काठमाडौंं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले आसन्न निर्वाचनलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहसको केन्द्रमा छ । नेतृत्व, आधिकारिकता र पार्टी संरचनासम्बन्धी मतभेद सार्वजनिक रूपमा बाहिरिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उमेदवारहरूको मनोनयन आउन जम्मा ४ दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा कांग्रेसभित्र उब्जिएको बहसले निर्वाचनलाई कस्तो असर गर्ला यस सन्दर्भमा विकासन्युजले विभिन्न अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गरेको छ।
हामीसँग संवाद गरेका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेसभित्रको विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया रोकिने अवस्था नरहेको बताए । संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले दलभित्र उत्पन्न विवादलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार दलसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिक ठहर गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी राख्छ । आयोगको निर्णयसँगै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ । उनी भन्छन, ‘यसले निर्वाचन अवरुद्ध हुन दिँदैन ।’
भट्टराई अल्पमत पक्षका लागि पनि कानुनी बाटो खुला रहने भएकोले निर्वाचन रोकिनुपर्ने अवस्था नदेखेको बताउँछन् । उनीसहित अन्य अधिवक्ताहरूले पनि अल्पमतमा परेको पक्ष पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको औँल्याएका छन्।
प्रचलित कानुनअनुसार आयोगको निर्णयपछि अल्पमत पक्षले फरक दलको नाम र फरक निर्वाचन चिह्न लिएर चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।
वरीष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले दल विभाजन भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार नखोसिने बताए । उनका अनुसार कानुनले दुवै धारलाई निर्वाचनमा जान बाटो खुला राखेको छ ।
तर अर्का अधिवक्ता तथा विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष टीकाबहादुर कुँवर भने कानुन सहज, व्यवहार कठिन भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक रूपमा समस्या रहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले अल्पमत पक्षका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती समय रहेको बताए ।
‘नयाँ दल दर्ता गर्ने, नाम र चुनाव चिह्न टुंग्याउने, देशभर उम्मेदवार छनोट गर्ने र टिकट वितरण गर्ने प्रक्रियामा समय निकै कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्छ ।’
उच्च अदालत वारका सचिव भूपाल बस्नेत बहुमत पक्ष पनि सहज अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । ‘अल्पमत पक्ष मात्र होइन, बहुमत पक्षका लागि पनि अवस्था सहज छैन,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने ।
अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरेका अनुसार आन्तरिक विवादले संगठनात्मक ऊर्जा मात्रै खेर जान्छ । घिमिरे भन्छन्, ‘बहुमत पक्षले पनि छोटो समयमै उम्मेदवार टुंग्याउने, असन्तुष्ट पक्ष व्यवस्थापन गर्ने र चुनावी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार विवादले संगठन कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मतमा पर्छ ।
सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसनका सचिव रमण कर्ण भने अलि फरक धारणा राख्छ । उनका अनुसार समयको पावन्दीले पुरै निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुने आँकलन छ ।
उनी भन्छन्, ‘६ गतेको उम्मेदवारी मनोनयन सहज रुपमा हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।’राजनीतिक असर कानुनीभन्दा गहिरो हुने कर्णको अनुमान रहेको छ ।
अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार कानुनले विवाद व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुन्छ । ‘लामो समयसम्म विवाद चलिरहँदा मतदाता अन्योलमा पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले दलप्रतिको विश्वास घटाउँछ र विपक्षीलाई फाइदा पुग्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी कांग्रेस कमजोर भयो भने त्यो खाली ठाउँ अरू दलले भर्ने टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार यसको दीर्घकालीन असर दलको राजनीतिक हैसियतमा पर्न सक्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूको विश्लेषणले एकै सन्देश दिएको छ– नेपाली कांग्रेसको विवादले निर्वाचन त रोकिन्न, तर यसले दुवै पक्षलाई गम्भीर संगठनात्मक, रणनीतिक र राजनीतिक संकटमा पार्न सक्छ ।
कानुनले विवाद समाधानका लागि प्रक्रिया तोकेको भए पनि अन्ततः दललाई बलियो बनाउने उपाय भने राजनीतिक समझदारी र एकता नै हुने अधिवक्ताहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूका अनुसार विवाद जति लामो तानिन्छ, निर्वाचनमा त्यसको मूल्य कांग्रेसका दुवै पक्षले चुकाउनुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्टार श्रीप्रसाद पण्डितका अनुसार विवादको मुख्य विषय पार्टीको आधिकारिकता, चुनाव चिन्ह र दलको नामबारेमा हो । पण्डित भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले विवादग्रस्त दलको आधिकारिकता र चुनाव चिन्हबारे छिटो निर्णय दिनु पर्दछ ।’
आयोगको निर्णयपछि दलको आधिकारिक प्रतिनिधित्व तय हुने र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेमा पण्डित विश्वस्त छन् ।
उनका अनुसार विवादको असर निर्वाचनमा पर्दैन । आयोगको निर्णय आए पछि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्छ । यस अवस्थामा पनि चुनाव रोकिने सम्भावना न्यून छ । यसअघि विभिन्न दलका आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुग्दा पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएको इतिहास रहेको पण्डितको दलिल रहेको छ ।
आइतबारदेखि सुरु हुने निर्वाचन प्रक्रियाभन्दा पहिले नै आयोगले दलको आधिकारिक निर्णयका आधारमा उम्मेदवार दर्ता, उमेदवारको सूची तयारी, मतदान व्यवस्था र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ । असन्तुष्ट पक्षले अदालतमा रिट हाल्दा पनि अदालतले प्रायः निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध नपर्ने दृष्टिकोण राख्ने गरेको पण्डित बताउँछन् ।
