काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौं सांसेधनले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ । नियमावली संसोधनले अब अन्तराष्ट्रिय कम्पनी भन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी रकम कबोल गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

नियमावलीको ९ नम्बर बुँदमा लेखिएको छः स्वदेशी बोलपत्र दातालाई प्राथमिकता दिने । (१) अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल रुपमा वा स्वदेशी फर्म, संघ, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरि सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता(डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, (२) उप नियम (१) बमोजिम प्राथमिकता दिँदा सबै भन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अंक भएको स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।’ तर कालो सूचिमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीले अर्काे कम्पनीसँग मिलेर वा छुट्टै नयाँ कम्पनी खोलेर पनि थप बोलपत्रमा भने प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने छैनन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजाले नियमावली संसोधनले केहि सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । ‘संसोधनले पहिलेको भन्दा राम्रो व्यवस्था अघि सारेको छ, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्राथयमिकता दिएको छ, जे भएपनि यो पुरानो भन्दा प्रगतिशिल छ’, देउजाले भने । तर महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने संसोधित नियमावलीले नेपाली निर्माण व्यवसाय क्षेत्र संकटमा पर्ने बताए । ‘यसले नेपाली निर्माण व्यवसायको क्षेत्र संकटमा पर्छ, व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आउँछ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव दाहालले विकासन्युजसँग भने ।

पप्पु र बिक्रम पाण्डेलाई रोक
देशैभर पुल निर्माण अलपत्र पारेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई भने नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन रोक लागेको छ । त्यस्तै, पूर्व मन्त्री बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले पनि नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पाउने छैन् । नियमावली संसोधनले भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेका कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने र हाल मूल्यांकनको चरणमा रहेका ठेक्काहरुमा समेत स्वतः अस्विकृत हुने भनिएको छ । यी दुबै कम्पनी यतिबेला भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपिरहेका छन् । उनीहरु मात्रै होइन, परामर्श सेवा दिने कम्पनी तथा व्यक्तिले समेत भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेको अवस्थामा नयाँ प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।

पुर्व तयारी नसकि ठेक्का लगाउन नपाइने
यसैबिच, आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरि ठेक्का लगाउने पाइने छैन् । डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा वितरण, बत्ति, पानी, ढल लगायतका संरचना हटाएर मात्रै ठेक्का आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरि ठेक्का लगाउँदा सैयौं आयोजना यतिबेला अलपत्र अवस्थामा छन् ।

पाँच लाखसम्मको तालिम सिधै
अब पाँच लाखसम्मको तालिम, गोष्ठी वा सेमिनार लगायतका कार्यक्रम सम्बन्धीत कार्यालयका प्रमुखले सिधै खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, २० लाखसम्मको त्यस्तो कार्यक्रम भने एक तह माथीको अधिकारीले सिधै खरिद गर्ने स्विकृति दिन सक्नेछन् ।

स्थानीयलाई प्राथमिकता
अब एक करोड रुपैंयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा वा त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभ ग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा