इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । अस्पतालको मूल गेटअघि सानो मन्दिर हुन्छ । अस्पतालभित्र पस्नुअघि बिरामी त्यहीँ रोकिएर ढोग्छ । शरीर विज्ञानको जिम्मा लगाउनुअघि मन विश्वासको ढोकामा झुक्छ । शल्यक्रिया विज्ञानले गर्छ । तर, डर हटाउने काम विश्वासले गर्छ । यही विश्वास र विज्ञानको दोसाँधमा उभिएको छ एउटा नाम, एउटा जीवन र एउटा गम्भीर प्रश्न । डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको जीवनले अहिले यही प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाइदिएको छ  । बिरामीका लागि चिकित्सक ठूलो कि भगवान ? डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रका परिचित नाम हुन् । प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञका रूपमा उनले दशकौं बिताए । थापाथली अस्पतालदेखि कोशी अस्पतालसम्म, सरकारीदेखि निजी अस्पतालसम्म उनले सेवा गरे । हजारौं शल्यक्रिया उनका लागि प्रक्रिया थिएनन्, ती जीवनसँगको साक्षात्कार थिए । धेरै महिलाका पाठेघर जोगिए, धेरै परिवारमा आमा सुरक्षित भइन्, धेरै घरमा खुसी फर्कियो । विदेशमा पढेपछि उतै बस्ने अवसर उनका लागि पनि खुला थियो । तर, उनले स्वदेश फर्कने निर्णय गरे । ‘नेपालीले नेपालमै गुणस्तरीय उपचार पाउनुपर्छ’ भन्ने सोच उनको जीवन दर्शन बन्यो । यही सोचले विराटनगरमा विराट नर्सिङ होम र विराट मेडिकल कलेज स्थापना गरे । करिब हजार बेड क्षमताको अस्पताल, आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिसहितको संरचना केवल व्यवसाय होइन, एउटा सपना थियो उनको ।  तर, जीवन सधैं योजनाअनुसार चल्दैन । एकाएक उनको मुटुमा समस्या देखियो र भल्भ ब्लकेज भयो । जोखिमपूर्ण अवस्था आयो । समय कम थियो, निर्णय तुरुन्त लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । काठमाडौंमै रहँदा समस्या देखिएपछि उनी भारतको दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पताल पुगे । त्यहाँ उनको मुटुको जटिल वाइपास सर्जरी गरियो।  एकसाता अघि गरिएको शल्यक्रियापछि उनी अहिले आराम गरिरहेका छन् । अस्पतालका अनुसार डा. कार्कीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः सुधार हुँदैछ । उनी अहिले पनि भारतमै चिकित्सकीय निगरानीमा छन् । तर, उनको उपचारभन्दा पनि बढी चर्चा एउटा प्रश्नले पायो । आफ्नै हजार बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका डाक्टर किन उपचारका लागि भारत जान बाध्य भए ? हजारौंको पुनर्जन्म दिएका उनी आफैले किन पुकारे भगवान ? बिरामी निको हुने काम चिकित्सकको कार्यशैली र क्षमताले हो भगवानको आर्शीवादले ?  बिरामीले चिकित्सकलाई भगवानको उपमा दिन्छन् । तर, तिनै चिकित्सकले आफूलाई बचाउनमा भगवानको भूमिका देखे ।  शल्यक्रियापछि सार्वजनिक भएको डा. कार्कीको भिडियो सन्देशमा उनले पटक–पटक भगवान स्मरण गरेका छन् । ‘अचानक मुटुमा समस्या भएपछि म अचानक दिल्ली आउनुपर्यो, अहिले मेरो जटिल शल्यक्रिया सफल भएको छ, भगवानको कृपाले मलाई राम्रो हुँदैछ ,आशा गरौं यहाँहरूको प्रार्थनाले, यहाँको आर्शीवादले सञ्चो भएपछि तपाईंहरूको सेवाका लागि आउनेछु ।’ ‘प्रभु ईश्वरभन्दा ठूलो कोही छैन, न जीवन हाम्रो हातमा छ न मृत्यु । सबै ईश्वरको हातमा छ,’ उनले थपेका छन् । बिरामीले चिकित्सकलाई भगवानको उपमा दिन्छन् । तर, तिनै चिकित्सकले आफूलाई बचाउनमा भगवानको भूमिका देखे ।  विराट मेडिकल कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमेशराज देवकोटाका अनुसार डा. कार्कीलाई आवश्यक पर्ने सेवा विराट मेडिकल कलेजमा उपलब्ध छैन । उनी भन्छन्, ‘डाक्टर साबलाई जे समस्या देखियो त्यो सेवा हाम्रो आफ्नै अस्पताल पनि नभएको र नेपालका अन्य अस्पतालमा भए पनि भरपर्दो नहोला कि भनेर भारत जानु भएको हो ।’ देवकोटाका अनुसार काठमाडौंको गंगालालदेखि विभिन्न अस्पतालमा वाइपास सर्जरी हुने गरे पनि अझै अत्याधुनिक तरिकाले गरिने सर्जरी नेपालमा सीमित छ । ‘काठमाडौंको गंगालालदेखि विभिन्न अस्पतालमा वाइपास सर्जरी हुने भएपनि अझै एडभान्स तरिकाले गर्ने सर्जरी नभएको, र उहाँलाई गर्नुपर्ने सर्जरी निकै जटिल भएकाले कहाँ गर्ने भनेर पारिवारिक छलफल गर्दा बाहिर लिनुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।  देवकोटाका अनुसार उपचार उपलब्ध हुनु र उपचार सुरक्षित हुनु फरक कुरा हो । ‘कतिपय उपचार नेपालमा हुँदैन, कतिपय भएकै सेवा मध्येबाट पनि सुरक्षित कहाँ हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्दा अझै सुरक्षित स्थान हेरिँदो रहेछ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘शल्यक्रिया पनि निकै जटिल थियो, जुन डाक्टरलाई गरिएको सर्जरी छ, त्यो नेपालमा पनि नभएको होइन तर सफलता दर निकै कम छ, त्यसैले पनि बाहिर लिनु परेको हो ।’ भारतमा उपचार गराएका डा. कार्कीलाई २४ घण्टाभित्रै आईसीयूबाट क्याबिनमा सिफ्ट गरिएको थियो । यसले नेपालमा यस्ता जटिल शल्यक्रियाका लागि अझै पूर्ण रूपमा एडभान्स प्रविधि भित्रिन बाँकी रहेको संकेत गर्छ ।  तर मुटुरोग विशेषज्ञहरू नेपालमा सबै प्रकारका मुटुसम्बन्धी उपचार सम्भव रहेको दाबी गर्छन् । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार नेपालमा वाइपास सर्जरी सुरु भएको करिब २२ वर्ष भइसकेको छ । ‘नेपालमा वाइपास सर्जरी हुन थालेको करिब २२ वर्ष जति भयो । अहिले पनि यस्ता सर्जरी नेपालमै भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।  डा. रेग्मीका अनुसार समस्या उपचार नहुनु होइन, विश्वासको मनोविज्ञान हो । ‘नेपालमा उपचारप्रति विश्वास नभएर होइन कि राम्रो ठाउँमा जाँदा अझ राम्रो र सहज हुन्छ भन्ने प्राय:लाई लाग्छ, यही आशामा अहिले पनि उपचार गर्न बाहिर जानेहरूको संख्या धेरै छ,’ उनी भन्छन् ।  रेग्मीको अनुभव अझ कडा छ । ‘अरूलाई पर्दा यहीँ भइहाल्छ भन्दै सल्लाह दिनु बेग्लै कुरा हो, जब चिकित्सक आफैलाई पर्छ त्यसपछि के हो, के हो भन्ने हुन्छ, आफ्नो जिन्दगीको कुरो जब आउँछ, त्यसपछि सकेसम्म राम्रै ठाउँमा जाउ भन्ने हुन्छ, यस्ता थुप्रै घटना छन्,’ उनले भने ।  जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी संघीयतापछि सबैभन्दा राम्रो प्रगति भएको क्षेत्र स्वास्थ्य भएको बताउँछन् । ‘एक समय हातले चिरेर अप्रेशन गर्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले रोबटमार्फत शल्यक्रिया हुन्छ । प्रविधिको पहुँच बढेको छ, अस्पतालको संख्या बढेको छ, चिकित्सकरू पनि दक्ष हुनुहुन्छ । यही निरन्तरता जारी रहने हो भने नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य अझ सुन्दर देखिन्छ ।’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही जटिलता भए पनि समग्र अवस्था सकारात्मक रहेको बताउँछन् । चिकित्सक र नर्सहरूको पीडा एकातिर भए पनि प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भइरहेको उनको भनाइ छ । उनी कुनै व्यक्ति विदेश उपचार गएको आधारमा नेपालमा उपचार असम्भव थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँछन् ।  सर्वसाधारणले चिकित्सकलाई भगवान मान्छन् । अस्पताल पुग्दा जीवन नै चिकित्सकको हातमा सुम्पिन्छन् । तर, विज्ञान भगवान होइन । विज्ञान प्रमाण, परीक्षण र अवलोकनमा विश्वास गर्छ । चिकित्सक आफै पनि आफू भगवान नभई दक्ष जनशक्ति भएको दाबी गर्छन् । 

काठमाडौं । गाउँको जग्गा बाँझो भएको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ । दैनिक मिस्त्री र ज्यालादारी काम गरेर जसोतसो घर खर्च चलाउने कैलालीको धनगढीका पार्वती साउँदको परिवार नै अस्वस्थ भएपछि स्वास्थ्य बीमाकै भरमा उपचारका लागि काठमाडौंमा भौतारिरहेको छ । तर, आफूले उपचार गर्ने अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेपछि उनीहरू ठूलो फसादमा परेका छन् ।  पार्वतीको मृगौलाको गम्भीर समस्या छ । छोरा मुटु रोगी छन् । श्रीमती र छोरा दवै बिरामी परेपछि परिवारका एकमात्र कमाउने श्रीमान् पनि काठमाडौं आएर बस्न विवश छन् । उनीहरुले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो । अस्पतालको यो निर्णयले पार्वतीको परिवार ठूलो सकसमा परेको छ । अब उनीहरुले उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  ‘बीमा हुँदा १०/१५ रुपैयाँमै टिकट काटिन्थ्यो, औषधि लिन पनि सजिलो थियो,’ पार्वती भन्छिन्, ‘बीमाले हामीलाई सहज थियो । अब कार्यक्रम बन्द भयो, कसरी उपचार गर्ने ? अब त अस्पतालको टिकट काट्नै धौधौ हुने भयो,’ थपक्क आँसु चुहाउँदै उनले भनिन् ।  पार्वतीको परिवार एक प्रतिनिधि हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरु अहिले यस्तै सकसले तड्पिरहेका बिरामीहरुका आँसुले भिजिरहेका छन् । राम्रो कमाइ नभएकोहरुको भरोसाको रुपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि उनीहरु अब उपचार नै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । गरिब परिवारलाई सहज बन्दै आएको बीमा कार्यक्रम नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।  त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै सेवा दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अस्पतालले माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम नै बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ ।   अस्पतालले दाबी गरेको ४० करोड रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिएको छ । उसले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप दिनहुँ वृद्धि हुँदा मासिक झण्डै ५ करोड हाराहारीको खर्च हुने गरेकोमा बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दावी स्वीकृति गरी बाँकी अस्वीकृत गरिँदै आएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ ।   स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको र अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको रकमलाई अन्तिम रकम मानिदिनु भनी विगत २ वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको र आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट अस्पतालले सम्पूर्ण दैनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको बताएको छ ।  नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबीच सम्झौता भई २०७७ सालदेखि अस्पताललमा स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो भन्दा अगाडि पनि टिचिङ अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच सम्बन्ध खटपट हुँदै आएको थियो । काठमाडौंको बासवारीमा रहेको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्दले पनि माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम थेग्न नसक्ने भन्दै माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ ।  अस्पतालले सूचना जारी गर्दै  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना बापत केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध नभएको कारण बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । यसबाट बिरामीमा पर्नजाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै अस्पतालले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यक्रम हाललाई बन्द गरेको भनेको छ ।  सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले बोर्डबाट रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको बताएको छ । महिनामा सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने तर भुक्तानी रकम समयमै नपाइने हुँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण दाहालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे अस्पतालमा छलफल भने नभएको बताए ।  वीर अस्पतालले पनि यो सकस भोगिरहेको छ । वीरले पनि बोर्डबाट ४० करोड रकम पाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा एक महिनामै पाँच करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका बीरामीको लागि खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा माघ महिनामा अझै यो रकम बढ्ने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गरेपनि यहीक्रम लामो समयसम्म जारी रहे सबै अस्पतालले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।  के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ? अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्ड भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिन्छ । अहिले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै बोर्डले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको बताएको छ ।  बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल स्वास्थ्य बीमा कोषमा पैसा नहुँदा सेवा प्रदायकलाई अफ्ठेरोहुँदा समेत भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्नु, अस्पतालले सेवा बन्द गर्दै जानु भनेको नागरिकमाथि अन्ययायमात्र होइन, स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको अविश्वास हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एक दिनमा मात्रै ५० हजार नागरिकले सेवा लिने गरेका छन् । यो भनेको सेवाग्राहीले एक दिनमा १० करोड बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिनु हो ।’ ‘आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसले सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि समस्यामा पारेको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पनि नेपाल सरकार र तालुक निकाय समक्ष अनुरोध गर्ने बाहेको विकल्प छैन ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रमियम र नेपाल सरकार गरी दुई ठाउँबाट रकम संकलन गर्छ । मल्लका अनुसार प्रिमियमबाट वर्सेनि ४ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट पछिल्लो समय १० अर्बको हाराहारीमा अनुदान मिलेको छ ।  आउने रकम करिब १४ अर्ब हुँदा वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी कुनै ठाउँमा पनि कम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यो समस्या समाधानका लागि हरेक दिन छलफल गरिरहेका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबाट यो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम हो भन्ने हिसावले सोच्न नसक्दा हामीलाई पनि कठिन भइरहेको अवस्था छ ।’   

नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर,  आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।  नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो  । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा  कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक  परिवर्तन भए । जसका कारण  नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।   यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा  बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू  स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने  सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।  हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको  छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।  यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि  हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं ।  यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?  विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।  ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए ।  अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ  । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।  हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।  चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ ।  मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ  अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।  हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ  । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं ।  एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।  तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।  गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।  दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा  विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।  सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ ।  एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।  जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?  सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।  

काठमाडौं । रुपन्देहीकी सरिता बानियाँ अहिले स्नातक तहको अध्ययन सकेर बसिरहेकी छन् । उनलाई आफूजस्ता दृष्टिविहीन बालबालिकालाई पढाउने रहर छ । शिक्षण अध्ययन अनुमतिपत्र पाएपनि अवसर भने पाउन नसकेको गुनासो उनको छ । भन्छिन्, ‘न पढ्न सजिलो छ, न त काम पाउन । जसोतसो दुःख गरी पढ्ने अवसर पाइयो तर काम भने पाइएन । अहिले म स्नातक सकेर बसेकी छु, गर्नसक्ने काम पाएको थिएँ भने यत्तिकै बस्नुपर्दैनथ्यो ।’ सरिता आफू सक्षम हुँदा पनि शारीरिक अपाङ्गता भएकै कारण काम पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन् । सरिता जन्मँदै दृष्टिविहीन थिइन् । कक्षा १२ सम्म आँखा नदेख्ने भएपनि कानले सुन्न सक्ने हुँदा त्यत्ति समस्या भोग्नु परेन । सबैले बोलेको सुन्न सक्थिन् । परिवार साथीभाइसँग कुरा गर्न सक्थिन्  ।  तर जब १८ वर्ष पुगिन्  तब उनको कानमा पनि समस्या आउन थाल्यो । बिस्तारै कान कम सुन्न थालिन् ।  ‘आँखा नदेखे पनि सुन्न सक्ने र हिँड्न सक्नेसम्म रहेकोमा खुसी नै थिएँ तर, विस्तारै कान समेत कम सुन्न थालेपछि मलाई थप समस्या भयो,’ उनले भनिन् । कक्षा १२ सम्म ब्रेललिपिमा अध्ययन गर्दै आएकी सरितालाई कान सुन्न छोडेपछि अध्ययनमा समस्या भयो । किनकि स्नातक तहका पाठ्यपुस्तक ब्रेललिपिमा छैनन् । ‘ब्याचलर्समा पढ्दा शिक्षकले पढाएको कुरा सुन्ने र अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि तयार पारिएका अडियो सुनेरै पढ्नुपर्छ  । उनले शिक्षक तथा साथीभाइहरूको सहयोगमा स्नातक तहको अध्ययन सकिन् । त्यसपछि कानको उपचारका लागि उनलाई अस्पताल लगियो । उनको कानको नसा सुक्दै जान थालेको रहेछ । अप्रेसनपछि मेसिनको सहायताले कान सुन्न सक्ने भएकोमा उनी खुसी छिन्।  उनी भन्छिन्, ‘पहिले कान सुन्दा, आँखा नदेखेपनि खुसी थिएँ, पढाइमा पनि सहज थियो । तर कान सुन्न छोडेपछि पढ्नमा पनि समस्या भयो, टेक्स म्यासेजमार्फत पढेर ब्याचलर्स पास गरें, अहिले फेरि कान सुन्न सक्ने भएकी छु।’  सरिता अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारी र निजी संस्थाले दिने सेवाबाटै विभेद हुने गरेको बताउँछिन् । बैंकमा खाता खोल्न,  मोबाइल बैंकिङमा पनि समस्या हुने गरेको भन्दै उनले बैंकबाटै सुविधा पाउन नसकेको आरोप लगाइन् । मुगुका कल बूढा भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसमा स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी पनि आँखा देख्न सक्दैनन् । दृष्टिविहीनका लागि जति शैक्षिक सामाग्री आवश्यक पर्छ त्यति पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।  ब्रेललिपिबाट कक्षा १२ पास गरेका उनी ब्याचलर्सका पाठ्यपुस्तक बे्रललिपिमा नहुँदा पढाइमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले अडियो सुनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ । अडियोमा पनि सीमित विषयहरू मात्र पाइन्छन् । अहिले प्रविधिले गर्दा केही सहज बनाएपनि हामीजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिको सहजताका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । कलले कक्षा ५ सम्म जिल्लामै पढे । त्यसपछिको शिक्षाका लागि उनी काठमाडौंमा आए । उनलाई पनि पढेर आफूजस्तै दृष्टिविहीनहरू पढाउने इच्छा छ । त्यसको लागि उनी तयारी गरिरहेका छन् । उनी आफूजस्ता धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘अपांगता भएका व्यक्ति केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूको भूमिका समाजका लागि केही हुँदैन भन्दै हामीलाई कुनै कार्यक्रममा समेत सहभागी गराउन चाहँदैनन्, यस्ता समस्या हामीले कहाँ सुनाउने ?,’ उनको गुनासो छ ।  सरिता, कलजस्तै शारीरिक रूपमा अशक्त, दृष्टिविहीन किशोकिशोरीले समाजले गर्ने दुर्व्यवहार, राज्यले गर्ने विभेदमा बस्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।  शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । संवैधानिक मर्मअनुसार  शिक्षामा सबैको सरल सहज र समतामुलक पहुँच सुनिश्चत गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ । नीतिमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि गुणस्तरिय र समावेशी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर श्रवण, दृष्टिविहीनता लगायतका अपांगता भएका बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त  राष्टसंघीय अपांगता अधिकार महासन्धिको धारा २४ ले समेत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि भेदभावरहित समावेशी र गुणस्तरयि शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेको छ तर श्रवण, दृष्टि विहीनता भएका बालबालिकाहरूले भने शिक्षा पहुँचमा आउन र शिक्षा प्राप्तिपछि काम पाउनै समस्या भएको बताएका छन् । नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार १० हजार १ सय ८७ जना श्रवण, दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू छन् ।  अझै धेरै व्यक्ति पहिचान र सेवाबाट वञ्चित रहेको बहिरा दृष्टि विहीन अभिभावक समाजका अध्यक्ष ल्हाक्पानेरु शेर्पा बताउँछन् । उनले यस्ता व्यक्तिहरू सञ्चार, शिक्षा लगायत विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भइरहेकाले राज्यले प्राथामिकता दिनुपर्ने बताए ।  हाल काठमाडौं, कास्की,  रुपन्देही, मोरङ र चितवन जिल्लामा स्रोत कक्षा तथा विद्यालय र घरमा आधारित शिक्षामार्फत तीन सय भन्दा बढी बालबालिकाले सेवा लिइरहेका भए पनि अन्य धेरै जिल्लामा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव, अभिभावक तथा समुदायमा न्यून सचेतना, थेरापी  सेवाको अभाव र उच्च विद्यिालय छोड्ने दर प्रमुख चुनौतीका रूपमा  रहेका छन् ।  अभिभावकलाई उस्तै सास्ती अपांगता भएका व्यक्तिलाई मात्र नभइ उनीहरू अभिभावकलाई पनि समाजमा उत्तिकै चुनौती छ । धेरै जस्तो अभिभावकले बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच नै नभएको गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले सामाजिक अपहलेलना समेत भोग्नुपरेको बताउँछन् । काठमाडौंकी विमला श्रेष्ठका छोरा ६ वर्षका भए । उनी श्रवण–दृष्टि विहीनका साथै बोल्न सक्दैनन्, हिँड्न पनि सक्दैनन् । एउटै बच्चामा यतिधेरै समस्या हुँदा निकै गाह्रो हुने गरेको बताउँछिन् बिमला ।  ‘कतै जानुपर्दा सँगै बोक्नुपर्छ, एक मिनेट राखेर कतै जान सकिने अवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘छोराको यस्तो अवस्थाले परिवार अनि समाजले गर्ने व्यवहार नै फरक छ ।’  बिमलालाई पहिले अपांगता के हो भन्ने थाहा थिएन । छोरालाई के भएको होला भन्ने सुरुमा पत्ता लगाउनै गाह्रो भयो । छोरा आपंगता भएको जन्मेपछि अहिले उनलाई न श्रीमानले साथ दिएका छन् त न परिवारले । इलाममा रहेको उनको परिवारले नस्वीकारेपछि उनी छोरा लिएर काठमाडौंको स्वयम्भूमा माइतीमै बसेकी छिन् ।  उनको छोरा ७ महिना नपुग्दै जन्मेको थिए । जन्मिँदा राम्रै भए पनि बिस्तारै उनका आँखामा सेता धर्काहरू देखिन थाले । बिमलाले यसलाई सामान्य रूपमा लिइन् । धेरैजसोले बिस्तारै सेता धर्का हट्दै जाने बताए ।  चार–पाँच महिना पुगेपछि बोलाउँदा पनि अर्कै ठाउँ हेर्ने, नसुन्ने, नदेख्ने गरेको जस्तो महसुस बिमलाले गरिन् । अस्पतालमा चिकित्सकले आँखाको अप्रेसन गर्नुपर्छ भने । सुरुमा आनाकानी गरे पनि बिमला बच्चाको अप्रेसन गर्न तयार भइन् र बच्चामा सकारात्मक असर देखा परेन । बिमलाका छोरा दिनहुँ बढ्दैछन् तर एकछिन काखबाट पर राख्न मिल्दैन, बेलाबेला कराउने, दाँत कड्काउने बाहेक  केही गर्न सक्दैनन् । यतिसम्मकि शौच लाग्दा पनि भन्न सक्दैनन् । उनी छोरा हुर्किँदै जाँदा थप तनावमा छिन् बिमला । ‘घरपरिवारले हेला गर्यो, समाजले पूर्वजन्मको पाप भन्छ, अशक्त छोरा जन्मँदा मलाई निकै समस्या भयो, ’ उनी भन्छिन्, ‘न छोड्न मिल्ने, न पाल्न मिल्ने । एक, दुई समस्यामात्र भए पनि केही गर्न सकिन्थ्यो होला । अब छोरा कसरी पाल्ने होला ? कहिलेकाँही दिमागले काम गर्न छोड्छ ।’ उनी बोल्न पनि नसक्ने, हिँड्न पनि नसक्ने, आँखा पनि नदेख्ने यस्ता बालबालिकालाई राज्यले विशेष खालको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताउँछिन् ।

काठमाडौं । अस्पतालका करिडोरदेखि एयरपोर्टका गेटसम्म ‘ब्रेन ड्रेन’को चर्चा अहिले सामान्य बनेको छ । तर यही प्रवृत्तिको ठीक उल्टो बाटो हिँड्ने केही पात्र पनि हाम्रो समाजमा छन् । जसले सुविधा भएको देश छाडेर चुनौतीपूर्ण नेपाल रोजेका छन् । त्यस्तैमध्येको एक नाम हो, डा. अविनाश चन्द्र । करिब १० वर्षअघि अमेरिका छाडेर नेपाल फर्किएका डा. अविनाश नसासम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ (न्यूरोलोजिष्ट) हुन् । चीनबाट एमबीबीएस र एमडी पूरा गरेका उनले सिंगापुर, अमेरिका र भारतलगायत विभिन्न देशमा काम गरेका छन् । उनी न्यूरोलोजी क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानमा समेत सक्रिय छन् । हाल उनी वीर अस्पतालमा न्यूरोलोजिष्ट रूपमा कार्यरत छन् । विदेशमा सुरक्षित भविष्य छाडेर स्वदेश फर्किने निर्णय सजिलो थिएन । कतिपयले उनको निर्णयलाई पागलपन नै भने । साथीभाइ मात्र होइन, उनलाई पढाउने प्राध्यापकहरूले समेत ‘यति राम्रो अवसर किन गुमाउने’ भन्दै रोक्न खोजे । तर डा. अविनाशको मनले त्यो बाटो स्वीकारेन । ‘मलाई आफ्नै देशमा चुनौतीसँग जुध्दै काम गर्न मन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो सोच कहिले र कसरी आयो थाहा छैन, तर परिवारसँगै बसेर आफ्नै ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय मेरो थियो अनि म स्वदेश फर्किएँ ।’ अन्नपूर्ण अस्पतालबाट नेपालमा चिकित्सा सेवा सुरु गरेका अविनाश अहिले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् ।  घडीसँग नबाँधिने चिकित्सा क्षेत्र वीर अस्पताल जहाँ बिरामीको सबैभन्दा बढी भीड हुन्छ । अहिले पनि दिनहुँ सयौं बिरामी उपचारका लागि पुग्छन् । चिकित्सकको काम घडीसँग बाँधिदैन । बिरामीको अवस्था हेरेर बिहान, दिउँसो वा मध्यरात जुनसुकै समयमा पनि अस्पताल पुग्नुपर्छ । विशेषगरी नसासम्बन्धी रोगका बिरामी बढ्दै गएका बेला न्यूरोलोजिष्टको जिम्मेवारी झन् संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अविनाशको पनि काम गर्ने समय निश्चित छैन । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेसँगै उनको खटाइ पनि उत्तिकै बढ्छ  । डा. अविनाश चन्द्र दिनभरि गम्भीर बिरामी, चिन्तित परिवार र कठिन निर्णयसँग जुधेपछि साँझ उनी घर फर्किन्छन् । त्यतिबेला अस्पतालको तनाव ढोकामै छुट्छ । ‘घर पुगेर आमाबुवा, श्रीमती र छोरीलाई देख्दा दिनभरको पीर आफै हराउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘परिवारबाट टाढा रहेर पाएको खुसी मेरो लागि होइन । परिवारसँगै हुँदा जस्तोसुकै चुनौती पनि सहज लाग्छ ।’ नसासम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । वार्डमा कुन बिरामीको अवस्था कस्तो छ, कसलाई नयाँ समस्या देखिएको छ, औषधी समयमै खाएको नखाएको विवरण राख्नु यी सबै हरेक स्वास्थ्यकर्मीको दैनिकी हुन् । यही दैनिकीभित्र डा. अविनाशले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी मात्र होइन, देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि जोगाइरहेका छन् । पाइलट बन्ने रहर बाल्यकालमा अविनाशका आँखा आकाशतिर हुन्थे । ककपिटभित्र बसेर जहाज उडाउनु उनको सपना थियो, तर समयले उनलाई आकाश होइन, मान्छेको मष्तिस्कभित्रको जटिल संसारतिर डोर्‍यायो । पाइलट बन्ने सपना बोकेका उनी आज वीर अस्पतालमा नसासम्बन्धी रोगको उपचार गरिरहेका छन् ।  अविनाशको घर धनुषाको जनकपुर हो । कक्षा एकदेखि १२ सम्म उनले जनकपुरमै पढे । उनको घर नजिकै विमानस्थल थियो । जहाज अवतरण गर्दा होस् या उड्दा उनी भ्याएसम्म हेर्न जान्थे ।  उनका आँखा जहाजबाट झर्ने यात्रुमा भन्दा क्याप्टेन र कर्मचारीतिर हुन्थे ।  हेर्दै आकर्षक लाग्ने पोसाक, त्यसैमाथि टोपी । सबैले सलुट हान्ने आहा । उनको मानसपटलमा त्यही चित्र घुम्न थाल्यो । पाइलट कसरी भइन्छ त ? उनको मनभित्र अनेकौं जिज्ञासा उठ्न थाले । उनले आफ्ना दाइलाई सोध्थे, पाइलट बन्न के गर्नुपर्छ ? दाइ भन्थे, यसका लागि त राम्रोसँग पढ्नुपर्छ ।’ उनलाई अझ पढाइमा मिहिनेत गर्न मन लाग्थ्यो । सिंगापुर एयरलाइन्सलाई चिठी मनभित्र पाइलट बन्ने रहर पलाएपछि अविनाश चुप लागेर बस्न सकेनन् । आकाशमा उड्ने सपना मनभित्र यति बलियो थियो कि त्यसले उनलाई दिन–रात बेचैन बनाइरह्यो । तर कसैलाई भन्न सकेका थिएनन् ।  भाइको छटपटी बुझ्ने उनका दाइमात्र थिए, हाल उनी केमिकल इन्जिनियर छन् । एकदिन दाइले अनौठो तर साहसी सल्लाह दिए ‘एयरलाइन्सलाई चिठी लेख्न’  त्यो बेला सिंगापुर एयरलाइन्सको चर्चा धेरै थियो । अविनाशले एउटा म्यागजिनमा काठमाडौं र सिंगापुर दुवैको ठेगाना भेटे । यही ठेगानामा उनले चिठी लेखेर हुलाकमार्फत पठाए । चिठीमा उनले लेखेका थिए, ‘म धनुषामा पढिरहेको एक विद्यार्थी हुँ । मलाई पाइलट बन्न मन छ । यसका लागि के गर्नुपर्छ ?’ ‘९ कक्षामा पढ्दै गरेको केटो, जसले पाइलट देखेको मात्रै थियो, बन्न के गर्नुपर्छ थाहा थिएन,’ उनी हाँस्दै सम्झिन्छन्, ‘त्यो चिठीमा के–के लेखेको थिएँ आफैलाई थाहा छैन, मनमा लागेका सबै कुरा लेखेको थिएँ होला ।’ हुलाकमा चिठी पठाउँदा १० रुपैयाँको टिकट टाँसेर पठाउनुपर्थ्यो । उनले ३५ रुपैयाँ तिरेर ‘द्रुत’ सेवामार्फत पठाए । पैसा दाइले नै दिन्थे । दुई दिदी र एक दाइपछि कान्छो छोरा थिए अविनाश । दाइभाइ मिलेर यस्तो ‘उपद्रो’ गरिरहेको घरका अरू सदस्यलाई थाहा थिएन । तीन–चार महिनापछि हुलाकबाट जवाफ आयो । त्यो चिठी अविनाशका लागि सपना जिउँदो भएको प्रमाणजस्तै थियो । चिठीमा पाइलट बन्ने प्रक्रियाबारे जानकारी, सम्पर्क गर्ने ठेगाना र आवश्यक गाइडलाइनहरू उल्लेख थिए। त्यसपछि उनले फिलिपिन्सको अर्को ठेगानामा पनि चिठी पठाए । सपनाले झन् उचाइ लियो । उनी सपनामा समेत प्लेन उडाउन थाले, तर त्यो चिठीको जवाफ भने एक वर्षसम्म आएन । एसएलसी पास गरेपछि अविनाशले आफ्नो चाहना परिवारलाई सुनाए । बुबा तयार थिए । तर आमाको मन्जुरी भएन त्यसपछि उनको जीवनको दिशा बदलियो । उनको पाइलट बन्ने सपना अधुरै रह्यो ।  त्यो अधुरो सपना नै उनलाई अर्को यात्रातिर डोर्‍याउने बीउ बन्यो । अनि बने चिकित्सक पाइलट बन्ने सपना अधुरै रहेपछि अविनाशले इन्जिनियर पढ्ने योजना बनाए । त्यसका लागि तयारी गरे । तर पछि आमाले डाक्टरी पढ्न सल्लाह दिएपछि उनी चिकित्सा क्षेत्रमा लागे । डा. अविनाशले चीन गएर एमबीबीएस र एमडी गरे । त्यसपछि पढाइ र कामका सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेपछि अन्ततः चिकित्सकको रूपमा काम गर्न नेपालमै फर्किए । उनकी श्रीमती पनि चिकित्सक हुन् । अन्नपूर्ण अस्पतालमा काम गर्दा दुवैबीच चिनजान भएको  थियो । जनकपुरका अविनाशले बर्दियाकी केटीसँग प्रेम गरेर उनैसँग बिहे गरे । अहिले उनकी दुई वर्षको छोरी छिन् । स्वदेश र विदेशमा कामको अनुभव फरक अविनाशका अनुसार नेपाल र विदेशका स्वास्थ्य सेवा दिने तरिका फरक छ । काउन्सिलिङकै पाटोमा पनि धेरै फरक रहेको उनी बताउँछन् । नेपालमा एकजना बिरामी हुँदा पुरै गाउँका नागरिकलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने विदेशमा यस्तो हुँदैन । त्यहाँ उपचारको एउटा मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर जान पाइँदैन ।  नेपालमा काम गर्दा लाग्ने सबैभन्दा राम्रो भनेको कम लागतमा बढी नतिजा दिन सकिन्छ । उनी नेपालमा सबै कुरा गर्न सम्भव रहेको बताउँछन् । ‘गर्न सक्नु पर्यो यहाँ ठाउँ धेरै छ, यहाँ कम लागतमा बढी नतिजा दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।  नसाका समस्याहरू नसासम्बन्धी रोगहरू शरीरमा सबैभन्दा अन्तिम अवस्थामा देखिन्छन् । संक्रमण कुनै अंगमा पुग्छ भने पहिले छाती, पेट वा रगतमा असर गर्छ अनि मात्र नसामा पुग्छ । त्यसैले नसासम्बन्धी समस्या प्रायः ढिला देखिन्छन् । शरीरका विभिन्न अंग पेट, छाती, मुटुको अध्ययन पहिले सुरु भएको थियो, तर न्यूरोलोजीको क्षेत्रमा अनुसन्धान पछि मात्र सुरु भयो । नेपालमा भने यो क्षेत्र अझ ढिलोगरी चिनिन थालेको हो । तर अध्ययनको हिसाबले हेर्दा अन्य अंगको तुलनामा नसासम्बन्धी अध्ययन धेरै सक्रिय रहेको पाइन्छ । आज पनि न्यूरोलोजीका विशेषज्ञहरू बिरामीको जटिल समस्या बुझ्न, उपचार र अनुसन्धानमा निरन्तर प्रयासरत छन् । लक्षण कस्तो देखिन्छ ? नसाको समस्याले हुने रोग भनेको पक्षघात, स्ट्रोक, मस्तिष्कघात लगायत हुन् । यी रोगको संक्रमण हुँदा व्यक्तिको शरीरलाई थाहा हुन्छ । तपाईंको एक्कासि ब्यालेन्स  बिग्रन थाल्यो, उठ्दा रिंगटा लाग्छ, आँखाले हेर्दा एउटै कुरा दुईवटा जस्तो देखिन्छ, धमिलो हुन्छ, अनुहार बाङ्गिन्छ, हातखुट्टाको एकभाग कमजोर हुन्छ, बोली पनि लडबडाउँछ भने सिधै अस्पताल जानुपर्छ । सबै नसाको रोगको उपचार सक्दोचाँडो अस्पताल पुग्यो त्यति नै चाँडो उपचार सम्भव हुन्छ । ढिला भयो भने समस्या हुन्छ । बिरामीहरू ढिला गरी अस्पताल पुग्छन् जसले गर्दा उपचारमा समस्या हुन्छ । यो विषयमा धेरै नागरिकलाई थाहा नै हुँदैन । लक्षण देखा पर्दाबित्तिकै अस्पताल पुग्नुपर्ने अविनाश बताउँछन् । कुनैपनि रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हुन्छ । स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला मानसिक स्वास्थ्य ठीक राख्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य ठीक राख्न तनाव निकै कम गर्नुपर्छ । अविनाशका अनुसार मान्छे अहिले फास्टट्र्याकको जिन्दगीे जिउन थालेका छन् । आत्मशुद्धि पनि अहिले निकै आवश्यक छ । उनी भन्छन्, ‘म भनेको म हो, मान्छे कार, जीप होइन कि सबै एकै किसिमको एकै मोडेलको हुनुपर्छ । हाम्रो मोडल त फरक छ । यति कुरामा ध्यान दियौं भने धेरै रोगबाट हामी बच्न सक्छौं ।’ अहिले तनाव बढी  अहिले खानपानमात्र होइन, मान्छेको हुकाई बढाइमा पनि फरक पर्दै गएको छ । जसरी पहिलेका बालबालिका विना तनाब लडिबुडी गर्दै हुर्किन्थे तर अहिलेको बच्चाहरूमा त्यस्तो छैन । बच्चा बेलादेखि नै तनाव बढ्दै गएको छ ।  यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्य कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ ।  मानसिक स्वास्थ्यले पनि यस्ता रोगलाई बढावा दिइरहेको अविनाश बताउँछन् ।  पहिले उपचारमा मानसिक स्वास्थ्यका कुरा आउँदैनथियो तर अहिले शारीरिक उपचारसँगै मानसिक उपचारको पनि कुरा आउन थालेको छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले पनि शारीरिक स्वास्थ्य जाँच गर्दा मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्न भनेको छ । अहिले डब्ल्यूएचओले स्ट्याण्डर्ड डेफिनेसन नै परिवर्तन गरिसकेको छ । पहिले स्वास्थ्यको परिभाषामा मानसिक स्वास्थ्य थिएन । अहिले मानसिक स्वास्थ्य पनि स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ । शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रनासाथ मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ ।  चिकित्सक भगवान होइनन्  नेपालमा सबैभन्दा बढी सुनिने, सेवाग्राहीले भोग्ने समस्या भनेको  चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने व्यवहार हो । उनीहरू झर्केर बोल्ने, कुरा बुझाइदिएन भन्ने गुनासो आउँछ ।  अविनाशका अनुसार चिकित्सकले बिरामीलाई सामान्य तरिकाले बुझाउँदा बिरामीले नबुझ्न सक्छन् । किनभने अस्पतालमा आइसकेपछि बिरामीले धेरै सोंच्न थाल्छन्, उनीहरू अस्पताल आउनासाथ धेरै तनाव लिन्छन् । यसैगरी, अर्को कारण हो, सामाजिक सम्बन्ध, जुन निकै गाढा हुँदा पनि यस्तो समस्या आउँछ । कुनै बेला बिरामीले अनावश्यक ढिपी गर्दा डाक्टर तथा नर्सहरूले बोलेको कुरालाई झर्केर बोलेको भन्ने गुनासो पनि हुन्छ ।  अविनाश चिकित्सकलाई भगवान मान्ने मान्यताले पनि यो समस्या आएको बताउँछन् । भन्छन्,‘ चिकित्सक भगवान होइनन् भन्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ ।’   चिकित्सकले अध्ययनअनुसार सकेजतिको मिहिनेतले उपचार गर्छन् । बिरामीको ज्यान जोगाउन हदैसम्म प्रयास गर्छन् तर संधै सफल भइँदैन । भगवानको सोचमा आउनेबित्तिकै नसक्ने कुरा पनि पनि सक्छन् भन्ने मान्यता गलत भएको उनको भनाइ छ । चिकित्सक पनि आम मानिस नै भएको र उसलाई भगवानको नजरले हेर्न छाडिदिनुपर्नेमा अविनाश जोड दिन्छन्।

काठमाडौं । पढ्ने भनेकै पैसा कमाउन हो अर्थात् जागिर खानकै लागि पढ्नुपर्छ, अधिकांशको विचार यस्तै हुन्छ । तर सबैको हकमा जागिरमात्रै पढाइको उद्देश्य हुँदैन । तीमध्येका एक हुन्– कमल पौडेल । जसले सरकारी जागिरबाट समय निकाली पढे अनि गोल्ड मेडलिस्ट भए ।  पाल्पाको तानसेनका कमलले एमए अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट नम्बर ल्याउँदै गोल्ड मेडलिस्ट बनेका हुन् । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट ३.७७ जीपीए ल्याएका उनले त्रिविको ५१ औं दीक्षान्त समारोहमा तीनवटा पदक तथा पुरस्कार पाए । जसमा तारापद चौधरी स्वर्णपदक, खगेन्द्रमानसिंह प्रधान पदक र चन्द्रराज ढुङ्गेल स्मृति पुरस्कार रहेका छन् । धेरै विद्यार्थीमा राम्रो नम्बर नआउँदा एउटा न एउटा बहाना बनाउँछन् । कसैले पढ्ने समय नै हुँदैन भन्छन् त कसैले के । तर पढाइको भोक भएकाहरूलाई कुनै बहानाले रोक्न सक्दैन । बिहान १० बजेदेखि पाँच बजेसम्म सरकारी जागिर गरेर पढेका कमल कसैको दबाब र करले भन्दा आफ्नै इच्छा र स्वरुचिले पढ्दा त्यसको परिणाम अझ राम्रो आउने बताउँछन् । पौडेल पेसाले एक मेकानिकल इन्जिनियर हुन् । उनी यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालय, बुटवलमा कार्यरत छन् । २०७३ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनले कामसँगै पढाइलाई कसरी निरन्तर दिने र कसरी अध्ययन गर्दा गोल्ड मेडलिस्ट हुन सकिन्छ भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा भन्छन्, ‘पढाइ होस् या काम कुनै पनि सुरु गरिसकेपछि निरन्तरता हुनुपर्छ, अर्को कुरा रुचि पनि हुनुपर्छ जसको परिणाम राम्रै निस्कन्छ।’ कमल पाैडेल  कमललाई म टपर हुनुपर्छ, भन्ने कहिल्यै लागेन । तर पढिसकेपछि राम्रै नम्बर ल्याउनुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो ।  ‘प्लस टु, ब्याचलर्स पढ्दा राम्रो गर्नुपर्छ, सकेसम्म धेरै नम्बर ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच हुन्थ्यो तर स्नातकोत्तर गर्दा त्यो सोच पनि थिएन,’ कमलले भने ।  ‘पहिले पढाइ भनेपछि सफल हुनुपर्छ, पास हुनुपर्छ भन्ने दबाब हुन्थ्यो, त्यो दबाब महसुस स्नातकोत्तर गर्दा कहिल्यै भएन । पास हुनुपर्छ , डिग्री हातमा लिनुपर्छ भन्ने ध्येय मात्र अध्ययन गरेको हुँ, यसले गर्दा पनि सफलता हात परेको हुनसक्छ,’ उनले थपे ।  २०७१ सालमा स्नातक तह सकेका पौडेल ०७८ सालमा स्नातकोत्तरमा भर्ना भएका थिए । जागिरसँगै पढाइ कमललाई जागिर गरेको कही समयपछि मास्टर डिग्रीको आवश्यकता महसुस भयो । त्यसपछि उनले पढ्ने योजना बनाए । उनको कामसँगै मेल खाने विषय अर्थशास्त्र थियो । त्यसपछि उनले अर्थशास्त्र विषय लिएर पढ्ने योजना बनाए ।  ‘सरकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नु छ भनेपछि काम गर्ने क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित हुने, केही न केही नयाँ ज्ञान प्राप्त पनि हुने र आफ्नो कार्यसम्पादन क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्छ भन्ने सोंचेर अर्थशास्त्र विषय पढ्न सुरु गरेको हुँ,’ उनले भने । कमलले तानसेनकै पदम पब्लिक नमुना सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरे । कक्षा १२ सम्म विज्ञान विषय लिएर तानसेनमै पढेका उनी स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ पढ्न  काठमाडौं आए । काठमाडौंको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययन गरे ।  उनी पढाइमा सानैदेखि राम्रो थिए । स्नातक तहको पढाइ सक्ने बित्तिकै लोकसेवामा नाम निकालेर सरकारी जागिर सुरु गरे ।  प्राविधिक विषयबाट स्नातक गरेको व्यक्तिले किन स्नातकोत्तरमा अप्राविधिक विषय रोजाइमा पर्यो भन्ने प्रश्नमा पौडेल भन्छन्, ‘मैले जुन विषय पढें, जे विषय पढेर अहिले काम गरिरहेको छु, यही विषय अध्ययनका लागि म काठमाडौंमै हुनुपथ्र्यो, जुन सम्भव थिएन । अर्थशास्त्र पढ्न मलाई राजधानी जानु पर्दैनथ्यो । दिनभरि कार्यालयको काम गरेर साँझ कलेज गएर पढ्न सकिन्थ्यो । अर्को कुरा अप्राविधिक ज्ञान हासिल गर्ने पनि रहर थियो ।’ सरकारी सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कहीँ न कहीँ प्राविधिक तथा  अप्राविधिक ज्ञानको पनि खाँचो पर्दो रहेछ । उनलाई पनि यो अनुभव भयो । आफ्नो सेवालाई नै काम लाग्ने विषय के हुनसक्छ  भनेर हेर्दा अर्थशास्त्र सान्दर्भिक देखिएकाले पनि यो विषय रोजेको उनी बताउँछन्।  बुवासँग कमल पाैडेल  प्राविधिक अप्राविधिक विषयमा फरक कार्यालयको कार्य सञ्चालनमा प्राविधिक ज्ञानसँग अप्राविधिक ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्छ । फरक विषय रोज्नुलाई अवसरको रूपमा लिन्छन् कलम । उनका लागि अर्थशास्त्र नौलो विषय थियो । कसरी पढ्ने होला भन्ने एक किसिमको चुनौती पनि थियो । त्यही चुनौतीले पढ्न थप प्रेरित गरेको उनको अनुभव छ ।  ‘अर्थशास्त्रका धेरै विषय म्याथम्याटिक्स बेस हुन्छन्, यसो हुँदा आफूलाई सहज बनाउनसक्ने ठाउँ पाएँ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलेको गणितको ज्ञान जुन थियो त्यसले पनि यतापट्टिको पढाइमा धेरै सहयोग गर्यो ।’  ‘एक्कासि नयाँ विषय पढ्दा गाह्रो पक्कै हुन्छ तर त्यो चुनौती मैले पहिलो सेमेष्टर पढिसक्दासम्म सामना गरिसकेको थिएँ, त्यसपछि सहज भयो,’ उनले थपे । कसरी पढ्ने ? पढ्ने हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नै तरिका हुन्छ । कमल पढाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पाठ्यक्रममा के छ, त्यसमा पढ्ने पर्ने विषय के हो र शिक्षकले कसरी पढाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई हेरेर आफ्नो अध्ययन गरेको बताउँछन् ।  ‘छुटेका केही कुरा युट्युबबाट पनि हेर्थें ।  धेरै कुरा अहिले युट्यबमै पाइन्छ तर त्यसलाई कसरी पढ्ने र त्यस्ता कुरालाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने व्यक्तिमा भर पर्छ ,’ उनी भन्छन्, ‘नोट बनाएर हुन्छ कि पटकपटक पढेर हुन्छ कि पढेका कुरालाई दैनिक जीवनसँग लागू गरेर हुन्छ, यो विद्यार्थी आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’ अर्थशास्त्रको कुरा गर्दा कर प्रणालीको बारेमा पढ्नुपर्छ । यो के रहेछ भनेर हेर्दा अहिलेको कर प्रणाली के  छ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हेरेर बुझ्न पनि सकिन्छ ।  कमल आफू पढ्दा किताब, इन्टरनेटलगायतका विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न सामग्री तयार पार्थे । सजिलै बुझ्नेगरी टिपोट गरेर अध्ययन गर्थे । उनी विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो बुझ्ने तरिका के हो पत्ता लगाउनुपर्ने बताउँछन् । पढाइको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका व्यवहारिक ज्ञानसँग प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । धेरै कुरा स्वअध्ययन गर्ने र शिक्षकले गरेको गाइडलाइनबाटै पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिने उनको अनुभव छ । भन्छन्, ‘पढाइका सिद्धान्त धेरै छन् । कुन सिद्धान्त अपनाउँदा विद्यार्थीले आफूलाई बुझेको अनुभव गर्छन् भन्ने कुरा आफै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ।’  कमल आफ्नो हकमा किताबमा भएको सिद्धान्तको प्रयोग कहाँ र कसरी भइरहेको छ भनी खोजी गर्ने गर्दछन् जसले पढेको कुरा याद गर्न पनि सहज हुन्छ । ‘मैले ल्याएको डिग्रीबाट म सन्तुष्ट हुनैपर्छ, यति नम्बर मैले ल्याउनैपर्छ भन्ने चाहिँ विद्यार्थीमा हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘डिग्री लिनको लागि मात्र पढेको जस्तो नहोस् भोलि कपाल फुलेर आफ्नो डिग्री हेर्दै गर्दा उबेला यतिको चाहिँ गरिएको थियो भन्ने सन्तुष्टि पनि मिलोस् भन्ने लाग्थ्यो ।’ तीन घण्टा परीक्षा प्रणालीको विरोध  वर्षभरि पढेर विद्यार्थीको मूल्यांकन तीन घण्टाको परीक्षाले गरिने प्रणालीको कमल विरोध  गर्छन् । उनलाई  तीन घण्टाको लागि मात्र अध्ययन गरेर सफलता देखाइरहेकाले यो वास्तविकता होइन भन्ने लाग्छ ।   ‘जस्तै म्याथको कुरा गरौं– परीक्षा लिँदैगर्दा विद्यार्थीलाई जुन प्रश्न सोधिन्छ, त्यसमा प्रयोग हुने फर्मुला उसको अगाडि उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भन्ने हो । उसँग ज्ञान छ, फर्मुला घोकेर जाँदा मिलाउन सकेन भने उसको मूल्याकंन गर्दा यसले जानेन भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन् । कुनै प्रश्नमा कुनकुन चिजलाई आधार मानेर यसको हल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नपत्रमै उपलब्ध गराउन सक्यो भने साँच्चै ज्ञान प्रयोग गर्न जानेको छ छैन भनेर हेर्न सकिने उनी बताउँछन् ।   रटान परीक्षा प्रणालीको पौडेल खुलेर विरोध गर्छन् । यसले शिक्षा प्रणाली उँगो लाग्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।  उनी तल्लो तहमा नभए पनि माथिल्लो तहको परीक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । नेपालका लगानी गर्ने वातावरण भएन नेपालमा अर्थतन्त्रका सुचकहरू हेर्ने हो भने सबै सकारात्मक छन्  । बैंकहरूसँग तरलता पनि थुपै्र छ, मौद्रिक नीतिले ल्याएको व्यवस्था पनि लगानीलाई फाइदा गर्ने खालकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ । यसबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने विषय अहिले चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।  कतिपय अर्थशास्त्रीले यस्तो बेलामा सरकारले खर्च गरेर डिमाण्ड बढाउनुपर्छ भनेका छन् । पौडेल यस्तै सिद्धान्त प्रयोग गर्न सकिने अवस्था आएको हो कि भन्ने राय व्यक्त गर्छन् ।  उनका अनुसार लगानीकर्ताले लगानी गरेर यति प्रतिफल पाउँछु भन्ने अवस्था छैन । लगानीकर्तामा यो विश्वास भएन भने अर्थतन्त्र चल्नै सक्दैन । अर्थतन्त्र चल्ने भनेको सेभिङ र इन्भेष्टमेन्टले हो । ‘हामीसँग सेभिङ भयो तर यसलाई लगानी गरेर भोलि प्रतिफल पाउने आशा कसैमा देखिएन । त्यसैले पनि यस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन् ।  ‘जब लगानी हुँदैन तब रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी सिर्जना नभए आय हुँदैन, आए नभए डिमाण्ड आउँदैन, यो अर्थशास्त्रको चेन हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ क्षेत्रमा वा भइरहेको क्षत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल पाउनसक्छु भन्ने आशा नै लगानीकर्ताको मरिसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।’ देखासिखीले पनि विदेश जानेक्रम बढ्यो विद्यार्थी विदेश जाने निकै बढेको छ । पहिले विदेश पढ्न जानेहरू नेपालमा अवसर नदेखेर भन्दा पनि विदेशमा नयाँ कुरा सिक्न जानेहरू बढी थिए । अहिले नेपालमा केही पनि छैन, अवसर नै छैन भन्ने हेतुले विद्यार्थी बाहिर गएको देखिन्छ ।  पौडेल देखासिखीले पनि विदेश जानेक्रम बढेको बताउँछन् ।  ‘कतिपय संस्कृत हाम्रोभन्दा विदेशीको राम्रो हुन पनि सक्छ । पढेर राम्रो गरे भने धेरै मौका आउँछन् भन्ने हुन्थ्यो । अहिले बिना सीप बिना मिहिनेत कुनै आम्दानीको स्रोत आवोस् भन्ने आशा गर्ने बानी पस्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । उनी नेपालमा समस्या थुप्रै भए पनि केही आशाहरू भने रहेको बताउँछन् ।  कमलले अहिले तत्काल योभन्दा माथिको शिक्षाका लागि सोचेका छैनन् । भन्छन्, ‘अहिले म पूर्ण रूपमा पारिवारिक जिम्मेवारीमा छु, केही समय यसैमा रमाउँछु । चार–पाँच वर्षपछि फेरि केही सोच्नुपर्ला ।’  

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त कलेजलाई लिएर बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कहिले महँगो शुल्क लिएको, कहिले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन केन्द्रित गरेको त कहिल्यै विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाउने भन्दै ठगेका घटनाहरू बाहिरिने गरेका छन् । हालैमात्र थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिश कलेजले विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्न पठाउने भन्दै ठगी गरेको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा परेको छ । केही दिन अगाडि विद्यार्थी र अभिभावकले कलेजले शैक्षिक ठगी गरेको भन्दै कलेजमै गएर आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले छोराछोरीलाई युकेको डिग्री दिने नाममा विदेश लिएर सहमतिअनुसारको सुविधा नदिएको आरोप लगाएका छन् । कलेजमा अध्ययनरत एक छात्रा ब्याचलर्स पढ्न २०२३ सालमा कलेजमा भर्ना भइन् । तीन वर्षे स्नातक तहको अध्ययनमा एक वर्ष नेपालमा पढाउने र दुई वर्ष दुबईमा पढाउने कुराले उनलाई ब्रिटिश कलेज मन पर्यो । अभिभावकसँगको सहमतिमा उनी कलेज भर्ना भइन् । एक वर्ष थापाथलीमै अध्ययन गरिन् ।  कलेजले खानेबस्ने होस्टेलको व्यवस्थासहित दुबईमा राम्रो वातावरणमा दुई वर्ष पढेपछि युके डिग्री पाइने भनेको थियो । सोही सहमतिअनुसार उनी २०२४ सेप्टेम्बरमा दुबई गइन् । यसरी दुबई पढ्न जाने विद्यार्थीमा उनको ब्याच पहिलो थियो ।  दुबई पढ्न जान पाउँदा उनी खुसी थिइन् । तर जस्तो  उत्साह भरेर गएकी थिइन्, दुबई पुग्दा त्यस्तो भएन । त्यहाँ बस्न न कुनै होस्टेल थियो न राम्रो बस्ने ठाउँ नै । बरु विभिन्न देशका विद्यार्थी त्यसमा पनि छात्रा र छात्र एउट भवनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो ।  ‘यतिसम्म थियो कि एउटा रुम बाथरुम जति ठूलो पनि थिएन, एउटा बेडमुनि अर्को बेड थियो । सामान राख्ने ठाउँसमेत थिएन,’ विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘मलाई त्यस्तो ठाउँमा बस्दा सुरक्षित महसुस भएन । पढ्न आएको मान्छेलाई गाईबाख्रा राख्ने गोठजस्तोमा बसेको महसुस हुन थाल्यो । त्यसपछि  म नेपाल फर्कें ।’ उनले दुबईको अवस्थाका विषयमा घरमा अभिभावकलाई जानकारी गराएपछि उनीहरूले दुबई कलेजका प्रिन्सिपलसँग इमेलमा गुनासो गरे ।  एक सातापछि प्रिन्सिपलले उनलाई बोलायो । नेपालमा कलेजसँग भएको सम्झौता र आफूले दुबईमा भोग्नुपरेको बसाइँ फरक भएकाले समाधानका लागि उनले आग्रह गरिन् ।  जवाफमा प्रिन्सिपलले समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘मसँग प्रिन्सिपलसँगको कुराकानी पनि रेकर्ड छ, हामीले समस्या सुनाए पनि समाधानका लागि पहल चालिएन, त्यस्तो अवस्थामा बसेर पढ्न सकिनँ र नेपाल फर्कें,’ उनले भनिन् । उनीसँगसँगै केही विद्यार्थी नेपाल फर्केपनि धेरैजसो विद्यार्थी भने यही अवस्थामा बसेर दुबईमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताइन् ।  पैसा पनि तिरिसकेको र नपढ्दा समयसमेत बर्बाद हुने डरले धेरै विद्यार्थीहरू कुनै प्रतिक्रिया नदिइ बसिरहेको उनी बताउँछिन् । ‘मैले विद्यार्थीलाई गरिने व्यवहार, त्यहाँ बस्नेखानेको अवस्था नभएपछि सबै विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्दै आवाज उठाउँछु भनेर नेपाल फर्किएकी हुँ, सबै विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्दै न्याय मागिरहेकी छु,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार नेपाल आएर न्यायको लागि आवाज उठाउन सहज छैन । भन्छिन्, ‘कलेजले के भन्यो कुन्नि, दुवईका साथीहरू पनि बोल्न मानिरहेका छैनन्, यहाँ साथीहरू पनि बोल्न तयार हुनुहुन्न । विद्यार्थीलाई आफ्नो समय बर्बाद हुने डरले सहर बसेका छन् ।’ ती छात्राका अनुसार धेरै विद्यार्थी पीडित छन् तर बोल्न सकिरहेका छैनन् । उनले आफूलाई सहयोग गर्ने एकजना साथीलाई पनि कलेजले निकालेको बताइन् ।  साढे ९ लाख कलेजको शुल्क गरी सबै खर्च १६ लाख लागेको उनको भनाइ छ । खानेबस्ने प्रबन्ध गरिदिएको कलेजले दावी गरे पनि आफ्नो खर्च आफै तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनी ५ महिनामै नेपाल फर्किएकी हुन् । बिट्रिस कलेजका तीन विद्यार्थीको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार तीन जना विद्यार्थीले ब्रिटिश कलेजले ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्चशिक्षा शाखाका उपसचिव परशुराम तिवारीले दुबईमा पढ्न गएका धेरै विद्यार्थी ठगिएको भन्दै आउने गरेको बताउँछन् ।  ‘कतिपय विद्यार्थी शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले ठग्यो भन्दै उजुरी दिन पुग्छन्, कतिपय विद्यार्थी कलेजले नै ठग्यो भन्दै गुनासो गर्न आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘केही दिन अगाडिमात्रै पनि ब्रिटिश कलेजका तीन जना विद्यार्थी आफू ठगीमा परेको भन्दै गुनासो लिएर पुग्नुभएको थियो।’ उनले विद्यार्थीको गुनासो अनुसार शिक्षा मन्त्रालय यो विषयमा अनुसन्धान बढाइसकेको बताए।  मन्त्रालयले छानविन समिति नै बनाएर यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकाले दोषी भेटिए कलेजलाई कारवाही गर्ने तिवारीले बताए । उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाँदा विद्यार्थी र अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।  ‘एकातिर पैसाको नास, अर्कोतिर समय पनि नष्ट हुँदा पढ्न जाने विद्यार्थी र पठाउने अभिभावक नै  सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ तिवारीले भने । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि विदेशी कलेजहरूसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा पढाउने केही कलेजहरूले विद्यार्थीलाई ठगी गरिरहेको उजुरीहरू बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन् । यस्ता विद्यार्थी ठग्ने कलेजको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन कार्य अगाडि बढाइसकेको उनी बताउँछन् ।  पुनले विदेश पठाउन अघि वा नेपालकै विदेशी कलेजमा छोराछोरी भर्ना गर्नु अगाडि कलेजबारेमा बुझ्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।  के भन्छ कलेज ? ब्रिटिश कलेजले होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नेपालसँगै विदेशमा पढ्न पठाउने अवसर दिँदै आएको छ । एक वर्ष नेपालमा र दुई वर्ष दुबईमा पढिसकेपछि फाइनल परीक्षा  अस्ट्रेलिया, युके वा नेपालमै जहाँबाट सहज हुन्छ त्यहीबाट दिन पाइन्छ । यसका लागि कलेजले विभिन्न देशमा रहेका कलेजसँग समझदारी गरेको छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत गत सेप्टेम्बर ८ मा २० जना विद्यार्थी दुवई गएका थिए । जसमध्ये केही विद्यार्थी आफ्नो व्यक्तिगत कारण नेपाल फर्केका छन् ।  यता ब्रिटिश कलेजले भने यो आरोपलाई निराधार भनेको छ । कलेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेजमाथि लगाएको आरोप झुटो भएको र कलेजको बदनाम गर्न केही व्यक्ति र समूह सक्रिय भएको बताएको छ ।  कलेजले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हामी शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी कल्याण तथा जिम्मेवार संस्थागत आचरणप्रति दृढरूपमा प्रतिबद्ध छौं । साथै अहिले बाहिर आएको गलत हल्ला र सूचनाको पछि नलाग्न पनि सबैलाई अपिल गर्दछौं ।’ ब्रिटिश कलेजका मार्केटिङ प्रमुख अमरदीप मण्डलले केही व्यक्तिले कलेजलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘हाम्रा बच्चाहरू दुबईमा राम्रो वातावरणमा पढिरहेका छन्, केही विद्यार्थी भाइबहिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत कारणले नेपाल फर्किँदा केही अदृश्य शक्तिले चलाइरहेको महसुस भएको छ,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै मण्डलले भने । मण्डलका अनुसार दुबईमा असहज भएको भन्दै ८ जना विद्यार्थी केही समयअघि नेपाल फर्केका थिए । नेपाल फर्केका विद्यार्थीका अभिभावकसँग छलफल भएर सहमति भइसकेको उनले जानकारी दिए ।  बाँकी विद्यार्थीलाई पनि छलफलमा आउन आग्रह गर्दा पनि छलफलमा नआई सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थाको बदनाम गर्ने काम भइरहेको भन्दै मण्डलले आपत्ति जनाए । उनले विषय प्रसंग नबुझी विद्यार्थी संगठनको नाममा आएका विद्यार्थीले कलेजमा तोडफोड प्रयास गरेको भन्दै मण्डलले कलेजले कुनैपनि विद्यार्थीमाथि शैक्षिक ठगी नगरेको दाबी गरे । उनले आफूहरू विद्यार्थीका समस्या र गुनासा सुन्न कलेज तयार रहेकोसमेत दावी गरे ।

काठमाडौं । नेपालका विश्वविद्यालयमा अपाङ्गताका विषय पाठ्यक्रममा अझै समेटिएका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका १४ वटा विश्वविद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) र काठमाडौं विश्वविद्यालयल (केयू) का प्राध्यापकहरू पाठ्यक्रममा अपाङ्गताका विषय समेट्न नसकेको स्वीकार्छन् ।  उनीहरूका अनुसार पहिलाभन्दा केही कुरा समावेश गरिए पनि जति विषय समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ त्यति पाठ्यक्रममा राख्न सकिएको छैन ।  टीयूको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता प्रोफेसर भगवान अर्यालले आवश्यकता अनुसार विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकेको बताए ।  ‘समेट्दै नसमेटिएको होइन, केही कुराहरू कतिपय विषयमा समावेश गरिएका छन्, तर अहिले आवश्यकता जति देखिन्छ, त्यो अनुसारका कुरा समावेश गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।  ‘अपाङ्गताका कुरालाई हरेक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्रिविले अपाङ्गता र समावेशीका कुरालाई आवश्यकता आधारमा मात्र केही  विषयमा प्रसंगअनुसार समावेश गरेको छ, अब सच्याउनुपर्ने अवस्था देखियो,’ उनले थपे । केयूले केही वर्ष यतादेखि अपाङ्गताका कुरालाई समावेशी शिक्षामा जोड दिइरहेको जनाएको छ ।विश्वविद्यालयको इन्क्लुसिभ एजुकेसन कार्यक्रमका फोकल पर्सन जिलशेन शाह केयूले अपाङ्गताका कुरालाई शिक्षामा समावेश गर्न पाइला चालिरहेको बताउँछन् ।  ‘अन्य विषयमा अपाङ्गताका विषयलाई समावेश गर्न सकेको छैन, यसमा केयूले मिहिनेत गर्नैपर्छ । तर, केही वर्षयतादेखि इन्कुलभ एजुकेसनमार्फत विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा दिने काम हामीले गरिरहेका छौं, ’ उनले भने । केयूको डिपार्टमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट एजुकेशन, स्कुल अफ एजुकेशनका प्राध्यापक लीना गुरुङले  विश्वविद्यालयमा डिसाविलिटी रिसर्च सेन्टर  स्थापना गरिएको र इन्क्लुसिभ एजुकेशन सुरु गरेको बताइन् । उनका अनुसार यी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको छ । टीयूको नेपाली विभागका सहप्राध्यापक डा. रजनी ढकालले साहित्यका माध्यमबाट केही अपाङ्गताका कुराहरू आएपनि निकै कम आइरहेको बताइन् । साहित्यका माध्यमबाट यस्ता विषय बुझाउन अझ सहज हुने उनको बुझाइ छ ।  त्रिविको स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम परिमाजर्नको क्रममा रहेकाले यस्ता लेख रचना केही भए उपलब्ध गराउने उनले बताइन् । ‘धेरैजसो विश्वविद्यालयको संरचनाकै कारण पनि तत्काल अपाङ्गता भएका व्यक्तिका कुरालाई समावेश गर्न सकिने अवस्था छैन । त्रिविले निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । अपाङ्गताका विषयहरूलाई अनिवार्य पाठ्यक्रममा राखिनुपर्छ भन्ने छलफल पहिले हुँदैन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।  पाठ्यक्रममा समावेश हुनुमात्र ठूलो कुरा नभइ पहिले सोच बदल्न आवश्यक रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । कुनै समय शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवारले बोझ ठान्ने प्रवृत्ति थियो । तर अहिले परिवेश फेरिएको छ ।  अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफै सक्षम हुन थालेका छन् । काठमाडौंकी अन्जना श्रेष्ठले शारीरिक अशक्ततासँगै शिक्षा हासिल गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । सानो कद त्यसैमा बांगिएका खुट्टा उनलाई स्कुलदेखि ब्याचलर्स र मास्टर्स पढ्दासम्म चुनौती भयो ।  उनी भन्छिन्, ‘मैले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा पढ्दा गर्नुपरेको संघर्षमात्र लेख्ने हो भने पनि किताब नै बन्छ तर म अहिले जहाँ पुगेको छु, जुन माया सम्मान पाएको छु यो सब शिक्षाकै कारण पाएकी हुँ ।’ आफू कलेज जाँदा कसैले घृणापूर्वक हेरेको र कसैले आफ्ना छोराछोरी पनि कलेज पढाउन थालेको उनी बताउँछिन् । श्रेष्ठ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने नजर बदलिए पनि अझै धेरै सुधारको आवश्यक रहेको बताउँछिन् । साथै उनी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो पनि गरिन् । उनी पाठ्यक्रममा राखेका विषयवस्तुको पनि सिकाउने तरिका नभएको बताउँछिन् । ‘यदि यही अवस्था अझै रहने हो भने झमक घिमिरेले जसरी पढाइका लागि मिहिनेत गर्नुभयो त्यो संघर्ष अब सबैले गर्न सक्दैनन्, यो दृष्टिले पनि हेरिनुपर्छ, ’ उनी भन्छिन् । अभिभावकको गुनासो अपाङ्गता सन्तान भएका अभिभावकले नेपालका भौतिक संरचना र बाटोघाटो अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुरक्षित अवस्था नरहेको बताएका छन् ।  ‘एकातिर उहाँहरूका कुरा शिक्षामा समावेश गरिएको छैन, अर्कोतिर भएका संरचनाहरू पनि अपाङ्गमैत्री छैनन्, यस्तो अवस्थामा हामीले छोराछोरीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? सरकारले अब यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ अभिभावक राजु बस्नेतले भने ।  उनी यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्यालयहरूमा समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् ।  बस्नेत अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरिने शब्दमा समेत खेद प्रकट गर्दछन् । अर्का अभिभावकले अपाङ्गता भएका व्यक्तका विषयमा गरिएका अनुसन्धान तथा लेख रचना सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पढ्न सक्नेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।  ‘अपाङ्गताका विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएको विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा थाहा पाइन्छ । अब ती हाम्रो पहुँचमा आउन सक्ने गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ उनले भने । अर्का अभिभावकले शिक्षाले नै समाजलाई चेतना दिने भएकाले अपाङ्गताको विषय शिक्षामा आउनु अनिवार्य भएको बताउँछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षाको सुरुवात फरक लिपी र भाषाबाट गर्नुपर्ने  आवश्यकता रहेको कतिपयको भनाइ छ । आँखाले देखेर पढ्न सक्नेले भौतिक संरचना राम्रो बनाइदियो भने धेरै कुरा सहज हुन्छ । तर फरक लिपि र भाषा चाहिनेहरूका लागि त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अबका अनुसन्धान यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । केही अभिभावकले स्कुल गएका बालबालिकाको शिक्षा, उनीहरूलाई सपाङ्ग भएका विद्यार्थी र शिक्षकले गरिने व्यवहारको पनि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । फेरिँदै समाजको नजरिया त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा रिसर्चरको रूपमा काम गरिरहेकी समाजशास्त्री नीति अर्याल पहिलेभन्दा अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरिने नजर, गरिने व्यवहार फरक हुनुका साथै उनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन लागेको बताँछिन् ।  ‘विगतको समयमा अपाङ्गतालाई हेर्दा साधारण रूपमा शरीरको कुन पार्टले काम गर्दैन भन्ने हिसाबले मात्र हेरिन्थ्यो तर अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको आन्दोलनसँगै हेर्ने नजरिया धेरै फेरिएको छ,’ उनले भनिन् । अर्यालका अनुसार समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीरिक संरचनालाई मात्र हेर्नु समस्या नभई  समाजमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, कम्युनिकेशन लगायतका विषयमा नहेरिनु समस्या हो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति भित्र पनि जातियता, भेगिय, महिला लगायतका विषयमा पनि विभेद अहिले पनि छ ।  उनले सामाजिक, शारीरिक, इन्ट्यूस्नल पोलिसी र कम्युनकेशन बेरिअर बीचको परिचयले नै  अपाङ्गताको अनुभवलाई निर्धारित गरेको बताइन् ।  ‘सामाजिक र शैक्षिक मोभमेन्टको सम्बन्ध गाढा हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्र आफै पनि सामाजिक कार्यक्रमबिना बस्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयलाई समेटेर अध्ययन हुन थालेका छन्, तर कतिपय विश्वविद्यालयमा बनिसकेका पाठ्यक्रमलाई पनि नयाँ ढंगले हेर्ने, नयाँ खालको अनुन्धानको क्षेत्र पनि हुन थालेको छ ।’ अर्यालका अनुसार शैक्षिक क्षेत्रभित्र सन् १९८० देखि यस विषयमा छलफल हुन थालेको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि डिसाबिलिटी स्टडिज अहिलेपनि विश्वको निकै कम विश्वविद्यालयमा छ ।   समाजशास्त्र, इतिहास, ल लगायतका विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति रहेको पाइन्छ ।  आजभोलि अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षित हुन थालेपछि आफैले पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न थालेका छन् ।  यसले पनि यो मुद्दा आजको मुख्य बनेको छ । लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने भनेको पहिले मेडिकल क्षेत्रबाट मात्र हुन्थ्यो भने अहिले समाजले नै यस्ता व्यक्तिलाइ पढ्ने गरेको  छ  ।  नेपालमा सन् १९९० पछि यो क्षेत्रमा अझै खुलेर बहस हुन थालेको हो ।  यूएनसीआरपीडी आइसकेपछि सहज भएको अर्याल बताउँछिन् । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पनि च्यारिटी वल फेयर बेस्ट मोडलबाट राइट बेस्ट मोडलतिर गएको छा । बृहत शान्ति सम्भौतापछि अझ यो विषयमा बढी काम भएको अर्यालको भनाइ छ ।  अहिले कुनै न कुनै हिसाबले पाठ्यक्रममा यस्ता विषय राखिएको पाइन्छ । डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशनबाट सुरु भएपनि अहिले इन्क्लुसिभ एजुकेशनबाट अपाङ्गताका बारेमा जान्ने, बुझ्ने पढाइ हुने भइरहेको छ ।  अर्यालका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाटै यसमा लगानी भएको छ । नेपालमा त्यो पनि अझ हुन सकेको छैन । उनी यसको पछाडि उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाली अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि निकै असहज हुने गरेको बताउँछिन् ।