काठमाडौं । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा व्यवस्थापिका संसदमा ३० भन्दा बढी दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बन्यो । त्यसअघि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनबाट २५ दलमा प्रतिनिधि निर्वाचित भएर संसदमा पुगेका थिए । नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।
दुवै संविधान सभामा व्यवस्थापिका सांसदको संख्या ६०१ सदस्यीय रहेको थियो । दुवै निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलको थिएन ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २७५ जनाको भयो । २०७४ साल भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ७ वटा दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । पछि फुटेर ११ वटासम्म भएका थिए । २०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन र एकतासँगै दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो ।
२०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट संघीय संसदमा १२ वटा दल र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । २०७९ मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भए पनि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्नै सकेन तर दुई पटक सत्ता साझेदारी गर्यो ।
२०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभामा २०५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । २०४८ सालको निर्वाचनमा ८ वटा दल र एक स्वतन्त्र सांसद चुनिएका थिए । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले ११० सीटसहित स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो ।
२०५१ सालको निर्वाचनमा ५ वटा दल र ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमाले ८८ सीटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।
२०५६ सालको निर्वाचनमा ६ वटा दल र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनिएका थिए । कांग्रेसले १११ सीटसहित बहुमतको सरकार बनाएको थियो । पछि कांग्रेस नै फुट्यो र गठबन्धन सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको श्रृंखता भए ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचन २०१५ सालमा हो । १०९ सांसद पदका लागि भएको उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सीटसहित दुई तिहाई बहुमत पाएको थियो । त्यतिबेला ७ वटा दल र ४ जना संसदमा पुगेको थिए ।
यस फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट संसदमा ६ वटा दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद चुनिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८४ सीटसहित दुई तिहाइ बहुमत नजिकै पुगेको छ।
प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धाका १२५ सीटसहित ७५ प्रतिशत सांसद रास्वपाले पाएको छ । ११० सीटको समानुपातिकतर्फ पनि यस पार्टीले ५३ प्रतिशत मत पाइरहेको छ । यस निर्वाचनले २०१५ सालमा बनेको संसदको झल्को दिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको २०७२ सालमा नै हो । संविधानसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म केही दल फुटेर ३२ वटासम्म भएका थिए ।
संसदमा दलका दोकान देखेर सर्वसाधारणमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको थियो । संसदमा दर्जनौं राजनीतिक दल पुग्ने, बहुमत कसैको नहुने, सरकार बनाउने र ढाल्ने फोहोरी खेलमा दलहरूले सक्रिय हुने प्रवृत्ति मौलाएको थियो ।
एक दशक नबित्दै निर्वाचनबाट जनताले फोहोरी राजनीतिक संस्कारलाई बदल्ने दिशामा मतदान गरेका छन् । र, पछिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित हुने दलहरूको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनसँगै जन्मिएका र मौलाएका क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक रुझानका दलहरू समाप्त हुँदै गएका छन् । २०४७ सालदेखि निरन्तर संसदमा पुगेको नेपाल मजदुर किसान पाटी, जनमोर्चासहित चरम कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस पटकको निर्वाचनमा पूरा पराजित भएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्व माओवादी) पनि धेरै नै खुम्चिएका छन् ।
पञ्चायती व्यवस्थाका शासकदेखि गणतन्त्र स्थापना पनि राजतन्त्र स्थापनाको मूल मुद्दा बोक्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सीटमा सीमित बनेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पूर्वी नेपालबाट श्रम संस्कृति पार्टी नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा उदाएको छ ।
