काठमाडौं । नेपालको ‘निजामती सेवा’ कुनै सोर्स–फोर्स बिना आफ्नो क्षमताको पुर्ण प्रयोग गर्न पाउने निकायका रुपमा सुपरिचित छ । आम मानिसमा विश्वासको केन्द्र बन्दै गइरहेको लोक सेवा आयोग अब प्रदेश संरचना अनुसार जादैं छ । संघिय संरचना अनुसार सात वटा प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र एउटा संघिय लोक सेवा आयोग रहने छ ।
‘नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोग अगाडी बढ्ने छ, प्रदेश सेवा आयोगले स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपुर्ति गर्नेछ’ लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकृत देविप्रसाद सुवेदीले भने । तर एउटा प्रदेशको नागरिकले अर्काे प्रदेशमा गएर प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँछ की पाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
‘एक प्रदेशको व्यक्ति अर्को प्रदेशमा गएर परिक्षामा भाग लिन पाउने/नपाउने बारे प्रदेश सभालाई कानून बनाउने अधिकार रहनेछ, संघिय लोक सेवाको काम अधिकारको विषयमा पनि संघिय संसदले आवश्यक कानून निर्माण गरी नयाँ ऐन जारी गर्नेछ’ सुवेदीले विकासन्युजसँग भने ।
नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोक सेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघिय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
निजामती सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि परिक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हो । संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परिक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संघमा एक लोक सेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो । सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ ।
एक प्रदेशको व्यक्ति अर्को प्रदेश सेवामा भाग लिन पाउने/नपाउने
संघमा खुलेको विज्ञापनमा देशभरीका मानिसले भाग लिन पाउँछन् । तर प्रदेशमा रहने प्रदेश सेवा आयोगमा भने प्रदेश लोक सेवा ऐन अनुसार अगाडी बढ्नेछ । यसमा प्रदेश सभाले प्रदेश भित्रको मान्छेले मात्र भाग लिन पाउने व्यावस्था बनाउन पनि सक्छ । कुनै प्रदेशमा धेरै कर्मचारी चाहिन सक्छ भने कुनै प्रदेशमा थोरै कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् । यो सबै कुरा ऐनमा समेटिने भएकाले अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको सुवेदी बताउँछन् ।
नायब सुब्बा नरहने की खरदार ?
अहिले खरिदारको संख्या अत्याधिक रहेकोले यो छिटै गाभिएला भन्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । यसको संख्या विस्तारै घट्दै गएपछि नासूमा गाभिन सक्छ ।
प्रदेशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ ?
लगभग अहिलेकै हाराहारीको कर्मचारीको आवश्यक हुने हो । यसमा केहि थप हुन सक्छ । प्रदेश अनुसार कर्मचारी थपघट हुन सक्छन् । कति संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने विषय स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो । तर धेरै कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।
नतिजा प्रकाशनमा छरितोपन आउँछ ?
निजामती सेवामा वर्षेनी आकर्षण वृद्धि हुदै गैरहेको छ । यसलाई व्यावस्थापन गरी नतिजा प्रकाशन गर्दा केहि ढिलाई हुन गएको छ । अहिले लोक सेवाले वस्तुगत तर्फको उत्तरपुस्तिका मेसिनबाट परिक्षण गरिरहेको छ । सूचना प्रकाशनदेखि केन्द्र निर्धारण र उत्तरपरिक्षमा समय लाग्ने गरेको छ ।
विज्ञापन रोकिदैन
२ वर्ष विज्ञापन नखुल्ने एउटा हल्ला मात्र थियो, गलत साबित भैसकेको छ । प्रदेश कानून नबनुञ्जेल लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्ने भएकाले कुनै पनि वर्ष विज्ञापन सम्भावना सम्भावना छैन् । (देविप्रसाद सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)
