काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुको चर्को शुल्क असुली विरुद्ध आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले स्थानीय सरकार गुहारेका छन् ।
संबिधानले नै शिक्षा क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो आन्दोलनलाई स्थानीय सरकार तर्फ मोडेका हुन् ।
अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल(छैठौं) र नेक्राबिसंघले संयुक्त रुपमा ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
‘संबिधानले नै स्थानीय तहले नै शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश काम गर्ने जिम्मा दिएको छ, त्यसैले स्थानीय तह मार्फत नै शुल्क निर्धारण र नियमनको काम होस भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं’, अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुलीले भने ।
अर्का सचिव आरसी लामिछानेले केहि दिनभित्रै ७५३ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाईसक्ने बताए ।
निजी विद्यालयहरुको अनाधिकृत शुल्क असुली विरुद्ध स्थानीय सरकारसँग विद्यार्थी संगठनहरु पनि छन् भन्ने सन्देश दिनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको उनले बताए ।
यसपालीको आन्दोलनले निजी विद्यालयहरुको अनाधिकृत रकम असुलीलाई निस्तेज पारेरै छाड्ने दावी पनि लामिछानेले व्यक्त गरे ।
भक्तपुरका मेयर सुनिल प्रजापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर केन्द्रिय अभियानका सुरुवात गरेका छन् ।
पोखरा, बिराटनगर, नेपालगञ्ज, बिरगञ्ज, हेटौँडा लगायतका मुल शहरका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुलाई उनीहरुले आजै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
