काठमाडौं । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उत्तारचढावले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, आम नागरिकको दैनिकी र यातायात क्षेत्रलाई समेत नराम्ररी पिरोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धनको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ यातायात व्यवसायीहरू गाडी थन्क्याउने कि चलाउने भन्ने दोसाँधमा पुगेका छन् ।
नेपाल आयल निगम यतिबेला वित्तीय रुपमा इतिहासकै कठिन मोडमा छ । अहिले बजारमा इन्धन बिक्री गर्दा निगमले प्रतिलिटर १२० रुपैयाँसम्म घाटा बेहोर्नुपरेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार निगमको दैनिक ७८ करोड रुपैयाँको नोक्सान भइरहेको छ ।
निगमको सञ्चित कोष मात्र रित्तिएको छैन, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको छ । गएको १५ दिनमा मात्रै निगमलाई ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेको उनी बताउँछन् ।
‘यही अवस्था रहे आपूर्ति नै ठप्प हुन सक्छ, अहिले विडम्बना के छ भने मूल्य बढे पनि इन्धनको खपतमा भने कुनै कमी आएको छैन । देशभर दैनिक करिब २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेलको खपत भइरहेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले विकासन्युजसँग भने ।
इन्धन खपत घटाउन सरकारले हप्तामा दुई दिन अर्थात् शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई लिएर व्यवसायीहरू भने सशंकित भएका छन् ।
सरकारले इन्धन खपत घटाउन लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन पेट्रोल पम्पहरू पनि सोही अवधिमा बन्द गर्नुपर्ने नेपाल पेट्रोलियम व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुणराज निरौला बताउँछन् । उनले आइतबार र शनिबार दुई दिन सार्वजनिक विदाका कारण मानिसहरू झन् बढी घुमघाममा निस्कने र यसले इन्धनको खपत घटाउनुको साटो बढाउन सक्ने बताए ।
‘सरकारले दुई दिन विदा त दियो, तर विदाको समयमा मानिसहरू फुर्सदिला हुन्छन् र निजी सवारी लिएर घुम्न निस्कन्छन् । यस्तो अवस्थामा इन्धन कसरी बच्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार नेपाल आयल निगमले दुई दिन विदा पालना गर्ने तर पेट्रोल पम्पहरू खुला रहने कुरा व्यवहारिक छैन ।
‘निगम बन्द हुने तर पम्पहरू खुला रहँदा दुई दिनमा तेलको बिक्री झन् बढ्छ । यदि सरकार वास्तविक रूपमै इन्धन जोगाउन चाहन्छ भने विदाका दिन निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने वा विद्युतीय सवारी मात्र चल्न दिने जस्ता कडा नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘आयल निगमले विदाको लागि भनेर तेल दिने, तर पम्पहरू खुला राखेर तेल बेचिरहने हो भने विदाको कुनै औचित्य रहँदैन । यो त पुरानै ढर्रा भयो,’ उनले थपे ।
यस विषयमा महासंघको आगामी बैठकमा गम्भीर छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने समेत उनले जानकारी दिए । बजारमा इन्धनको अभाव हुन सक्ने आशङ्काका बीच उपाध्यक्ष निरौलाले हाल आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । भारतबाट पाइपलाइन र सिलिगुडी डिपोमार्फत नियमित रूपमा इन्धन आइरहेको र आयल निगमले आवश्यकता अनुसार तेल वितरण गरिरहेको उनले बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि भारतले आपूर्ति रोकेको छैन । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको तुलनामा नेपालको पेट्रोलियम मूल्य र उपलब्धताको अवस्था अझै सहज छ,’ निरौलाले भने । सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो इन्धनको हाहाकार हुने अवस्था नरहेको र उपभोक्ताले आत्तिनुपर्ने स्थिति नभएको उनको दाबी छ ।
यस्तै, यातायात क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय छ । वर्तमान अवस्थामा सवारी साधन सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था आएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् ।
अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १२२ रुपैयाँ पुग्दा र पुनः मूल्य बढ्ने निश्चित हुँदा व्यवसायीहरूले ठुलो आर्थिक भार खेपिरहेका छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा गाडी काठमाडौंबाट महेन्द्रनगर वा काँकडभिट्टा पुगेर आउँदा झन्डै साढे १० हजार रुपैयाँ त तेलमै घाटा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कति दिनसम्म घाटा सहेर गाडी चलाउन सक्छन् ?’
यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग तत्काल भाडा समायोजनको माग गरेका छन् । २०६५ सालमा बनेको वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार ६५ प्रतिशत वार्षिक सूचक र ३५ प्रतिशत इन्धनको मूल्यका आधारमा भाडा घटबढ हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘हवाई जहाजको इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै भोलिपल्टै भाडा बढ्छ, तर सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक यातायातमा मात्र किन ढिलाइ ?,’ सिटौलाले प्रश्न गर्दै भने ।
इन्धन बचतका लागि सरकारले ल्याएको हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र अनावश्यक रूपमा निजी सवारी साधन नचलाउने निर्णयलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विषम परिस्थितिमा नागरिक र व्यवसायी सबैले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले व्यवसायीको मर्का बुझेर अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामी अहिले सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं । सरकारले लगानीकर्ता, व्यवसायी र जनता सबैको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ । हामी आशावादी छौं कि सरकारले चाँडै वैज्ञानिक प्रणाली अनुसार भाडा समायोजन गर्नेछ।’
अहिलेको अन्योलपूर्ण वातावरणले गर्दा यातायात क्षेत्रमा मात्र नभई पर्यटन र आन्तरिक आवागमनमा समेत गम्भीर असर परिरहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ ।
यस विषयमा हाल यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच भाडा समायोजनका विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रीज्यू र यातायात विभाग छलफलमा छन् । निर्णय छिट्टै हुनेछ ।’
पन्थीले निर्णय छिट्टै हुने आश्वासन दिएका छन् । तर, सरकारका अगाडि एउटा ठूलो चुनौती छ, भाडा बढाउँदा महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारण मारमा पर्नेछन् भने नबढाउँदा यातायात क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने डर छ । भाडा समायोजनबारे यातायात व्यवस्था विभागसँग विस्तृत बुझ्न खोज्दा कुनै पनि कर्मचारीको फोन उठेन ।
