काठमाडौं । कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा बैंक खातामा नगद दिने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय इन्धनको लागि कुपन नै दिने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै व्यवस्था गरेअनुसार समिति नै बनाएर इन्धनको लागि कर्मचारीलाई नगद नै दिने बारे अध्ययन थालेको थियो । तर, नगद नै दिने व्यवस्था एकरुपमा नहुने र झन्झटिलो पनि हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कुपन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने मनस्थिति बनाएको हो ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले साउनको तलब भुक्तानी गर्दा नै इन्धनको खर्च समेत भुक्तानी गर्ने तयारी थालेको थियो । तर हेर्दा सानो कुरा भएपछि कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएकोे भन्दै अर्थले केही समय होल्ड गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा इन्धनको साटो नगदै वितरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता भएको बताउँछन् ।
‘हेर्दा सामान्य देखिन्छ, अर्थमन्त्रालय मातहतका कार्मचारीका लागि मात्रै भएको भए हामीले साउनदेखि नै कार्यान्वयन गरिसक्थ्यौँ’, उनले भने, ‘सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्णय गर्ने हुँदा हामीले थप अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ ।’
विद्युतीय गाडी चलाउने र जिल्ला÷जिल्लामा रहेका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको शर्माले बताए ।
‘बजेटमा ‘इन्धनको साटो नगद’ भन्ने तीन शब्द समावेश छ, तर यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिल छ, सोही कारण थप अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने देखियो’, उनले भने ।
उनले सिंहदरबार केन्द्रीत कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सहज भए पनि विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा उक्त मापदण्ड मान्य नहुने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर कानून मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।
इन्धनको सट्टा नगद वितरणको मापदण्ड निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उक्त उपसमितिले नगद भुक्तानीको प्रक्रिया र त्यसमा आउन सक्ने कठिनाई लगायतका विषय समेटेर असारमा नै अर्थसचिवलाई उक्त मापदण्ड हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार साउनको सेवा सुविधासँगै इन्धनको भुक्तानी गर्ने तयारीमा रहेको अर्थ पछि हटेको हो ।
आर्थिक भार थपिने अनुमान
अर्थका अधिकारीहरु इन्धनको कुपन नदिएर नगद नै बैंक खातामा पठाउँदा आर्थिक भार थपिने बताउँछन् ।
‘अहिले ड्राइभरले माग गरेअनुसार इन्धनको कुपन वितरण गर्ने गरिएको छ, त्यसो गर्दा कोटाभन्दा कम मात्रामा तेलको कुपन वितरण हुने गरेको छ’, अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘तर, कुपनको साटो नगद नै भुक्तानी गर्दा तोकिएको कोटा अनुसार हाल बजार मूल्यका आधारमा नगद वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारको खर्च कटौती गर्ने अभियान छ, तर नगदमा नै भुक्तानी हुँदा खर्च झन बढ्ने देखियो ।’
सिंहदरबारका सचिव तथा सहचिवहरुले मासिक रुपमा ५० देखि ६० लिटर इन्धन खपत गर्ने गरेका छन् । नगदा दिँदा नियम अनुसारको १०० र ७० लिटर बराबरको रकम उनीहरुको खातामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले खर्च बढाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
कसले कति पाउँछन् इन्धन सुविधा
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रुपमा ३०६ लिटर इन्धनकोे सुविधा पाउँछन् ।
यस्तै, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । निजामति कर्मचारीतर्फ सचिवले १२५ लिटर र सहसचिव तहका कर्मचारीले १ सय लिटर इन्धनको सुविधा पाउने गरेका छन् ।
सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीहरुले आफू चढ्ने गाडी चलाउनका लागि उनीहरुले ड्राभइर राख्न पाउँछन् । तर, कर्मचारी स्वयंले गाडी चलाउन चाहेमा ड्राइभरलाई दिने सेवासुविधा आफैले लिन पाउँछन् ।
‘अहिले निजामति कर्मचारीले ड्राइभर नराखि आफै गाडी चलाउँछु भन्दा थप रकम पाउने व्यवस्था छ, अब इन्धनको खर्च नगदमै भुक्तानी गर्ने भनिएपछि सो व्यवस्था के गर्ने भन्ने तर्फ पनि कुरा उठेको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ड्राइभरको सेवा सुविधा र विद्युतीय गाडी चलाउने कर्मचारीको व्यवस्थापन पक्ष जटिल देखिएको छ ।’
