परिपक्व बैंकर्स, सुरक्षित बैंकिङ

अहिले बैंकहरुमा निक्षेपको विषयमा चर्चा छ । बैंकिङ प्रणालीबाट एक महिनामै सवा एक खर्ब पैसा कहाँ गयो भन्ने विषय सबैले चासोका रूपमा हेरेका छन् । सरकारले साउनमा ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजश्व उठाएको देखिन्छ । ९० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाएर २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमै खर्च गरेको छ । बाँकी रकम सरकारी ढुकुटीमै छ । बैंकहरुले असारसम्ममा एलसी खोलेको ३० अर्बभन्दा बढी रकम साउनमा पेमेन्ट भएको देखिन्छ ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकारले उठाएको राजश्वलाई रि–सर्कुलेसन गर्न नसक्नु हो । सरकारले राजश्व उठाएर ढुकुटीमै जम्मा गर्छ । तत्काल त्यसको रि–सर्कुलेसन भएन भने बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउँछ । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा असर परेको छ । सहकरीमा समस्या आएको हल्ला बढेपछि सहकारीहरुले नै बैंकबाट पैसा निकालिरहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकबाट मात्रै एक/दुई अर्ब रुपैयाँ सहकारीहरुले नै निकालेका छन् । अन्य बैंकबाट पनि धेरै निकालेका होलान् ।

सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले सोच्नु पर्छ । समस्या समाधन गर्नुभन्दा अगाडि बाहिर फुक्ने होइन । समस्याको समाधान गर्न छोडेर समस्यालाई ठूलो रुपमा देखाउने काम गलत भयो । बढी व्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर सरकारले विज्ञापन गर्ने बेला होइन यो । सहकारीमा ठूलो रकम छ । यस्ता किसिमका अनावश्यक हल्ला गरेपछि सबैले पैसा निकाल्छन् । त्यसको असर सहकारीमा मात्रै होइन, सबैमा आउँछ । समस्या छ भनेपछि सहकारीका ऋणीले पनि सावाँ ब्याज तिर्न मान्दैनन् । यही बीचमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि ५ प्रतिशत मात्रै बचत फिर्ता गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । त्यसले पनि बजारमा एक किसिमको त्रास सिर्जना भयो । बचतकर्तालाई त्यो निर्देशनले थप त्रसित बनायो ।

यस्ता विभिन्न किसिमका समस्या आइरहेका बेला केही गरौं भन्ने ताकत र क्षमता भएका युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो किसिमको वातावरणमा उनीहरुले नेपालमा बस्ने मानिरहेका छैनन् । ‘डिप्रेसिङ’ खालका विषय मात्रै बाहिरिरहेका छन् । यो वातावरण सिर्जना कसरी भयो ? कसको कारणले भयो ? सोचनिय र मनन्योग्य विषय बनेको छ ।

बैंकिङ अभ्यास र बैंकर्स

अहिले धेरैले मोर्डन बैंकिङ गर्ने नाममा बैंकिङ अभ्यास नै ‘अनफेयर’ गरेकोे आरोप र गुनासो बैंकिङ बजारमा गरिरहेका छन् । यस विषयमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा फोरमहरुमा पनि छलफल नभएको होइन । कतिपयले ‘ट्रेडिस्नल’ बैंकिङ अभ्यास नै ठीक थियो कि भन्ने धारणा पनि राखिरहेका छन् । बिजनेस गर्ने नाउँमा अस्वभाविक कर्जा विस्तारले तरलतामा समस्या आएको होकि भन्ने अनुमान पनि धेरैको छ । हिजो बैंकिङ कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने विषय पनि थाहा पाउनुपर्छ । कुन बैंकर कति उमेरको पुग्यो भन्ने कुराले कुनै मतलब राख्दैनन् । उनीहरुले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् ? देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।

तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले २ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकको चुक्ता पूँजीलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नीति ल्याए । त्यसबेला ठूलो ‘ह्युम्यान क्राई’ भयो । उनको चाहना बैंक मर्जर गर्नु थियो । तर, सबै बैंकहरुले मर्जरबिनै ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याए । अहिले १० अर्बभन्दा तलको चुक्ता पुँजी भएका बैंक कमै छन् । पाँच/सात वर्षको अवधिमा यो किसिमको ‘ग्रोथ’ कसरी भयो ? २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी हुँदा पनि बैंकहरुको बिजनेस राम्रै थियो । अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ हुँदा पनि राम्रै छ । १० वर्ष अगाडि म ग्लोबल आईएमईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा १५ अर्बको बैंक थियो, अहिले म ३ सय अर्बको बैंक ह्याण्डिल गर्दैछु ।

बैंकहरुले निक्षेप नबढाउँदासम्म कर्जा बढाउन सक्दैनन् । राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा–निक्षेप अुपात (सीडी रेसियो)को व्यवस्था, तरलताको अनुपातको व्यवस्था लगायतका नीतिहरू अवलम्बन गरेर पनि बैंकहरुले राम्रै बिजनेस गरिरहेका छन् । बैंकहरुले स्रोत खोज्न पनि ठूलो भूमिका खेलेका छन् । विगतमा कुनै जानकारी नभएकै ठाउँबाट बैंकहरुले स्रोत खोजेर पैसा ल्याइरहेका छन् । हिजो घरमा अर्थात् कुनै ठाउँमा राखेको पैसालाई बैंकहरुले प्रणालीमा ल्याउन सहयोग गरे । बैंकहरुलाई सबैले ‘थ्यान्क्यू’ भन्नुपर्छ ।

३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ४० खर्बको जीडीपी छ । करिव एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय छ । अब यसलाई ५ हजार डलर पुर्याउनु पर्छ । त्यसका लागि बैंकहरुको अहिले जुन किसिमको बिजनेस छ, यसलाई बढाएर पाँच गुणा बढी बनाउन आवश्यक छ । हाम्रो फोकस भनेको लगानी, रोजगारीसँगै स्रोत व्यवस्थापन पनि हो ।

इन्ड्रस्टीमा लगानी बढेकै कारण स्रोत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले राम्रो फड्को मारिरहेको छ । मोर्डन बैंकिङमा राम्रो अभ्यास भइरहेको छ । प्रविधिको विकासमा बैंकहरुलाई कसले लगानी गरेका छन् ? बैंकहरुले आफै लगानी गरिरहेका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै टेवा पुग्छ । स–सानो गल्ति सबै ठाउँमा हुन्छ । तर, यहाँ सानो समस्यालाई ‘तिलको पहाड’ बनाउने काम गर्नुभएन । अहिले धेरैले नेपालमा श्रीलंकाको जस्तै संकट आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ भन्छन् । यो त्रास कसले र किन उब्जायो ? अब कसरी जाने भन्ने योजना बनाऔं । तर, विडम्वना त्यस्ता किसिमका कुनै पनि योजना देशसँग छैन ।

रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । रेमट्यिान्सले मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गरेको छ । रेमिट्यान्सलाई कहाँ प्रयोग गर्ने ? कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने कोहीसँग योजना छैन । कतिपयले दुई वर्षसम्म रेमिट्यान्स निकाल्नै नपाउने नीति ल्याउनु पर्छ भनेर वक्तव्य पनि दिइरहेका छन् । घरपरिवारमा खान नपाइने भएपछि मान्छे विदेश गएर कमाउँछ । उसले मेहेनत गरेर घरपरिवार पाल्नका लागि पठाएको पैसा अब निकाल्न पनि नपाइने ? उसको घरको मान्छेलाई भोकै राख्ने ? कस्तो कस्तो तर्क गरेका होलान् ?

सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भनिरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र भनेको के हो ? राज्यले एउटा संरचना दिनु पर्दैन ? मानिसलाई राम्रो खान चाहिन्छ, आवास चाहिन्छ, कपडा चाहिन्छ, छोराछोरीलाई पढाउनका लागि राम्रो विद्यालय चाहिन्छ । उनीहरुको आवश्यकता यही हो । बाँकी रहेको रकम उसले बचत गर्न चाहन्छ । त्यो बचत लगानी गर्ने कुरा गरौं । बचत भइसकेको रकम लगानी गर्ने काम बैंकको हो । यहाँ उत्पादनशील क्षेत्र भनेको के हो, कसैलाई थाहा छैन । पैसा कहाँ लगानी गर्ने ? कसैलाई थाहा छैन । उत्पादनशील क्षेत्र मात्रै भनेर हुँदैन । रेमिट्यान्समार्फत् पैसा पठाउनेलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ? उनीहरुका लागि के–कस्ता सेवा सुविधा दिने विषयमा सोच्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

बैंकहरुले विदेशी मुद्रा किन ल्याउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ । कुनै बैंकले विदेशबाट पैसा ल्याउन चाहन्छ, डलरको ब्याज बढी दिने, हेजिङको जोखिम पनि वहन गर्नु पर्ने लगायतका विषयहरु पनि आइरहेका छन् । यसअघि १२० रुपैयाँमा ल्याएको डलर अहिले १२७ डलर पुग्यो । त्यो बिचको ७ डलर कसले तिर्ने ? सबै निकायबीच ‘कमिटमेन्ट’ हुनुपर्छ, योजनाबद्ध रुपले अगाडि बढ्नु पर्छ । डलर ल्याउन सरकारले यो सेवा दिन सक्छ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।

ब्याजदरमा बैंकर्सको परिपक्वता

बैंकहरूले पाँच महिनादेखि ब्याजदर बढाएका छैनन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढ्ने किसिमको नीति अघि सा¥यो । अहिले ब्याजदरमा देखिएको स्थीरता नेपाल बैंकर्स संघले जबरजस्त ढंगले गरेको हो । यसमा २६ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको परिपक्वता देखिएको छ । यदि एक÷दुई बैंकका सीईओले ब्याजदर स्थीर राख्न नमानेको भए अहिलेको स्थिति हुन्थेन । मैले यसअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्छ भन्ने वक्तव्य दिएको थिएँ । सीईओहरुले यसरी स्टेबल नगरेको भए, ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगिसक्थ्यो । ब्याजदरलाई खुला छाड्ने हो भने आज मैले १० प्रतिशतमा ल्याएको संस्थागत निक्षेप भोलि अर्कैले ११ प्रतिशतमा लिन सक्छ । बढी ब्याज दियो भने निक्षेप बढ्ने पनि होइन । गत वर्ष असोजमा ग्लोबल आइएमई बैंकले ब्याजदर बढाएन, अरु बैंकले बढाए । सो कारणले ग्लोबलले १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरियो । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि ब्याजदर बढाउन बाध्य हुनु पर्ने अवस्था छ । अहिले बैंकहरुले ब्याजदर नबढाउँदा मुद्रास्फिति बढेको छैन । बैंकहरुले थेगेर बसेका छन् । अर्थतन्त्रमा हिट नहोस् भन्ने किसिमले बैंकर्सले काम गरे ।

एक वर्ष अगाडि बचतमा दुई प्रतिशत ब्याजदर थियो । मुद्दतिमा ७ प्रतिशत थियो । अहिले बचतमा ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा पनि बैंकलाई धौधौको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थात निक्षेपमै प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामीले ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । आज बचतमा ८ प्रतिशत भनेको धेरै हो । बचतको ब्याजदर खुल्ला छोड्ने हो भने १२/१३ प्रतिशतसम्म पुग्छ । एक प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढाउँदा पनि पैसा कति आउँछ थाहा छैन । तर, बैंकको लागत जान्छ । त्यसैले ब्याजदर बढाउने बित्तिकै पैसा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त पनि हुनु सकिँदैन । अहिले कुन बैंकको कति ब्याजदर छ भनेर सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले मानिसहरुले घरमा सुतेरै मुद्दति खाता खोल्छन् । अनलाइनमार्फत् सबै काम गरिरहेका छन् । अहिले मुद्दति निक्षेपमा अरु बैंकभन्दा कम ब्याजदर राखेर बस्छु भन्ने वातावरण नै छैन । जब बजारमा बढी पैसा हुन्छ, बैंकहरुलाई धेरै पैसाको आवश्यकता पर्दैन भने त्यसपछि मात्रै बैंकको ब्राण्डिङले काम गर्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा कुनै पनि नयाँ किसिमको परियोजना आइरहेका छैनन् । राम्रो बजेटको दुई÷चार अर्बको फ्याक्ट्री बनाउँछु भन्ने परियोजना नै आइरहेका छैनन् । हामी यति धेरै ‘रेगुलेटेड इन्ड्रस्टी’ भएर बसेका छौं कि बैंकहरु अब आफै धेरै सजग बनिसकेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र नियामकले बैंकिङ क्षेत्र स्टेबल र सुरक्षित छ भनेर भन्न सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा बढी सुरक्षित क्षेत्र बैंकिङ छ । पुँजी कोष ११ प्रतिशत र साइक्लिकल वफर भएपछि १२ प्रतिशत हुन्छ । कर्जा लगानी पनि सुरक्षित छ । नेपालीहरुले कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता छ । यसले पनि नेपाली बैंकलाई बचाएको छ । सीडी रेसियो, तरलता अनुपात प्रयाप्तता राखेको छ । अहिले नेपालमा तरलताको अभाव होइन । यो लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हो । २१/२२ प्रतिशत तरलता अनुपात राखेर बसेपछि स्वतः बैंक सुरक्षित हुन्छन् । पुँजी, एसेट र अन्य नीतिगत व्यवस्था अनुसार नेपाली बैंक विश्वका कुनै पनि बैंक भन्दा सुरक्षित छन् । पत्रकारहरुलाई पनि यो कुरा बुझाउनु पर्छ । अहिले मैले बैंकर्स संघलाई आर्थिक पत्रकारहरुसँग मासिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरौं भन्ने अनुरोध गरिरहेको छु । जस्तो अहिले नेपाललाई ऋण दिनका धेरै विदेशी कम्पनी आइरहेका छन् । यहाँको बैंक सुरक्षित देखेर उनीहरु ऋण दिन तयार भएका हुन् । तर, हेजिङको मात्रै समस्या हो । त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

बैंकर्स भर्सेज व्यवसायी

अहिले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भइरहेको बेला उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकहरुले ऋण दिएनन्, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाएनौं भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु यस्ता पनि छन् कि उनीहरुलाई समस्या परेको बेल बैंकले चुपचाप बसोस्, सावाँ ब्याज उठेन भने धितो असुल नगरोस् भन्ने मानसिकताका छन् । कतिपयले समयमै कर्जा तिर्न मान्दैनन् । व्यवसायीहरुलाई कालोसूचिमा राखे पनि उनीहरु नै समाजमा शिर खडा गरेर हिड्छन् । उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नु र नराख्नुको फरक नै हुँदैन जस्तो देखिन्छ । बैंकको कालोसूचीमा परेको व्यवसायीलाई समाजले तिरस्कार गर्ने, प्रश्न सोध्नु पर्ने हो । तर, त्यसको ठिक विपरित त्यही मान्छे समाजमा सम्मानित ढंगले बसिरहेको हुन्छ । अहिले ३० हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा छन् । यहाँ कालोसूचीको प्रभाव कम हुँदै गएको जस्तो पनि भएको छ । कालोसूचिमा पर्नेको पासपोर्ट खोस्ने सम्मको नियम लागू हुने हो भने यस्तो हुँदैन थियो ।

साना ऋणिले पुरा धितोमा मात्र कर्जा पाउँछ । ऊ ऋण तिर्न तयार पनि हुन्छ । तर ठूला ऋणिहरुले पर्याप्त धितो पनि राखेका हुँदैनन् । बैंकहरुलाई निःशुल्क पैसा आए जस्तो गर्छन् । ऋण लिएपछि भाग्ने अनेक दाउँ गर्छन । ऋण नउठेपछि ऋणीको फ्याक्ट्रीमा बैंकले ताला लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, ताला लगाउँदासम्म उनीहरुले फ्याक्ट्रीको सबै सामान बेचिसकेका हुन्छन् या अन्तै सारिसकेका हुन्छन् । त्यहाँ कुनै सामान हुँदैन । व्यापारीहरुले नियतवस म अब उद्योग बन्द गर्छु भनेर सामान सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्छन् । ऋणि उद्योगीले उधारोमा सामान बजारमा पठाएको हुन्छ । त्यसबाट उठ्नुपर्ने रकम बैंकले पाउनु पर्ने हो । तर व्यापारीले त्यो पैसा बैंकलाई दिन मान्दैनन् । यस्तो प्रवृतिले बैंकलाई अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ । आयातमा आधारित व्यापारीले लिने कर्जामा धितो एकदमै हुन्छ । बैंकहरुले पनि उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसायीहरुले यसलाई बिसर्नु हुँदैन । अहिले जे जस्तो गुनासो सुनिए पनि कम ब्याजमा पैसा ठूला व्यवसायीले नै पाइरहेका हुन्छन् । बैंकहरुले सहयोग गरिरहेको भएपनि उनीहरु पाएनौं भनेर बोल्न छोड्दैनन् । बैंकहरुको साना कर्जा भन्दा ठूला कर्जा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन् ।

(ग्लाेबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)