काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सय दिनमा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसहित पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । यससँगै रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ ।
रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै रास्वपाले गरेको वाचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस तीव्र रूपमा उठेको छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले रास्वपाले गरेको वाचालाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषयमा भने मिश्रित जवाफ आएका छन् ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रास्वपाले गरेको यो वाचालाई अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार सहकारी भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि रास्वपाको अग्रसरता सहजीकरण तर्फको सकारात्मक कदम हो ।
रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै सहकारी सञ्चालकहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष ढकाल सुशासनलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि इमान्दार संस्थाको लागि डराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने, मर्यादा नाघ्ने वा रकम अपचलन गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्ने हो, इमानदार संस्थाहरूका लागि डराउनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने ।
रास्वपाले गरेको यो वाचा सबै विधि पुर्याएर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा असम्भव पनि नभएको उनले बताए । ‘प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू असम्भव छैनन्,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्छ र सरकारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’
ढकालका अनुसार नयाँ सरकारले इमानदार सहकारीहरूका लागि नीति–नियममा आवश्यक लचकता अपनाएर सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय नयाँ भने होइन । उनका अनुसार अघिल्ला सरकारले पनि ‘रिभल्भिङ फन्ड’ मार्फत बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेट वक्तव्यमा राखेका थिए । उक्त फन्ड प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि वास्तविक रूपमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
पछिल्लो सरकार गठन भएपछि पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि बनाउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘कार्यविधि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्ने सुनिन्छ, तर अहिले त्यसको आधिकारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन ।’
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत करिब २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छन् । बागमती प्रदेशमा ६/७ र कोशी प्रदेशमा कम्तीमा एक सहकारी समस्याग्रस्त छन् । अझै धेरै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने प्रक्रियामा रहेको शर्माले जानकारी दिए । कतिपयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ भने स्थानीय तहहरूले समेत समस्याग्रस्त सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको वास्तविक संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको शर्मा बताउँछन् ।
प्रचलित ऐनअनुसार कुनै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता दाबी गर्न पाउँछन् । डा. शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेर बचतकर्ताबाट कागजातसहित दाबी माग गर्छ । त्यसपछि समितिले सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति, कागजात र अभिलेख नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत प्रमाणीकरण गर्छ ।
‘कसैले ऋण लिएको छ भने पनि बचत देखाएर दाबी गर्न सक्छ, त्यसैले आधिकारिक रेकर्डको आधारमा मात्रै को कति रकम फिर्ता पाउने हो भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
स्रोत, अधिकार र संरचना अस्पष्ट
हालसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट संयन्त्र, पर्याप्त बजेट र कानुनी कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । प्राधिकरणको मुख्य काम सहकारी नियमन गर्ने हो, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भने छुट्टै समितिमा निहित छ ।
‘सरकारले सिधै समस्याग्रस्त समितिलाई बजेट दिन सक्छ, प्राधिकरणमार्फत दिनैपर्छ भन्ने होइन,’ शर्मा भन्छन् । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम १ सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया जटिल देखिन सक्ने शर्माले औंल्याएका छन् ।
साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सम्भव भए पनि तत्काल सहज नभएको शर्माको धारणा छ । ‘कानुनसम्मत, व्यवस्थित र स्रोतसहित अघि बढे मात्र यो कार्यान्वयन सम्भव हुनसक्ने उनको तर्क छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका मात्रै नभएर नभएका सयौं सहकारीका बचतकर्ताहरू सडकमा छन् । यस्ता सहकारीको दाबी व्यवस्थित रूपमा अभिलेखिकरण नगरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष शर्माले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट स्रोत, स्पष्ट कानुनी कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ ।
‘सरकारले ‘रिबिल्डिङ फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ र जसले बचतको दुरुपयोग गरेको छ, चाहे सञ्चालक होस् वा कर्मचारी उनीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन् ।
पोखरेलका अनुसार सहकारी संकट एउटै कारणले उत्पन्न भएको होइन । कतिपय सहकारीमा ऋणीहरूले ऋण नतिर्दा समस्या देखिएको छ भने कतै सञ्चालकहरूले नै रकम दुरुपयोग गरेका छन् । केही संस्थाहरू भने व्यावसायिक घाटाका कारण धराशायी बन्न पुगेको पोखरेलले बताए । यद्यपि, नियतवश बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कुनै छुट दिन नहुने र उनीहरूले सतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सहकारी अभियानको स्पष्ट धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
हाल सहकारी ठगी र रकम अपचलनका मुद्दामा दर्जनौं व्यक्तिहरू कारागारमा छन् भने धेरैमाथि कानुनी प्रक्रिया जारी नै छ । तर, कानुनी कारबाही मात्रले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपनाउने मोडललाई उदाहरणका रूपमा अघि सारे ।
समस्यामा परेका सहकारीमा निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन टोली पठाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र साख पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके स्थिति सुधार हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सहकारीसँग रहेको सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो । धेरै ऋणीहरू फरार रहेका छन् भने रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्ने प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ । यही कारणले गर्दा बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए ।
आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा विशेषगरी साना बचतकर्ताबाट सुरु गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
सहकारी संकट समाधानको उद्देश्य केवल सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु रहेको रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
पार्टीले ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अघि सार्दै सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर समस्या समाधान गर्ने संकेत पनि दिएको छ । यदि कुनै सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र त्यसका लागि भरपर्दो स्रोत तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो सहज बनाइने बताइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित स्पष्ट समयसीमा तोकिनेछ । साथै, सम्बन्धित पक्षलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर प्रदान गरिने रास्वपाको योजना छ ।
