राष्ट्रपति भण्डारी युएई प्रस्थान, कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्किने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संयुक्त अरब इमिरेट्सको औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार अबुधावीतर्फ प्रस्थान गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारी युएईको अबुधावीका युवराज तथा त्यहाँका सशस्त्र बलका नायब सर्वोच्च कमाण्डर शेख महम्मद बिन जाहेद अल नेह्यानको निमन्त्रणामा सामेबार अपरान्ह त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन् । नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपतिको सम्मानमा २१ तोपको सलामी दिएको थियो । नेपाल तथा युएईले सन् १९७७ को जनवरी २२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । यही कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति भण्डारी र युवराज नेह्यानबीच औपचारिक वार्ता हुने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति भण्डारी यही कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । रासस
पुनःनिर्माणको समयसीमा बढाउन माग
भक्तपुर । भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई घरको पुनःनिर्माणका लागि दिएको समय बढाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरमा आयोजना गरेको भूकम्पपीडितको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् । जिल्लास्थित नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले प्राधिकरणले तयार गरेको पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐन, नियम, मापदण्ड तथा कार्यविधिका कारण वास्तविक भूकम्पपीडितको समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न अझै नसकिएको बताउँदै पुनःनिर्माणको समयसीमा नबढाएर धेरै पीडितले अहिले तोकिएको समयमा आवास निर्माण गर्न नसक्ने बताए । प्राधिकरणले यही कात्तिक मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी प्रथम किस्ता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने, २०७३ पुसभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, २०७४ असार मसान्तभित्र प्रथम किस्ता लिने लाभग्राहीले आगामी चैतभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, २०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीले २०७५ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । यो प्रावधानले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आफ्नो नाममा जग्गा नभएका लगायतका भूकम्पपीडितलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने भन्दै यो समय सीमालाई बढाएर भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएका हुन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जग्गा विवाद, लालपुर्जाको समस्या, द्वैध स्वामित्व, जग्गाको मापदण्डको समस्याका कारण अनुदानबापतको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्न नसकेकाले किस्ता प्रदान गर्ने समयसिमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पहिलो किस्ता पाएकाले पनि भग्नावशेष हटाउन र जस्ताको टहरा बनाउनकै लागि खर्च गरेकाले दोस्रो किस्ता लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै समयसीमा थप्न माग गरेका थिए । जनप्रतिनिधिले जग्गा सम्बन्धी विभिन्न समस्याकै कारण धेरै भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता समेत गर्न नसकेकाले कानूनी जटिलता हटाउनसमेत माग गरे । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले सरकारको नीतिगत जटिलताका कारण भूकप्प प्रभावित नागरिक आवास अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले भूकम्पपीडितले जग्गा सम्बन्धी कानूनी समस्या र मापदण्डकाकारण नक्सा पास गरेर घर निर्माण कार्य शुरु गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किस्ता रकमको समयसीमा तोक्दा पीडितलाई अझ समस्या बढ्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएका जनताका गुनासा र पीडितका समस्या सम्बोधन हुने ढंगबाट नीति संशोधन गरेर भएपनि प्राविधिक जटिलता हटाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनुदान किस्ता लिने तर घर निर्माण नगर्ने व्यक्तिलाई जागरुक बनाउन किस्ताको समयसीमा निर्धारण गरिएको बताए । उनले प्राविधिक जटिलताका कारण समस्यामा रहेका लाभग्राहीका लागि प्राधिकरणले नीतिगत रुपमै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका भक्तपुर प्रतिनिधि शिवराम गेलालले भक्तपुरमा २६ हजार ६६ जना भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा रहेकामा एक हजार ५७८ जनाको गुनासो अनुसार थप भएपछि २७ हजार ६४४ जना लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएको बताए । तीमध्ये हालसम्म २२ हजार २९५ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको, २१ हजार ८८५ लाभग्राहीले प्रथम किस्ताको अनुदान प्राप्त गरेको, एक हजार १६६ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम र ६० जना लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ताको अनुदान सम्झौता गरेर लगेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी वडा अध्यक्षलगायत सरोकारवालाले समेत भूकम्पपीडितका लागि दिइने अनुदान रकमको सम्झौता गर्ने समय पनि थपिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो, ७१ करोडको सेयर किनबेच
काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । आइतबार १६ अंकले उकालो लागेको नेप्से साताको दोश्रो दिन पनि दोहोरो अंकले बढेको छ । सोमबार नेप्से १३ अंकले उकालो लागेर १४९० अंकमा पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सोमबारको कारोबार रकममा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । सोमबार ७१ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढी हो । आइतबारको बजारमा जम्मा ३९ करोडको करोबार भएको थियो । सोमबार १५८ कम्पनीको १७ लाख ३० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ११ करोड २४ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रभु बैंकको पनि ५ करोड रुपैयाँको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक ७५ अंकले बढेको छ । होटल र विकास बैंक समूह ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ ।
कैलाश विकास बैंकको ४०औँ शाखा दाङ्गको लमहीमा, थप तीन शाखा संचालन गर्दै
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो ४०औँ शाखा दाङ्गको लमहीमा स्थापना गरेको छ । उक्त शाखाको स्थापना गरी बैंकले कात्तिक २७ गतेदेखि कारोबार शरु गरेको छ । उक्त शाखाको शुभारम्भ बैकका संचालक सुनिल नारायण श्रेष्ठले सोमबार एक समारोहकाबीच गरेका हुन् । यस नयाँ शाखा सहित बैंकको शाखा संख्या ४० पुगेका छन् भने एटीएम संख्या २० पुगेका छन् । बैंकले निकट भविश्यमा सुनसरी जिल्लाको इटहरी, कैलाली जिल्लाको धनगढी र रुपन्देही जिल्लाको भैरहवामा गरी थप तीन शाखाहरु संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त पूजीँमा १० प्रतिशतका दरले बोनस सेयर पश्चात संस्थाको चुक्ता पुंजी रु.२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । यस संस्थाले हाल सम्म१८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले जनाएको छ ।
सिभिल बैंकको मंसिर ५ गते बुक क्लोज, ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्दै
काठमाडौं । सिभिल बैंकले आगामी मंसिर ५ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नको लागि सो दिन कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कम्पनीले २ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ७ लाख ४० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएकाे छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ४० प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
१२०० मेगावाटको बुढिगण्डकी अब आफ्नै लगानीमा, यसरी जुट्दैछ पैसा
काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार करबाट १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ ।तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट मार्फत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंया पुर्वाधार कर लगाएको थियो । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतले विकासन्युजसँग भने । उता, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीले बुढगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले १० अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दशन शर्माले चिनको गेजुवा कम्पनीसँग २०७३ जेठ १० गते निर्माण सम्बन्धी सम्झौत पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एउटै घरमा बाबुआमालाई हारको पीडा, छोराछोरी विजयोत्सव मनाउँदै
काठमाडौं । कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । लोक सेवा आयोगले संघीय प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बन्ने चरणमा रहेकाले सो कानुन नआउँदासम्म विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राख्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । लोकसेवा आयोगको औपचारिक पत्रचारसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउने केन्द्रीय बैंकको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले असोज ८ गतेको सञ्चालक समिति बैठकबाट ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर ५८ वर्ष उमेर हद लागु गर्ने निर्णय गरी सहमतिको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले पत्र पाएको ४९ औं दिन आफ्नो राय दिएको छ । उक्त ४९ दिनमा के के भए ? राष्ट्र बैंकका यूनियनहरुको दौडदूप र राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केही कार्यकारी निर्देशकहरु राष्ट्र बैंकको निर्णयमा लोकसेवा आयोगलाई सहमत गराउन वा असहमत गराउन कहाँ कहाँ गए ? के के बोले ? आफ्नो हैसियत र औकात कसरी प्रदर्शन गरे ? रोचक छन् । बैंक सञ्चालक समितिले ३० वर्षे कार्यकाल हटाउने निर्णय गरेर लोक सेवामा सहमति लिन फाइल पठाएपछि काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरुले असोज १० गतेदेखि गभर्नरको कार्यालयमा निरन्तर रुपमा धर्ना दिँदै आएका थिए । त्यसबीचमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने योजनामा रहेका गभर्नरसहितको टोली र हटाउन नहुने पक्षमा रहेका कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो पक्षमा ठूलै कसरत गरेका थिए । सुरुमा कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ३० वर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने पक्षमा लबिङ गरे । त्यस लगत्तै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यस लगत्तै काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले देउवालाई भेटेर पुनः आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायका रुपमा हेरिँदै आएको छ । यसका काम कारवाही तथा निर्णयहरुमा सरकारी हस्तक्षेप हुने गरेको थिएन । तर ३० वर्षे कार्यकाल हटाउने वा राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा सरकारलाई गुहारेको छ । एउटा स्वायत्त निकायले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री गुहार्नु भनेको आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सरकारलाई मिच्नु नै हो । त्यसो त कर्मचारी युनियनहरुले पनि आफ्नो संस्थाको हितका लागि भन्दै गरेको आन्दोलनलाई सघाउन प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्ने कुरा ठिक थिएन् । राष्ट्र बैंकको मुल नेतृत्व र कर्मचारी दुबैका लबिङले संस्थाको स्वायत्ततामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीदेखि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुसम्म पुगेर निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन अनुरोध गरे । कर्मचारीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अनुरोध गरे । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा राख्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र लोकसेवा आयोगबीचमा टुंगिने विषय हो । तर यो विषय दुई संस्थाको आन्तरिक विषयमा मात्र सीमित रहेन, पुरै राजनीतिकरण गरियो । राष्ट्र बैंक नेतृत्व र दुई वटा कर्मचारी युनियनका लागि प्रतिष्ठाकै लडाई बनाए र आफ्नो पक्षमा निर्णय बनाउने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख दलका नेताहरुको घर अफिस धाउन पुगे । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर संस्थाकै हित गर्न चाहिरहेको थियो, उता आन्दोलनरत कर्मचारी पनि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखेर संस्थाकै हितमा काम गर्न खोजिरहेका थिए । आखिर दुबै संस्थाकै हितमा थिए भने अहितमा को थियो ? अनि किन उनीहरु एउटा स्वायत्तता पाएको आफ्नै संस्थामा उत्पन्न भएको आपसी असमझदारीका लागि प्रधानमन्त्री, नेताहरुलाई गुहारिरहेका छन ? लोकसेवाको पत्रले गर्भनरसहितको राष्ट्र बैंकलाई झट्का लागेको छ भने आन्दोलनमा होमिएका काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी विजयोत्सव मनाईरहेका छन् । एउटा घरमा अभिभावकले पराजय महशुस गरिहेको छ र उसका सन्तानहरु विजयोत्सव मनाईरहेका छन भने त्यो भन्दा अर्काे दुःखद पक्ष के हुन सक्छ ?
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट १६.०३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि ०.८४ प्रतिशत(अर्थात २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ) नगद लभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कात्तिक २५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । बैंकले गत आवमा ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । हाल बैंकको पुँजी ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात बैंकको पुँजी ४९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
