काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा डा युवराज खतिवडाको नियुक्तीसँगै उनी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालबीचको सम्बन्ध र सम्भावित परिणामलाई लिएर धेरै अड्कलबाजी भईरहेका छन् । सरकार परिवर्तन भएको र राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक भएकाले गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीसहित सरकारबाट असहयोग हुन सक्ने, अथमन्त्री र गभर्नर नेपालबीच व्यक्तिगत इगोले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने र गभर्नर नेपालले राजीनामा समेत दिन सक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् ।
चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर भएपछि अहिलेसम्म खतिवडा र नेपालबीचको सार्वजनिक रुपमा नै घोचपेच पूर्ण अभिव्यक्तिहरु आईरहेकोले अवका दिनमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध सहज नदेखिएको बताउँछन् पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । डा नेपाल गभर्नर भएपछि राष्ट्र बैंकको भूमिका बारे खतिवडाबाहेक सबै पूर्व गभर्नरहरु मौन बसे तर खतिवडाले ‘आलोचक स्तम्भकार’ शैलीमा राष्ट्र बैंक र गभर्नर नेपालको भूमिकाको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् । र, गभर्नर नेपालले पनि पूर्व गभर्नर खतिवडालाई सार्वजनिक रुपमा घुमाउरो जवाफ दिदै आएका छन् ।
‘चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर भएपछि अहिलेसम्म खतिवडा र नेपालबीचको सार्वजनिक रुपमा नै घोचपेच पूर्ण अभिव्यक्तिहरु आईरहेकोले अवका दिनमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध सहज देखिदैन ।’ -दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
‘मैले बाहेक अरुले जानेको छैन’ भन्ने खतिवडाको दम्भ र दवाव थेगेर काम गर्न नसक्ने डा नेपालको स्वभावका कारण उनीहरुबीचको समन्वय र सहकार्यको सजिलो नभएको क्षेत्रीको बुझाइ छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेट नदिएपछि आक्रोशित हुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट डा चिरञ्जीवि नेपालले राजीनामा दिएका थिए । ‘पहिला जस्तै खतिवडाले नेपाललाई भेट नदिन सक्छन्, नेपालले झोक्किएर राजीनामा दिन पनि सक्छन्’ क्षेत्रीको विश्लेषण छ ।
‘तर एक महिनामा १० दिन नेपाल बस्ने, २० दिन विदेश घुमेर मोजमस्तीमा रमाएका गभर्नर नेपाल संयमित भएर अडिन पनि सक्छन्’ क्षेत्री भन्छन्–‘त्यो अवस्थामा सरकारले गभर्नरलाई हटाउन सक्दैन ।’
तर तत्कालिन गभर्नर खतिवडा र वर्तमान गभर्नर नेपाल दुबैसँग राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेका पूर्व अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीको नजरमा सैद्धान्तिक रुपमा दुई व्यक्तिबीच उल्लेख्य मतभेद देखिदैन ।
‘पहिला अर्थसचिव हुँदा युवराज खतिवडा गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । पछि अर्थसचिव हुँदा डा. चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर हुनुहुन्थ्यो ।’ डा सुवेदी भन्छन्–‘व्यक्तिगत दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा केही फरक हुनु स्वभावित हो, नीतिगत विषयमा उहाँहरुबीच धेरै समानता छन् ।’
‘व्यक्तिगत दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा केही फरक हुनु स्वभावित हो, नीतिगत विषयमा उहाँहरुबीच धेरै समानता छन् ।लगानी प्राथमिकतामा दुबैको सोच मिलेको छ ।’ डा शान्तराज सुबेदी
युवराज खतिवडाको पालामा राष्ट्र बैंकले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीतिमा जोड दिएको थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सीमा तोकियो । डा नेपाल गभर्नर भएपछि उक्त नीतिमा थप जोड दिदै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । पछिल्लो समय उत्पादन मुलक क्षेत्रको दायारालाई पनि फराकिलो बनाइएको छ ।
‘लगानी प्राथमिकतामा दुबैको सोच मिलेको छ । खतिवडाले पनि घर जग्गा, सेयर बजार, आयात व्यापारको क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु भएको थियो । डा नेपालले त्यसलाई अझ फरकिलो बनाउदै लैजानु भएको छ’ डा सुबेदी भन्छन्–‘खतिवडाको पालामा निजी सवारीसाधन खरिदमा मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन्थे, नेपालको पालामा त्यसलाई ६५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।’
त्यतिमात्र होइन, डा खतिवडाको पालामा शुरु भएको मर्जर नीतिलाई डा नेपालले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । खतिवडाको पालामा मर्जरको अभ्यास शुरु भएको थियो भने डा नेपालको पालामा १५५ वटा संस्था मर्जर भई ४३ वटा बनेका छन् ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएको, अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबै प्रोफेशलन व्याक्ति भएकोले समस्या आउने संभावना मैले देखेकाे छैन । – गणेशराज पाेखरेल
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर पोलिसीको शुरुवाट डा खतिवडाकै पालामा भएको हो, डा. नेपालले चुक्ता पुँजी बढाएर मर्जरलाई थप जोड दिनु भएको छ । अर्थतन्त्र ६ खर्ब रहेको बेला तोकिएको २ अर्ब चुक्ता पुँजीको सीमालाई २५ खर्ब नाघेको अवस्थामा ८ अर्ब बनाउनुु स्वभाविक थियो’ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलन लिडिटेडका डेपुटी सीईओ गणेशराज पोखरेल भन्छन्–‘अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या मुख्य कारण पुँजी वृद्धि होइन, निक्षेप संकलनको वृद्धि भन्दा कर्जा लगानी विस्तारको दर बढी हुनु हो ।’
राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएको, अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबै प्रोफेशलन व्याक्ति भएकोले समस्या आउने संभावना आफूले नदेखेको उनी बताउँछन् ।
पुँजी वृद्धिले कर्जा लगानीमा चाप बढेको र त्यसले अन्धाधुन्ध कर्जा लगानी बढाएको डा खतिवडाको विश्लेषण छ । अर्थमन्त्री भएपछि पनि डा खतिवडाले उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको लागि कर्जा लगानी विस्तारमा जोड दिनु पर्ने तर त्यस्तो लगानी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा हुनु पर्ने बताएका छन् । लगानीको प्राथमिकताको विषयमा अहिले पनि अर्थमन्त्रीको विचार र गभर्नरको विचार मिलेको पूर्व सचिव सुवेदी बताउँछन् ।
तर दुई व्यक्तिबीचको विचार र संस्थागत रुपमा अगाडि बढेका नीतिमा खासै फरक नभएको जानकारहरु बताउँछन् । डा नेपाललाई गभर्नरबाट हटाउन सरकारले पनि प्रयास गर्नु नहुने र गभर्नरले स्वेच्छिक रुपमा राजीनामा गर्नु पनि आवश्यक पनि जानकारहरु बताउँछन् ।
