काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले संघीयता कार्यन्वयनमा कर्मचारीतन्त्रनै वाधक भएको बताएका छन् । केन्द्रको संगठन संरचना चुस्त बनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरु घटाउने, कर्मचारी दरवन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्नुपर्ने जस्ता कार्यलाई कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कुनैपनि मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो संगठनलाई संकुचन गर्न नचाहेको जानकारी दिए ।
नेपालमा संघीयता कार्यन्वयन जटिल र महंगो बन्दै गएको बताए । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म नै संगठन विस्तार गरी उपस्थिती देखाउन खोज्ने, आफ्नो मातहतको जिम्मेवारी र साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृतिले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसावले अत्यन्त जटिल र महंगो हुने सुवेदीको तर्क छ ।
संविधानत मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसके पनि सो अनुसार काम नभएपछि कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएको उनको भनाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाली स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहे पनि केन्द्रीय अधिकार स्थानिय तहमा हस्तान्तरण नभएको वित्तीय अधिकार अझै नपाएका जस्ता कारणले काम हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
संवैधानिक अधिकार र दायित्व अनुरुप केन्द्र सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलव्ध गराए पनि स्थानीय तहमा सो अनुरुप बजेट तर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन नगरी साविकमा नगरपालिका र गाउँ विकास समितिकै ढाँचामा स्थानीय तह सञ्चालन भएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
“२ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा गएपनि कार्यन्वनको अवस्था हेर्दा यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन” उनले भने “अर्को तर्फ प्रदेश तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकार गठन हुने, यसको संगठन संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले यस तहको व्यवस्थापनको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ ।”
स्रोतसाधन परिचालनको हिसावले हेर्दा प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार र क्षेत्रलाई तुलनात्मक रुपमा कम रहेको र जिम्मेवारी र दायित्व भने अत्यन्त बढी देखिएको उनको ठहर छ । यस तहको खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन गर्न नसकिएको र तत्काललाई केन्द्र सरकारको अनुदानमै बढी आश्रित हुनुपर्छ अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै राजस्वका केही महत्वपूर्ण स्रोत र क्षेत्रहरु कानूनी रुपमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट संकलन हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने, केन्द्रिय बजेटबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको माध्यमबाट पुनस् रकम हस्तान्तरण जस्ता कार्यले केन्द्रिय बजेटमा निकै ठूलो चाप पर्ने सचिव सुवेदी बताउछन् ।
केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वको रुपमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तीभरण तथा अवकाश भुक्तानी, समाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन, निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्यको लागि मात्र कूल बजेटको झण्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुने उनले बताए । यो दायित्वलाई घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।
