काठमाडौं । सातै प्रदेशको ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले चाँडो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न दवाव दिएसँगै अहिले द्रुत गतिमा औद्यागिक क्षेत्रको कार्य अघि बढेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कामु उपनिर्देशक भोजराज विनाडीले अहिले सम्बन्धीत औद्योगिक क्षेत्रको प्रदेश सरकरलेनै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य चाँडो गर्न पर्ने जोड दिएको बताए । प्रत्येक प्रदेशमा ठूला आकारका नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति बमोजिम सरकारले समेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि द्रुत गतिमा आफ्नाको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
उनको अनुसार ७ औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) दुवै कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केहीको डीपीआर सकिएको छ । साथै ४ औद्योगिक क्षेत्रमा भने इआईएको काम भइरहेको छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्टिएसँगै सोअनुसर जग्गा मुआब्ज वितरण र औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर र इआइए प्रस्तुत गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो ,’ उनले भने ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ ।’ पञ्चवर्षिय योजना अनुसार सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार सर्लाहीको सगरनाथ, हेटौंडाको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, कैलालीको लम्की, कञ्चनपुरको दैजी, बुटवलको मोतिपुर र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका काम सम्पन्न गरि डीपीआर र इआइएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यस्तै झापाको दमक, गोरखाको च्यांगलीफाँट, दाङको लक्ष्मिुर र सुर्खेतको साटाखानी औद्योगिक क्षेत्रमा इआइएको काम अघि बढिरहेको कामु उपमहानिर्देशक बिनाडीको भनाइ छ ।
सरकारले १० वर्षमा १० लाख संख्यामा रोजारी सृजना गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त ठुला आकारको औद्यागिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना ल्याएको हो । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको पालामा २०७१÷०७२ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा एक÷एक हजार विद्या क्षेत्रफल भएको ठूला आकारका औद्योगिक स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
सातै प्रदेशमा अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा दुई, ५मा तीन, ६ मा २ र बाँकी प्रदेशहरुमा १÷१ वटा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भएको छ । ती औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा कम गोरखामा १०० विद्या भने सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा ३ हजार विद्यामा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने कामु उपनिर्देशक बिनाडीको भनाइ छ ।
उनले झापा दमकको काम भने केहि ढिला गरी अघि बढेको भन्दै अहिले मुआब्जा वितरणको कार्य भइरहेको बताए । त्यहाँ पनि समयमै योजनाअनुसारको काम सम्पन्न हुने उनको दावी छ ।
कम्पनीको अनुसार सरकारको औद्योगिक व्यवसायी ऐन २०७३ अनुसार सो औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमुलक, लघु घरेलु तथा सान उद्योग, ऊर्जामुलक उद्योग, कृषि तथा वनपैदावर, सूचना सञ्चार तथा प्रशारण, सेवा मुलक लगायतको उद्योगहरु सञ्चालन हुनेछ । पीपीआर मोडेल सञ्चालन हुने उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशमै उत्पादन भएका कच्चापदार्थ तथा रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ । त्यहाँस्थित उद्योगहरु नयाँ र आधुनिक प्रविधिमा सञ्चालन हुने कामु उपनिर्देशक बिनाडीको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरु सञ्चालन भएसँगै राजस्व तथा पूँजीको बृद्धि हुने र सरकारले घोषणा गरेअनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने भएको छ ।
