हरेक बैंकहरुले बेसरेट (आधारदर) मा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको व्याजदर निर्धारण गर्छन् । हाल बैंकहरुको औषत व्याजदर १४.२५ प्रतिशत छ । बैंकहरुको बेसरेट औषतमा १०.७५ प्रतिशत छ भने बैंकहरुले औषतमा ३.५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । ढेड वर्ष पहिले २०७८ असार मसान्तमा बैंकहरुको बेस रेट औषतमा ७.७५, औषत प्रिमियम ३ प्रतिशत र कर्जाको औषत व्याज १०.७५ प्रतिशत थियो । यहाँ बुझ्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले सेट गरेका शुत्र अनुसार कर्जाको व्याज ३ प्रतिशतले बढेको छ र बैंकहरुको तर्फबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत व्याज वृद्धि भएको छ । बिन्दुगत आधारमा ३.५ अंकले व्याजदर बढेको छ तर प्रतिशतका आधारमा ३२.५५ प्रतिशतले व्याज वृद्धि भएको छ ।
बैंकहरुको ठूला, नियमित र विश्वाशिला ऋणीलाई बेसरेटमा शून्य दशमलग २५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिएर कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन् भने नयाँ ऋणी, उच्च जोखिमपूर्ण व्यवसाय, सरकारले निरुत्साहित गरेको व्यवसाय छ भने बेसरेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लगाएका हुन्छन् । त्यसैले अहिले पनि कुनै ऋणीले १० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइरहेका छन् भने केहीले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको शुत्रका आधारमा बैंकको व्याजदर वृद्धि भएको छ । बैंकहरु आफैले तजविजी अधिकारीका आधारमा ब्याजदर वृद्धि भएको छैन । बैंकहरुले प्रिमियममा शूल्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा औषतमा प्रिमियम दर ३ देखि ३.५ प्रतिशत छ, जुन २०८० को असार मसान्तभित्र २.५ प्रतिशतमा झानुपर्ने हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार । राष्ट्र बैंकले २०८० असारभित्र स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्ने गरी बैंकहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ । तसर्थ आगामी बैंशाखदेखि नै बैंकहरुले ऋणको व्याजदर घटाउन थाल्नेछन् ।
निक्षेपको लागत, सीआआर र एसएलआर लागत, बैंकको सञ्चालन खर्च जोडेर बेसरेट निर्धारण हुन्छ । अहिले बैंकहरुले निक्षेपकर्तासँग लिएको पैसाको लागत ८.६५ प्रतिशत रहेको छ । सीआरआर (नगद मौज्जाद अनुपात) र एसएलआर लागत क्रमशः ०.३५ प्रतिशत र ०.२५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको कर्मचारी खर्च तथा सञ्चालन खर्च औषतमा १.५० प्रतिशत रहेको छ । यस आधारमा बैंकहरुको बेसरेट औषतमा १०.७५ प्रतिशत भएको हो ।
बेसरेट घटाउने तरिका
निक्षेपका लागत औषतमा ८.६५ प्रतिशत छ । बैकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेप करिव ५५ खर्ब पुग्दैछ । त्यसको ६० देखि ७० प्रतिशत निक्षेप मुद्दति खातामा छ । त्यसमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा करिव ५५ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको पैसा करिव ४५ प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तिगत निक्षेप करिव २५ खर्ब छ, जसको ब्याज मुद्दतिमा ११ प्रतिशत तोकेका छन् बैंकहरुले । संस्थागत निक्षेप करिव ३० खर्ब छ, जसको ब्याज बैंकहरुले करिव ९ प्रतिशत तोकेका छन् । राष्ट्र बैंकले नै व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने नियय बनाएको छ ।
संस्थागत निक्षेपकर्ता कि सरकारी निकाय छन्, कि सरकार संलग्न निकाय छन् कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु छन् । सबैभन्दा ठूलो निक्षेपकर्ता नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । त्यसपछि कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, आर्मी र पुलिसका कोषहरु, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, सडक बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरु, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम नै संस्थागत निक्षेपकर्ता हुन् ।
यी संस्थाहरुले किन लगानी गर्दैन ? किन निक्षेप बैंकमा राखेर व्याज खान्छन् ? विगत दुई वर्षयता मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा कम छ तर संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले ९ देखि १० प्रतिशत व्याज पाइरहेको छन् । जोखिमपूर्ण लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा पैसा राखेर उच्चदरको कमाई गर्न उनीहरु पल्केका छन् । अब राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताका भन्दा आधा कम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज ५ वा ६ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ । व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले ११ प्रतिशत व्याज पाउँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले ५ प्रतिशत मात्र व्याज पाउने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपको लागत ८.३५ प्रतिशतबाट घटेर ६.२५ प्रतिशत हुनेछ ।
बैंकहरुले कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २० अर्ब नेपाल राष्ट्र बैंकमा नगद मौज्दात राख्नै पर्छ, जसलाई बैंकहरुले आययोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । यसको लागत ०.३५ प्रतिशत पर्छ । बैंकहरुको बेसरेट घटाउनको लागि राष्ट्र बैंकले सीआरआरलाई २ प्रतिशतमा झार्न सक्छ । त्यसले बैंकहरुको बेसरेटको लागत ०.२० प्रतिशतमा झार्छ । एसएलआरको लागत पनि ०.२५ बाट ०.१५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ ।
सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत लाभांश
माथि उल्लेख भए अनुसार निक्षेपको लागत ८.६५, सीआरआरको लागत ०.३५ र एसएलआरको लागत ०.२५ प्रतिशतबाट क्रमशः ६.२५, ०.२० र ०.१५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । बैंकको कर्मचारी लगात र सञ्चालन खर्च भने कम गर्न सकिदैन । कर्मचारीको तलव वा सञ्चालन खर्च कम नगरीकन पनि बैंकहरुको औषत बेसरेट १०.७५ प्रतिशतबाट ८.१० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । अहिलेको भन्दा २.६५ प्रतिशत विन्दुले अर्थात २४.६५ प्रतिशतले झार्न सकिन्छ ।
यसरी बेस रेटलाई ८.१० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ भने स्प्रेडदर ४.४ बाट ४ प्रतिशतमा झर्नु पर्ने नियमको कार्यान्वयसँग प्रिमियम दर २.५ प्रतिशत मात्र लाग्छ । यस अवस्थामा कर्जाको व्याज दर औषतमा १०.६ प्रतिशतमा झर्नेछ । यस अवस्थामा व्याज खाएर बसिरहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले लगानीका अन्य क्षेत्रको खोजी गर्नेछन् । त्यसले रोजगारी वृद्धिदेखि उत्पादन वृद्धिसम्ममा सकारात्मक योगदान गर्नेछ । दोस्रो, पब्लिक निक्षेपकर्ताको व्याजदर नघटाईकन बैंकहरुले कर्जाको व्याज घटाउन सफल हुनेछन् । यस अवस्थामा निक्षेकर्ताले पाउने व्याजभन्दा बैंकका सेयरधनीले पाउने लाभांश पनि १÷२ प्रतिशत विन्दुले बढी हुनेछ । यसले बैंकप्रतिको आरोप र आक्रोस कम गर्दै लैजान्छ ।
(सरोज आचार्यको तथ्यांक विश्लेषणमा आधारित)
