काठमाडौं । ‘हाम्रो जस्तो मुलुकको चुनावमा दल र उम्मेदवारले चन्दा माग्नु स्वभिावक हो, मन परेका उम्मेदवार र दललाई चन्दा दिने हो तर कति दिन्छौं भन्ने चाँही खुलाउने कुरा होइन’, यो भनाई हो नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि वर्तमान विश्व परिवेशमा चन्दा अनिवार्य सर्त जस्तै भएको र नेपाली उद्यमी व्यवसायीले पनि त्यसलाई सहज रुपमा लिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दल पनि समाजकै अंग हुन, चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ र हामी उद्यमी व्यवसायीले पनि चन्दा दिन्छौँ तर जबरजस्ती गर्न भने पाइँदैन’, गोल्छाले भने ।
परिसंघ अध्यक्ष शर्मा, महासंघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा र चेम्बर महासचिव अग्रवाल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले भने उद्यमी व्यवसायी नै राजनीति र चुनाव मैत्री बन्दै गएको पनि बताए । ‘निर्वाचन, चन्दा र व्यवसायी एक अर्काका परिपूरक नै हुन, अहिले त व्यवसायी पनि राजनीति र चुनावमैत्री भैसकेका छन, कतिपय व्यवसायी नै उम्मेदवार बनिरहेका छन्’, चेम्बर महासचिव अग्रवालले भने ।
उनले पनि चन्दा कति दिने भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने दावी गरे । ‘सिस्टमले चन्दा कति दिने भन्नेबारे बोलेको छ, त्यो हुबहु कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन, त्यसैले चन्दा कसलाई कति दिईयो भनेर सार्वजनिक गर्नै मिल्दैन’, अग्रवालले भने ।
तर हरेक चुनावमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले जबरजस्ती चन्दा माग्ने गरेको गुनासो महासंघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको छ । यसपालीको चुनावमा पनि जबरजस्ती चन्दा मागिएको गुनासो देशभरका व्यवसायीले गरिरहेको उनले बताए । गोल्छाले चेकमा चन्दा दिन पाउनुपर्ने र त्यसलाई खर्चमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग समेत गरे । तर दलहरुले चन्दा नगदमै माग्ने गरेको तथा त्यसलाई खर्चका रुपमा उल्लेख गराउने व्यवस्था नभएकोमा उनले गुनासो पनि पोखे ।
दल र चिनजानका उम्मेदवारहरुलाई कतिसम्म चन्दा दिने गर्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्नमा गोल्छा भन्छन,‘यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो, चन्दा कसलाई कति दिने भन्ने कुरा खुलाउन मिल्दैन ।’
चुनाव दशैं कि दशा ?
चुनावमा सरकारी कोष र दल तथा उम्मेदवारले समेत मोटो रकम खर्च गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि भने यसलाई सुखद मानिन्छ । निर्वाचन भएका वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिदर समेत राम्रो हुने गरेको छ । एकातिर व्यापार बढ्ने र अर्का तिर चन्दा दिनुपर्ने भएकाले व्यवसायीले चुनावलाई दशैं र दशाका रुपमा पनि लिने गरेका छन् । ‘एकथरी व्यवसायीको व्यापार बढ्छ, उनीहरुका लागि यो दशैं हो, अर्काथरी चन्दाको दवावमा हुन्छन, उनीहरुका लागि चुनाव दशा हो, तर चुनावपछि स्थायीत्व आउने आसमा हामीले दशैंका रुपमा लिने गरेका छौं’, परिसंघका अध्यक्ष शर्मा भन्छन् ।
चुनावले उपभोग बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भएपनि औद्योगीक उत्पादन बढाउन भने यसको खासै ठूलो योगदान नहुने उनको तर्क छ ।
गोल्छा पनि स्थिर राजनीति र लगानी मैत्री वातावरणका लागि चुनावलाई दशापछिको दशैं पर्वको आसमा लिने गरेको बताउँछन् ‘चन्दाको त्रास भएपनि चुनावपछि लगानी मैत्री वातावरणका लागि हामीले दशैंको प्रतिक्षा गरे जस्तै हो’, गोल्छाले सुनाए ।
संसारका अधिकांश मुलुकमा चन्दाबाटै राजनीतिक दलहरुले चुनाव खर्चको जोहो गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरुका लागि चन्दा नै चुनावी अर्थतन्त्रको मुल अस्त्र बन्दै आएको छ ।
