काठमाडौँ, २९ भदौ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेको छ ।
परामर्शमा आयोगका तर्फबाट पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारले अधिकतम १४ लाख ४१ हजार ५०० रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
मतदाता नामावली खरिद १ हजार ५००, सवारी साधन प्रयोगमा ३ लाख, सवारी साधनको इन्धनमा ६० हजार, प्रचारप्रसार सामग्री छपाइमा ५० हजार, ढुवानीमा २५ हजार, आमसभा, गोष्ठी, जुलुसमा ७लाख, अन्य प्रचारप्रसार र विद्युतीय माध्यममा एक लाख, मतदान खर्च ५५ हजार तथा विविध एक लाख ५० हजार गरी १४ लाख ४१ हजार ५०० सम्म खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव आयोगले छलफलका लागि अघि सारेको हो ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधा अर्थात् ७ लाख २१ हजार ७५० निर्वाचन खर्च गर्न पाउने अधिकतम हदको प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आफूले पेश गरेको बन्द सूचीमा उम्मेदवारी दिएको उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाखका दरले हुन आउने रकमसम्म खर्च गर्नसक्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यमा पनि उम्मेदवारको संख्याका आधारमा प्रतिउम्मेदवार १लाख ५० हजारका दरले निर्वाचन खर्च गर्नसक्ने प्रस्ताव आयोगले राजनीतिक दलका बीचमा छलफलका लागि लगेको हो ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र बिल भरर्पाईसहितको खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगद्वारा गरिएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन आयोग संवेदनशील रहेको बताए। रासस
