काठमाडौं । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । भन्सार विन्दुमै कडाई गरेपछि राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ ।’, बधाई दिन आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको टोलीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेको वाक्यांश थियो यो । नभन्दै उनले भन्सार बिन्दुमा कडाई गरेर राजश्व प्रशासन सुधारको सन्देश दिईसकेका छन् । भन्सार मूल्यांकनमा सन्दर्भ पुस्तिका अघि सारेपछि उद्यमी व्यवसायीले खतिवडाको आलोचना पनि सुरु गरेका छन् । तर डा. खतिवडा भने टसमस हुने अवस्थामा छैनन् । डा. खतिवडा आफैं कडा नियमनका पक्षपाती हुन् । त्यतिमात्रै होइन यी तिनै खतिवडा हुन जसले बामपन्थी घोषणा पत्रमा कुल सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत राजश्व श्रोतबाट जुटाउने लेखेका छन् ।
बामपन्थी घोषणा पत्रमा लेखिएको छ–‘नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्युनविजकीकरण गर्ने माथी कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ । आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत भन्दा बढि व्यहोर्न सक्ने गरि कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ ।’
यस्तो छ बजेट र राजश्व संकलन वृद्धिदरको इतिहास
चालु आर्थिक बर्षको बजेट १२७८ अर्बको छ । सरकारले राजश्व संकलन लक्ष्य ७३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक बर्षमा बजेटको आकारसँगै राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले १०४८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । सो आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य ५६५ अर्ब थियो । सो आवमा सरकारले बजेटको ५३.९१ प्रतिशत राजश्वबाट व्यहोरेको थियो । सरकारले आव २०७३।७४ को तुलनामा आव २०७४।७५ मा बजेटको आधार २३० अर्ब अर्थात २१.९४ प्रतिशतले बढाएको थियो । उता राजश्व संकलन लक्ष्य भने १६५ अर्ब अर्थात २९.२० प्रतिशतले बढाएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा भने सरकारले ८१९ अर्बको बजेट बनाउँदा ४७५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ५७.९९ प्रतिशत नै थियो । सो २०७२।७३ को तुलनामा २०७३।७४ मा बजेटको आकार २२९ अर्ब अर्थात २७.९६ प्रतिशतले बढेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य भने ९० अर्ब अर्थात जम्मा १८.९४ प्रतिशतले मात्रै बढि थियो । यसको सिधा अर्थ भनेको सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ ।
राजश्व सचिव शिषिर ढुंगानाले सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत श्रोत राजश्वबाट जुटाउने लक्ष्य खासै महत्वकांक्षी नभएको बताए । ‘हामीले अहिले ६० प्रतिशतको जति खर्च राजश्वबाट धानिरहेका छौं, त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन सकिने ठाउँ छ ।’ उनले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउन सकिने बताए । ‘उपयोग निरुत्साहित गर्ने बस्तुमा बाहेक अन्यमा करको दर बढाउन सकिन्न तर हामीसँग दायरा बढाउने प्रशस्तै ठाउँ छ’, राजश्व सचिव ढुंगानाले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य तथा बरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने आगामी ३ बर्षभित्र कुल बजेटको ८० प्रतिशत राजश्वबाट जुटाउन सकिने बताए ।‘हामी ३५ प्रतिशत राजश्व आगामी आर्थिक बर्षमा बढाउन सक्ने अवस्थामा छौं, पुर्वाधार विकास र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने आगामी ३ बर्षपछि बजेटको ८० प्रतिशत श्रोत राजश्वले धान्छ’, अर्थविद डा. अधिकारीले भने । उनले नागरिकको कर तिर्ने क्षमता र राज्यको कर असुल्ने क्षमता दुबैमा सुधार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । करदाताको संख्या १६ लाख ६८ हजार ६ सय ७ रहेको छ ।
