‘३० वर्षको अनुभव छ, लो–बिड नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिद सुधार गर्छु’

आगामी चैतको १७, १८ र १९ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त साधारणसभाबाट महासंघको नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि आङ दोर्जे लामा (एडी) र निकोलस पाण्डेको प्यानल मैदानमा छ । हालका महासचिव रोशन दाहाल आङ दोर्जे लामाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँग निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल, एजेण्डा र आगामी रणनीतिबारे विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि तपाईंहरू दौडधूपमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ? तपाईंलाई यो भूमिकामा अघि बढ्न के कुराले प्रेरित गर्यो ?

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं साधारण सभा तथा १३औं निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना अनुभव र विचार राख्न पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो । मेरो यो यात्राको सुरुवात २०४८/४९ सालतिरबाट भएको हो । जतिबेला नेपालमा निर्माण व्यवसायी अत्यन्तै सीमित थिए । सुरुमा मैले नेपाल सरकारको एक कार्यालयमा अस्थायी रूपमा लेखापालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएँ । त्यही क्रममा विकास अड्डामा काम गर्दा टेन्डर प्रक्रिया र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका अनुभवहरू बटुल्ने मौका मिल्यो । त्यो समय निर्माण व्यवसायीभन्दा ‘ठेकेदार’ भन्ने चलन थियो, तर त्यही अनुभवले मलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्यो । केही समय सरकारी जागिर गरेपछि मैले त्यो बाटो छोडेर आफ्नै इजाजतपत्र लिएर निर्माण व्यवसायमा होमिने निर्णय गरेँ । साथीहरूको प्रेरणा र आफ्नै आत्मविश्वासले मलाई यो यात्रामा अघि बढायो । 

२०५२/५३ सालतिर जब निर्माण व्यवसायीहरूको कुनै संगठित संस्था नै थिएन, मैले व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघ स्थापना गर्ने पहल गरें । करिब ९५ जना व्यवसायीहरूलाई एकत्रित गरी बसपार्कको एक सानो होटलबाट सुरु भएको त्यो अभियान आज विशाल आन्दोलनमा परिणत भएको छ । यस क्रममा मैले सचिव, पुनः सचिव, र पछि अध्यक्षको रूपमा तीन कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर पाएँ । त्यसपछि महासंघमा सह–कोषाध्यक्ष हुँदै कोषाध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल र हाल महासचिवको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा पुगेको छु । यो उम्मेदवारी पद वा उपलब्धिमात्र होइन, यो मेरो अन्तरात्माबाट आएको प्रतिबद्धता हो । निर्माण व्यवसायीहरूको हकहितका लागि केही गर्ने अठोटको परिणाम हो । करिब ३० वर्षको निरन्तर यात्रामा म एक दिन पनि यस क्षेत्रबाट टाढा भएको छैन । यस सफलताको श्रेय म सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई दिन चाहन्छु, विशेषगरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अग्रज व्यवसायीहरूलाई जसले सधैं मलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुभयो र विश्वास गर्नुभयो । 

तपाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै किन रोज्नुभयो, महासचिव पदमा रहँदा के–के काम गर्नुभयो ?

निर्माण व्यवसायी महासंघमा रहेर हामीले कुनै तलब वा भत्ता लिने होइन, यो त पूर्ण रूपमा सामाजिक सेवा हो । व्यवसायीहरूको हकहितका लागि समर्पित सेवा हो । यही भावनासहित म निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको छु । जसरी राजनीतिमा लाग्ने प्रत्येक व्यक्तिको मनमा एक दिन सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना हुन्छ, त्यसैगरी संघ–संस्थाको यात्रामा लागिसकेपछि एक दिन नेतृत्वको उच्च स्थानमा पुग्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो । मेरो पनि त्यही लक्ष्य छ, एक दिन महासंघको अध्यक्ष भएर व्यवसायीहरूको हितमा अझ ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने । महासचिवको रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि साथीहरूबाट अध्यक्षका लागि तयार हुन सुझावहरू आए । तर धेरै जिल्लाबाट आएका सुझावलाई सम्मान गर्दै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर अनुभव अझ मजबुत बनाउनूहोस् भन्ने धारणाअनुसार म अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा अघि बढिरहेको छु । 

महासचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं । २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ पटक संशोधन भएको छ, जसमा करिब ७ पटक संशोधन निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव र दबाबकै कारण सम्भव भएको हो । यो हाम्रो सामूहिक संघर्षको परिणाम हो । साना व्यवसायीहरूको हितमा १० करोडसम्मका योजनामा आवश्यक सर्टिफिकेट ८० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याउनु, टर्नओभरसम्बन्धी विषयमा निरन्तर पहल गर्नु, लो–बिड प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न ५ प्याकेज प्रणाली लागू गराउनु, यी सबै हाम्रो सक्रियताको उदाहरण हुन् । 

पछिल्लो समयमा कामको कमीका कारण लो–बिडको समस्या पुनः बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिँदै आएका छौं । करिब ८ वर्षको कार्यकालमा मैले महासचिवको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छु भन्ने विश्वास लिएको छु । तर यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूले गर्नुहुनेछ । यदि उहाँहरूले मलाई विजयी बनाउनु भयो भने मैले गरेको काम सही दिशामा रहेछ भन्ने महसुस हुनेछ, नत्र अझै सुधार गर्नुपर्ने संकेतका रूपमा लिनेछु । हामीले धेरै कामहरू सम्पन्न गरेका छौं, तर अझै धेरै काम बाँकी छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया संसदसम्म पुगेर पनि रोकिएको अवस्था छ । अब नयाँ नेतृत्वले यसलाई पुनः अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले, हिजो सुरु गरेका कामलाई पूर्णता दिन, अधुरा एजेन्डाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन र निर्माण व्यवसायीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, मेरो उम्मेदवारी अगाडि आएको हो । 

तपाईंका प्रमुख एजेन्डाहरू के–के छन् ? यसअघि महासचिव पदमा हुनुहुन्थ्यो, यो अनुभवले अबको भूमिमा कत्तिको मूल्य थप्छ ?

महासचिवको भूमिकामा रहँदा मैले अत्यन्त व्यस्त र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । कोषाध्यक्ष र महासचिव संस्थाका दुई अत्यन्त जटिल पदहरूमा बसेर काम गर्दा मैले बुझें कि महासचिवको भूमिका त अध्यक्षभन्दा पनि बढी कार्यभार बोकेको हुन्छ । ती सबै जिम्मेवारीहरू मैले सफलतापूर्वक पूरा गरेको छु भन्ने आत्मविश्वास आज मसँग छ । मेरो कार्यकालभर महासंघले कहिल्यै आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा संस्थाभित्र कुनै पनि विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएन । अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म सबैबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण रह्यो । हामीले कार्यसमितिमा उठाएका हरेक मुद्दा सर्वसम्मत रूपमा पारित हुनु नै हाम्रो कामको सफलताको प्रमाण हो । हामीले धेरै एजेन्डा नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याइसकेका छौं । अहिले देशको राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएको छ, नयाँ सरकार आएको छ, दुई-तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । यसले हामीमा नयाँ आशा जगाएको छ । अब केही ठोस सुधार अवश्य हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ ।

अबको हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्पष्ट छ, लो–बिड प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नु । यो प्रवृत्तिले न राज्यलाई फाइदा पुर्याएको छ, न व्यवसायीलाई । परिणामस्वरूप व्यवसायीहरू धराशायी भएका छन्, निर्माण कार्यहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन्, र गुणस्तरमा पनि गम्भीर असर परेको छ । त्यसैले, लो–बिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै हामी राज्यसँग समन्वय गरेर ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं । योसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउने, पहिल्यै सरकारसमक्ष राखिएका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र छुटेका विषयहरूलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ । 

निर्माण व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो चुनावमा कत्तिको प्रभाव देखिन्छ ?

विगतका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक प्रभाव केही हदसम्म देखिएको यथार्थ हो । पार्टीहरूको हस्तक्षेप पनि भएको थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, समय फेरिएको छ, सोच बदलिएको छ । बाहिर देखिने राजनीतिक समीकरण र भित्रको मनोविज्ञान फरक हुन सक्छ । हिजोका मत परिणामहरूले नै देखाइसके ठूला पार्टीहरूका लाखौं मत घटे, ती मतदाताहरू नयाँ विकल्पतर्फ मोडिए । यसले के प्रमाणित गर्छ भने मानिस अब सचेत भएका छन्, परिवर्तन खोजिरहेका छन् । 

अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ, धेरै व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायलाई जोगाउन, उठाउन र सशक्त बनाउन सही र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरू आफैले बुझेका छन्। त्यसैले, यसपटकको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक झुकावभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र र व्यवसायमै केन्द्रित सोचका आधारमा मतदान हुनेछ भन्ने विश्वास छ । व्यवसायिक संस्थामा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । यो कमाउने सिर्जना गर्ने र भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र हो । यहाँ पार्टी होइन, क्षमता र प्रतिबद्धता चल्नुपर्छ । किनकि अन्ततः कुनै पार्टीले कसैलाई ठेक्का दिलाउँदैन, न त समस्यामा परेपछि जोगाउन आउँछ । उदाहरणकै रूपमा ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का तोडिएका घटनाहरू हामीले देखेका छौं । अर्बौको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदा त्यसको भार व्यवसायीले नै बोक्नुपर्छ । 

त्यसैले हामी पहिले व्यवसायी हौं र व्यवसायी भएरै एकताबद्ध हुनुपर्छ । सरकार जुनसुकै आए पनि हाम्रो काम हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो भविष्य प्रभावित नहुने गरी मजबुत, स्वतन्त्र र एकताबद्ध व्यवसायी नेतृत्व निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । 

हाल नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मुख्य समस्याहरू के–के छन् ? ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई समाधानका गर्न के गर्नुपर्ला ? 

पक्कै पनि अहिलेको समयलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । दुई÷तीन वर्षअघि लिएका ठेक्काहरू आज क्रोनिक अवस्थामा पुगेका छन्, पूरा गर्नै कठिन छ । जबकि छोड्न पनि नसकिने अवस्थासम्म पुगेका छन् । यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय तनावले इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । केही दिनमै डिजेल २५/३० रुपैयाँसम्म बढ्नु, पेट्रोल र मट्टितेलको भाउ उक्लिनु, यी सबैले निर्माण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । हाम्रो अधिकांश काम पेट्रोलियममा निर्भर छ, अलकत्रादेखि डिजेलसम्म सबैसँग हाम्रो सीधा सम्बन्ध छ । 

समस्या के छ भने मूल्य राज्यले बढाउँछ, तर त्यसको समायोजन व्यवसायीले समयमै पाउँदैन । राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स तीन महिनापछि मात्रै अपडेट हुन्छ, जबकि लागत आजै बढिसकेको हुन्छ । अहिले त इन्डेक्स घटेको देखिन्छ, तर बजारमा मूल्य आकासिएको छ, यसले व्यवसायीलाई झनै मारमा पारेको छ । हिजो ८० रुपैयाँ पर्ने बिटुमिन आज झण्डै डेढ सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा यदि मूल्य समायोजन नहुने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि आयोजना पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले हामीले सरकारसँग दुई माग अघि सारेका छौं । निर्माण होलिडे घोषणा गरियोस्, वा बढेको लागतअनुसार तत्काल मूल्य समायोजन गरियोस् । हाम्रो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या लो–बिड अझै गम्भीर रूपमा कायम छ । अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले काम क्रोनिक बनाएको छ, समयमै सम्पन्न हुँदैन, गुणस्तर खस्किन्छ । 

अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि पनि ठूलो समस्या बनेको छ । काम सुरु हुनेबित्तिकै सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढाइन्छ । मिलेमतोमा हुने यस्ता गतिविधिले निर्माण व्यवसायीलाई झनै संकटमा धकेलिरहेको छ । आजको यथार्थ के हो भने निर्माण व्यवसायीहरू अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छन् । अब नयाँ सरकार र नयाँ कार्यसमितिको पहिलो जिम्मेवारी यी समस्याहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र व्यवसायीलाई राहत दिने हुनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका भुक्तानी ढिलाइका समस्या अर्थात्  अल्झनले व्यवसायीहरूमा धेरै समस्या छ भन्ने सुनिन्छ, यसको समाधानका लागि तपाईंको पहल के रहन्छ ?

यो वास्तवमै जटिल र गम्भीर विषय हो । नेपाल सरकारले बजेट घोषणा गर्छ, टेन्डर आह्वान गर्छ, रातो किताबमा योजनाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुन्छन् । तर हुन्छ के भने ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम राज्यका निकायमा उपलब्ध नै हुँदैन । जब स्रोत नै सुनिश्चित हुँदैन, तब लक्षित विकास आयोजना पूरा हुने सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ । ठूलो बजेटको घोषणा भए पनि वास्तविक राजस्व संकलनले राज्यका नियमित संरचना सञ्चालन गर्नै कठिन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ र आज यो क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । हामीले उठाउँदै आएको माग काम अनुसारको भुक्तानी मासिक रूपमा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने हो । 

निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, यससँग जोडिएका हजारौं मजदुर, औद्योगिक क्षेत्र, सामग्री आपूर्तिकर्ता सबैको जीवनयापन निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । जब भुक्तानी रोकिन्छ, त्यसको असर सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा पर्छ । राज्यलाई पनि थाहा छ, काम सम्पन्न भएपछि समयमै भुक्तानी दिनु उसको दायित्व हो । तर व्यवहारमा भने यो विषय बेवास्ता भइरहेको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । त्यसकारण अबको हाम्रो अडान छ, गरिएको कामको भुक्तानी कुनै पनि हालतमा बाँकी रहनु हुँदैन । हामी नेपाल सरकारलाई निरन्तर रूपमा दबाब दिँदै मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गराउन र निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछौं ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ? 

मैले अघि पनि भनिसकेको छु, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रयास पहिल्यै संसदसम्म पुगेको थियो, तर फिर्ता भयो । अहिले पनि त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको अवस्था छ । अब नयाँ सरकारले यसलाई पुनः अघि बढाउनेछ भन्ने आशा छ, र सरकारले नमागे पनि हामी आफ्ना सुझावसहित तयार अवस्थामा छौं । हामीले विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू दिइसकेका छौं । तर यथार्थ के हो भने २०७५ सालदेखि २०८२ चैतसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली झण्डै ९ पटक संशोधन भइसकेको छ, तर पनि निर्माण व्यवसायीका मूल समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । किनकि आंशिक संशोधनले समस्या समाधान गर्दैन । नीतिगत अस्पष्टता, जिम्मेवारीको अभाव, र कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन् ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै लो–बिड हो । यसलाई म एउटा सरल उदाहरणबाट बुझाउन चाहन्छु । यदि १५० रुपैयाँ पर्ने ओरिजिनल ‘पाइलट पेन’ तपाईंले १०० रुपैयाँमा किन्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईंले पक्कै पनि डुप्लिकेट पेन नै पाउनुहुन्छ । बाहिर ‘पाइलट’ लेखिएको हुन्छ, तर गुणस्तर उस्तै हुँदैन । ठ्याक्कै यही अवस्था अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । अत्यन्त कम दरमा ठेक्का लिइन्छ, काम सुरु हुन्छ, तर न त गुणस्तर कायम रहन्छ, न समयमै सम्पन्न हुन्छ । यसले दुई वटा गम्भीर असर पारिरहेको छ, समय लम्बिने र गुणस्तर खस्किने । जब नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दैन, तब यस्तो प्रवृत्तिले अझ प्रश्रय पाउँछ । व्यवसायीहरूमा पनि जति कम हाल्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत आत्मविश्वास बढ्छ ।

यसैले, लो–बिड नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट र कडा मेकानिजम आवश्यक छ । हामीले यसका लागि नेपाल सरकारलाई ठोस सुझावहरू दिइसकेका छौं । साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जस्तै विश्व बैंक र एडीबीका परियोजनाहरूमा लागू भएका नयाँ प्रणालीहरू पनि अध्ययन भइरहेका छन् । ती सफल भए हामी त्यसलाई पनि अपनाउन सक्छौं । 

मूलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । अब तपाईंहरूको नयाँ सरकारसँग  समन्वय र सहकार्य कस्तो रहन्छ र अपेक्षा के–के गर्नुभएको छ ?

सरकार सबैको हो, सरकार एउटा अभिभावक हो । अभिभावकको हैसियतले देशका हरेक नागरिक र उनीहरूले अंगालेका पेशा–व्यवसायको संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । जोसुकै सरकार आए पनि यो जिम्मेवारी बदलिँदैन । त्यसकारण हाम्रो र सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै अभिन्न र सुदृढ हुनुपर्छ । किनकि निर्माण व्यवसायीहरूले ऐन, कानुन, नीति, नियमदेखि लिएर अधिकांश कामहरू सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ठूला–साना अधिकांश आयोजना सरकारकै साझेदारीमा सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले, सरकार परिवर्तनसँगै सम्बन्ध परिवर्तन हुँदैन । सम्बन्ध सधैं सहकार्य, समन्वय र विश्वासमा आधारित रहनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा एउटा सकारात्मक संकेत पनि देखिएको छ, अब स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा ६ महिना १ वर्षमै सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा पथ्यो । भुक्तानी रोकिन्थ्यो, बोलपत्र ढिलाइ हुन्थ्यो, निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्थ्यो । 

तर अब जनताले दिएको स्पष्ट जनादेश र बलियो सरकारसँगै स्थिरता, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा सुधार आउने विश्वास बढेको छ । दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारसँग अब बहाना गर्ने ठाउँ छैन । अब काम गरेर देखाउने समय हो । हामी पनि आशावादी छौं । यदि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्य बलियो बन्यो भने निर्माण क्षेत्र सुदृढ हुन्छ,व्यवसायी सुरक्षित र सशक्त बन्छन् र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । 

महासंघभित्र पनि गुट–उपगुट, पक्ष–विपक्ष हुन सक्छ । यसलाई पारदर्शी र कुसुशासनरहित बनाउनका लागि अब तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?

महासंघभित्र गुटबन्दी छ जस्तो लाग्दैन मेरो बुझाइमा । यो गुटको होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मैदान हो । यहाँ व्यवसायी–व्यवसायीबीच कसले नेतृत्व लिने भन्ने मात्रै प्रश्न हो, विभाजनको होइन । विगतमा केही हदसम्म गुटगत सोच देखिएको हुन सक्छ । तर महासचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि हामीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने दृढ प्रयास गरेका छौं । आजको अवस्था के छ भने कार्यसमितिमा उठाइने हरेक एजेन्डा गहिरो छलफलपछि मात्र अगाडि ल्याइन्छ र निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन्छन् । हामी कुनै पनि यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदैनौं जसले कसैलाई अन्याय वा घाटा पुर्याओस् । पहिले छलफल, त्यसपछि सहमति, अनि मात्र निर्णय । यही हाम्रो कार्यशैली हो । 

त्यसैले म भन्न सक्छु, आजको महासंघमा गुटगत राजनीति छैन, सहकार्य र एकता छ । किनकि यदि व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएनन् भने संस्था चल्दैन र संस्था चलेन भने ३०÷३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ । निर्वाचन भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, साथीहरूले आफूलाई उपयुक्त लागेको नेतृत्व छान्ने अवसर हो । यो गुट होइन, मूल्यांकन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैले, हामी विभाजन होइन, एकताको राजनीति गर्छौं । 

यसअघि माघमै हुनुपर्ने महासंघको चुनाव प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारण सरेर यहाँसम्म आएको अवस्था छ, यसले कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?

हामीले गत माघ १५ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय विशेष साधारण सभामार्फतै गरिसक्नुभएको थियो । तर त्यसपछि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भयो, राज्यको निकायबाट निर्वाचन नगर्नू भन्ने पत्र प्राप्त भयो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेको हुँदा हामीले त्यसको पालना गर्नै पर्यो । हामीले अन्तिम चरणसम्म तयारी गरिसकेको अवस्था थियो, तर राज्यको नियम र संविधानको सम्मान गर्दै हामी बाध्य भएर रोक्नुपरेको थियो । यसबारे केही साथीहरूले विरोध व्यक्त गर्नुभयो, तर पछि सबैले बुझ्नुभयो कि यो रोकावट नियम र विधिको पालनाका लागि आवश्यक थियो । अहिले अवस्था ठिक छ । निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । हामी अब यही चैतको १७, १८ र १९ गते शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं । 

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी अहिले चरम समस्यामा छौं । हिजोका ठेक्काहरू अहिले अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दुविधामा छौं । महासंघ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ नेपाल सरकारसँग नजिकबाट समन्वय गर्दै हामी समस्या समाधानतर्फ अग्रसर छौं । यो केवल नेपालको संकट होइन, विश्वव्यापी चुनौती हो । पेट्रोलियम प्रोडक्टको अभाव, मूल्यवृद्धि, र अन्य समस्या हाम्रो देशमा भोलि नआओस् भनेर हामी सुरक्षित योजना र समन्वयका साथ अघि बढिरहेका छौं । 

महत्त्वपूर्ण कुरा जोसुकै सरकार आए पनि सक्षम नेतृत्वको चयनले मात्र व्यवसायीको हित सुनिश्चित गर्न सक्छ । अहिलेको नयाँ जेनेरेसनका व्यवसायी साथीहरूले यो बुझ्नुपर्छ । यसैकारण १७, १८ र १९ गते हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा र मतदानमा तपाईंको भूमिका निर्णायक छ । तपाईंले मतदान गर्दा ध्यान दिएर जो समस्या समाधान गर्ने, तपाईंको सुख–दुःखमा साथ दिने, सक्रिय र सक्षम साथीलाई मात्र मतदान गर्नूहोला । फोन सम्पर्क नहुने, अनुपयोगी वा केवल नाम मात्रको व्यवसायीलाई मत नदिनूहोला । आजको निर्णय भोलिको भविष्य बनाउँछ । सक्षम नेतृत्व छान्नूहोला, जसले देशको विकासलाई अघि बढाउनूहोला।