सीमित स्राेतका बावजुद असीमित दायित्वको चाङमा बसेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र उच्च आर्थिक वृृद्धिका लागि साधन परिचालन गर्ने तथा आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट करदाताले कर तिरेको रकम विकासमा खर्च भएको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी हाम्राे काँधमा अाएकाे छ ।
अर्थमन्त्रालय भनेको असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय जस्तो पनि देखिएको छ । हामीले स्राेत नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा पठाएका रहेछौं । स्राेतै नभएका कार्यक्रमलाई पनि बजेट दिने भनेका रहेछौं । पछि सिर्जना भएका दायित्वका हिसाब गर्ने हो भने डेढ खर्ब रहने देखिन्छ । चारदेखि पाँच खर्बको दायित्व यो आर्थिक वर्षमा व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजश्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । तर चुनावका बहानामा राजश्व प्रशासन अलि खुकुलो भएको अनुभूति भएको छ । यतिबेला हामी तिनै खुकुला नटबोल्टहरु कसिलो बनाउने अभियानमा जुटिसकेका छौं । अहिले जुन ढंगले आयात भैरहेको छ त्यो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने र सो अनुरुप राजश्व संकलन भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्दैछौं । आयात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई राजश्वले पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ ।
हामीले निर्धारण गरेको राजश्व संकलनको लक्ष्य भन्दा माथि जानु पर्ने छ । लक्ष्य भनेको न्यूनतम आधार मात्रै हो । हामीले कर भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्ने अभियान थालिसकेका छौं । यो सुधारको कुरा सेयर बजारको जस्तो गलत हल्ला होइन, हामीले सुधार नै थालिसकेको कुरा हो । हामीले चुनावमा केहि प्रतिवद्धता गरेका छौं । ती प्रतिवद्धता मार्फत अघि सारिएका महत्वकांक्षाहरु पूरा गराउनु पनि हाम्रो मुल दायीत्व नै हो ।
अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षामा छौं र हामीसँग ठूलो दायित्व छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा, चालु खाता घाटामा, केन्द्रिय बजेट घाटामै छ । बैंकको ब्याजदर उच्च छ । लगानीकर्ताहरु उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा हामीले ७.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गराउने हो भने बाह्य पुँजी परिचालन अनिवार्य छ । बाह्य पुँजीले आन्तरिक लगानीलाई कुनै असर गर्दैन् । बाह्य लगानीले आन्तरिक लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, बरु प्रवद्र्धनमै सघाउँछ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आन्तरिक लागनीबीच परिपूरक भूमिका रहन्छ । त्यसकारण हाम्रो निजी क्षेत्रले बढि लगानी गर्ने अवसर पाउँछ । तरलता घटाउन, ब्याजदर स्थिर बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बाह्य लगानीले सघाउँछ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो आन्तरिक पुँजीले मात्रै सम्भव हुन्न ।
त्यसकारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्छन् भने त्यो अवसर पनि खोलौं भन्ने हो । हाम्रा बैंकहरुले बाहिर पार्किङ गरेको स्राेत छ भने पनि ल्याउन वातावरण बनाऔं भनेर राष्ट्र बैंकसँग मैले कुरा गरिसेको छु ।
स्राेत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको अवस्था हेरेर पूनमुल्यांकन गरिन्छ । आयोजनाहरु प्रारम्भिक चरणमै छन् भने खारेज गरिन्छ । कार्यान्वयनको चरणमा छन भने परिमार्जन गरेर सहि ढंगले अघि बढाउँछौं । हिजो अस्वभाविक ढंगले स्वीकृत गरिएका आयोजनाहरुको लिगेसी बोकेर यो सरकार चल्दैन। हामी श्वेतपत्र मार्फत आफ्ना योजना अघि सार्ने सोँचमा पनि छौं ।
स्थानीय तहको पैसा खर्च हुने वित्तिकै तरलताको समस्या समाधान हुन्न । हाम्रो तरलताका समस्या अलि दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ । हामीले उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हाम्रो स्राेतले मात्रै तरलताको समाधान सम्भव हुन्न । खुद पुँजी प्रवाहका सबै अवयव चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । हामी दरको बिषयमा कुरा गर्दैनौं, दायराको कुरा गर्छाै । सन्दर्भ पुस्तकलाई अघि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं । हामी भन्सार देखि बजारसम्म अनुगमन गर्छाै ।
सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयामहरु हुन्छन् । सामजिक सुरक्षा भनेको पैसा मात्रै हो भन्ने स्थापित हुन खोजिरहेको छ । नगद प्रवाहमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा पूनमुल्यांकन हुनेछ । स्वास्थ्य बीमा, आवास, शिक्षा, खाद्यान्न लगायतका अवसरहरुमा यसलाई जोड्नु आवश्यक छ । यी कुराहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो । सामाजिक सुरक्षाका नाममा हामीले नगद मात्रै प्रवाह गरिरहेका छौं । त्यसले केहि विकृति ल्याएको छ, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्छाै ।
(चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
