काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले कार्यलय प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको भन्दै गाडी किन्नलाई २ खर्ब रुपैयाँ बजेट मागेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा गाडी खरिद किन्न बजेट माग भएको हो ।
कार र जीपदेखि ट्रक र बससम्म खरिदका लागि बजेट मागको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अत्यावश्यक भएको र बजेट पनि नभएकाले गाडी किन्न थप रकम आवश्यक भएको स्थानीय तहले बताएका छन् । बजेट माग गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले गाडी किन्नलाई थप बजेट दिन नसक्न बताएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत गाडी किन्न प्रस्ताव आएको अर्थका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । स्थानीय तहलाई बजेट पठाइसकेकाले गाडी किन्न थप बजेट दिन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । विकासन्युजसंग कुरा गर्दै उनले भने “स्थानीय तह आफै सरकार भएकाले गाडी किन्न अब केन्द्रबाट बजेट दिनु उचित हुदैन् ।” अधिकांश स्थानीय तह गाडी किन्नलाई आर्थिक रुपमा सक्षम भएको उनको दावी छ ।
“केही तहलाई समस्या भएको हुन सक्छ” उनले भने “यो वर्ष बजेट छैन भने अर्को वर्ष किने हुन्छ । अब गाडी किन्नलाई केन्द्रले दिन सक्दैन ।” भण्डारीले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेर पठाइसकेको जानकारी दिए । गाडी खरिदका लागि बजेट दिने विषयमा अर्थले कुनै निर्णय नगरेको उनले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पहिलाको ७४४ र पछि थप भएका समेत गरी ७५३ तहलाई समानिकरण अनुदान र सशर्त अनुदान गरी २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित तहमा पठाइसकेको छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी विभिन्न कारणले गर्दा संघीयता महंगो भएको बताउदै आएका छन् । उनले संघीयता व्यवस्थापन गर्न मात्रै १६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन् । स्थानीय तह, केन्द्र प्रदेशगरी तीन तहको निर्वाचन यो रकम लाग्ने उनको भनाई छ ।
अर्थका अनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि मात्रै ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने छ । यस्तै प्रदेशसभा व्यवस्थापनका लागि पनि ठूलो धनराशी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा सुरुवाती वर्षका सेवा प्रवाहका लागि थप रकमको बजेट माग भएको छ ।
