काठमाडौं । सांसदले विगतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका निम्ति भनी छुट्याइएको ११ अर्ब रूपैयाँ खर्च नहुने भएको छ । संघीय संरचनामा भएको परिवर्तनका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठयारो भएपछि खर्च नुहुने अवस्था आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा २४० निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई छुट्याइएको उक्त बजेट प्रयोग गर्न अहिले दुवै क्षेत्रमा संख्या थपघट भएका कारण नयाँ नियमावली बनाएर मात्र गर्न सकिने कर्मचारीको भनाइ छ।
विगतको २४० निर्वाचन क्षेत्र अहिले १६५ मा घटेपछि तथा ६०१ सांसदको संख्या घटेर हाल २७५ मा खुम्चिएसँगै निर्वाचन क्षेत्र विकास सम्बन्धी दुईवटा कार्यक्रमको बजेट विनियोजनमा अलमल भएको देखिएको छ।
त्यसमाथि विगतमा जिल्ला विकास समिति जस्ता निकाय पनि नरहेकोले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रबारे पनि अन्योल छ।
सर्वोच्च अदालतले नयाँ सांसदहरूले शपथ नलिएसम्मका लागि रोक्का गरेको उक्त बजेट निकाल्न अहिले नयाँ सांसदहरूले पहल थालिसकेको बताइन्छ।
स्थानीय तहमा रकम कसरी पठाउने, छनोट विधि के गर्ने, कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका कसरी स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता रूद्रसिंह तामाङ बताउछन् । तर फेरिएको राज्य संरचनामा नियमावली परिवर्तन गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
तामाङले भने, स्थानीय तहमा रकम कसरी पठाउने, छनोट विधि के गर्ने, कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका कसरी स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ। कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा हामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानेछौं
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् प्रत्येक सांसदले ५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्न चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नयाँ सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर रकम निकासाका लागि अनुरोध गरिसकेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रहरू घटेको ठाँउमा अब रकम थपेर बाँडिनेछ। जसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा ६ करोड कुनैमा साढे ४ करोड रूपैयाँसम्म बजेट बढ्नेछ ।
स्रोत : बीबीसी
