काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपाली उपभोक्ताको दैनिकी, विशेषगरी नेपालीको भान्सा प्रभावित भएको छ । १५४ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १६९ रुपैयाँ पुगेको छ भने १३९ रुपैयाँको डिजेल १४९ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । त्यस्तै, एलपीजी ग्यासमा एकैपटक २१६ रुपैयाँ वृद्धि भएर प्रति सिलिण्डर २ हजार १२६ रुपैयाँ पुगेको छ । सतहमा हेर्दा यो केवल इन्धनको मूल्यवृद्धि जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव भने बजारका हरेक कुनामा फैलिने बजार अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
‘युद्ध मध्यपूर्वमा चलिरहेको छ तर त्यसको बाछिटा चाहिँ हाम्रो भान्छामा आइपुगेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपप्राध्यापक डा. दिलनाथ दंगाल भन्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव अब क्रमशः देखिने छ ।’
भान्सामा सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा तीव्र रूपमा असर गर्ने वस्तु हो एलपी ग्यास । अधिकांश सहरी तथा अर्धसहरी घरधुरी ग्यासमै निर्भर छन् । एक सिलिण्डरमा २१६ रुपैयाँको वृद्धि हुँदा मासिक एक सिलिण्डर प्रयोग गर्ने परिवारले त्यत्तिकै अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
कीर्तिपुरमा बस्ने गृहिणी जयन्ती थारु भन्छिन्, ‘पहिले नै बजार महँगो थियो, अब ग्यास पनि यति धेरै बढ्दा घर खर्च मिलाउन गाह्रो हुने पक्का छ । महिनाको अन्त्यतिर त झन् तनाव हुन्छ ।’
डा. दंगालका अनुसार ग्यासको मूल्यवृद्धि केवल खाना पकाउने लागतमा सीमित छैन । यसले परिवारको बजेट संरचनालाई नै पुनः मिलाउन बाध्य बनाउँछ । धेरै परिवारले अब खाना पकाउने तरिका, पकाउने परिकार र खपत नै घटाउने सोच्न बाध्य हुने दंगालको बुझाइ छ ।
डिजेलको मूल्यवृद्धिले देखिनेभन्दा धेरै गहिरो प्रभाव पार्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा डोमिनो प्रभाव भनिन्छ । खेतदेखि भान्सासम्मको प्रत्येक चरणमा यसको असर क्रमशः फैलिने अर्का अर्थशास्त्री डिल्लीरमण गौतमको दाबी छ । किसानले बाली लगाउँदा प्रयोग गर्ने ट्याक्टर, पानी तान्ने पम्पसेट र मल बीउ ढुवानी सबैमा डिजेल चाहिन्छ । मूल्य बढेपछि यी सबै कामको लागत बढ्छ, जसले गर्दा उत्पादन खर्च नै महँगो हुने गौतम बताउँछन् ।
त्यसपछि सुरु हुन्छ, दोस्रो चरणको ढुवानी । गाउँबाट सहरसम्म तरकारी, अन्न, दूध वा फलफूल ल्याउने ट्रक तथा पिकअपहरू पूर्ण रूपमा डिजेलमा निर्भर छन् । व्यवसायी भुवन भण्डारीका अनुसार प्रति ट्रिप १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च बढ्नु सामान्य कुरा भइसकेको छ । यदि दैनिक २–३ ट्रिप गर्ने हो भने व्यापारीको कुल खर्चमा ठूलो वृद्धि हुन्छ । ‘यो अतिरिक्त लागत व्यापारीले आफै धान्न सक्दैनन्, अन्ततः मूल्य बढाएर उपभोक्तामा नै सारिन्छ,’ भण्डारी भन्छन् ।
तेस्रो चरणमा बजारको प्रभाव देखिने भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा एउटै तरकारीको मूल्य ५–१० रुपैयाँ होइन, कहिलेकाहीँ २०–३० रूपैयाँसम्म बढ्न सक्छ । यसले सिधै घरपरिवारको भान्सामा असर पार्छ ।
मध्यम र न्यून आय भएका परिवारका लागि दैनिक उपभोगका सामग्री महँग्गिदा जीवनयापन झन् कठिन हुने अर्थशास्त्री डा. दंगालको आँकलन छ । यसरी हेर्दा डिजेलको मूल्यवृद्धि केवल इन्धनको समस्या मात्र होइन, समग्र आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्ता महँगीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । उनी भन्छन्, ‘यसको नियन्त्रणबिना बजार मूल्य स्थिर राख्न लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ ।’
कीर्तिपुरका व्यवसायी रविन महर्जनका अनुसार तरकारीको मूल्य ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । उनी भन्छन्, ‘चामल, दाल, तेलमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्छ ।’ यस्तै, दूग्धजन्य पदार्थमा समेत मूल्य समायोजनको दबाब बढ्ने महर्जनको अनुमान छ ।
अर्थशास्त्री गौतमका अनुसार खेतमा उत्पादन भएको वस्तु उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा प्रत्येक चरणमा लागत थपिँदै जान्छ । अन्ततः त्यो बोझ उपभोक्तामै आइपुग्छ ।
पेट्रोलको मूल्यवृद्धि प्रायः व्यक्तिगत सवारी साधनसँग मात्र जोडेर हेरिन्छ । तर, यसको प्रभाव सेवा क्षेत्रमा व्यापक हुने गौतम बताउँछन् । ट्याक्सी भाडा बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै, अनलाइन डेलिभरी शुल्कमा वृद्धि हुने ग्यास र पानी डेलिभरी महँगो हुने गौतम बताउँछन् ।
काठमाडौंमा फुड डेलिभरी गर्ने राइडर अर्जुन भण्डारी भन्छन्, ‘तेल महँगो हुँदा कम्पनीले भत्ता बढाउँदैन । तर, खर्च बढ्छ । त्यसैले डेलिभरी चार्ज बढाउने दबाब हुन्छ । यसले अन्ततः उपभोक्ताले खाने प्रत्येक थालमा थप लागत थपिन्छ ।’
मासिक भान्सा बजेट कति बढ्ला ?
इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि एक औसत सहरी परिवारको भान्सा खर्चमा कस्तो परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने अनुमान यसरी गर्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमले बढाएको मूल्यसूची अनुसार ग्यासको मूल्य २१६ रुपैयाँ बढेको छ । यो वृद्धिसँगै सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारमा सामान्य खपत हुने फलफूल तरकारी खरिदमा ८ सय देखि १२ सय रुपैयाँको बढोत्तरी हुनसक्छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार चामल, दाल, तेलमा ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँ सम्म बढ्न सक्छ । अन्य ढुवानी र सेवामा महँगीको प्रभाव ५ सय रुपैयाँ जोड्ने हो भने उपभोक्ताको कुल अनुमानित वृद्धि मासिक २ हजार देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म हुन सक्छ ।
यो वृद्धि स्थिर आय भएका परिवारका लागि ठूलो चुनौती भएको अर्थशास्त्री गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार विशेषगरी न्यून आय वर्गका लागि भने यसले दैनिक उपभोगमा नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ ।
अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार महँगी बढ्दा परिवारले प्रायः दुई विकल्प रोज्न पुग्छन् । उनी भन्छन्, ‘मध्यम र स्थिर आय भएका उपभोक्ताले कि खपत घटाउनु पर्छ वा गुणस्तर घटाउनु पर्छ ।’
अर्थशास्त्री दंगालका अनुसार यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कि पोषणयुक्त खाना फलफूल, मासु कम खपत गर्न बाध्य हुन्छन् वा सस्तो र कम पोषणयुक्त विकल्प रोज्न बाध्य हुन्छन् । महँगीको बहुआयामिक प्रभाव हुने जनस्वास्थ्यविद डा. भेषराज पोखरेलको कथन रहेको छ । उनका अनुसार महँगीले दीर्घकालमा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
भान्साको खर्च बढ्नु केवल घरमै सीमित हुँदैन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि उत्तिकै प्रभावित हुन्छ । ग्यास महँग्गिदा खाना पकाउने लागत बढ्ने, ढुवानी महँग्गिदा कच्चा पदार्थ महँगो हुने अन्ततः मेनुको मूल्य बढ्ने स्थिति आउने रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
कीर्तिपुरको सस रेस्टुरेन्टका एक सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले मूल्य नबढाउँदा घाटा हुन्छ, बढाउँदा ग्राहक घट्छन् । बीचको बाटो भेट्न गाह्रो छ ।’
इन्धन मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा ‘पुस इन्फेलेसन’को प्रमुख कारण मानिन्छ । यसको अर्थ उत्पादन लागत बढ्दा वस्तुको मूल्य बढ्नु हो । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी महँगो हुन्छ । ढुवानी महँगो हुँदा वस्तु महँगो हुन्छ । वस्तु महँगो हुँदा उपभोक्ताको खर्च बढ्ने हुँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त मार पर्दछ । समाजशास्त्रीहरुका अनुसार यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ, जसले समग्र महँगी दरलाई माथि धकेल्छ ।
अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार इन्धन मूल्यवृद्धि प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको हुन्छ । तर, यसको असर भने स्थानीय रूपमा पनि देखिन्छ । उनी यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक ढुवानीमा सहुलियत दिने अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने र लक्षित वर्ग राहत कार्यक्रम ल्याउन सक्छ ।
यद्यपि यस्ता उपाय कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । राजस्व दबाब, बजेट सीमितता र नीतिगत अस्थिरताले यस्ता कार्यक्रम गर्न सरकारले नसक्ने सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारको महत्वपूर्ण निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारी स्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई रोक्न नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार खुला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती हुनुका नाताले बजारमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुन्छ ।
