काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्ध झन् तीव्र बन्दै गएको छ । तेहरानदेखि खाडी राष्ट्रहरू लेबनान, इजरायल र युरोपसम्म यसको प्रभाव फैलिएको छ ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नेपालमा समेत परेको छ । विशेषगरी रेमिट्यान्समा असर पर्ने देखिएको छ । हाल इरानले थप आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा खाडी मुलुकमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकको रोजगारी र आयमा अनिश्चितता थपेको छ ।
यता नेपाल सरकारले पनि श्रम स्वीकृतिसमेत अनिश्चितकालको लागि बन्द गरिसकेको छ । सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको छ । साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनन, टर्की र इजरायलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति हालका लागि रोकिएको हो ।
नेपालका ठूलो संख्यामा श्रमिक युनाइटेड अरब इरिमेट्स, कतार साउदी अरेबियालगायत खाडी मुलुकमा कार्यरत छन् । यी देशहरू नेपालको रेमिट्यान्स स्रोतका दृष्टिले शीर्ष गन्तव्य मुलुकहरू हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने चार देशहरूमा कतार, साउदी, युआई र कुवेत रहेका छन् । अहिले यी देशमा भएको द्वन्द्वको असर प्रत्येक गाउँको भान्छादेखि सहरसम्मम पुग्ने देखिन्छ ।
मध्यपूर्वमा द्वन्द्व बढेसँगै अहिले खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वी देशहरूमा १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका जनाएको छ ।
इरान, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, कतार, कुवेत, इराक, बहराइन, ओमान, साइप्रस, इजरायल, लेबनान र इजिप्टमा गरी १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार इरानमा ६, इजिप्टमा ५ सय, लेबनानमा १ हजार ५ सय, इजरायलमा ६ हजार ५ सय, साइप्रसमा १७ हजार, ओमनमा २५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, इराकमा ३० हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, साउदीमा ३ लाख ८४ हजार ८६५ र युएईमा ७ लाख नेपाली रहेका छन्।
यी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिक अहिले असुरक्षा र त्रासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । द्वन्द्वकै कारण एक जना नेपालीको मृत्युसमेत हुँदा झन् पीडा थपिएको छ । नेपालमा भएका आफन्तहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पुगेको छ।
रेमिट्यान्समा अस्थायी वृद्धि
द्वन्द्व लम्बिँदै जाने संकेत देखिएसँगै खाडी मुलुकमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका श्रमिकहरूले जति सकिन्छ बचत स्वदेश पठाइहालौं भन्ने मनोवृत्ति देखिएको बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको भनाइ छ । तत्काल श्रमिकहरूले पैसा नेपाल पठाउन थालेसँगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्रिने रकम बढेको माछापुच्छ्रे बैंकका रेमिट्यान्स विभागका प्रमुख निमेश श्रेष्ठले बताए ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व र सुरक्षा अस्थिरताका बीच नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समा तत्काल नकारात्मक असर नदेखिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि खाडी मुलुकबाट ट्रान्जेक्सन बढेको उनले बताए ।
‘खाडीमा भएका दाजुभाइहरू त्रासकै कारणले पनि होला, पैसा हालिरहनुभएको छ । भोलि पैसा नै पठाउन नपाइने हो कि भनेर पठाएको पनि हुन सक्छ, डरले होल्ड नगरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्स विभाग हेड श्रेष्ठले द्वन्द्वको तत्कालीन असर रेमिट्यान्समा नदेखिए पनि दीर्घकालीन असर भने देखिन सक्ने बताएका छन् ।
सिटिजन्स बैंकका रेमिट्यान्स हेड प्रमुख विष्णुमान श्रेष्ठ पनि द्वन्द्व लम्बिएको अवस्थामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउँछन् । उनले अहिले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ट्रान्जेक्सन भने सामान्य अवस्थामा जस्तै भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने त्यहाँका निर्माण परियोजना ठप्प हुने, कम्पनीले लागत कटौती गर्ने र तलबसमेत रोकिदिन सक्छ । ‘काम रोकेपछि तलब पनि रोकियो भने उहाँहरूले नेपालमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्न,’ उनले भने ।
नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले प्रत्यक्ष असर पार्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल रेमिट्यान्स एशोसिएसनका अध्यक्ष रितेश मिताल खाडी तथा मध्यपूर्वी देशहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले त्यहाँको अस्थिरता बढ्दा उनीहरूको आयआर्जन र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स प्रवाह दुवैमा जोखिम उत्पन्न हुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक खाडी क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले त्यहाँको अस्थिरताले आयआर्जनमै असर पार्ने जसको सीधा प्रभाव रेमिट्यान्स प्रवाहमा देखिन्छ । हाल सिर्जना भएको यो परिस्थिति केही दिनभित्र समाधान भएमा ठूलो झट्का नपर्ने तर द्वन्द्व दीर्घकालसम्म लम्बिए परिस्थिति गम्भीर हुन सक्ने उनको भनाइ छ । मध्यपूर्वका देशहरमा सुरक्षा चुनौती बढ्दा स्वाभाविक रूपमा कामदारहरूमा डर र अनिश्चितता बढ्ने उनले बताए ।
यदि श्रमिकहरू नियमित रूपमा काममा जान नसक्ने अवस्था आयो भने उनीहरूको मासिक आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
श्रमिकहरू १५–२० दिन वा एक महिनासम्म नियमित रूपमा काममा जान नसक्ने अवस्था आयो भने उनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ, उनी भन्छन्, ‘आम्दानी घटेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स रकम पनि घट्ने सम्भावना रहन्छ ।’
उनले रेमिट्यान्स केवल बैंकिङ ट्रान्जेक्सन होइन, त्यो नियमित रोजगारी र तलबसँग गाँसिएको जीवनचक्र भएको उल्लेख गरे । त्यो चक्र अवरुद्ध भएमा प्रभाव केही साताभित्रै नेपालमा देखिन सक्ने उनका तर्क छ ।
मित्तलका अनुसार दीर्घकालीन अस्थिरता रहिरहेमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र आयात व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्छ । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुँदा आयातमुखी अर्थतन्त्र थप संवेदनशील बन्न सक्ने बताए ।
रेमिट्यान्स प्रवाह अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्र ठप्प
खाडी क्षेत्रमा चर्किंदो द्वन्द्वका कारण रेमिट्यान्स प्रवाह अवरुद्ध हुने संकेत देखिएसँगै नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख भएको अर्थविद् दिलनाथ दंगालले बताउँछन् । करिब २० लाख नेपाली श्रमिक मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले युद्ध लम्बिँदै गए रोजगार कटौती र आम्दानी अवरोध अपरिहार्य बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।
‘द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा रहेका परिवारसम्म पुगेको छ, जहाँ आयको निरन्तरताप्रति अनिश्चितता र सुरक्षाको चिन्ताले मानसिक दबाब बढाएको छ,’ उनले भने ।
युद्ध लम्बिँदै जाँदा यसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर रोजगार र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा देखिने उनको विश्लेण छ । खाडी राष्ट्रहरूमा नेपाली युवाहरू मुख्यतः विकास निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ती देशहरूले युद्धमा स्रोत केन्द्रित गर्न परियोजनाहरू स्थगित गरे विदेशी श्रमिकको आवश्यकता घट्न सक्ने उनले बताए ।
ठूलो संख्यामा रोजगार कटौती भए र श्रमिक स्वदेश फर्किन बाध्य भए नेपालको रेमिट्यान्समा गम्भीर गिरावट आउने उनको भनाइ छ । अर्थविद् दंगालका अनुसार रेमिट्यान्सकै पैसाले चलिरहेको उपभोग, घरजग्गा कारोबार, साना व्यवसाय र निर्माण गतिविधि सुस्ताउने जोखिम उच्च छ । दंगाल रेमिट्यान्स प्रवाह अवरुद्ध हुने अवस्था आयो भने नेपालको अर्थतन्त्र लगभग ठप्पै हुने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउँछन्।
अर्थविद् दंगालले ऊर्जा आपूतिलाई गम्भीर रूपले उठाएका छन् । विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द भएको अवस्थामा विश्व बजारमै तेल आपूर्ति संकट निम्तिन सक्ने उनले बताए ।
‘यो समुद्री मार्गबाट विश्वको ठूलो परिमाणको कच्चा तेल ओसारपसार हुने भएकाले अवरोध भए अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य चर्किने निश्चित छ,’ दंगाल भन्छन्, ‘नेपालजस्तो आयात–निर्भर मुलुकमा यसको प्रत्यक्ष असर इन्धन मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च वृद्धि र समग्र महँगीका रूपमा देखिनेछ ।’
ऊर्जा महँगो भएसँगै उद्योग, कलकारखाना र निर्माण क्षेत्रको लागत बढ्ने र कतिपय उद्योग सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने उनको विश्लेषण छ ।
सबैभन्दा जटिल पक्ष भनेको ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किने सम्भावना हो । दंगालका अनुसार २० लाखमध्ये आधा मात्र फर्किए पनि नेपालका लागि रोजगारी व्यवस्थापन, पुनः एकीकरण र सामाजिक सुरक्षाको चुनौती रहेको छ । पर्याप्त तयारीबिना यस्तो अवस्था आयो भने बेरोजगारी, आय असमानता र सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्ने दंगालले बताए ।
ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किए रोजगारी व्यवस्थापन अर्को जटिल पक्ष बन्ने उनको अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारीको पनि विश्लेषण छ । आन्तरिक रोजगारी सृजनाको दर कमजोर रहेको अवस्थामा फिर्ता आएका श्रमिकलाई पुनःस्थापना गर्न कठिनाइ हुन सक्ने उनले बताए ।
अर्थशास्त्री अधिकारी खाडी क्षेत्रमा देखिएको तनावको प्रभाव तत्कालै नेपालको अर्थतन्त्रमा नपर्न तर, तर द्वन्द्व दीर्घकालीन रूपमा लम्बियो भने असर पर्ने बताउँछन् । उनले अहिलेको अवस्थाले श्रम आप्रवासन र रेमिटेन्स दुवै क्षेत्रमा अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गरे ।
अधिकारीका अनुसार युद्ध लम्बिँदै गए नयाँ श्रमिकहरू गन्तव्य मुलुकतर्फ जान नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू पनि फर्किन बाध्य हुन सक्छन् । यद्यपि कति परिमाणमा असर पर्छ भन्नेबारे अहिले नै ठोस पूर्वानुमान गर्न नसकिने उनको धारणा छ । ‘द्वन्द्व दीर्घकालीन असर नेपालको अर्थतन्त्रमा कति पर्छ भनेर अहिले नै फोरकास्ट गर्न मिल्दैन, तर असर त पर्छ,’ उनले भने ।
द्वन्द्वको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । नेपाल आउने धेरै पर्यटक मध्यपूर्वका ट्रान्जिट केन्द्र हुँदै यात्रा गर्छन् । विशेषगरी कतार एयरवेजले दोहालाई प्रमुख ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यदि हवाई मार्ग अवरुद्ध भयो वा उडानहरू घटे भने पर्यटक आगमनमा कमी आउने उनीहरूको तर्क छ । पर्यटन र रेमिटेन्स दुवै घट्दा विदेशी मुद्रा आर्जनमा दबाब पर्ने र बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुने जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।
४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने
नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ खर्ब ९२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स मध्यपूर्वका देशहरूबाट भित्रिने गरेका छन् । मध्यपूर्वमा १७ वटा देशहरू रहेका छन् । १७ मध्ये १५ देशहरूबाट मात्रै नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ।
१५ मध्येमा पनि ४ देशहरू कतार, साउदी, युआई र कुवेतले मात्रै रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले बताए । खरेलका अनुसार छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिन्छ ।
उनले समग्र देशमा तत्काल यसको समस्या नदेखिएपनि रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको घरमा भने तत्काल समस्या देखिने बताए । ६ महिनाको अवधिमा ६ लाख पर्यटक आउँदा मध्यपूर्वबाट आउने पर्यटक कम भए पनि सोही बाटो हुँदै आउने पर्यटक बढी रहेकाले यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत देखिने उनको भनाइ छ ।
कुल निर्यातमा मध्यपूर्वको हिस्सा करिब २ प्रतिशत मात्र भए पनि आयात, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो आयात हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रुड तेलको मूल्य बढ्दा डिजेल मूल्य बढ्ने, उत्पादन लागत बढ्ने, ढुवानी र यातायात खर्चमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेको कार्यकारी निर्देशक खरेलले बताए । तर नेपालसँग हाल १८ महिनासम्मको आयात धान्ने पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति भएकोले दुई–चार महिनाको अस्थायी अवरोधले म्याक्रो–आर्थिक स्तरमा ठूलो असर पार्ने सम्भावना कम रहेको उनले औंल्याएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशकले यस संकटलाई केवल चुनौतीको रूपमा मात्र नभई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । कोभिडका बेला विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा नेपालले गरेको फड्को र सुधारलाई उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको मध्यपूर्व तनावलाई पनि रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक उत्पादन बढाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताएका छन् ।
