काठमाडौं । ‘केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्राबिधिक रुपमा सम्भव देखिएको छ, आर्थिक रुपमा कसरी सम्भव गराउने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको हातमा छ’, यो भनाई हो रेव विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायको । २०७४ गत कात्तिकको तेश्रो साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेको थियो । सोही टोलीले रेल वे निर्माण प्राबिधिक रुपमा सम्भव भएको र लगानीको श्रोतका लागि दुबै मुलुकका सरकारबीच ठोस सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको थियो ।
रेल विभागले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अनुमानित ७२ किलोमिटर लामो हुने प्रक्षेपण गरेको छ । रेलमार्गको ९० प्रतिशत खण्ड सुरुङ र पुलमा हुनेछ । बाँकी १० प्रतिशत खण्ड मात्रै जमिनमा निर्माण हुनेछ । सुरुङ र पुलमा निर्माण गरिने भएकाले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लागत प्रतिकिलोमिटर ४ अर्ब ५० करोड पर्ने अनुमान गरिएको छ । ७२ किलोमिटर लामो रेलको कुल लागत ३२४ अर्ब हुनेछ । १० प्रतिशत जमिनमा रहने रेलमार्गको सोही खण्डमा करिब ५ वटा स्टेशन निर्माण हुनेछ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच हुने सम्झौता लगत्तै सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर र रेल मार्ग निर्माण एकै अघि बढाईने विभागका सिडिई उपाध्यायले भने ।
उनले कति प्रतिशत ऋण लिने र कति प्रतिशत अनुदान लिने तथा नेपाल सरकारको लगानी कति हुने भन्नेबारेमा ठोस सहमति आवश्यक रहने बताए । ‘रेल मार्ग निर्माणका लागि कति लगानी चीन सरकारको हुने ? कति ऋण र कति अनुदान हुने हो ? नेपालले कति लगानी गर्ने हो भन्नेबारे नेपाल सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ’, उपाध्यायले भने ।
उनले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको नियुक्ती लगत्तै चीनसँग ठोस छलफल अघि बढ्ने तयारी भैरहेको बताए । ‘रेल विभागले सबै तयारी सम्पन्न गरिसकेको छ, मन्त्रीज्यु आउने वित्तिकै हामी चीनसँग ठोस छलफल गर्छाै’, उपाध्यायले भने । २०७४ साउन ३१ गते नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको उपस्थितीमा तत्कालिन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चीन सरकारका सचिव सु च्यानह्वाले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२०७२ साल चैत ७ गतेदेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
