काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले दैनिक ७ सय राँगा र भैसी, २ हजार खसी बोका र २ लाख किलो कुखुराको मासु खाने गरेका छन् । तर यती ठुलो मात्रामा मासुको उपभोग हुने शहरमा अझै पनि व्यवस्थित बध स्थल निर्माण भएको छैन र निकट भविष्यमा बन्ने सम्भावना पनि देखिन्न ।
काठमाडौं महानगरले उपत्यकाबाट पशु बधशाला हटाउने तयारी गरेको छ । तर अझै काम भने अघि बढाउन सकिरहेको छैन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि बधस्थलले कानुनी मान्यता पाएको छैन् । सैंयौको संख्यामा रहेका बधस्थलहरुले राजधानीवासीलाई फोहर मासु त ख्वाईरहेकै छन् साथमा सिंगो वातावरणलाई पनि दुषित र दुर्गन्धित बनाईरहेका छन् ।
मासु जाँच ऐन २०५५ आए पनि यसको कार्यान्वयन फितलो भएको पशु सेवा विभागकी सूचना अधिकृत गौरीदेवी थापाले बताइन् । सो ऐनमा धुलो नपर्ने आधुनिक संरचना , फोहोर व्यवस्थापनको राम्रो व्यवस्था, बध गर्ने प्रकृया पशु मैत्री, मृत जनावरको रगत निखार्न झुन्डयाउने व्यवस्था, मासुका भागहरु हड्डीबाट राम्ररी निकाल्ने व्यवस्था सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।
बधशाला सञ्चालन गर्नको लागि पशुपंक्षी बध गर्नु अघि र बध गरी सकेपछिको मासुको जाँच गर्ने व्यवस्था, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव हुनुपर्ने, घरेलु उद्योग र स्थानीय निकायसंग स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । तर उपत्यकामा सञ्चालित बधस्थलले यस एेनको खिल्ली उडाएको अधिकृत थापले बताइन् ।
राजधानीमा सञ्चालित बधस्थलहरु मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । यसले उपत्यकालाई थप प्रदुषित पारिरहेको छ भने उपभोक्ताहरु स्वच्छ मासु खान पाउने अधिकारबाट पनि बञ्चित भैरहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबेै बधस्थलहरुलाई उपत्यका भन्दा बाहिर लैजाने तयारी गरेको छ । नयाँ बन्ने बधशाला पुर्ण रुपमा आधुनिक र मापदण्ड अनुसार बन्न नसकेको पशु चिकित्सक योगेन्द्र प्रसाद शर्माले बताए । नयाँ बन्ने बधशाला धादिङमा बनाउने तयारी भैरहेको बताइएको छ ।
हरेक नगरपलिकामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार पशु वधशालाका निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपत्यकाका बधशालाले दैनिक ६० टन फोहोर मैला उत्पादन गर्दै आएको छ ।
