काठमाडौं । अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक टाट पल्टेको घटनाले अहिले विश्व वित्तीय क्षेत्र त्रासमा छ । सन् २००८ पछिको ठूलो वित्तीय संकटको घटनाको रुपमा लिइएको यस विषयले अहिले विश्वको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको हो । यसबाट नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।

नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यस घटनाबाट टाढा हुन सक्दैन । यो घटनाको पाठ सिक्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको छ । कुनै पनि बेला कुनै पनि वित्तीय संस्थामा समस्या आउन सक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सजग छ ।

पछिल्लो समय नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि स्वस्थ छैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लामो समयदेखि तरलताको सकस भोगिरहेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट उच्च ब्याज लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी पनि आन्दोलनमा छन् । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकरमाथि नै धावा बोल्न थालेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार हुन थालेपछि गृहमन्त्रालयले पनि यसप्रति चासो देखाएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न घटनाहरुको विषयमा गम्भीर बन्दै राष्ट्र बैंकले पनि एकपछि अर्को नीतिगत व्यवस्था गर्न थालेको छ ।

धेरैले सिलिकन भ्याली बैंक टाट पल्टनुको मुख्य कारण नियामकले सहयोग नगर्नु पनि भनेका छन् । बैंक समस्यामा परेको बेला नियामकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएको खण्डमा बैंक टाट पल्टिनबाट बच्ने बुझाइ धेरैको छ । तर, त्यसो नगर्दा सिलिकन भ्याली बैंक डुबेको तर्क धेरैको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंक समस्यामा आउन नदिनका लागि नियामकले धेरै भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । नियामकले सहयोग नगरेकै कारण पनि सिलिकन बैंकमा समस्या आएको बताउँदै यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि सजग बन्नु पर्ने उनको राय छ ।

‘केन्द्रिय बैंकले सहयोग गरेन भने पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ, सिलिकन भ्याली बैंकलाई त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दियो भने डुब्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो, यस्ता समस्या आउने वित्तिकै केन्द्रिय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन पछि हट्नु हुन्न, हामी कहाँ बैंक आइसकेपछि मर्नु हुन्ने भन्ने मान्यता छ,’ थापाले भने ।

कुनै पनि देशको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएमा सो वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आइतबार अन्तिम ऋणदाता विनियमावली ल्याएको छ ।

सिलिकन भ्यालीको घटना र पछिल्लो समय नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सकसका बीच राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली ल्याएको हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४९ को उपदफा २ मा नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त देखिए राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा र त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी दिएमा वा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्नु पर्दा बैंकले असाधारण अवस्थामा बढीमा एक वर्षसम्मका लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली ल्याएको हो ।

अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ्ग प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिने सक्छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी प्रदान गरिने उल्लेख छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई तोकिएका शर्तहरूको अनुपालना भए÷नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ ।

सो विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा र प्रतिवद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा लगायतका समस्या देखा परेमा यो सुविधा दिने जनाएको छ ।

यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन सक्नेछ ।

धेरैले सिलिकन भ्याली बैंकको घटनाले राष्ट्र बैंक झस्केर हतार–हतारमा यो विनियमावली ल्याएको बुझेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल भने यो विषयलाई अस्वीकार गर्छन् । उनले इर्मेजेन्सी फण्डलाई व्यवस्थित पार्नका लागि यो विनियमावली ल्याएको बताउँछन् ।

‘सिलिकन भ्याली बैंकको घटना र राष्ट्र बैंकको अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन मिल्दैन, राष्ट्र बैंकले जतिबेला पनि यो सुविधा ल्याउन सक्छ, अहिले नै आवश्यक परेर भने ल्याइएको होइन, यो सुविधा जुनसुकै बैंकलाई जुनसुकै बेला पनि आवश्यक पर्न सक्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

उनले यस्तो सुविधा भने बैंकले जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न नचाहने धारणा राखे । बैंक डुब्नै लागेको अवस्थामा यो सुविधा उपभोग गर्न चाहन्छ । अन्य अवस्थामा भने अन्तर बैंक कारोबार, रिपो तथा एसएलएफ लगायतका वित्तीय उपकरणहरु प्रयोग गर्छ ।

‘हामीले यसअघि पनि यस्तो सुविधा दिँदै आएका थियौं तर त्यो व्यवस्थित थिएन, अब व्यवस्थित बनाउनका लागि यो सुविधा ल्याएका हौं, पहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक टीम बेसर, निर्णय गरेर हुन्थ्यो, अब विनियमावली अनुसार नै हुन्छ, यो आवश्यक परेर ल्याउने विषय पनि होइन, सिलिकन भ्याली बैंकबाट पाठ सिकेर यो विनियमावली ल्याएको होकी भन्ने कतिपयको बुझाइ हुन सक्छ, त्यो होइन, तर हामीले विश्व वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेका घटनाक्रमहरु भने नियालीरहेका हुन्छौं,’ पोखरेलले भने ।

सम्बन्धित सामग्री : बैंकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नै नसके राष्ट्र बैंकले सुविधा दिने, यी ७ अवस्थामा पाइन्छ सहुलियत

यस कारण टाट पल्टियो सिलिकन भ्याली बैंक, नेपाली बैंकले सिक्नु पर्ने पाठ के हो ?

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा