काठमाडौं । विराटनगर जुट मिल्स लमिटेडको साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) गायब भएको छ ।
सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व कायम गराउने भनि आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा बसेको साधारण सभाले निर्णय गरेको पुस्तिका हराएको जुट मिल्सका पदाधिकारीले बताएका हुन् । प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालिन सञ्चालक समिति सचिव महेश हमालको नियन्त्रणमा रहेको सो निर्णय पुस्तिका उनी सेवा निवृत हुँदा प्रशासनलाई नबुझाई गायब गराएको खुल्न आएको छ ।
प्रबन्ध निर्देशक नीलहरि काफ्लेले सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहनु पर्नेमा न्यूनमा झारेको र आफ्नो समूहका व्यक्तिलाई बढी गराई सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत गरिएको खुल्न आएपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा उद्योग मन्त्रालयले सो निर्णय पुस्तिका माग गरेको थियो ।
तत्कालिन समयदेखि हालसम्म प्रशासन अधिकृत रहेका तारानाथ तिमिल्सिनाले तत्कालिन समयका निर्णय पुस्तिकाहरु प्रशासनमा राख्न दिने नगरेको जानकारी दिए । काफ्लेले मन्त्रालयलाई बुझाएको स्पष्टिकरणमा सञ्चालक समितिले हमाललाई माइन्युट बुझाउन पत्राचार गर्दा दुई दिनसम्म इनकार गरेपछि विराटनगर वडा नम्बर १२का वडा सचिवको रहोबरमा पत्र टाँस्न लाग्दा हमालले आत्तिएर पत्र बुझ्ने बताएको स्पष्टिकरणमा उल्लेख छ ।
प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले महेश हमाललाई पत्र बुझ्नका लागि आग्रह गरेको बताउँदै विवरण पाएपछि जानकारी दिने बताएका छन् । काफ्लेले २०५९ साल अगाडी नियतवस दर्ता अभिलेख नष्ट पारेर वैधानिक अवस्था अन्त्य गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
कम्पनीमाथी सरकारले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
जुट मिल्समा अनियमितता भएको र सरकारको दुई तिहाई सेयरलाई अल्पमतमा पारेर निजी क्षेत्रलाई दुई तिहाईमा पुर्याएकोमा काफ्लेविरुद्ध उद्योग मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो । उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन समिति तयार पारेर अध्ययन सुरु गर्यो । अध्ययनका क्रममा गत साउन २६ गते मन्त्रालयले काफ्लेलाई स्पष्टिकरण सोध्यो ।
गत साउन १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी प्राप्त गरपछि छानबिन गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार अख्तियारले उद्योग मन्त्रालय सहितका प्रतिनिधी रहने गरी छानबिन समिति तयार गरेको छ ।
समितिले गत साउन २६ गते सो निर्णय पूस्तिका, गत आर्थिक वर्षमा दुई पटक हकप्रद सेयर आह्वान गरी पूँजी वृद्धि गरेको कागजात सहतको स्पष्टिकरण माग गरेको थियो ।
४० लाखको सेयर किन्न निवेदन
छानविन समितिले काफ्लेलाई ४० लाख रुपैयाँको सेयर किन्न निवेदन दिएको र उक्त रकम बैंकिङ उपकरण (डिम्याट खाता) प्रयोग नगरी सिधैं बैंकको चल्ती खातामा जम्मा गराएको विषयमा स्पष्टिकरण माग गरेको थियो ।
उक्त आरोप पूर्णरुपमा झुठो भएको काफ्लेले बताएका छन् । उनले कम्पनीको सेयर सूचीकृत समूहबाट हटेकाले कम्पनीको सेयर कारोबार डिम्याट खाताबाट प्रयोग नहुने भएकाले बैंक खाताको प्रयोग गरिएको बताए । उनले अख्तियारले उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन नसकेकोले तामेली राख्ने निर्णय गरिसकेको र उजुरी दुरासययुक्त र हाँस्यास्पद रहेको बताएका छन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारले रोक्यो सेयर बाँडफाँड
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जुट मिल्सलाई सेयर बाडँफाडका विषयमा स्पष्टिकरण मागेको छ । कम्पनीमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीको विमतीका बावजुद सेयर बाडँफाड गर्ने निर्णयबारे स्पष्टिकरण माग गरेको हो ।
गत असोज ९ गते कार्यालयले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्र काफ्लेलाई पत्र लेख्दै गत असार २४ गतेको विशेष साधारण सभाका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले सभाको उपस्थित सेयरधनीको सर्वसम्मत निर्णय भनी माएन्युट प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै निर्णय के कसरी कुन प्रक्रियाबाट भएको स्पष्ट खुलाउन माग गरेको हो ।
कम्पनीको माइन्युटमा अधिकृत पुँजी तीस करोड रुपैयाँ र प्रति शेयर १६० रुपैयाँका दरले १८ लाख ७५ हजार थानमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहने र १२ लाख ५० हजार थान सोही दरमा विभाजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गत साउन २ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सो निर्णय स्विकृत गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नु होस् :
विराटनगर जुटमिल्समा व्यापक अनियमितता, सरकारले थाल्यो छानविन
विराटनगर जुट मिल्सको उपकरण मर्मत ७५ प्रतिशत सकियो, मंसिरदेखि सञ्चालनमा आउने
