प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर एजेन्डा, जुट्ला त डीपीआरमा सहमति ?

<p>काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला, लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को विषय दुईपक्षीय छलफलका लागि राखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष गरेको भारत भ्रमणको समयमा परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउन दुवै देशले सहमति जनाएका थिए। योसँगै दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदान सहज [&hellip;]</p>

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला, लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को विषय दुईपक्षीय छलफलका लागि राखिएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष गरेको भारत भ्रमणको समयमा परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउन दुवै देशले सहमति जनाएका थिए। योसँगै दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदान सहज बनाउनका लागि अन्य तीन वटा विषय पनि उठाइने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

हालसम्म पञ्चेश्वरबाट वर्षभर जुनसुकै बेला न्यूनतम ९२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छ।अन्य विषयमा सहमति हुन नसक्दा डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिने काम अवरुद्ध हुदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको बेला नेपालले उक्त मुद्दा उठाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, ूपञ्चेश्वरको पानीको बाँडफाँट र तल्लो शारदाको विद्यमान उपयोग हो कि हैने भन्ने कुरा मिलेको छैन। भारतले हो भन्छ हामीले हैन भन्दै आएका छौं।

दुई देशका अधिकारीहरूबीचको छलफलमा धेरै पटक राख्दा पनि यो विषय मिल्न नसकेकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हामीले यो एजेण्डालाई राखेका छौं।महाकाली सन्धि भएको ६ महिनाभित्र नै पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। दुई वर्षअघि सत्ता सम्हाल्दा ओलीले दिल्लीको यस्तै राजकीय भ्रमण गरेका थिए

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने ढाँचाबारे पनि छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ४०० केभी क्षमता रहेको सो प्रसारणलाइन दुवै देशले आ–आफ्नो भूभागमा आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ।

नेपालले उठाउने तयारी गरेका अन्य मुद्दाबारे सहसचिव घिमिरे भन्छन्, विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसार भारतले बनाइरहेको निर्देशिका मिलेको छैन भन्ने अर्को विषय पनि छ। भारतले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्दा भारतको वा भारतीय कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका आयोजनाबाट मात्र खरिद गर्ने भनेको छ। अर्को ऊर्जा ब्याङ्किङको एजेण्डा पनि छलफलमा राखिएको छ ।

ऊर्जा ब्यांकिङ्को अवधारणा अनुसार एउटा देशले उसलाई बढी भएको ऊर्जा अर्को देशसँग साट्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्ने बताइएको छ। यसरी ऊर्जा साट्दा शुल्क निर्धारण नगरी एक देशले अर्को देशसँग लिएको विद्युतको मात्रामा हिसाब गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्रोतः बीबीसी

Share News