केदार कोइराला- पूर्व केन्द्रिय सदस्य, नेपाल बार एसोसियसन
संसद गठन, बैठक र सरकार गठनका बारेमा अहिले देखिएको विवाद भनेको राजनीतिक आवरणमा संवैधानिक प्रश्न हो । हाम्रा नेताहरुले बोल्न धेरै हतार गरे । समानुपातिकको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधी सभाको संरचना तयार हुन्छ । संबिधानले प्रनिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ । संयुक्त सभाका रुपमा परिकल्पना गरिएको संघिय संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीतालाई संबिधानले नै अनिवार्य गरेको छ । समानुपातिकको नतिजा आएपछि प्रतिनिधी सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित हुनेछ ।
६३ सदस्यको राष्ट्रिय सभाको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित हुन्छन् । त्यसमा ३ जना अनिवार्य गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने ३ जना सदस्यमा पनि एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जनाका दरले २१ जना र मनोनितमा एक जना गरि २४ जना महिला सदस्य रहन्छन् । यसरी राष्ट्रिय सभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित हुन्छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधी सभा र ६३ सदस्ययीय राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित भैसक्नेछ । त्यसले संयुक्त सभाका रुपमा रहेको संघिय संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता सुनिश्चित हुनेछ ।
नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा
संबिधानको धारा ७६ ले राष्टपतिले प्रतिनिधी सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै एक दलको बहुमत नभएमा दुई वा सो भन्दा बढि दलको समर्थन प्राप्त भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संबिधानमा छ । त्यस्तो पनि हुन नसकेमा संसदको सबै भन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने र उसले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रीहरु भने प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु दुबै हुन सक्ने व्यवस्था छ । संबिधानको धाराद ७६(९)मा राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघिय संसदको सदस्यलाई बढिमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने भनेको छ ।
संघिय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउँछ । तर उसले ६ महिना भित्र संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था धारा ७८ ले गरेको छ । संबिधानकै धारा ९३ ले राष्टपतिले प्रतिनिधी सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र संघिय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यहाँ संघिय संसद भनेको प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक हो । यो धाराले भने केहि प्राबिधिक समस्या उन्पन्न गर्न सक्छ । तर संबैधानिक प्रश्न भएकाले यसले सरकार गठनमा कुनै समस्या ल्याउँदैन् ।
एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणाली
नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीसहितको अध्यादेश तयार पारेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । एमाले र माओवादीले बहुमतिय निर्वाचन प्रणाली नै हुनुपर्छ भनेका छन् । यसको राजनीतिक कारण हेर्नुपर्छ । बहुमतिय प्रणालीमा जाने हो भने काँग्रेसले राष्ट्रिय सभामा धेरै सिट पाउँदैन । कुनै पनि सिट नपाउन पनि सक्छ ।
तर एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीले राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस सहितका अन्य केहि दलको सहभागीता सुनिश्चित गराउँछ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसले एकल संक्रमणिय व्यवस्था अघि सारेको हो । तर हाम्रो संबिधानले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र चिन्दछ । संबिधानले नै नचिनेको एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा वकालत गरिनु गलत कुरा हो । सारमा भन्ने हो भने अहिलको संबिधानले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभा आवश्यक पर्छ भनेको छैन र संसद बैठक नबसि पनि सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
