काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने भनिएका चार नयाँ शहरको वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन (ईआइए) बनाउनु पर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शहरी विकास मन्त्रालयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पेश गरेकाे लामो समयपछि मन्त्रालयले स्मार्ट सिटीहरुको फेरि ईआइए बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले डीपीआर स्वीकृतीका लागि मन्त्रालयमा डीपीआर फाइल पठाएको १० महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा विभिन्न बाहना बनाएर प्राधिकरणमै फाइल फिर्ता गर्ने गरेको छ ।

हालसम्म ५/६ पटक सो डीपीआर फाइल मन्त्रालय र प्राधिकरणमा ओहोर-दोहार भइसकेको छ । अहिले फेरि मन्त्रालयले सो स्मार्ट सिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि ईआइए आवश्यक भएको भन्दै सो फाइल प्राधिकरणमै फिर्ता पठाएको हो ।

मन्त्रालयले २०७७ जठ ५ गते भौतिक विकास समितिबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन भनि स्वीकृती गर्न नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न निर्णय भएको र सोही निर्णयको आधार मानेर ‘भौतिक योजना’ स्वीकृती हुनु पर्नेमा ‘डीपीआर’ स्वीकृती गरकोले त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा परियोजनाका लागि लगानी सुनिश्चितता नभएको, जग्गा धनीलाई के कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको, भू–उपयोग सहितको न्यूनतम नक्साहरु र अवधारणा समेत समावेश नभएको र योजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्छ भनेर स्पष्ट नगरेको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट हुने गरी सच्याएर ल्याउन निर्देशन दिएको हाे ।

यस्तै सो पत्रमा परियोजनाका लागि धेरै लगानी लाग्ने भएको त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्ने, विभिन्न बैंकबाट लगानी सुनिश्चितता भएको भएपनि बैंकहरुले आ–आफ्नै विभिन्न शर्तहरु राखेको र कर्जा सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार जमानत बस्नु पर्ने विषय रहेकोले यसका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने भन्दै डीपीआर फाइल प्राधिकरणमै फिर्ता पठाएको हो ।

प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले डीपीआर फाइलमा केही विषयहरु सच्याउन र फेरि ईआइए बनाउनको लागि डीपीआर फाइल फिर्ता आएको बताए ।  प्राधिकरणका अनुसार अब ईआइए बनाएर अगाडि बढ्न फेरि ३/४ वर्ष समय लाग्नेछ ।

‘अब स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढाउने वा नबढाउने, कसरी अगाडि बढ्ने, मन्त्रालयले भने अनुसार ईआइए बनाउने वा के गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्नको लागि बिहीबार प्राधिकरण अन्तर्गतको भौतिक विकास समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, मन्त्रीको कार्य व्यस्तताले उहाँ आउन सक्नु भएन, अब बैठक छिट्टै बसेर कामको टुङ्गो लगाउने छाैं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवत खोखालीले ईआइए बनाउन कम्तिमा साढे ३ वर्ष समय लाग्ने बताए । ‘ईआइए बनाउन कम्तिमा साढे ३ वर्ष समय लाग्छ, त्यसमा दुई मन्त्रालयबाट स्वीकृती पाउनु पर्ने हुन्छ, यही गतिमा अगाडि बढे भन्न सकिने अवस्था छैन,’ खोखालीले भने ।
लामो समयदेखि स्मार्ट सिटी बन्ने वा नबन्ने बारे यकिन नहुँदा स्थानीयहरुलाई समस्या भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको चारै ठाउँमा बन्ने भनिएको शहरमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट अहिले रोक्का छ । यसले ठूलो परिमाणमा जग्गा हुनेहरु समस्यामा परेका छन् । मन्त्रालयले यसरी लामो समयदेखि अल्झाउँदा कतै स्मार्ट सिटी नै नबन्ने होकि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । अहिले प्राधिकरण भित्रैका धेरै कर्मचारीहरु पनि स्मार्ट सिटी नबन्ने होकि भन्ने आशंका गर्न थालेका छन् ।

हालसम्म मन्त्रालयले डीपीआर हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्ने हो । तर, त्यसको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन ।  विभिन्न स्वदेशी बैंकहरुले स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि प्रस्ताव गर्दा पनि मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाउँदा काम रोकिएको छ ।

तिवारीका अनुसार स्मार्ट सिटी निर्माणमा लगानी गर्नको लागि ४ बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता गरिसकेका छन् । स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि भने कुल ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले १६ करोड रुपैयाँ लगानी स्मार्ट सिटीमा गरिसकेको छ । सो रकम डीपीआर बनाउनमा खर्च भएको हो । सरकारले १८ करोड रुपैयाँ स्मार्ट सिटीका लागि विनियोजन गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः स्थानीयले सरकारलाई प्रतिकित्ता ३७ प्रतिशत जग्गा दिनु पर्ने

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः यो वर्ष काम नहुने, निर्वाचनको खर्च जुटाउन मेगा प्रोजेक्ट होल्ड

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः प्राधिकरण-मन्त्रालय धाउँदै थोत्रो भयो डीपीआर फाइल, के अब नबन्ने हो ?

नयाँ चार शहरको डीपीआर मन्त्रालयले परिमार्जन गर्ने, जग्गा फेरि हेरफेर हुन सक्ने

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः जग्गा दलालको चहलपहल बढ्यो, कित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहरको क्षेत्रफलमा हेरफेर, तपाईँकाे जग्गा नयाँ शहरमा पर्याे ?

नयाँ चार शहरः तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत, ललितपुरको बन्नेमा अन्योल

चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने

नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुई महिनादेखि विद्युत् उत्पादन बन्द, दैनिक ८ लाख घाटा

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

पोखरा-सेतीवेणी-रिडी सडकको ट्रयाक खुल्यो,

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको अर्लाङ्दी मन्दिर जीर्णोद्धार