काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने वर्षौं पुरानो योजनालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । विसं २०६० सालमै राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । हाल नेपाल सरकारको जैविक इन्धन रणनीति अनुरूप यसलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले विश्व इन्धनमाथिको निर्भरता घटाई स्वच्छ र दिगो ऊर्जातर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताए । इथानोल मिश्रणको प्रयोगले सवारीसाधनमा कुनै समस्या नआउने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हो, यसले सवारीसाधनमा कुनै पनि असर गर्दैन । यसलाई अगाडि बढाउन सके इन्धन आयातमा कमी आउँछ ।’
सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाएर बिक्री-वितरण गर्ने नीतिलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र वातावरणमा पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको हो । यता नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि आवश्यक ‘कार्यविधि’ नबनेसम्म उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।
दुई दशकअघि नै चर्चामा आएको यो विषयले ढिलै भए पनि सरकारी स्वीकृति पाउनुलाई अग्रवालले सकारात्मक मानेका छन् । ‘धेरै ढिलो भए पनि सरकारले राम्रो निर्णय गर्यो,’ उनले भने, ‘तर मुख्य कुरा कार्यविधिमा अड्किएको छ । कार्यविधि यथाशीघ्र बनेमा मात्र यसले गति लिन सक्छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालमै इथानोल उत्पादन सुरु भएमा यसले बहुआयामिक फाइदा पुर्याउँछ । उनले पेट्रोल आयातमा खर्च भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने र इथानोलको मुख्य स्रोत उखुको खुदो (मोलासिस) भएकाले यसले उखु किसानलाई थप आर्थिक राहत दिने बताए ।
पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउँदा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण ३० प्रतिशतसम्म कम हुने तथा यसले सवारीसाधनको इन्जिनको आयु बढाउन पनि मद्दत गर्ने अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘यो जैविक चिजबाट उत्पादन हुने भएकाले वातावरणमैत्री छ । यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्दैन, किसानदेखि आम उपभोक्तासम्मलाई फाइदा पुर्याउँछ,’ उनले भने ।
इथानोल उत्पादनका लागि उखुको मोलासिस एउटा मुख्य विकल्प भए पनि त्यसले मात्र माग धान्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले अन्य विकल्पबारे पनि अध्ययन गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ‘सिमल तरुल’ इथानोल उत्पादनका लागि उत्कृष्ट र व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ । सिमल तरुल तराईदेखि मध्य पहाडसम्मको बाँझो जग्गामा थोरै पानीमा पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसले व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्ने देखिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउन सकेमा सोही अनुपातमा पेट्रोलियमको आयात घट्ने र यसले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक लाभका साथै यसको वातावरणीय प्रभाव पनि सकारात्मक रहने जनाएको छ । शुद्ध पेट्रोलियम प्रयोग गर्दा निस्कने हानिकारक कार्बन मोनोक्साइडको तुलनामा इथानोल मिश्रित इन्धनबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने भएकाले यो पर्यावरणमैत्री मानिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने अभ्यासमा विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी मुलुकको रूपमा ब्राजिल स्थापित छ । ब्राजिलले सन् १९७० को दशकदेखि नै पेट्रोलमा इथानोलको प्रयोग सुरु गर्दै आज प्रति लिटर २७ प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा ब्राजिलको यो अभ्यास विश्वका लागि उदाहरणीय मानिन्छ ।
अमेरिकाले पेट्रोलमा हाल १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अमेरिकाले आगामी दिनमा यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी अघि बढाइसकेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत पनि इथानोल मिश्रणतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । भारतले हाल पेट्रोलमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ भने निकट भविष्यमै यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै, थाइल्याण्ड, क्यानडासहित युरोपियन मुलुकहरूले पनि पेट्रोलमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण अनिवार्य गरेका छन् ।
मुख्य बाधा कार्यविधिको अभाव
सरकारी निर्णयपछि पनि उत्पादन सुरु हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्पष्ट कार्यविधिको अभाव हो । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उत्पादित इथानोल सरकारले कुन मूल्यमा, कसरी र कहिले किन्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट छैन । ‘सबै कुरा कार्यविधिमा अड्किएको छ । कतिमा किन्ने, कसरी किन्ने, गुणस्तर के हुने ? यी कुरा नटुङ्गिई उद्योगले उत्पादन सुरु गर्न सक्दैन,’ उनले भने । सरकारले यी विषय समेटेर तुरुन्त कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हाल नेपालमा इथानोलको व्यावसायिक उत्पादन शून्य छ । चिनी उद्योगसँगै रहेको डिस्टिलरीमा थप ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर इथानोल उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने अग्रवालको भनाइ छ । ‘लगानी गर्न उद्योगी तयार छन्, तर सरकारसँग खरिदको सम्झौता र स्पष्ट नीति हुनुपर्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार इथानोल उखुको खुदोबाट मात्र नभई मकै, सखरखण्ड जस्ता अन्य जैविक वस्तुबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
कार्यान्वयनको जिम्मा आयल निगमलाई
यो योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगमले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । निगमले इथानोलको गुणस्तर मापन, मिश्रणको अनुपात र व्यवसायीहरूसँगको सम्झौताका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यवसायीहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम भइरहेको र उनीहरूले पनि यसलाई सुरक्षित लगानीको रूपमा लिएको बुझिएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार यो निर्णय नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्वका धेरै देशमा सफलतापूर्वक अभ्यास भइरहेको ‘प्रुभन टेक्नोलोजी’ हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटले प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित पेट्रोलमा बायो–इथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेको थियो ।
यसअघि २०६० मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमार्फत पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरी बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर इथानोलको मिश्रण दर, कार्यान्वयन विधि र स्पष्ट मापदण्ड नतोकिँदा उक्त नीति दुई दशकसम्म कागजमै सीमित रहँदै आएको थियो ।
अब भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ ले उक्त अन्योलको अन्त्य गरेको छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
कार्यान्वयन गर्न असहज
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार इथानोल मिश्रणका पछाडि बहुआयामिक फाइदाहरू छन् । यसको मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्नु हो । ‘यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ, जसबाट हाम्रो आयात केही मात्रामा भए पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशभित्रै लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्रमा आर्थिक चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।’
हाल नेपालमा चलिरहेका सवारीसाधनका इन्जिनमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउँदा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नआउने उनको भनाइ छ । यसले सवारीको पर्फमेन्समा असर नगर्ने र वातावरण प्रदूषण कम गर्न पनि सघाउ पुग्ने विश्वास निगमको छ ।
सरकारी निर्णय उत्साहजनक भए पनि यसको कार्यान्वयनको बाटो भने सहज नभएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार यदि १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने हो भने नेपाललाई दैनिक करिब दुई लाख लिटर इथानोल आवश्यक पर्छ । तर, हाल नेपालका चिनी मिलहरूबाट उखुको खुदो (मोलासिस) प्रयोग गरी मुस्किलले दैनिक २५ हजार लिटर मात्रै उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि उखु क्रसिङ हुने सिजनमा मात्र ।
अर्को प्राविधिक चुनौती भनेको शुद्धताको हो । हाल उत्पादन भइरहेको इथानोल ९५ प्रतिशत शुद्ध छ । जबकि पेट्रोलमा मिसाउनका लागि ९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी शुद्ध ‘एनहाइड्रस इथानोल’ आवश्यक पर्छ । ‘९५ प्रतिशत शुद्ध इथानोललाई एनहाइड्रस बनाउन चिनी मिलहरूले छुट्टै मेसिन र प्लान्ट जडान गर्नुपर्छ, जसमा थप लगानी आवश्यक पर्छ,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने ।
उनका अनुसार उत्पादन पर्याप्त नभएसम्म बजारमा इथानोल मिश्रित पेट्रोल पठाउन असम्भव छ । ‘आज इथानोल मिसाएको पेट्रोल दिने, भोलि नमिसाएको दिने भन्ने हुँदैन । वर्षभरिलाई पुग्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले आदेश स्वीकृत गरे पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । अब यसै आदेशका आधारमा विस्तृत कार्यविधि र मापदण्डहरू बनाइने निगमको भनाइ छ । इथानोलको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र अनुगमनको जिम्मा कसको हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार गरिनेसमेत निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार इथानोलको गुणस्तरको मापदण्ड नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोक्नेछ भने यसको मूल्य लागतका आधारमा सरकार, निगम र उद्योगी सम्मिलित एक समितिले निर्धारण गर्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत विदेशबाट इथानोल आयात गर्न पाइने छैन, केवल स्वदेशमा उत्पादित इथानोल मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
इथानोल मिश्रणपछि पेट्रोलको मूल्य घट्छ कि घट्दैन भन्ने धेरैको चासो छ । तर यसमा निगमले अहिले नै भन्न नसकिने जनाएको छ । ‘इथानोलको उत्पादन लागत कति पर्छ र सरकारले त्यसको मूल्य कति तोक्छ भन्नेमा भर पर्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यसलाई तत्काल मूल्य घट्नेभन्दा पनि देशले पाउने बृहत् फाइदाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।’
आयल निगम कार्यान्वयनका लागि तयार भए पनि यसको सफलता स्वदेशी चिनी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि, लगानी र सरकारले बनाउने सहयोगी नीतिमा निर्भर रहनेछ । तसर्थ सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि इथानोल मिश्रित पेट्रोल उपभोक्ताको गाडीसम्म आइपुग्न केही समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ ।
मन्त्रालयका अनुसार साना परिमाणमा इथानोल मिश्रण गर्ने कार्य आगामी एकदेखि दुई महिनाभित्रै सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट) को स्थापना र प्राविधिक तयारीका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन रूपमा यो योजना दिगो हुने सरकारी पक्षको बुझाइ छ।
