षकी श्रीमतीलाई  हातमा डो¥याउँदै वीरमा पुगेका थिए । श्रीमतीलाई नसाको समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल धाउन थालेको दुईवर्ष जति भयो । यस अघि टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनी त्यहाँ बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा उनी वीरमा आए । हातमा स्वास्थ्य बीमाको फाइल, उपचारका लागि दिएका कार्ड बोकेका उनलाई तेस्रो तलामा रहेको ओपीडी कक्षमा जान मुस्किल परिरहेको थियो ।   अस्पतालमा उपचार गर्न त के आउनु थियो हजुर सकुशल मानिस पनि घर फर्कँदा बिरामी हुने पीर,’ उनी भन्छन्, ‘टिकट काट्नदेखि उपचारमा लाइन लाग्नुपर्छ, लामो समय उभिरहन गाह्रो पर्छ, यहाँ जता गयो उतै लाइन ।’  लोक्जन जस्ता धेरै सेवाग्राही शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएको थाहा नहुँदा फर्केर वीर अस्पताल पुग्छन् । धेरैजसो नागरिकलाई शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको थाहा भए पनि ग्रामिणस्तरबाट आउने बिरामीलाई थाहा नहुँदा फर्केर वीर अस्पताल आउनुपरेको छ भने सुकराम जस्ता बीरामीको लाइनमा कुर्नुपर्ने समस्या अस्पताल पुगेका अधिकांशको छ । वीरमा बिरामीको चाप शिक्षण अस्पताल महारजगञ्जले गत मात्र १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्यो । अस्पतालले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको भन्दै अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको हो । शिक्षण अस्पतालले सेवा बन्द गर्दा यसको चाप वीर अस्पतालमा परेको छ । जसले गर्दा वीरमा अहिले बिरामीको चाप बढेको अस्पतालले जनाएको छ । वीर अस्पतालका अनुसार टिचिङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा त्यहाँ जाने बिरामी पनि वीरमा आउन थालेका छन् । जसका कारण बीमित सेवाग्राहीको चाप बढ्दो छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी हरि पंगेनी शिक्षण अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गर्दा वीरमा बिरामीको सख्या थप बढेको बताउँछन् । ‘देशभरका रेफर गरिएका व्यक्ति आउने भनेको कि वीर कि टिचिङमा हो, टिचिङले सेवा बन्द गरेको थाहा पाएका बिरामी सिधै वीरमा आउँछन्, नपाएकाहरू टिचिङबाट फर्केर आउने गरेका छन्,’ पंगेनीले भने । वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार पनि आजभोलि स्वास्थ्य बीमा भएका बीरामीको चाप अस्पतालमा बढेको छ । न्युरोलोजिष्ट डा.अविनाश चन्द्र देशभरबाट रेफर हुने ठाउँ नै वीर भएकाले वीरमा भीड लाग्ने गरेको बताउँछन् । उनी पहिलेको तुलनामा माघ महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा भएका व्यक्तिको चाप बढेको बताउँछन् ।  ‘यहाँ आउने अधिकांश व्यक्ति बीमा भएका भएकाहरू हुनुहुन्छ, कतिपय अस्पतालले बीमा बन्द गरेको र कतिपयले बन्द गर्ने घोषणा गरेको सुन्दा पनि बीरामीको भीड यहाँ बढेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  अस्पताल प्रशासनका अनुसार माघ १ गतेपछि आउने बिरामी सख्या थप बढेको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार माघ अगाडि मासिक १० देखि १३ हजार बीमा भएका बिरामी उपचारका लागि आउँथे भने माघ यता यो संख्या बढेको छ । अझ टिचिङ अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम बन्द गर्ने सूचना निकालिसकेपछि नै वीरमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । टिचिङले सूचना निकालेको पुस महिनादेखि नै वीरमा मासिक एक हजार बढीको हाराहारीमा बिरामी संख्या बढेको तथ््यांकले देखाएको छ ।  गत मंसिरमा १४ हजार ४ सय ७५ स्वास्थ्य बीमा कार्ड भएका नागरिकले वीरमा सेवा लिँदा पुसमा यो सख्या बढेर १५ हजार ८ सय ४६ पुगेको थियो ।  यस्तै माघ महिनामा १५ हजार ८ सय ४ जनाले सेवा लिएका छन् । जबकि यो सख्या गएको साउन महिनामा १३ हजार ८३, भदौमा १३ हजार ८ ७७, असोजमा १० हजार ३ सय ८४, कार्तिका ११ हजार ३ सय ८१ र मंसिर महिनामा १४ हजार ४ सय ७५ स्वास्थ्य बीमा भएका व्यक्तिले वीरबाट सेवा लिएका थिए ।  उपचारको पालो महिनौंपछि वीरमा बिरामीको चाप अहिलेको मात्र होइन । देशका विभिन्न ठाउँका बिरामी उपचारको लागि यही पुग्ने गर्छन् । तर, टिचिङले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा अझ बढी चाप भएको हो । बिरामीको चप बढेसँगै अस्पतालमा उपचारको पालो पाउन सेवाग्राहीले उत्तिकै कुर्नपर्छ ।  अछामकी सोवी थापा उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगिन् । लामो समयदेखि हात खुट्टा दुख्ने समस्याबाट पीडित उनी उपचारका लागि पटक–पटक भारत, धनगढीका अस्पताल पुगिन् । तर, कतै पनि निको नहुँदा वीर अस्पताल पुगिन् । उनलाई नसाको समस्या हुन सक्ने भन्दै चिकित्सकले सर्भिकल स्पाइनको एमआरआई गर्न भन्यो ।  चिकित्कको सल्लाह अनुसार उनी सल्लाह अनुसार एमआरआई गर्ने ठाउँ पुगिन् । तर, उताबाट जवाफ आयो– ‘अहिले पालो पाइँदैन बैशाखसम्म कुर्नुपर्छ ।’ ‘एउटा एक्सरे गर्न बैशाखसम्म कुर्नुपर्ने कस्तो अस्पताल,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यत्रो टाढाबाट उपचार गर्न काठमाडौं आउनु त्यसमा पनि पालै नपाउनु कस्तो अचम्म, यहाँ त बिरामी उपचारको पर्खाइमै मृत्यु हुने रहेछ ।’  ‘अन्य अस्पताल बीमाको सुविधा छैन, बीमाको सुविधा भएको राम्रो अस्पतालको अवस्था यस्तो छ । हामी जस्ता बिरामीको ज्यान त उपचार नपाएर जाने रहेछ,’ उनले भनिन् । वीरमा पालो नपाउँदा उनी एमआरआइका लागि निजी क्लिनिकमा गएर २० हजार रुपैयाँमा एमआरआई गरेको सुनाइन् । यस्तो समस्या वीर अस्पतालमा पुग्ने अधिकांशले भोग्नुपरिरहेको छ ।  वीरले औषधिको मात्रा पनि घटायो  वीरमा बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधिको मात्रा पनि घटाएको छ ।  फागुन १ गतेबाट बिरामीलाई बीमा मार्फत दिइने औषधीको मात्र घटाएको हो ।  अस्पतालले यस अघि तीन महिनासम्म खाने औषधी बिरामीलाई एकै पटक दिने गरेकोमा औषधी अभावमा एक महिनाका लागि मात्र दिन थालेको अस्पतालले एक महिनाका लागि मात्र बिमित सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ ।  अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द नभई घटाउन लागेको जनाएको छ । स्टकमा धेरै औषधी नहुँदा सबै बिरामीलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सेवा घटाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी पंगेनीले बिरामीले अस्पताल आई तीन महिनासम्मलाई लिने औषधी अब एक महिनासम्मको लागि मात्र पाउन सक्ने बताए ।  पंगेनी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्दा गर्दा बिरामीको चाप वीरमा बढ्यो, एक पटक आउँदा तीन महिनालाई पाउने औषधी अहिले एक महिनाका लागि लिनुस यो खादै गर्दा फेरि लिन आउनुहोस् भनेर भनेका हौं, पहिलेको स्रोत साधनले पनि भ्याएन, थप स्रोत साधन आवश्यक पर्दा व्यवस्थापन गर्न यसो गर्नुपरेको हो ।’ उनले वीर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्दै सकेसम्म सेवा दिने ग्रयास गरिरहेको बताए । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब करिब ५० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ ।  ‘भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सप्लायर्सले औषधी ल्याएर छोडेका छन्, पैसा पाएका छैनन, हार गुहार गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ, बीमालाई निरन्ता दिनुपर्छ यसका लागि कसरी गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा अस्पताल लागेको छ,’ पंगिनीले भने ।     

काठमाडौं । केही वर्षअघि काठमाडौंको एक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक विवेक आचार्य जुम्ला पुगे । स्वास्थ्यसम्बन्धी कामसँगै रारा पुग्ने उद्देश्यले जुम्ला गएका उनले कालिकोट र जुम्लाका विभिन्न गाउँबस्ती घुम्ने अवसर पाए । गाउँमा पुग्दा ८०–९० वर्षका वृद्धवृद्धा बारीमा काम गरिरहेका, भारी बोकेर उकालो–ओरालो गरिरहेका दृश्यले उनलाई आश्चर्यचकित बनायो। सहरमा जन्मे–हुर्केका उनलाई यस्तो सक्रिय वृद्ध जीवनशैली निकै फरक लाग्यो। स्वास्थ्यकर्मीको दृष्टिले उनले यसलाई अझ गहिरो रूपमा हेरे। कुप्रो परेको शरीर भए पनि वृद्धहरू काममा सक्रिय देखिन्थे। जिज्ञासावश उनले केही वृद्धसँग कुराकानी गरे । एक वृद्धले भने, ‘अहिलेसम्म न टाउको दुखेर अस्पताल गएको छु, न औषधी खाएको छु । हातखुट्टा चलिरहेको छ, काम गरिरहेको छु । जुन दिन चल्न छोड्छ, त्यही दिन रोकिन्छ ।’ यसले उनलाई गाउँको प्राकृतिक जीवनशैलीप्रति झनै प्रभावित बनायो। बिहान–दिउँसो बारीको काम, आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन भएको अर्गानिक खाना, तनावमुक्त जीवन । यी सबै स्वस्थ जीवनका आधार भएको उनले महसुस गरे । उनी भन्छन्, ‘खानपान र जीवनशैली त गाउँकै राम्रो । ज्यान पनि स्वस्थ, खान पनि मस्त ।’  तर पछिल्लो समय गाउँको अवस्था पनि तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको छ ।  गाउँमा पनि बढ्दै बजारिया खानपान त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत अर्का चिकित्सक खेम भुसाल केही महिनाअघि अछाम र बाजुरा पुगे । उनले सुनेको जस्तो अभावग्रस्त जीवनशैली त्यहाँ भेटेनन् । गाउँमा सडक पुगेको, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी स्थापना भएको देख्दा उनी खुशी भए । तर त्यहाँको खानपानले भने उनलाई चिन्तित बनायो ।  उनले गाउँका बालबालिकादेखि युवासम्मको हातमा चाउचाउ, बिस्कुट र चकलेट देखे । दिउँसोको खाजामा समेत चाउचाउ खान दिने चलन बढेको पाए । घरमा उत्पादन हुने सागसब्जी बेचेर प्याकेटका खानेकुरा किन्ने प्रवृत्ति देख्दा उनी अचम्मित भए ।  उनी भन्छन्, ‘सहरीया मात्र होइन, अब गाउँका मानिस पनि रोगी जीवन बिताउँदै छन् । जहाँ बारीमा फलेको अन्न छोडेर प्याकेटका खानेकुरा प्रयोग हुन्छन्, त्यहाँ स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै जान्छ ।’  उनका अनुसार शहरको अस्वस्थ जीवनशैली गाउँसम्म फैलिन थालेको छ, जसले भविष्यमा गम्भीर स्वास्थ्य संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ । ग्रामीण भेगका मान्छेहरूले गाउँमा उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गरेर सहरबाट वस्तुत आयात गरेर उपभोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले गाउँको घ्यू बिक्री गरेर बजारको इनर्जी ड्रिंक पिउन थालेका छन् ।  नसर्ने रोगको जड : अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, किड्नी रोग, नसा च्यापिने समस्या जस्ता दीर्घरोग बढ्नुको प्रमुख कारण अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।  वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. ध्रुव गैरेका अनुसार धेरै मानिस जानेर वा नजानेर दीर्घरोगको जोखिममा परिरहेका छन् ।  उनी भन्छन्, ‘आजभोलि संसारभरि नै सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोग बढ्दै गएका छन्। यसको मुख्य कारण हाम्रो आहारविहार र जीवनशैली नै हो ।’  उनका अनुसार जंक फुडको बढी सेवन, सागसब्जी र फलफूल कम खानु, व्यायाम नगर्नु, चिल्लो र गुलियो खानेकुरा बढी खानु र शारीरिक गतिविधि कम हुनु नसर्ने रोगका प्रमुख कारण हुन् ।  बालबालिकामा समेत मोटोपनको समस्या बढ्दो छ । चिल्लो, गुलियो र प्याकेटका खानेकुरा यसको मुख्य कारण मानिन्छ ।  चिनीजन्य पेय पदार्थको बढ्दो प्रयोग नेपालीहरूको परम्परागत खाना दाल, भात, रोटी र तरकारी भए पनि पछिल्लो समय यसको स्थान जंक फुडले लिँदै गएको छ । खाजाको रूपमा दही–चिउरा छोडेर चाउमिन, पिज्जा, बर्गर र इनर्जी ड्रिंकको प्रयोग बढेको छ। चिकित्सकका अनुसार एउटा इनर्जी ड्रिंकमा करिब १० चम्चा र सफ्ट ड्रिंकमा ८ चम्चासम्म चिनी हुन्छ। यस्ता पेय पदार्थले तत्काल ऊर्जा दिएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्‍याउँछन् ।  अध्ययनअनुसार चिनीजन्य खाद्य तथा पेय पदार्थले मधुमेहको जोखिम २७ प्रतिशत, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगको जोखिम १७ प्रतिशत र उच्च रक्तचापको जोखिम १२ प्रतिशतले बढाउने देखिएको छ ।  सम्पन्नतासँगै बिग्रँदै जीवनशैली वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार आर्थिक अवस्था सुधारिँदै जाँदा जीवनशैली पनि अस्वस्थ बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘मान्छे सम्पन्न हुँदै जाँदा बढी खान थाल्छ, मीठो र चिल्लो खान थाल्छ। पहिले मकै र भटमास खाने व्यक्ति अब बोसोयुक्त मासु र तयारी खाना खान थाल्छ। यसले स्वास्थ्य बिगार्दै लैजान्छ ।’  उनका अनुसार सम्पन्नतासँगै हिँडडुल घट्ने, व्यायाम कम हुने, रक्सी र सुर्ती सेवन बढ्ने तथा तनाव बढ्ने हुँदा दीर्घरोगको जोखिम बढ्छ । तर जीवनको एक चरणमा पुगेपछि मानिस स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै जीवनशैली सुधार्ने प्रयास पनि गर्छ ।  नसर्ने रोगबाट बढ्दो मृत्युदर विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष करिब ४ करोड १० लाख मानिस नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१० मा कुल मृत्युमध्ये ५१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेकोमा अहिले यो संख्या बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०४० सम्ममा कुल मृत्युमध्ये ७९ प्रतिशत नसर्ने रोगकै कारण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  हाल स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत नसर्ने रोगका बिरामी छन् ।  सुर्ती र मदिरा पनि प्रमुख कारण नसर्ने रोगको अर्को प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा सेवन हो । बालबालिकादेखि युवासम्म यस्तो लतमा फस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५.५ प्रतिशत बालबालिका १५ वर्ष नपुग्दै सुर्ती सेवनमा लागेका छन् । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ५.१ प्रतिशत महिला र ४१.८ प्रतिशत पुरुष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् ।  चिकित्सकहरूका अनुसार यसले मुटु, कलेजो र फोक्सोसम्बन्धी गम्भीर रोग निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ । 

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ । 

काठमाडौं । विज्ञहरू भन्छन्, ‘शिक्षालय राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, यो ज्ञानको मन्दिर हो, यहाँ शिक्षा लिने र दिने मात्र होइन, मजबुत सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने कुरासमेत सिकाइ हुन्छ ।’ अझ उच्च शिक्षालय र विश्वविद्यालयले बढी अनुसन्धान, खोजका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विद्यार्थीले पनि आफूलाई रुचि चासो भएका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र मिहिनेत गर्नुपर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हो । तर नेपालका विश्वविद्यालय र विद्यार्थी ठीक उल्टोबाटो रोज्छन् । यस मामलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझ अगाडि देखिन्छ । यहाँ विद्यार्थी मात्रै नभई प्राध्यापकहरूले पनि राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दी, कहिले प्राध्यापकको आन्दोलनले त्रिवि लथालिङ्ग बन्दै गएको छ । केही महिनायता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्ने, उपकुलपति कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दी लगाउनेदेखि बिहीबार त्रिवि पदाधिकारीको ढोका, कुर्सीमा अमर्यादित शब्द लेख्दै पर्चासमेत टाँस्यो । विगतमा पनि त्रिविमा यस्ता हर्कत विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गर्दै आएका थिए । हालको विवादको विषय के हो ? करिब दुई वर्ष अगाडि त्रिविका चार विभाग मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य तथा द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइयो । पहिले त्रिविको डीन कार्यालयअन्तर्गत रहने यी विभागको हैसियत बढाएर विभागबाट केन्द्रीय विभागमा समावेश गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको हो ।  चारवटा संकाय केन्द्रिय विभागमा आइसकेपछि विद्यार्थी संगठनका नेताले त्रिविले विभागमा रहदै आएको शुल्क केन्द्रीय विभागमा आएपछि स्वतः घट्नुपर्ने माग सिर्जना गर्यो । जबकि विभागमा रहँदा विद्यार्थीले चार सेमेस्टरसम्मको शुल्क एक लाख ७० हजारसम्म तिर्नुपर्थ्यो ।  केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि शुल्क घट्नुपर्ने माग विद्यार्थी नेताको थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले यो विषयमा लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । बाध्य भएर त्रिवि प्रशासनले शुल्क समायोजन गर्ने अर्थात घटाउने भन्दै विद्यार्थी नेतासँग सहमति गर्यो । गत भदौ १० गते अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, त्रिवि जिल्ला समिति र त्रिविबीच लिखित सम्झौता भयो ।  सम्झौतापत्रमा चारवटै संकायमा लिइँदै आएको शुल्कलाई घटाएर १ लाख १० हजार निर्धारण हुने गरी कायम गर्ने, निर्धारित रकम अहिलेकै दोस्रो सेमेस्टरबाट कार्यान्वयन गर्ने, त्रिवि नियम अनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने, केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै जाने र विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिने भनिएको थियो । तर ६ महिना भइसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नगरिएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीहरू विद्यार्थीको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । त्रिवि प्रशासनले सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । यता विद्यार्थीले हामीसँग हाम्रो माग कहिले पुरा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् अनि हामी आन्दोलन नगरेर के गर्नु त ?’ ऐर माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बरु झन् कडाइ गर्दै जाने चेतावनी दिन्छन् । पहिला पनि विद्यार्थी संगठनहरूले कलेजमा तालाबन्दीका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार लगायतका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो । कार्यालयमा विद्यार्थीले ताला लगाएपछि उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्टार केदार रिजालले वैकल्पिक ठाउँ खोजेर काम गरे ।  गत असारमा त्रिविमा एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाउने भनेको थियो । अदालतको आदेशपछि विद्यार्थीले आफै ताला खोलेका थिए । तर अदालतको आदेश वेवास्ता गर्दै अघिल्लो महिनामा विद्यार्थीले फेरि तालाबन्दी गरे । यो पटक कलेज प्रशासनले आफै ताला खोल्यो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्नेदेखि रिले अनसनमा बसे । हामी छलफल गरिरहेका छौं : त्रिवि उपकुलपति त्रिवि उपकुलपति दीपक अर्याल विद्यार्थीले राखेका मागका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले विद्यार्थीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, वार्ता समिति पनि गठन गरेका छौं जसले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अब समितिले रिपोर्ट दिएपछि माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’  शुल्क घटाउने कुरामा दुई–चार जनाले मात्र कुरा गरेर नहुने हुँदा शुल्क घटाउँदा कहाँ कति असर गर्छ भन्ने अध्ययन पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले एकोहोरो शुल्क घटाऊ घटाऊ मात्र भनिरहनु भएको छ तर त्यो कुरा धेरै पाटोसँग जोडिएको हुन्छ । यो शुल्क घटाउँदा अन्त कुनै असर पर्दैन भन्ने प्रतिवेदन हुनुपर्छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने । उनी केन्द्रीय विभाग बनाउँदादेखि नै यस्ता विषयमा छलफल गरेर काम गरेको भए यो झन्झट नआउने बताउँछन् ।  अर्याल आफू उपकुलपतिमा नियुक्त हुन अगाडि नै चारवटा संकाय केन्द्रीय विभागमा आइसकेको भएपनि आन्दोलन भने आफू नियुक्त भएपछि सुरु भएको बताउँछन् । ‘१० महिनासम्म विद्यार्थीको आन्दोलन भएन, म आएको १० दिनपछि आन्दोलन सुरु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले उचित निर्णय गरेपछि टुंग्याउँछु भनेको थिएँ । केही प्राध्यापक, डीनले १ लाख १० हजार बनाइदिन सकिन्छ कि भनेर भन्नुभयो, त्यहीअनुसारको सम्झौता गरिएको थियो । अहिले त्यो सम्झौता कति हदसम्म लागु हुन्छ वा त्यसको असर पर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ आफू जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि हचुवाको भरमा जे पायो त्यही गर्न नमिल्ने भन्दै उपकुलपति अर्याल शुल्क घटाउने, बढाउने भन्ने बारेमा छुट्टै निकायले गर्ने र उसको सहमति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्क निर्धारणका लागि आधिकारिक कमिटीले रिपोर्ट नदिँदा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । अर्थ व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा भएकाले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यसैले केही दिन पर्खन संगठनलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने ।  केन्द्रीय विभागको हैसियत पाएपछि सम्बन्धित विभागले विश्वविद्यालयको सिनेटबाट औपचारिक अनुमोदन पाएपछि मात्र केन्द्रबाट बजेट पाउने व्यवस्था छ । तर यो विभागको हकमा भने सिनेटबाट अझै अनुमोदन नै भएको देखिँदैन । २५ गते उपकुलपति नियुक्त भएका थिए भने २६ गते सिनेट बैठक बसेको थियो । तर उक्त सिनेटको कार्यसूचीमा यस विभागलाई केन्द्रीय विभागका रूपमा अनुमोदन गर्ने कुनै प्रस्ताव नै समावेश गरिएको थिएन । उपकुलपति अर्याल केन्द्रीय विभाग बनाउने प्रक्रिया नै गलत रहेको दाबी गर्छन् ।  ‘केन्द्रीय विभाग बनाउन जुन प्रावधान बनाउनुपथ्र्यो यसमा धेरै कुराहरू गल्ती छन् । अब यसलाई कार्यक्रममै लग्ने हो कि स्कुलमा लाने हो, यसबारेमा रिपोर्ट बनाउन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छलफल गर्छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले छल्न खोजेको अखिलको आरोप यता विद्यार्थीहरू भने उपकुलपति अर्यालको कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छन् । अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर उपकुलपतिले आफूहरूलाई भेट्नै नचाहेको र यो विषयमा छलफलसमेत गर्न नखोजेको बताउँछन् । विश्वविद्यालय जवाफदेहिता जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा यसबाट पन्छिन खोजको आरोप ऐरको छ।  ‘हामीसँग भएको छलफलमा सहमति जनाउने, कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने अनि अहिले आएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो माग अरू होइन, विद्यार्थीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्ने दबाबमात्र हो,’उनले भने । आन्दोलन गर्ने रहर नभएको दावी गर्दै ऐर त्रिविले माग पुरा गर्ने सुर नदेखाउँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हामीले विद्यार्थीको कक्षाकोठाको माग राखेका हौं, चारवटा कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइसकेपछि अब पहिलेको जति शुल्क लिन हुँदैन भन्ने माग हाम्रो हो । यसमा हुन्छ भन्दै सहमति जनाइसकेपछि कार्यान्वयन किन भएन त ?,’ उनले भने। उनले त्रिविले छुट्टै गठन गरेको कार्यदलले आफूहरूसँग छलफल समेत नगरेको बताए । सहमति भइसकेको अवस्थामा कार्यदल वार्ता समिति बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।  चारवटा कार्यक्रममा अध्ययन गरेवापत प्रति विद्यार्थीले एक लाख ८० हजारको हाराहारीमा शुल्क तिर्थे । यी कार्यक्रम केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि नीतिगत निर्णयअनुसार  ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक भार विश्वविद्यालयको थाप्लोमा आउँछ । हिजोको दिनमा त्यही शुल्कबाट शिक्षक, कोर्डिनेटरलाई तलब खुवाइन्थ्यो भने अव विभागमा आइसकेपछि शिक्षक विभागीय प्रमुख सबैले विश्वविद्यालयबाटै तलब खाने हुँदा रकम घट्नुपर्ने हुन्छ।  ऐर भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा पहिलेको जस्तो आर्थिक व्यवभार विश्वविद्यालयलाई पर्दैन । अन्य विभागजस्तै शुल्क कम गरिदिनुहोस भन्ने हाम्रो माग हो, जुन विश्वविद्यालयको नीतिमै पर्छ ।’  विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ विज्ञहरू भने विद्यालय, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । जबसम्म विद्यार्थी र शिक्षक, प्राध्यापकले राजनीति गर्न छोड्दैनन् तबसम्म नेपाली शिक्षालयको अवस्था यस्तै रहने दावीसमेत गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालयमा गरिने राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ विद्यार्थी, प्राध्यापक सबैले राजनीति गरिरहेका छन् । यसले पढाइमा निकै असर पारेको छ । राजनीति हुने ठाउँमा शिक्षाले कहिल्यै प्रगति गर्दैन । राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ कार्की राजनीति गर्नेहरू फिल्डमै आएर राजनीति गर्ने छुट भए पनि विद्यालय कलेजमा कसैले पनि राजनीति गर्न नपाइने नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  अर्का शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गरिनुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘केही दुईचार जना नेता हुँ भन्नेहरूको कर्तुतले साँच्चिकै पढ्न जाने विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको हुन्छ । अब यसरी शिक्षालयमा राजनीति गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक जो कोहीलाई निषेध गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिम बङ्गालमा निपाहको सङ्क्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्रास सिर्जना भएको छ । कोरोनाभन्दा घातक मानिने निपाह सङ्क्रमण भारतमा फैलिएसँगै नेपालीहरू त्रसित बनेका हुन् ।  नेपालसँग खुला सीमानाका कारण पनि नेपालमा रोग सहजै प्रवेश गर्न सकिने सम्भावना भएकाले नागरिक त्रसित भएका हुन् ।  भारतमा संक्रमण देखिँदा नेपाल उच्च जोखिम भए पनि तत्काल डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारले जनाएको छ । सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाइसकेकाले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निपाह फैलिएको हल्ला फैलिनेबित्तिकै हवाई र थल नाकामा सतकर्ता अपनाएको जनाएको छ । देशभरका सिमानाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतबाट आउनेहरूमा सुरक्षा जाँच कडा बनाइएको बताएको छ ।  त्यसैगरी, सीमा नाकामा काउन्सिलिङको पाटो बढाइएको छ भने शंका लाग्ने व्यक्तिलाई निगरानीमा लिने काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले देशभरका सीमा नाकामा कोरोनाकालदेखि जारी रहेका हेल्थ डेस्कले काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले नेपालमा संक्रमण सहजै प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले  सतर्कता अपनाउन सर्कुलर जारी गरिएको बताए । सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा रुघाखोकीसहित केही लक्षण देखिएमा पनि विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तोकिसकेको छ ।  सुदूरपश्चिमको सीमा नाकामा के छ अवस्था ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश नागरिकको रोजीरोटी भारतबाट चल्छ । नेपाली मात्र होइन, धेरैजसो भारतीयहरू पनि कामका लागि नेपाल आइरहेका हुन्छन् । खुला सीमाका कारण भारत–नेपाल आउजाउमा कुनैपनि रोकटोक छैन । पछिल्लो समय भारतमा फैलिएको निपाह सङ्क्रमणले भारतमा काम गर्न जानेहरू त्रासमा छन् भने भारतबाट फर्किएकाहरूबाट आफूहरू असुरक्षित हुने डरमा स्थानीयहरू छन् ।  स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका सीमानाका फोकल पर्सन हेमराज जोशीले सुदूरपश्चिमका पाँचवटै नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कले यो विषयका काम गरिरहेको बताए ।  ‘हाम्रा हेल्थ डेस्क कोभिडमा सञ्चालन आएका हुन्, त्यसयता सीमानाकामा जहिले जाँच हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने ज्वरो, रुघाखोकी  भएको व्यक्ति भए छुट्टै काउन्सिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।’ जोशीका अनुसार अहिलेसम्म कुनैपनि हेल्थ डेस्कमा शंकास्पद व्यक्ति फेला परेका छैनन् । ‘हाम्रा हेल्थ डेस्कमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म नियमित जाँच हुन्छ, हामीले फिजिकल र भर्चुअल रुपमा नागरिकलाई  स्क्रिनिङ गर्ने काम गरिरहेका छौं । कुनै व्यक्ति बिरामी भएर आएको पाइएमा निगरानीसहित नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पठाउँछौं, अहिलेसम्म त्यस्तो व्यक्ति हामीले फेला पारेका छैनौं,’उनले भने । जोशीका अनुसार सुदूरपश्चिम नाकामा आउने मानिस दिल्ली, मुम्बई, गुजरात लगायतका ठाँउबाट आउँछन्, अहिले ती ठाउँमा निपाहको संक्रमण देखिएको छैन । त्यसैले तत्काल जोखिमको सम्भावना धेरै छैन ।  उनी भन्छन्, ‘निपाह सङ्क्रमण देखिएको अहिले पश्चिम बङ्गालमा हो, त्यो क्षेत्रबाट आउने नेपाली पूर्वी नाकामा धेरै हुन्छन् । तर, यसो भन्दैमा सुदूरपश्चिम नाकामा जोखिम छैन भनेको होइन तर सम्भावना अहिले जति पूर्वीनाकाबट रहन्छ त्यो यहाँ देखिदैन ।’ उनले पाँचवटै सीमा नाकामा आफ्नो कुराकानी भइरहने गरेको बताउँदै अहिले तत्काल कुनै शंकास्पद व्यक्ति सीमाबाट नआएको जानकारी दिए ।  पूर्वी सीमानाकाको अवस्था ? पूर्वका सीमानाकामा पनि कडाइका साथ जाँच गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले जनाएको छ । सीमानाका फोकल पर्सन व्यक्ति रमेश बाह्रकोटीका अनुसार कोशी प्रदेशका तीनवटा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा चेकजाँच जारी  छ ।  विराटनगरमा रहेको जोगवानी नाका, झापामा रहेको काँकडभिट्टा नाका र इलाममा रहेको पशुपति नगर सीमानाकामा भारतबाट आउने व्यक्तिमा निगरानी बढाइएको बाह्रकोटीले जानकारी दिए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशमा सोमबार (हिजो) बसेको बैठकले पनि  नाकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएकाले उच्च निगरानी बढाइएको उनको भनाइ छ ।  ‘यी नाकाहरूबाट संक्रमित व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना अन्य नाकाभन्दा बढी छ,’ बाह्रकोटी भन्छन्, ‘सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कले भारतबाट आएका व्यक्तिमा सामान्य सोधपुछ गर्ने, रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका व्यक्तिलाई बढी निगरानीमा राख्ने काम भइरहेको छ ।’ सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कले योभन्दा अगाडि कोरोना, टीबी, मलेरिया लगायतका जाँच गरिरहेको थियो । बाह्रकोटीका अनुसार हेल्थ डेस्कमा ठूलो परीक्षण नहुने र बिरामीहरू पनि लक्षण लुकाएर आउने सम्भावना बढी रहेकाले यो निगरानीबाटमात्र सुरक्षित छौं भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी नाकाभन्दा अन्य ठाउँबाट पनि नेपाल प्रवेश गर्न सकिने प्रशस्त बाटाहरू छन् । धेरै व्यक्ति सोधपुछको झन्झटले फरक बाटोबाट प्रवेश गरिरहेका हुनसक्छन्, कतिपय ज्वरोआएका र रुघाखोकी लागेका व्यक्तिले पनि लक्षण लुकाउने सम्भावना हुन्छ, हेल्थ डेस्कलाई मात्र सतकर्ताको आधार मान्दा जोखिम बढ्न सक्छ ।’ बाह्रकोटीका अनुसार सरकारले निर्देशिकामा भनेको जस्तो जाँच सीमामा सम्भव छैन । त्यहाँ हुने भनेको काउन्सेलिङ मात्र हो । निपाह संक्रमणको शंका लागेमा उपचारको लागि कोशी प्रदेशका तीनवटा अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकेको बाह्रकोटीले जानकारी दिए । जसमा मेची प्रादेशिक अस्पताल, कोशी अस्पताल र धरानको वीपी प्रतिष्ठान रहेका छन् । इपिडियोलोजीले जारी गर्यो निर्देशिका  भारतमा निपाह भाइरसको संक्रमण बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण डिभिजनले नमुना संकलन र परीक्षणका लागि अन्तरिम निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । ज्वरोसँगै श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएका, चेतनास्तरमा परिवर्तन भएका वा निपाह प्रभावित क्षेत्रको यात्रा इतिहास भएका व्यक्तिलाई ‘शंकास्पद निपाह केस’का रूपमा वर्गीकृत गरिने निर्देशिका बताइएको छ । निर्देशिकामा संक्रमित जनावर, विशेषगरी फलफुल चमेरासँगको सम्पर्क, काँचो खजुरको रस सेवन वा बंगलादेश, पश्चिम बंगाल तथा भारतको केरलाजस्ता निपाह प्रभावित क्षेत्रको यात्रा हिस्ट्री भएमा विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । यस्ता लक्षणसहित मृत्यु भएको वा गम्भीर अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई ‘सम्भावित निपाह केस’ मानिने भनिएको छ । यस्तै, शंकास्पद तथा सम्भावित केसलाई तुरुन्तै आइसोलेसनसहित अस्पताल भर्ना गरिने र स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) प्रयोग गर्ने र रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले विस्तृत केस अनुसन्धान गर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।  इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण डिभिजनले निपाह संक्रमण आइहालेमा कसरी शीघ्र पहिचान गर्ने भन्ने पाटोमा काम गरिरहेको जनाएको छ । ‘सबैभन्दा पहिले त नेपालमै आउन नदिने कसरी भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं,’इपिडियोलोजी तथा डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनको महामारी विज्ञान र प्रकोप व्यवस्थापन शाखाका डा. मुकेश पौडेल भन्छन्, ‘जुन हिसाबले नागरिक स्तरमा त्रास फैलिएको छ त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा यस्ता बिरामीहरू छन् या छैनन् भन्ने निक्र्यौल पनि भइसकेको छैन । यद्यपि नागरिक आफै सचेत हुन भने आवश्यक छ।’ उनले सीमानाकामा शीघ्र पहिचानका लागि रिपोर्ट गर्ने स्क्रिनिङको काम भइरहेको जानकारी दिए । डा.पौडेल भीडभाडमा नजान, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन र चनाखो हुन सबैमा आग्रह गर्छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न मन्त्रालयको आग्रह  निपाह भाइरस संक्रमित फलाहारी चमेराको र्याल, पिसाब वा मलमूत्रले दूषित फलफुल सेवन गर्दा संक्रमण हुन्छ  । संक्रमित व्यक्तिको रगत, थुक, पिसाब वा नजिकको सम्पर्कबाट तथा चमेरोबाट सुँगुर हुँदै पनि मानिसमा यो संक्रमण सर्न सक्छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फलफूल राम्ररी पखालेर मात्र खाने, तरकारी राम्रोसँग पकाएर खाने, सफा र सुरक्षित पानी उमालेर मात्र पिउने, जनावरका गोठ तथा फार्म सफा राखे, मासु काट्दा पत्रा र मास्क प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने तथा भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउनेजस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।  कुनै पनि व्यक्तिमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाहो हुने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने तथा गम्भीर अवस्थामा होस हराउने, अचेत हुने जस्ता शंकास्पद लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्र्क राख्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न तथा गराउन भनेको छ ।   साथै कुनै शंकास्पद लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा १११५ मा तुरुन्त सम्पर्क गर्नसमेत फोन गर्न भनेको छ । के हो निपाह भाइरस ? निपा भाइरस एक गम्भीर र खतरनाक भाइरस हो, जुन जनावरबाट मानिसमा र रोग सार्न सक्छ । निपा भाइरस मुख्यतया ’फ्रुट ब्याट’ (फलफूल खाने चमेरो) बाट सर्ने गर्दछ । संक्रमित फलफूल जस्तै चमेरोले टोकेका वा जुठो हालेका फलफूल (विशेषगरी अम्बा, लिची, खजूर) खाँदा सर्न सक्छ । निपाह सन् १९९७ मा मलेसियामा देखा परेको थियो । सुँगुर फार्मबाट फैलिएको यो संक्रमणबाट २ सय ६५ जना संक्रमित हुँदा १ सय पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । यो संक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोरेको मलेसियाले एक वर्षपछिमात्र निपाह संक्रमण भएको थाहा पाएको थियो ।  बंगलादेशमा उत्पत्ति भएको यो संक्रमण भारतको पश्चिम बङ्गालमा देखिएपछि फेरि स्वास्थ्य क्षेत्र तरंगित भएको छ । मलेसियामा भने यो संक्रमण देखिएको छैन । भारतमा संक्रमण पुष्टि हुँदा नेपालमा जोखिम बढेको हो । भारत र नेपालको खुला सीमा र आवतजावतले पनि नेपाल निपाह संक्रमणको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।  

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षसम्म निरक्षरता हटाउने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने, शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक बनाउने र उच्च शिक्षालाई रोजगारी अनुसन्धानमा जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू अहिले फेरि पुरानै कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धतालाई परिस्कृत गर्दै नयाँ घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । तथापि, पुराना प्रतिवद्धता र कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।  अहिले प्रतिवद्धतापत्रमा आकर्षक कार्यक्रम कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेताहरू विज्ञहरुसँगको छलफलमा छन् । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता २०८२ सालमा आउँदा शून्यप्रायः कार्यान्वयनमा छन् ।  २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिने वाचा गरेको थियो । हालसम्म ५४.२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, त्यो पनि राम्रोसँग काम नगरेको गुनासो सुनिन्छ ।  यस्तै, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । त्यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगे पनि यी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेन ।  कांग्रेसले वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एकआपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, अहिले पनि शिक्षक व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी बढी शिक्षक कम, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी रहेको समस्या सुनिन्छ ।  ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने, पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा एआई ) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने भनेको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले वैदेशिक कोर्ष सुरु गरेको भएपनि नेपालमा न विद्यालयस्तरमा एआई कार्यक्रम सुरु भएको छ नत उच्च शैक्षिक संस्थामा नै ।   उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने बाचा पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले गरेका यी कुनै पनि प्रतिवद्धता न कार्यान्वयनको चरणमा छन् नत सम्पन्न नै भएका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसभन्दा कमको प्रतिवद्धता एमालेले पनि गरेको छैन । उसले सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना चुनावी वाचाहरू राखेको थियो ।  एमालेले सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदनले देशभर ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय नजाने र बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला र न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ भने कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । एमालेले कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।  यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने बाचा गरेको एमालेले निःशुल्क भनिएका विद्यालयले कसरी शुल्क लिइरहेका छन् भन्नेबारे बेखबर छ । शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको थियो । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने वाचासमेत एमालेको थियो ।  अहिले वर्सेनि डेढ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने, विश्व विद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने भने पनि एमालेकै नेतृत्वमा सत्तामा सहभागी भएपनि यी कुनै पनि विषयले प्राथमिकता पाएन । नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने पनि उनको जोड शिक्षा सुधारमा रहेन ।  २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने वाचा गरेको थियो । सुरुमा माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । माओवादी केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख घोषणापत्रमा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले चुनावी वाचामा भनेजस्तो कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याए पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने वाचा गरेपनि लागू गर्न सकेन ।  व्यर्थैका घोषणा, कार्यान्वयन शून्य शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने दलले घोषणा गरेका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा नभएको बताउँछन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने कुरा समावेश थियो । तर, नेपालमा भएको उच्च शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिनुपर्ने बेला भएको बताउँछन् । कतिपय विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने, कतिपयलाई एकेडेमिक शिक्षा दिने बनाउनुपर्ने र कतिपयलाई सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी नबाँडुञ्जेल नेपालका शिक्षालयको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दावी उनको छ ।  तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले  विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने र शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेको थियो ।  प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिवद्धता जनाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने वाचा गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि नेपाली शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेका थिए ।  माओवादी केन्द्रले  शिक्षामा २० प्रतिशत  लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए जस्तै तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको थियो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  एकीकृत समाजवादीले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिने वाचा गरेको थियो ।  यो वाचा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन, विज्ञहरू पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।   शिक्षाक्षेत्रको विकास र तत्काल आवश्यक शिक्षा दिन २० प्रतिशत बढी रकम आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको जोड छ । विज्ञहरू राजनीतिक दलहरूले उद्देश्य ठूल्ठूला राख्नु भनेको गर्नलाई भन्दा देखाउन गरेको वाचा रहेको बताउँछन् ।