काठमाडौं । कृषि बाली तथा पशु बीमामा सरकारले दिने प्रिमियम अनुदान बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट मार्फत उक्त बीमाको प्रिमियम अनुदान अघिल्लो बजेटको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढाएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते बजेट अध्यादेश सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै उक्त बीमा प्रिमियम अनुदान साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । यससँगै अब कृषि बाली तथा पशुको बीमा गर्ने कृषकले २० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम तिरे पुग्ने भएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत भने सरकारले तिर्नेछ । यसअघि कृषकले ५० र सरकारले ५० प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

सरकारले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान बृद्धि गर्दा बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र यस्तो बीमामा आकर्षण थप बढ्ने अनुमान बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको छ ।

‘कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमामा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो, यो कार्यक्रम आएपछि किसानको आकर्षण बढेको तथ्यांकले नै देखाउँछ, संशोधन बजेट मार्फत यस्तो बीमाको प्रिमियममा लाग्ने अनुदान बृद्धि हुन सकारात्मक कुरा हो,’ बीमा समितिका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी किसानको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरेको बताउने गरेको छ ।

संशोधित बजेटले बाली तथा पन्छी बीमामा गरेको नयाँ व्यवस्था राम्रो रहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बताउँछन् ।

‘नयाँ व्यवस्था राम्रो हो, यसले किसानहरुलाई राम्रो गर्छ, उनीहरुले आफ्नै खल्तीबाट धेरै प्रिमियम तिर्नु पर्दैन,’ प्रतिकृया दिँदै उनले भने ।

नेपाल कृषि प्रदान देश भएको हुनाले र कृषिलाई जगेर्ना गर्नको लागि पनि यो बढाइएको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

‘यदि कृषकहरुले बाली तथा पशुको बीमा गरेका छन् भने कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट भएका नोक्सानीहरुमा उनीहरुलाई राहत पुग्छ र पुनः नयाँ व्यापार खोल्न पाउनेछन्, कथम्कदाचित कुनै नोक्सान भएमा उनीहरुले फेरि आफ्नो व्यापारलाई सुचारु गर्न सक्नेछन्,’ थप प्रष्ट्याउँदै क्षेत्रीले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले यस्तो बीमामा थप अनुदानको पनि व्यवस्था गर्ने गरेका कारण किसानलाई थप सहज भएको सीईओ क्षेत्रीले बताए ।

‘बीमा शुल्कमा सरकारले अनुदान दिने भएकोले किसानलाई खासै आर्थिक भार पनि पदैन, जस्तो कि एक हजार रुपैयाँको प्रिमियम भयो भने ८ सय सरकारले र बाँकी २ सय मात्रै कृषकले तिर्नुपर्छ, अझ कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहहरुले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेका हुन्छन्, उनीहरुले पनि तिरिदिएका हुन्छन्, यसले त्यो क्षेत्रका कृषकहरुलाई राम्रो हुन्छ, कृषकहरुको राम्रो भएपछि उनीहरुको उत्पादनसँगै आम्दानी बढ्छ, यसले राष्ट्रको लागि धेरै फाइदा हुनेछ,’ सीईओ क्षेत्रीले भने ।

सीईओ क्षेत्रीका अनुसार अहिले बालीको भन्दा पनि पशुपन्छीको बीमा गर्नेको संख्या बढी रहेको छ । यो संख्या बढ्ने क्रममा छ ।

कृषि बीमामा सरकारले दिने अनुदान ८० प्रतिशत बनाउँदा किसानसँगै बीमा कम्पनीहरु पनि उत्साही देखिएका छन् । बीमा शुल्कमा सरकारले दिने अनुदान बृद्धि हुँदा बीमा बजार विस्तार गर्न सहयोग पग्ने र बीमाको पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेल बताउँछन् ।

सरकारले अनुदान निकासामा धेरै समय लगाउने गरेको र त्यसरी ढिलाई हुँदा बीमा कम्पनीहरुलाई नोक्सान भएको उनले बताइन् । अहिले कृषि बीमा पोर्टफोलियोमा यूनाइटेड इन्स्योरेन्स घाटामा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

‘कृषि बीमामा घाटा भएपनि हामी यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं, कृषि बीमा गर्न गाउँ तहमा पुग्दा त्यहाँ घरका बीमा पनि गरिन्छ, मोटरसाइकलको बीमा पनि गराइन्छ, बीमाबारे सर्बसाधारणलाई जानकारी पनि गराइन्छ । बीमा जागरण ल्याउन पनि यस कार्यक्रमले मद्दत गरेको छ । सरकारको नीति सहि छ, त्यसैले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ,’ सीईओ पौडेलले भनिन् ।

कहिलेदेखि शुरु भयो ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि बाली तथा पशुको बीमामा प्रिमियम अनुदान दिने कार्यक्रम शुरु गरेको हो । २०६९ सालमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा ऐन साथै बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिका २०६९ लागू गरेपछि मात्रै यो बीमा गर्न शुरु गरिएको हो ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकले माछा, पशुपन्छी र कृषि उपजमा गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि उक्त कार्यक्रम लागू गरेको हो । पहिलो वर्ष यो कार्यक्रममा सहभागी भएका कृषकले तिरेको बीमा प्रिमियमवापतको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले तिरेको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटले यसलाई संशोधन गर्यो । र, सरकारले ५० प्रतिशत तिर्दै आएको प्रिमियमबापतको रकम बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त संशोधिति निर्देशिका २०७१ साउन १ गतेबाटै लागू भएको थियो ।

त्यसपछि एकैपटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम रकम २५ प्रतिशत घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै कृषि तथा बाली बीमाको प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताएका थिए ।

तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै उक्त बीमा प्रिमियम अनुदान साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले २५ प्रतिशत घटाएका प्रिमियम रकम अर्थमन्त्री शर्माले बजेट संशोधन गरी एकैपटक ३० प्रतिशतले बढाएका छन् ।

कस्तो छ सहभागिता ?

बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने २० वटा कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा कृषिबाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्नको लागि जिल्ला नै तोकेको छ । जिल्ला नै तोकेर समितिले यस्तो बीमामा किसानको आकर्षण बढाउन पहल गरिरहेको छ ।

समितिले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षभरीमा ४२ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि बाली तथा पशुपन्छीको बीमा भएको छ । किसानले १ लाख ८७ हजार बीमा पोलिसी मार्फत सो बराबरको सम्पत्तिको बीमा गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाबाट १ अर्ब ९० करोड २२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । यसमध्ये १ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारले नै अनुदान दिएको थियो । किसानले भने जम्मा ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क तिरेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले नवनियुक्त कर्मचारीलाई दियो तालिम

क्रेस्ट माइक्रो लाइफका अध्यक्ष ऋषिराज मोरले लिए सपथ

सरकारले कृषि बीमाको अनुदान नदिएसम्म दावी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं : बीमक

नेशनल लाईफको मुक्तिनाथ भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न