काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल क्रमशः तातिँदै गएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने चुनावी घोषणापत्र निर्माणमा समेत लागिसकेका छन् । तर, देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरू भने घोषणापत्रमा दोहोरिने खोक्रा नाराभन्दा व्यवहारिक, स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिको अपेक्षामा छन् ।
उनीहरूले हरेक वर्ष बजेट आउँदा ‘अब के हुने हो ?’ भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अटो क्षेत्रलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यमको रूपमा नभई समग्र अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रूपमा हेर्न माग गरेका छन् ।
टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले अटो क्षेत्रको दिगो विकास र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका लागि दलहरूले नीतिगत स्पष्टता र सहुलियतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले अटो क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र नभई पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय सुधारको एक महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सीईओ श्रेष्ठले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न कर छुटजस्ता विभिन्न सुविधा दिएकोमा सराहना गरे । तर, उनले यही उद्देश्य पूरा गर्ने नयाँ प्रविधि ‘भारत स्टेज–६ (बीएस–६)’ मापदण्डका सवारी साधनलाई पनि सरकारले उपेक्षा गर्न नहुने तर्क गरे ।
‘विद्युतीय सवारीजस्तै बीएस-६ इन्जिनले पनि प्रदूषण न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्छ । यो युरो-६ सरहको उन्नत प्रविधि हो,’ उनले भने, ‘यसको मूल्य सामान्य सवारीभन्दा केही बढी हुने भएकाले यसको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीमा जस्तै केही कर सहुलियत वा सुविधा दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा प्रदूषण नियन्त्रणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।’
अटो क्षेत्रमा सरकारको नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले विद्युतीय सवारी र पेट्रोल/डिजेल सवारी दुवैका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
‘आज लगानी गर्ने, भोलि नीति परिवर्तन भएर लगानी डुब्ने हो कि भन्ने डर निजी क्षेत्रमा सधैं रहन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा अटो क्षेत्रका लागि कम्तीमा ५-१० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने स्थिर कर नीति र अन्य नियमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यसले लगानीको वातावरण बनाउँछ ।’
यस्तै, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा पनि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रलाई केवल ‘आयात गरेर बेच्ने’ व्यवसायका रूपमा मात्र हेरिनु सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो ।
‘अटोमोबाइल क्षेत्रले राजस्वमा मात्र होइन, दशौं लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ,’ थापा भन्छन्, ‘वर्कसपका मिस्त्रीदेखि शोरुमका कर्मचारी, बसका कन्डक्टरदेखि उद्योगको सामान जुम्ला-हुम्ला पुर्याउने चालकसम्म सबै यही क्षेत्रमा आश्रित छन् । यो त अर्थतन्त्रको विशाल सञ्जाल हो ।’
‘हामी हरेक बजेटमा ‘अब गाडी थुपार्ने कि नथुपार्ने’ भनेर सधैं जोखिममा काम गर्न बाध्य छौं । यस्तो हुनुभएन, कम्तीमा १० वर्षको स्थायी नीति बनोस् ताकि भविष्यको अनुमान गर्न सकियोस्,’ थापाले थपे ।
उनले नेपालमै उत्पादन भएको ‘हुलास मोटर्स’ बन्द हुन पुगेको दुखद उदाहरण दिँदै भने, ‘नेपालमै ३०/४० प्रतिशत पाटपूर्जा उत्पादन गर्न थालिसकेको उद्योगलाई बन्द हुन बाध्य पारियो । भोलिका दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने नीति चाहिन्छ ।’
अटो व्यवसायी आकाश गोल्छा भने अटो क्षेत्रका लागि तीनवटा मुख्य कुरामा जोड दिन्छन् । ‘हरेक पटक बजेट आउँदा नीति परिवर्तन हुन्छ, जसले गर्दा हामीले लगानीको योजना बनाउनै सक्दैनौं । हामीलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको स्थिर नीति चाहियो,’ उनले भने ।
गाडी खरिदकर्ताका लागि मात्र नभई व्यवसायीहरूलाई समेत ऋण लिन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । गोल्छा एउटा मात्र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर देशको विकास असम्भव मान्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘सेयर बजार, अटो क्षेत्र तथा पर्यटन क्षेत्र राम्रो भएर हुँदैन । सरकारले समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति लिनुपर्छ । जब उपभोक्ताले खर्च गर्छन्, व्यवसायीहरुले ऋण लिएर उद्योग खोल्छन्, सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाउँछ, तब मात्र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’
गोल्छाका अनुसार समग्र आर्थिक चक्र सुधारिएमा अटो क्षेत्र स्वतः फस्टाउनेछ, रोजगारी बढ्नेछ र युवा विदेशिने क्रम पनि घट्नेछ । सरकारले अटोमोबाइललाई राजस्वको स्रोत मात्रै हो भन्ने साँघुरो सोच त्यागेर रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण इन्जिनको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
अटो व्यवसायीको साझा चिन्ता अस्थिर राजनीति र सरकार परिवर्तनपिच्छे फेरिने नीति नियम नै हो । ‘विगतमा बहुमतको स्थिर सरकार नबन्दा र मन्त्रालय भागबन्डामा चल्दा समस्या भयो । यसपालि एउटै पार्टीको बहुमत आओस् र उसले आफ्नो घोषणापत्र लागू गर्न पाओस् भन्ने आशा छ,’ गोल्छाले भने ।
उनका अनुसार अटो क्षेत्रका लागि तत्काल आवश्यक गाडी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहज र सुलभ रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा सरकारले बारम्बार परिवर्तन गरिरहने कर नीति र अन्य नियमहरूलाई स्थिर बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा आत्मविश्वास बढ्छ ।
‘हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, बैंक फाइनान्स राम्रो होस् र सरकारको नीति स्थिर होस् । यति भएमा अटोमोबाइल क्षेत्र आफैं लयमा फर्किन्छ,’ उनले थपे ।
सवारीसाधन विलासिता होइन, आवश्यकता हो
नेपालमा सवारीसाधनलाई अझै पनि विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरिने र सोहीअनुसार अत्यधिक कर लगाइने प्रवृत्तिप्रति सीईओ श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विशेषगरी, कमर्सियल गाडीको लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर महँगीमा पर्ने उनको तर्क छ ।
‘हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित देशमा ९९ प्रतिशत ढुवानी सडकबाटै हुन्छ । जब गाडीको मूल्य र कर बढ्छ, त्यसले ढुवानी लागत बढाउँछ र अन्ततः हरेक सामानको मूल्य बढेर जनता नै मारमा पर्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब दलहरूले सवारीसाधनलाई आवश्यकताको वस्तुका रूपमा स्वीकार गरी नीति बनाउनुपर्छ । ’
बीएस-६ जस्ता नयाँ प्रविधि भित्रिँदै गर्दा त्यसलाई मर्मतसम्भार गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव रहेको उनले बताए । सरकारले सीटीईभीटीजस्ता तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पाठ्यक्रम र क्षमतालाई स्तरोन्नति गरी नयाँ प्रविधिका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालमा सवारी एसेम्बली उद्योगको सम्भावनाबारे बोल्दै श्रेष्ठले हालको सानो बजार आकारमा यो तत्कालै धेरै फाइदाजनक नहुने बताए । ‘अहिले वार्षिक १२/१३ हजार गाडीको बजार छ । जबसम्म यो बजार बढेर ३०/४० हजार पुग्दैन र सरकारले सवारीलाई आवश्यकता मानेर नीतिगत स्थिरता दिँदैन तबसम्म एसेम्बली उद्योग फस्टाउन गाह्रो छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
सीईओ श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूलाई आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा अटो क्षेत्रका यी व्यावहारिक समस्या र मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । अटो क्षेत्रलाई विलासितासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै नेपालमा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले यसलाई देशको उत्पादनशील आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
यातायातले व्यापार, पर्यटन, कृषि, आपतकालीन सेवा र रोजगारी सिर्जनामा निर्णायक भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उनले मानिस र वस्तुको सहज आवागमन बिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने धारणा राखे । अटो क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि उनले सिधा सवारी साधन आयातमा मात्र सीमित नहुने गरी मूल्य अभिवृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘स्थानीय एसेम्बली, बस तथा युटिलिटी सवारीको बडी-बिल्डिङ र विद्युतीय सवारी (ईभी) का कम्पोनेन्ट एकीकरणमार्फत स्वदेशमै रोजगारी, सीप विकास र मूल्य सृजना गर्न सकिन्छ,’ थपलियाले भने । उनका अनुसार बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले उद्योग र लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाएको छ । त्यसैले दीर्घकालीन, स्थिर र पूर्वानुमेय अटो नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
पुराना, असुरक्षित र कम दक्ष सवारी साधन हटाएर आधुनिक विकल्प अपनाउने संरचित सवारी प्रतिस्थापन कार्यक्रमले सडक सुरक्षा र प्रणालीगत दक्षता बढाउने उनको तर्क छ । थपलियाले प्रतीकात्मक परिवर्तनभन्दा सार्वजनिक तथा व्यावसायिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक बस, ट्याक्सी तथा ढुवानी-डेलिभरी फ्लीटको आधुनिकीकरणले उच्च आर्थिक र सामाजिक प्रतिफल दिने उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि चार्जिङ पूर्वाधारलाई सडक वा टेलिकम टावर झैं सार्वजनिक उपयोगिताका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
‘निजी लगानी आकर्षित गर्ने, राष्ट्रिय मापदण्ड एकरूप बनाउने र सहरदेखि राजमार्गसम्म चार्जिङ पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारले अपनत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, पछि लाग्न होइन ।’ नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै थपलियाले ईभी प्राविधिक, डायग्नोस्टिक्स र पावर इलेक्ट्रोनिक्समा प्रमाणित तालिम आवश्यक रहेको बताए ।
यसले युवालाई वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाई स्वदेशमै दक्ष रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने उनको विश्वास छ ।उनले व्यावसायिक सवारी, सार्वजनिक यातायात र साना उद्यमीका लागि सहुलियत ब्याजदरमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘यातायात वित्तलाई विलासी ऋण होइन, उत्पादनशील ऋणका रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनको भने ।
सरकारले पनि घोषणामा सीमित नबसी कार्यान्वयनमार्फत उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारी तथा राज्य-स्वामित्वका सवारी फ्लीटलाई क्रमशः आधुनिक र दक्ष सवारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
