काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक सुधार र राजनीतिक पुनर्जागरणतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रियासँगै पार्टीभित्र लुकेर रहेको असन्तुष्टि, शक्ति संघर्ष र गुटगत प्रतिस्पर्धा सतहमा आउँदा कांग्रेस विभाजनको सँघारमा पुगेको आकलन हुन थालेको छ । महाधिवेशनअघि देखिएको ‘विभाजनको डर’ अहिले क्रमशः यथार्थतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
पार्टीभित्र हाल औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा चलिरहेका त्रिपक्षीय वार्ताहरू निर्णायक मोडमा पुगेका छन् । तर ती वार्तामा पद बाँडफाँट, शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व संरचनाका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेस फुटको जोखिममा फस्दै गएको विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेको भनाइ छ ।
दोस्रो विशेष महाधिवेशनको मूल उद्देश्य पार्टीको विधान संशोधन गर्दै समयसापेक्ष संगठन निर्माण गर्नु थियो । संघीयता, समावेशिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा स्पष्ट संरचना बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर महाधिवेशन सुरु भएदेखि नै नीति र सिद्धान्तभन्दा बढी नेतृत्व, पद र शक्ति सन्तुलन केन्द्रमा रह्यो ।
महाधिवेशनले पार्टीको वर्तमान कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ संरचना बनाउने बाटो खोल्ने निर्णय गरेसँगै गुटगत संघर्ष झनै चर्किएको हो । विशेषगरी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष, संस्थापन इतर समूह र वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूबीच अविश्वास गहिरिँदै जाँदा पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्न लागेको घिमिरेको ठहर छ ।
त्रिपक्षीय वार्ता: समाधानको प्रयास कि समय टार्ने उपाय ?
काँग्रेसभित्रको संकट समाधान गर्न भन्दै शीर्ष नेताहरूबीच त्रिपक्षीय वार्ता सुरु गरिएको थियो । वार्तामा सभापति देउवा समूह, महामन्त्रीद्वय गगन थापा-विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्व, नेता कोइरालाको अर्को समूह सहभागी थिए ।
वार्ताको औपचारिक उद्देश्य पार्टी एकता जोगाउनु, साझा सहमति बनाउनु र महाधिवेशनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु हो । तर व्यवहारमा वार्ता पद बाँडफाँडमै सीमित भएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठिरहेको छ । नेतृत्व संरचना कस्तो हुने, सभापतिको अधिकार कति रहने, महामन्त्री र उपसभापतिको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेका अनुसार वार्तामा नीति र सिद्धान्तभन्दा बढी कसले कति पाउने भन्ने विषय हाबी भयो । यही कारण सहमति सम्भव देखिँदैन । शक्ति सन्तुलनको गणित र गुटगत स्वार्थ नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि गुटको राजनीतिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । देउवा समूह संगठन र संसदीय संरचनामा बलियो पकड बनाइराख्न चाहन्छ भने महामन्त्री थापा समूह नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ। तेस्रो धारका नेताहरू भने आफू निर्णायक शक्ति बनेर लाभ लिने रणनीतिमा देखिन्छन् ।
शक्ति सन्तुलनको यही गणितले पार्टीलाई निर्णय विहीन अवस्थामा पुर्याएको छ । कसैले पनि आफ्नो शक्ति गुमाउन नचाहँदा समझदारीको ढोका बन्द हुँदै गएको छ। यसले पार्टीलाई २०५९ सालको विभाजनको स्मृति दिलाएको छ, जसको घाउ अझै पुरिन सकेको छैन ।
विभाजनको संकेत: संगठन तहसम्म फैलिँदै असन्तुष्टि
काँग्रेसभित्रको संकट अब शीर्ष नेताहरूमा मात्र सीमित छैन। जिल्ला, प्रदेशसम्म असन्तुष्टि फैलिँदै गएको छ । पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट दिशा नदिँदा कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन्। 'यदि केन्द्रमै सहमति भएन भने हामी कसरी चुनावमा जान सक्छौं ?' भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताहरूको छ । गुल्मीका नेता डा. दामोदर भुसाल भन्छन् विशेष महाधिवेशन पछि निकास भन्दा निराशा बढ्ने भयो ।
चुनावी जोखिम र लोकतान्त्रिक भूमिकामा असर
आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेस विभाजन भए त्यसको प्रत्यक्ष असर चुनावी नतिजामा पर्ने निश्चित देखिन्छ। सत्तारूढ वा प्रतिपक्ष जुनसुकै अवस्थामा भए पनि कांग्रेसको कमजोर भूमिकाले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असर पार्ने राजनीतिक विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् ।
कांग्रेस कमजोर हुँदा कम राजनीतिक अनुभव भएका शक्तिहरू बलियो हुने मात्र होइन, संसद् र सडक दुवैमा सन्तुलन बिग्रने खतरा रहने घिमिरेको बुझाइ छ । घिमिरे भन्छन्, 'इतिहासले देखाइसकेको छ कांग्रेस कमजोर हुँदा मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने गरेको छ ।'
वर्तमान संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्वकै काँधमा छ । पद र शक्ति भन्दा माथि उठेर पार्टी, लोकतन्त्र र देशको हित सोच्न नसके विभाजन अपरिहार्य बन्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि अझै पनि संवादको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छैन ।
सहमहामन्त्री पाण्डे अन्तिम क्षणमा सहमति जुट्न सक्ने आशा व्यक्त गर्छन्। तर समय घर्किँदै जाँदा त्यो आशा क्षीण हुँदै गएको छ। यदि त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्ष विहीन रह्यो भने कांग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ जाने सम्भावना प्रबल हुनेछ ।
इतिहास दोहोर्याउने कि पाठ सिक्ने ?
नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासको अर्को निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यसले विगतका गल्ती दोहोर्याउने कि त्यसबाट पाठ सिकेर एकताबद्ध हुने भन्ने प्रश्न खुला छ। पद बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलनमा अड्किएर पार्टी टुक्रिने हो भने त्यसको मूल्य कांग्रेसले मात्र होइन, मुलुकले नै चुकाउनुपर्नेछ ।
अब कांग्रेसका अहिले देखिएका तीनवटै समूहले निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ, व्यक्तिगत स्वार्थ कि संस्थागत भविष्य ? यही निर्णयले कांग्रेसको आगामी भविष्यको सङ्केत गर्नेछ ।
