काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको डिजाइन तयार भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले माघ १ गते चीनको छेन्दुमै पुगेर डिजाइन स्वीकृतिको सम्झौता गरेको हो । चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको आर्किटेक्चरल रिकन्नाइन्सेन्स एण्ड डिजाइन इस्टिच्युट अफ द तिबेत अटोनोमस रिजनले सो डिजाइन तयार पारेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको लागत करिब १.५ अर्ब हुनेछ । २ बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाईएको ड्राईपोर्टमा ३५० वटा मालवाहक गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको डिजाइन
८ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको काम आगामी ३ महिना भित्रै आरम्भ गर्न लागिएको छ । ‘हामीले चीनमै पुगेर प्रारम्भिक डिजाइन स्विकृत गरेर सम्झौता पनि गरिसकेका छौं, आगामी ३ महिनाभित्रै निर्माण आरम्भ गर्ने लक्ष्य छ’, इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका महाप्रबन्धक हेमेन्द्र शाहीले विकासन्युजसँग भने ।
टिमुरे ड्राईपोर्टमा चिनियाँ लगानी नेपाली निगरानी रहनेछ । अर्थात चीनले आफैं ड्राईपोर्टको निर्माण गरिदिनेछ भने नेपालले त्यसको गुणस्तर लगायतका प्राबिधिक पक्ष मात्रै हेर्नेछ । ‘चीनले आफैं ठेक्का लगाउँछ, उसैले भुक्तानी दिन्छ, हामीले त्यसको गुणस्तर मात्रै हेर्ने हो’, महाप्रबन्धक शाहीले भने ।
ड्राईपोर्टमा ५ हजार वर्गमिटरको पाँच तले प्रशासनिक भवन, ७५० वर्ग मिटरको एउटा गोदाम, २०८० वर्गमिटरका २ वटा जाँचपास स्थल रहनेछ ।
ड्राईपोर्टले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ ।
स्थानीयको जमिन मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो भने निकुञ्ज रअन्य सरकारी स्वामित्वका जमिन मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गरेर उपलब्ध गराईएको थियो । टिमुरे ड्राईपोर्ट निर्माण भएपछि रसुवागढी नाकाबाट हुने नेपाली चीन व्यापारका लागि आगामी २० बर्षका लागि पुर्वाधारको समस्या नहुने गरि डिजाइन गरिएको दावी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ ।
रसुवागढी नाका उच्च प्राथमिकतामा
२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि तातोपानी नाका पुर्णतः बन्द रहेको छ । चीनले समेत फ्रि तिब्बत आन्दोलन र अन्य सुरक्षा चासोलाई देखाउँदै सो नाका खोल्न खासै चासो देखाईरहेको छैन् । त्यस्तो अवस्थामा रसुवागढी नाका नेपाल चीन व्यापारका लागि उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । केपी अोलीले नै अघिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नेपाल चीन जोड्ने नाकाहरु जेड्ने सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका थिए । सोही प्राथमिकताका कारण आगामी डेढ बर्षभित्र रसुवागढी नाकासम्म दुई लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भैसक्नेछ ।
