काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको घट्दो प्रतिफलप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्ष बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको र यो दर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाई छ ।

बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने दाहालले बताए । सोभन्दा कम प्रतिफल भए राम्रा लगानीकर्ता र कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिने त्यस्तो अवस्था आए देशककै लागि चिन्ताको विषय हुने उनले बताए ।

‘अहिले बैंकहरुबीच धेरै प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुको प्रतिफल खस्कदो क्रममा छ । बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो भने राम्रो मान्छेहरु लगानीकर्ताको रुपमा र कर्मचारीको रुपमा पनि बैंकमा अब आउँदैनन् । भएका पनि बाहिरिन्छन् । कोभिडको लागि यसपाली दिइएको सुविधा अर्काे वर्ष पनि निरन्तरता दिने हो भने निकै अप्ठेरो अवस्था देख्छु । त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विकासन्युजसँगको विकास बहसमा सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका दाहालले भने ।

तर, उनले कोभिडको बेलामा १२ प्रतिशत प्रतिफल आउनुलाई नराम्रो भनिहाल्न भने नमिल्ने बताए । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशत थियो । कोभिड अघि १५ प्रतिशत थियो । यो प्रतिफल कम भएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कारण बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा कमाउने व्यवसाय गरेका ऋणीले पनि बैंकहरुबाट राहत पाएको उनले बताए । गत वर्ष सानिमा बैंकले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीको फाइल अध्ययन गरिएको र सो अध्ययनले अनौठो तथ्य फेला परेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

‘अघिल्लो वर्ष कति नाफा थियो, यो वर्ष कति भयो, कोभिडले के कस्तो असर पार्यो भन्ने जस्ता विषयको अध्ययनको गर्यौं । म आफैले पनि अधिकांश फाइल हेरेको छु, यसरी अध्ययन गर्दा कोभिडले नोक्सानी भयो, बर्बाद भयो भन्ने कुरा होइन । मैले उहाँहरुको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण हेरेको छु । त्यसरी हेर्दा केही क्षेत्रबाहेका अघिल्लो वर्षभन्दा नाफा बढाउने र रिटर्न अन इक्वीटी बैंकहरुको भन्दा राम्रो हुनेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । मान्छेहरुले हल्ला गरेजस्तो गत वर्ष पनि अन्य क्षेत्रको अवस्था धेरै खराब थिएन,’ दाहालले भने ।

उनले गत वर्ष २०/२२ प्रतिशत नाफा गरेका व्यवसायीलाई पनि आफ्नै बैंकले राहत दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने– बैंकहरुको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ, अरुको हुँदैन, त्यसैले बैंकहरुले बढी आरोप खेपिरहेका छन् ।

उनले मर्जर र इक्वीजीसनबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने विषयमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता औलाए ।

‘संख्याको कुरा गर्दा १०० कौरबभन्दा ५ पाण्डव ठीक हो । तर, ती ५ जना पनि कौरब परे भने झन बर्बाद हुन्छ । हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कल्चरल, टेक्नोलोजी जस्ता कुराहरुको इन्ट्रिगेसन हुनुपर्छ । मर्जरको राम्रो पक्ष के, नराम्रो पक्ष के भन्ने जस्ता कुराको स्पष्ट अध्ययन जरुरी छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि कि बेग्लै काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अन्यता सबैको स्तरोन्नति गरेर ३० देखि ३५ वटा बैंक वित्तीय संस्था कायम गरिनु पर्ने बताए । तर, यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला सबै पक्षसँग गहन परामर्श र गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अध्यक्ष दाहालले रिटर्न १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने भइरह्यो भने बैंकहरु आफै मर्जर वा एक्वीजीसनमा जान तयार नहुन सक्ने भन्दै त्योभन्दा कम हुन थाल्यो भने आफै मर्जर एक्वीजीसनमा जाने बताए । उनले नेपालमा १५ प्रतिशतभन्दा कम नाफामा व्यवसाय गर्नेहरु निकै कम रहेको उल्लेख गरे ।

ऋणीलाई राहत दिने तर बैंकहरुको नाफा भने अरुलाई बाढ्न लगाउने राष्ट्र बैंकको कार्यप्रति अध्यक्ष दाहालले घुमाउरो ढंगबाट असन्तुष्टि जनाए ।

‘यसलाई हामीले हाम्रो सौभाग्यको रुपमा लिएका छौं । हामीले असर परेको क्षेत्रलाई मात्रै राहतको दिने काम गरौं भनेका थियौं । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको हाम्रा लागि ब्रम्हा विष्णु महेश्वर सबै हो । उसले भनेपछि हामीले मानिहाल्छौं । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘खोज्छन् सबै सुख भनि सुख त्यो कहाँ छ ? आफू मिटाई अरुलाई दिनु जहाँ छ,’ भने जस्तै गरी लिनु पर्ला । वितेको कुरा वितिगयो । हामीले ठूलो रकम योगदान गर्यौं । अर्थतन्त्रमा राम्रो भयो होला, ऋणीलाई राम्रो भयो होला । पुरानो कुरो कोट्याएर अब केही काम छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

उनले बैंकरहरुबीच बैंकिङ कसुर ऐन तत्काल संशोधन हुनुपर्ने प्रसंग पनि उठाए । सो ऐनको कारण बैंकर त्रास रहेको भन्दै उनले ऐन संशोधनको विकल्प नभएको दोहोर्याए ।

‘बैंकहरुमा केही जोखिमहरु निहित हुन्छन् । त्यो भनेको कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम र संचालन जोखिम । यो जोखिम बापत हामीले पुँजीकोष छुट्याएर राख्नुपर्छ । एकातिर पुँजी छुट्टयाएर राखिएको हुन्छ भने अर्काेतिर बैंकको कर्मचारी पनि जेल जान्छ । बैंकको कर्मचारीले गलत मनसाय नराखी काम गर्दा पनि मानवीय त्रुटीकै आधारमा जेल जानुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यसैले यो बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनका यस्ता व्यवस्था तत्काल हटाउनु पर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

अन्तर्वार्ता हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा