मानिसको मनमा शंकाको एउटा स्थायी प्रश्न थियो, साँच्चै चुनाव होला र ? हरेक घर, अफिस, चिया चौतारामा यस्तै आशंकामा मानिसहरू चिन्ता गर्थे । आखिरमा करिब ६ महिनादेखिको यस्तो सार्वजनिक शंका समाप्त भएको छ । सफलतापूर्वक आम निर्वाचन २०८२ को मतदान प्रकृया सकिए सँगै देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
न यो चुनाव आफ्नो मितिमा आएको थियो न दलहरूको आन्तरिक रडाकोका कारण विगतमा जसरी छिट्टै यो टुपुल्किएको थियो । भाद्र २३ को नृशंस प्रहरी हत्या र भाद्र २४ को अराजक ध्वंशको जगमा यो चुनाव झण्डै साढे २ वर्ष अघि आइपुग्यो । ७७ जना मानिसको ज्यान र झण्डै साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नाशिएर आएको चुनाव सम्पन्न हुन करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले नियमित कर्मकाण्डी चुनाव जस्तो सामान्य यो हुँदै होइन ।
मूल कुरा के हो भने पूराना दलको कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आजित जेनजी युवा विद्रोहका कारण सृजित विशिष्ट परिस्थितिमा जन्मिएको चुनाव भएको हुनाले आउने जनप्रतिनिधिहरूका दायित्व पनि त्यसै गरी झन् विशिष्ट छन् । त्यसैले यो चुनावमा ‘उम्मेदवारीले होइन, जिम्मेवारीले जित्नुपर्छ’ भन्ने आम अपेक्षा छ ।
देशभित्रको वहुविचार समेट्दै देश बाहिरको बदलिँदो भू–राजनीतिको धुमिल वातावरणमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेहरूले जितून् भन्ने आशा सचेत नेपालीहरूको छ । चुनावले पूरा परिणाम कस्तो लिएर आएको छ, धमाधम खुलिरहेका ‘ब्यालेट वक्स’ले फटाफट प्रष्ट पार्दैछन् ।
अराजक भीडले मच्चाएको वितण्डा पछि देशको सुरक्षा संयन्त्रको मनोवल गिरेको अवस्था थियो । यस विषम पृष्ठभूमिमा पनि छिटपुट ठाउँमा सामान्य घटना बाहेक समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुनु आफैमा लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । यो चुनावले राजनीतिक प्रक्रियालाई फेरि संवैधानिक मार्गमा फर्काउने आशा जगाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजोको निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खसेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा कम ४४.३० प्रतिशत मत खसेको थियो भने सबै भन्दा बढी मत चाहिँ २०७० सालको निर्वाचनमा ७८.३४ प्रतिशत खसेको थियो । जेनजी विद्रोहपछि ९ लाख १५ हजार १ सय १९ मतदाता थपिएका थिए । नेपालको संविधानले १८ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।
पछिल्ला ६ महिना नेपालको लोकतन्त्र कोमामा पुगेको जस्तो भयो । राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर कित्तामा पुगे । संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएपछि दबिएका विभिन्न स्वार्थ समूहले फेरि टाउको उठाउन थालिसकेका थिए । राजनीतिक वातावरण अनिश्चित थियो । विभिन्न शक्ति–समूहबीचको प्रतिस्पर्धा, विभिन्न स्वार्थ समूहको आन्दोलनको धम्की, जेलबाट भागेका र प्रहरीबाट लुटेका हतियारको डर लगायत सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण निर्वाचन हुनै नसक्ने हो कि भन्ने शंका सबैको मनमा बलियो गरी बसेको थियो । तर, अन्ततः राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिकको सहभागिताले मतदान सम्पन्न भयो । यसले नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अझै पनि काम गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
यसपटकको चुनावलाई धेरैले दुई धारबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेरेका छन् । एकातिर पूराना दलहरू, जसलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ र अर्को तिर नयाँ राजनीतिक शक्ति, जसप्रति आशा र आशंका दुवै छन् । पूरानाप्रति असन्तुष्टि र नयाँप्रति भरोसाको संशयबीच भएको यो चुनाव वास्तवमा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने एउटा महान् अवसर पनि हो । लोकतन्त्रमा दलका विकल्प सुधारिएका दल नै हुन् । यसको विकल्प छैन । त्यसैले दललाई उनीहरूको कर्म अनुसारको ‘साइज’ जनताले ‘ब्यालेट’ मार्फत् नै तोक्छन् । सुध्रिने दल फेरि बौरिन्छन्, नसुध्रिने दल चाउरिँदै जान्छन् । यो संसारभरको लोकतन्त्रको रीत हो ।
केही समयदेखि ‘ट्रयाकबाट बाहिरिएको राजनीतिक र संवैधानिक संरचना फेरि सही दिशामा फर्किने आशा’ बढेको छ । लोकतन्त्रमा सबै कुरा एकैपटक ठीक हुँदैनन् पनि । सबै कुरा आम अपेक्षाअनुसार हुँदैनन् । चुनावहरू आफैमा सुधारको निरन्तर प्रक्रिया हुन् । आजको अपरिपक्व वा गलत निर्णय भोलिको चुनावले सच्याउन सक्छ र यही लोकतन्त्रको शक्ति हो भनिन्छ ।
यसो भन्दैमा चुनाव केवल राजनीतिक अभ्यास मात्र नहोस् भन्नेमा सजगता उत्तिकै जरुरी छ । यसको ठूलो आर्थिक र सामाजिक लागत पनि छ । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि चुनावी खर्च आफैमा ठूलो रकम हुन्छ । झन् अहिलेको अर्थतन्त्र कोमामा रहेका बेला त यसको असर झन् बढी हुन्छ । भाद्रको आगजनीमा भएको क्षति र चुनावी खर्च जोड्दा झण्डै सवा खर्ब रुपियाँको ठूलो मूल्य यो चुनावका खातिर देशले चुकाएको छ । यसरी ७७ जना मानिसको ज्यान र यत्रो जनताको करको रुपैयाँ खर्चेर सकिएको यो निर्वाचनको वास्तविक औचित्य तब मात्र सिद्ध हुनेछ, जब नयाँ सरकारले स्थिरता कायम गर्दै पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्नेछ र देशको गुमेको विकास यात्रालाई पुनः गति दिन सक्नेछ।
मतदाताका यी आशा अपेक्षाका बीच यसपटक मैले पहिलोपटक काठमाडौंका झण्डै एक दर्जन मतदान केन्द्र पुगेर चुनावी वातावरण नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । क्षेत्र नम्बर ४, ५ र ६ का विभिन्न केन्द्रहरूमा पुग्दा मतदाताहरूको अनुहारमा जिम्मेवारीको भाव त देखिन्थ्यो, तर विगतका चुनावहरूमा देखिने उत्साह भने कम देखियो । मानिसहरू चुपचाप मतदान केन्द्रमा आउने, आफ्नो मत दिने र घर फर्किने क्रम चलिरहेको थियो । मतदाताबाहेक खासै मानिसको उत्साहको जमघट देखिएन ।
देशका अन्य स्थानका पत्रकार र अनुगमनकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा पनि यस्तै अनुभव सुनियो । कतिपयले भने, ‘पहिले जस्तो चुनावी माहोल र उत्सवको वातावरण यसपटक देखिएन ।’ सम्भवतः यसले मतदाताहरूमा बढ्दो राजनीति प्रतिको थकानलाई संकेत गर्छ ।
नक्सालस्थित भगवती मन्दिर नजिकको मतदान केन्द्रमा अनुगमनका क्रममा भेटिएका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि मतदान केन्द्रहरूमा यस्तो सन्नाटा पहिले कमै देखिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्ला चुनावहरूमा मतदान केन्द्रहरूमा उत्सवको जस्तो वातावरण हुन्थ्यो, तर यसपटक मतदाता शान्त देखिए, भीड निकै पातलो देखियो ।
गाउँघरमा सामान्यतया मतदान केन्द्रहरू मेलाजस्तै हुने गर्थे, जहाँ सामाजिक भेटघाट र उत्सवको माहोल देखिन्थ्यो । तर अहिलेको चुनावमा त्यो दृश्य निकै कम देखिएको अनुभव अछामका पत्रकार मेनुका ढुंगानाको छ । काठमाडौंको टोखास्थित तिर्लिङटार स्कुलको मतदान केन्द्रमा भेटिएकी ७५ वर्षीया वृद्धा स्यानी विष्टले पनि यो मतदानमा पहिलेका चुनावमा जस्तो रौनक नलगागेको बताइन् ।
यद्यपि ६० प्रतिशत मतदान पनि हाम्रो जस्तो मतदाता साक्षरता कमजोर भएको लोकतन्त्रका लागि कम होइन । यसले के देखाउँछ भने मतदाताहरूमा चुनावप्रति निराशा भए पनि नागरिक कर्तव्यबोध उच्च छ । कतिपयले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न, कतिपयले परिवर्तनको आशामा र कतिपयले केवल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न मतदान गरेका भने हुन सक्छन् । यसपालि कतिपय मतदाता एउटा पार्टीमा चिनिएका वा संगठित भएका तर भोट अर्कै पार्टीमा हाल्ने अवस्था रहेकाले पनि उत्साहका साथ नखुलेका हुनसक्ने एकथरिको विश्लेषण पनि सही हुन सक्छ।
प्रश्न उठ्छ, चुनावपछि अब के त ? चुनाव सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रको पहिलो चरण मात्र हो । यसको वास्तविक अर्थ तब देखिन्छ, जब नयाँ सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुन्छ । अहिले नागरिकहरूका प्रमुख अपेक्षा स्पष्ट छन्–
सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सके मात्र नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । दोस्रो, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना हो । हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यदि देशभित्र नै अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
तेस्रो हो, राजनीतिक स्थिरता । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने संस्कारले विकासको गति रोक्ने गरेको छ । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने संस्कार स्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । चौथो, युवाको सहभागिता हो । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउन सके मात्र लोकतन्त्र जीवित र गतिशील रहन्छ । पाँचौं हो, विकास र सार्वजनिक सेवा सुधार । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र डिजिटल सेवामा सुधार गरेर नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्छ।
यी सबै काम फत्ते गर्नका लागि साझा सहमति र समन्वयकारी भूमिकामा अब बन्ने सरकार खरो उत्रिनु पर्नेछ । जुुनसुकै पार्टीको र मिलिजुली, बहुमत वा दुई–तिहाइकै सरकार बने पनि सत्ता भित्र, संसद भित्र र संसद बाहिरका दल समेतलाई मिलाएर लिएर जानु पर्नेछ । किनभने जनताका तत्कालका चाहना पूरा गर्ने दायित्व मात्र अब आउने सरकारलाई छैन, त्यसभन्दा माथि उठेर संविधान संशोधनसम्म पुग्नु पर्नेछ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सामयिक कानुन निर्माण र सुधार जसले शासन सुधार गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउन सक्छ, यी सबै कामका लागि संविधान संशोधनको मार्गमा सफलतापूर्वक पुर्याउन सक्ने ताकत चाहिने भएकाले यसपालि उम्मेदवारीले वा दलले जितेर पुग्नेछैन, जिम्मेवारीले जित्नु पर्ने खाँचो छ ।
