काठमाडौ । सवारीसाधन दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति दिने बीमा कम्पनीहरू पीडितका लागि अर्को संकट बन्दै गएका छन् । कम्पनीहरूले बीमितहरूलाई दाबीका नाममा वर्षौं झुलाउँदा बीमा प्रणाली ‘ठगी धन्दा’जस्तै बनेको गुनासो बढ्दै गएको हो ।
धनुषाका रामकुमार चौधरी (३०) २०७८ सालमा धनुषाको ढल्केबरमा आफैले चलाएको गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परे । दुर्घटनामा गाडी क्षतिग्रस्त भएपछि चौधरीले बीमा गराएको युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिए । कम्पनीले मागेअनुसार आवश्यक कागजात पेस गरे । तर उनले दाबीबापतको भुक्तानी पाएनन् ।
भुक्तानीका लागि पटकपटक कम्पनी धाउँदा निकै अल्मल्याएको गुनासो चौधरीको छ । ‘सम्पूर्ण कागजात पुर्याउँदा पनि कहिले के पुगेन भनेर फिर्ता पठाउने अनि कहिले के भनेर झुलाएर मेरो भुक्तानी लामो समय रोकिदिए,’ उनले दुःखेसो सुनाए।
चौधरीले दुर्घटनामा गाडी पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले पूर्ण क्षतिअन्तर्गतको भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका थिए । दुर्घटना पुष्टिका लागि प्रहरी मुचुल्का र सर्भेयरबाट क्षतिको मूल्यांकनसहितका कागजात पुर्याउँदा पनि कम्पनीले भुक्तानी नदिएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिन बाध्य भएको उनी बताउँछन् । प्राधिकरण बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय हो ।
दुवै पक्षको कागजात हेरेपछि प्राधिकरणले मेलमिलापमार्फत सहमति गराइदियो । सहमतिमा कम्पनीले भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख थियो । यद्यपि उनले अजोड इन्स्योरेन्सबाट भुक्तानी पाएनन् । अनि फेरि प्राधिकरणको ढोका घच्घच्याउन पुगे ।
चौधरीको दोस्रो निवेदनपछि प्राधिकरणले आवश्यक भुक्तानी दिनू भनेर कम्पनीलाई निर्देशन दियो । निकै झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेर चौधरीले भुक्तानी त पाए तर बीमाप्रति उनको विश्वास गुम्यो । बीमाबाट पाएको सास्तीकै कारण अब आफू बीमा नवीकरण नगर्ने निचोडमा पुगेको उनी बताउँछन् ।
पोखराको लामेआहालमा बैशाख अन्तिममा दुर्घटनामा परेको ईभी । तस्बिर स्राेत : रासस फाइल
काठमाडौंका सन्तोषकुमार कार्की (४०) लाई बीमा ठगी धन्दाजस्तो लाग्न थालेको छ । घटना हो २०८० सालको । उनी स्कारपिओ जीप हाँकेर भक्तपुरबाट सिनामंगलतर्फ जाँदै थिए । तीनकुनेमा विपरीत दिशामा गुडिरहेको अर्को गाडीले ठक्कर दिँदा गाडीमा क्षति भयो । त्यसमा सवार केही मानिस घाइते भए । घाइतेको उपचार र गाडी मर्मत गर्दा कार्कीको १२ लाख ४ हजार २७३ रुपैयाँ खर्च भयो । उक्त रकम दाबी गर्दै उनले तत्कालीन सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा निवेदन दिए ।
कम्पनीले उनलाई दाबी रकमभन्दा ७५ प्रतिशत कम अर्थात् ३ लाख ६५ हजार १७५ सय रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्यो । क्षतिभन्दा निकै न्यून रकम पाएपछि कार्कीलाई चित्त बुझेन । ‘क्षतिअनुसारको रकम माग्दा पाइएन । ममाथि बीमा कम्पनीबाट अन्याय भयो । त्यसपछि मलाई बीमा भन्ने कुरा ठगी धन्दा जस्तै लाग्न थालेको छ,’ उनले आक्रोश पोखे ।
यी दुई घटना उदाहरण मात्र हुन् । दुर्घटनामा सवारीसाधन क्षति भएपछि बीमाबाट दाबी भुक्तानी पाइएन, दाबीभन्दा कम रकम पाइयो, भुक्तानी पाउनकै लागि लामो सास्ती सहनुपर्यो भनेर गुनासो पोख्ने बीमित धेरै छन् । बीमाबाट भुक्तानी नपाउनेमध्ये थोरै पीडितमात्र न्यायका लागि प्राधिकरणमा पुग्ने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछानेले प्राधिकरणमा आउने धेरैजसो उजुरी निर्जीवन (जीवनबाहेक अन्य भौतिक सम्पत्ति) बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनका अनुसार धेरैजसो दाबी बीमा कम्पनीहरूबाटै भुक्तानी हुने गरेको छ । कम्पनीले भुक्तानी नगरेमा मात्र प्राधिकरणमा उजुरी आउँछ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वार्षिक दुई सयदेखि तीन सयको हाराहारीमा नयाँ उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । यसमा मोटर बीमासँग सम्बन्धित २५ प्रतिशतभन्दा बढी पर्छन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मोटर बीमाको १०३ वटा उजुरी प्राधिकरणमा दर्ता भएको लामिछानेले बताए ।
सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्यांक
नेपालमा सडक दुर्घटना गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । देशमा दैनिक कुनै न कुनै सवारी दुर्घटना भइरहेकै हुन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा १ लाख ८८ हजार ४७६ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन् । पाँच वर्षमा १२ हजार ६७७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनामा मृत्यु र घाइते हुनेमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या धेरै छ ।
यो तथ्यांक प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाको मात्रै हो । प्रहरीमा नपुगेका घटना पनि जोड्ने हो भने संख्या अझै थपिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीका अनुसार साना दुर्घटनासम्बन्धी विवादको समाधान सडकमै हुने भएकाले प्रहरीमा दर्ता हुँदैनन् । ‘दुर्घटना भयो, तर सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको छैन, मानवीय क्षति पनि छैन भने त्यस्ता घटना हामीकहाँ आइपुग्दैन । यस्ता सानातिना घटना हामीले सडकबाटै मिलाएर पठाएका हुन्छौं, कतिपय घटनामा त चालक–चालकबीच सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीमा दाबी भुक्तानीको अवस्था
सरकारले मोटर बीमाअन्तर्गत तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको छ । व्यापक बीमा भने अनिवार्य गरिएको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५२ मा तेस्रो पक्ष बीमासम्बन्धी प्रावधान छ । उक्त दफामा सवारीको दुर्घटनाबाट कुनै तेस्रो पक्ष वा स्वयंको सम्पत्ति नोक्सान भएमा क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनका लागि सवारी धनी वा व्यवस्थापकले तोकिएको रकमको तेस्रो पक्षको बीमा गराउनुपर्छ भनिएको छ । बैंकबाट ऋणमा सवारीसाधन लिएको अवस्थामा बैंकले भने अनिवार्य गरेको हुन सक्छ । यसर्थ स्वेच्छिक बीमा गर्नेको संख्या कम छ ।
बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक ५० हजारको हाराहारी दाबीको भुक्तानी फर्स्यौट गरेको देखिन्छ । यो दाबी संख्या सडकमा हुने दुर्घटना मात्रै नभएर अन्य विभिन्न कारणले हुने सवारी दुर्घटनाको पनि हो । तथ्यांकअनुसार आव ०७९/८० मा बीमा कम्पनीहरूले १७ लाख ४५ हजार वटा पोलिसी जारी गरेका छन् । तीमध्ये ५२ हजार ९५७ वटा दाबीको भुक्तानी फर्स्यौट भएकोे छ । आव ०८०/८१ मा बीमा कम्पनीहरूमा १६ लाख ४७ हजार बीमालेख जारी भएको छ भने ४८ हजार ९९९ वटा दाबीको भुक्तानी भएको छ । आव ८१/८२ मा ५६ हजार ५९७ वटा दाबीको भुक्तानी भएको छ ।
प्रहरी र बीमाको तथ्यांक किन भिन्न ?
प्रहरीको तथ्यांक र बीमाबाट भुक्तानी हुने दाबी संख्यामा भने समानता पाइँदैन । अर्थात् दुर्घटनाको तथ्यांक र बीमामा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने तथ्यांकबीच मेल खाँदैन । प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सुदीप गिरी तथ्यांकमा भिन्नता देखिनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । गिरी यसमा दुई कारण औंल्याउँछन् ।
उनले भने, ‘पहिलो कारण ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम दाबी छ भने दुर्घटनाको पुलिस रिपोर्ट आवश्यक पर्दैन । त्यसैले घटना भए पनि बीमितले सिधै बीमा कम्पनीसँग समन्वय गरेर भुक्तानी लिन सक्छन् ।’ बीमा कम्पनीमा यस्ता साना दाबी धेरै हुने भएकाले दाबी संख्या प्रहरीको तथ्यांकभन्दा धेरै देखिएको गिरीले बताए ।
सहायक निर्देशक गिरीका अनुसार बीमा कम्पनीहरूबाट अघिल्लो वर्ष भुक्तानी नभएर थपिँदै जाने हुँदा संख्या बढी देखिन आउँछ ।
भुक्तानी ढिलाइको कारक ‘कागजपत्र’
सरोकारवालाहरू भुक्तानी ढिलाइ हुनुमा बीमा कम्पनीहरूको झन्झटिलो प्रक्रिया प्रमुख कारक रहेको बताउँछन् । बीमा कम्पनीका अधिकारीहरू भने यसलाई मान्न तयार छैनन् ।
उनीहरूका अनुसार दाबी भुक्तानी ढिला हुनुको मुख्य कारण कागजपत्र हो । ‘बीमितहरूले आफैसँग उपलब्ध हुने कागजपत्र ढिला गरी बुझाइरहेका हुन्छन्,’ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग प्रमुख सञ्जय शमशेर जबराले भने, ‘कतिपय केसमा लाइसेन्स र बिल बुक उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेर पनि भुक्तानी दिन अड्किरहेका हुन्छौं ।’
प्राधिकरणले बीमकलाई यति दिनभित्र दाबी फर्स्यौट गर्न तोकिदिने गरेको छ । तर बीमितलाई भने यस्तो कुनै निर्देशन नहुँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको कम्पनीहरूको स्पष्टोक्ति छ । दाबी विभाग प्रमुख राणा भन्छन्, ‘बीमितलाई दुर्घटना भएको यति दिनभित्र कागजात बुझाउनुपर्छ भनेर नियमले नै बाँधिदिने हो भने हामीले समयमै कागजात पाउँछौं । जति चाँडो कागजात प्राप्त हुन्छ त्यति नै चाँडो फर्स्यौट गर्न सक्छौं ।’ बीमितलाई कागजात बुझाउने समय अनिश्चित हुँदा दाबी प्रक्रिया लम्बिने गरेको राणा सुनाउँछन् । बीमितलाई मागेको कागजात एकैपटक नबुझाउँदा पटक–पटक मागिराख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई उनीहरूले झन्झटका रूपमा लिने गरेको उनको तर्क छ ।
दि ओरियन्टल इन्स्यारेन्सका दाबी विभाग प्रमुख प्रविनकुमार झा बीमितले एउटा मात्रै कागजपत्र समयमै बुझाएन भने भुक्तानी दिन ढिलाइ हुने र यसको दोष कम्पनीले भोग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भुक्तानीसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै कागजात पुगेन भने दाबी फर्स्यौट गर्न गाह्रो हुन्छ, बीमितले ढिला भयो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ तर कारण के हो बुझ्नुहुन्न,’ झा भन्छन् । बीमितले आफ्नो गल्ती महसुस नगर्ने उल्टै भुक्तानी पाइएन भनेर कम्पनीलाई दोष दिनुभन्दा विधि पुर्याए यो समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् ।
बीमा सर्भेयर गोविन्द लामिछाने पनि दाबी भुक्तानीमा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या भएको कुरामा सहमत छन् । प्राधिकरणले बीमा सर्भेयरलाई कागजपत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र मूल्यांकनको प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकेको हुन्छ । बीमितलाई कागजपत्र बुझाउने समय नतोकिदा ढिलाइ हुने गरेको लामिछाने बताउँछन् । ‘बीमितले सवारीसाधन मर्मत गरेको भए मर्मत बिल, पूर्ण क्षतिको हकमा क्षतिको यति दिनभित्र कागजपत्र बुझाउनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन, कमजोरी यहीँ छ,’ उनले भने ।
लामिछानेका अनुसार लामो समयसम्म दाबी भुक्तानीका लागि सम्पर्कमा नआउने बीमितको फाइल थाती रहन्छ । कतिपय अवस्थामा भुुक्तानीका लागि कम्पनीले सूचना जारी गरेको हुन्छ । सूचना जारी गर्दा पनि नआएको अवस्थामा ‘नो क्लेम’ भनेर बन्द गरेको हुन्छ । पछि बीमितले विभिन्न कारण देखाएर सम्पर्कमा आउँदा फाइल खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘लामो समयसम्म बीमित सम्पर्कमा नआएका घटना पनि धेरै छन् । पछि विभिन्न कारण देखाउँदै आउँछन्,’ लामिछाने भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कम्पनीले हामीलाई पुन: मूल्यांकन गर्न पठाउँछ, हामीले त्यस्ता ‘केस’ लाई फेरि मूल्यांकन गरेर पठाउने गरेका छौं ।’
बीमित–बीमक–नियामक तीनै पक्ष जिम्मेवार
बीमितले भुक्तानीमा ढिलाइ र झन्झट बढेको गुनासो गर्दा बीमकले बीमितलाई र नियामक निकायलाई दोष दिन्छन् । विज्ञहरू चाहिं भुक्तानी दाबीमा हुने समस्यामा बीमित, बीमक र नियामक तीनै पक्षको कमजोरी देखिएको बताउँछन् ।
बीमाविज्ञ भोजराज शर्माका अनुसार धेरैजसो बीमितले दुर्घटनामा सवारीसाधनको मात्रै क्षति पुगेको अवस्थामा प्रहरीमा निवेदन दिँदैनन् । बीमा कम्पनीहरू प्रहरी रिपोर्ट नभईकन भुक्तानी दिन मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा बीमकले अवस्था हेरेर न्यूनतम कागजपत्रका आधारमा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ कम्पनीले अवस्था हेरेर भुक्तानी दिनुपर्छ, नियममा यही छ भनेर ढिपी गर्नु हुँदैन । पुलिस रिपोर्ट नहुँदा पनि अन्य कागजपत्रले दुर्घटना प्रमाणित छ भने दिन सक्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।
जानकारहरूका अनुसार भुक्तानी ढिलाइ हुनुमा बीमकहरूका कमजोरी पनि प्रशस्तै छन् । भुक्तानी समयमै नपाउने अथवा भुक्तानी नपाउने अवस्था बीमितकै कारणले पनि हुने गरेको छ । ‘कतिपय बीमितले जानी–जानी गाडी दुर्घटना गराएर क्षतिपूर्ति माग्न जाने, कसैले दुर्घटना भएपछि सवारीसाधन मर्मत गर्दा फेर्न नपर्ने पार्टपूर्जा फेर्ने, मर्मतभन्दा बढी बिल लगेर बुझाउने गरेको पाइएको छ’, सर्भेयर लामिछानेले भने । सर्भेयरले अनुसन्धानको क्रममा यी कुराहरू पत्ता लगाएपछि ‘नो क्लेम’ वा कम भुक्तानी फर्स्यौट गरिदिन्छन् ।
बीमितले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउँदा दुर्घटना भएको पुष्टि भएमा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन । मोटर बीमा निर्देशिकामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएर दुर्घटना परेमा त्यसको बीमा दाबी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
बीमितले क्षतिभन्दा बढी दाबी मागेको छ वा वास्तविकताभन्दा फरक रिपोर्टिङ गरेको छ भन्ने विवरण सर्भेयरले मात्रै पत्ता लगाउँछन् ।
घटना २०७८ को हो । दिउँसो २ बजेतिर चितवन, भरतपुर महानगरपालिकाको बसन्त चोकमा ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा गाडीमा सवार मेघराज खत्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गाडीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो । मृतकका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि तत्कालीन अजोड इन्स्योरेन्समा निवेदन दिए ।
कम्पनीले सर्भेयर खटाएर आवश्यक छानविन गर्दा मृतक खत्री यात्रु नभएर चालक भएको पत्ता लाग्यो । साथसाथै चालक पम्पु थारुले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीचालक अनुमति नभएका व्यक्ति मेघराज खत्रीलाई समेत मादक पदार्थ खुवाई ट्रक चलाउन दिएको अवस्थामा दुर्घटना भएको पत्ता लाग्यो । चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाले पनि सोही कुराको निष्कर्ष निकाली थारुलाई २५ दिनको कैद सजाय सुनाएको थियो । मोटर बीमा निर्देशिकाअनुसार चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएको अवस्थामा दुर्घटना भएको छ भने कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन । सोहीको आधारमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नमिल्ने भनिएपछि उनले क्षतिपूर्ति पाएनन् ।
के छ सर्भेयरको अनुभव ?
एउटै मोडलको दुइटा गाडी एकै प्रकारको दुर्घटनामा परेका रहेछन् । दुईजना सर्भेयरले मूल्यांकन गरेका थिए । दुवै सर्भेयरले गरेको मूल्यांकन आकाश–जमिनको फरक थियो । त्यही भिन्नता देखेर कम्पनीले मलाई सर्भेयरमा नियुक्त गर्यो । बीमित बुटवलका थिए तर उनले गाडी मर्मत गरेर विराटनगर बेचिसकेका रहेछन् । विराटनगर पुगेर मैले बीमितलाई गाडीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू सोधें । बीमितले केही जवाफ सही दिए भने केहीमा उनी चुके । सर्भेको मूल्यांकनमा गाडीमा टर्वोको पनि चार्ज लगाएको थियो । बीमितले टर्वो फेरिएको जवाफ दिएका थिए, वास्तविकतामा त्यो गाडी स्टेरिङ बेस थियो । यो कुरा मैले थाहा पाइसकेको थिएँ । बीमितले गाडीमा चेसिस र इन्जिन ब्लक एसेम्बलिङ फेरिएको भनिएको थियो । त्यो फेर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको अनुमति लिनुपर्छ । त्यसैले फेरिएको कुरा सही थिएन । यी दुई कुराबाट बीमितले ढाँटेर क्षतिको दाबी गरेको निष्कर्ष निस्कियो । मैले कम्पनीलाई त्यहीअनुसार प्रतिवेदन बुझाएँ । पछि त्यसमा पहिलाको भन्दा ५/६ लाख घटेर बीमितले रकम पाए । (सर्भेयर ललित केसीसँग विकासन्युजको बीएन पोडकास्टमा गरेको कुराकानीमा आधारित)
सर्भेयर ललित केसी
प्राधिकरणको जवाफ : हदम्याद तोक्दा झन् पीडित हुने डर
नियामक निकाय प्राधिकरण बीमितलाई कागजपत्र बुझाउने हदम्याद तोक्न नहुने पक्षमा छ । दाबी कहिलेसम्म गर्ने, कागजपत्र कहिलेसम्म पुर्याउने भनेर समयसीमा तोकिदिँदा बीमित पीडित हुने देखिएकोले यस्तो निर्णय लिन नसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए । सुवेदीले भने, ‘हामीले अवधि तोकौंला, यसमा पनि समस्या हुँदैन भन्न सकिन्न । बुझ्ने मान्छेले समयमै बुझाउला, नबुझ्ने झन् पीडित हुन्छ । अवधि तोक्दा झन् उल्टै हामीलाई हानि हुन्छ कि भन्ने लागेर तोकिरहेका छैनौं ।’
यसबारे समयसमयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरेको भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको उनले सुनाए । ‘पर्याप्त गृहकार्य नगरीकन निर्णय लिँदा पछि बाउन्स ब्याक हुन्छ, यसले हामीलाई नै गार्हो हुन्छ । उदाहरणका लागि ६ महिना तोकौंला, विदेश जाने बीमित रहेछ भने त्यो अवधिभित्र बुझाउन सकिएन नि । हाम्रो नीतिले उसले भुक्तानी लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । मोटर बीमा निर्देशिका संशोधन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी ।
‘प्राधिकरणको कमजोरी’
भुक्तानीकै समस्याका कारण उपभोक्तामा बीमाप्रति विश्वास घट्न थालेको बुझाइ विज्ञहरूको छ । प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरुमा निगरानी बढाएको पाइँदैन । यसैगरी बेथिति अध्ययन गरे कमजोरी सुधारका लागि प्रयास गरिएको पनि पाइँदैन ।
बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे दाबी भुक्तानीको हकमा पनि बीमितले कागजपत्र बुझाइसकेपछि सयममै भुक्तानी भएको छ कि छैन, छैन भनेर प्राधिकरणले एक्सन लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमितलाई समयमा भुक्तानी भएको छ कि छैन, छैन भने कारण के हो स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार बीमितलाई दुर्घटना भएपछि भुक्तानी पाइन्छ भन्ने जानकारी भए पनि भुक्तानी प्रक्रियाबारे थाहा पाएका हुँदैनन् । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई पोलिसीबारे राम्रोसँग नबुझाइदिँदा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकमा सचेतनाको कमी छ, सचेतता बढाउनु आवश्यक छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘बीमा गरेपछि बीमकले पनि पोलिसी राम्रोसँग पढ्नुपर्यो, निमय र सर्त (टर्म्स एन्ड कन्डिसन) बुझ्नुपर्यो । बीमा कम्पनीले पनि स्पष्ट बुझाइदिनुपर्यो।’
बीमितको मानसिकता दुर्घटना परेपछि जसरी पनि टारौंला, झगडा नै गरेर लिउँला भन्ने देखिएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘केही बीमित बीमा झन्झटिलो भनेर दाबी गर्न नगई सडकमै मिलाउन खोज्छन्, तर दुवैतिरबाट एकअर्काको कुरालाई रामोसँग बुझ्ने र बुझाउन सक्ने हो भने बीमा दाबीमा समस्या हुँदैन’, घिमिरेले भने ।
बीमा अभिकर्ताहरूका अनुसार ग्राहकलाई बीमाबारे विश्वस्त पार्न र जिम्मेवार बनाउन सजिलो छैन । अभिकर्ता बुद्धि गौतम धेरै मानिस बीमाप्रति सकारात्मक छैनन् । ‘धेरै मानिसले बीमा गर्नुपर्छ भन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू पछि हट्छन्, यो सही जानकारी र कार्यान्वयनबीचको खाडल हो,’ उनी भन्छन् ।
अभिकर्ताले ग्राहकलाई पोलिसी लिनुअघि पोलिसीका सबै सर्तहरू, प्रिमियम तिर्ने समय र प्राप्त हुने सुविधाहरू स्पष्ट रूपमा बुझाएर मात्र बीमा गराउने गरेको गौतमको तर्क छ । उनका अनुसार ९० प्रतिशत अभिकर्ताले बुझाएर ग्राहकलाई पोलिसी बेच्ने गरेका छन् । बाँकी १० प्रतिशतले नबुझाइकन बिक्री गरेको हुन सक्ने उनी सुनाउँछन् ।
पोलिसी कागजात हातमा दिए पनि ‘दिएको छैन’ भन्नेदेखि लोभ देखाएर बीमा गराइदिने भनेर अर्कालाई दोष लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा राम्रो काम गर्ने अभिकर्ताहरूलाई समेत बजारमा चुनौती आएको उनले बताए ।
के– के छन् दाबी भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ?
बीमा ऐन, २०७९ को परिच्छेद १६ बीमा दाबी फर्स्यौट र परिच्छेद १७ मा भुक्तानी नपाएको अवस्थामा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था मोटर बीमाको भुक्तानीको हकमा मात्रै नभएर सबै खालको पोलिसीको लागि हो ।
बिमा दाबी भुक्तानी मार्गनिर्देशन, २०८१ को परिच्छेद ४ को दफा ७ मा दाबीसम्बन्धी कागजातको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेद ४ को उपदफा ७ मा सर्भेयरले १५ दिनभित्र बीमालेखको सर्त तथा सुविधाको अधीनमा रही बीमितले पाउनुपर्ने रकम उल्लेख गरी बीमकको दायित्व निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
सोही परिच्छेदको दफा १३ अनुसार बीमकले सर्भेयरले प्रतिवेदन पेश गरेको साधारणतया २१ दिनभित्र दायित्व ठहर गरी निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ८ मा २ लाखसम्मको सानो दाबी १५ दिनभित्र फर्स्यौट गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले जारी गरेको बीमासम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा तेस्रो पक्ष चालक, कर्मचारीको मृत्यु वा घाइते भएमा मृत्यु एवं औषधी उपचारमा दिइने क्षतिपूर्ति रकमलगायत अन्य विभिन्न निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचारका लागि ३ लाख र मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बीमकले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मोटर बीमासम्बन्धी निर्देशिकाको परिच्छेद २ को २.१३ मा ‘नक फर नक’ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन दुर्घटना भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति बेहोर्ने, औषधि उपचार कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
अर्थशास्त्री भन्छन् : नीति कार्यान्वयन भएन
अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी दाबी भुक्तानीमा हुने समस्या विगतको तुलनामा केही हदसम्म सुध्रिएको भए पनि समस्या अझै रहेको औंल्याउँछन् । उनका अनुसार दाबी भुक्तानीमा विभेद हुने गरेको छ ।
‘शक्तिको आडमा बसेका पावरफुल मान्छेको बीमा दाबी समयमै फर्स्यौट भए पनि साधारण बीमितका लागि अहिले पनि दाबी भुक्तानी झन्झटिलो छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सामान्य बीमितलाई कर्मचारीले समेत सहजीकरण नगरिदिने पाइएको छ, यसले गर्दा आजको दिनमा बीमाले जुन बजार लिइसक्नुपर्ने हो त्यो छैन ।’
मोटर बीमा होस् या अन्य कुनै बीमाको भुक्तानीसम्बन्धी नीति, निर्देशिका बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनको तर्क छ ।
‘हामीसँग नीति अभाव छैन, कार्यान्वयनमा समस्या छ । नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्यो, बीमामा धोक्काधढी हुनाले कम्पनीले दक्ष प्रविधियुक्त सर्भेयर खटाउनुपर्यो, रिसर्च गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
यातायात व्यवसायी के भन्छन् ?
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर उपचार खर्च जुटाउनेदेखि क्षतिपूर्ति दिनेसम्मको जिम्मेवारीमा व्यवसायीलाई अगाडि सार्दा समस्या भइरहेको छ ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँ र घाइते उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म बीमा दाबी उपलब्ध हुन्छ । गम्भीर घाइतेको उपचारमा ५०–६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अवस्था रहेकाले यो नीतिमै सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी उपचार लागेको अवस्थामा यातायातका विभिन्न समितिहरूले आन्तरिक कोष बनाएर नागरिकको उपचार र व्यवसायीको संरक्षण गर्दै आएको स्वाँरले सुनाए ।
यातायात व्यवसायी महासंघ, मजदुर संघ र सामाजिक सुरक्षा कोष सम्मिलित उपसमितिले जिल्ला–जिल्लामा गएर समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले पनि छुट्टै समिति गठन गरिसकेको र प्रारम्भिक बैठकसमेत बसेको स्वाँरले जानकारी दिए । क्षतिपूर्ति, उपचार खर्च र मृत्युदाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीको संस्थागत दायित्व बन्नुपर्ने व्यवसायीलाई जोड्न नहुने उनको तर्क छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ उपभोक्ताले सेवा लिने बेलामा झन्झटिलो अथवा ढिलासुस्ती उपभोक्ता हितविपरीत रहेको बताउँछन् । भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएमा उपभोक्ता अदालत जान सकिने उनको सुझाव छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० अनुसार उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दाबी भुक्तानी नपाएको उजुरी लिएर बीमितहरू उपभोक्ता अदालतमा भने पुगेका छैनन् । बीमाको मुद्दा प्राधिकरणले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने बुझाइले पनि यस्तो भएको उनको तर्क छ । ‘समयमै सेवा पाउनु उपभोक्ताको अधिकारभित्र पर्छ । दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भयो वा क्षतिपूर्ति पाइएन भने उपभोक्ता अदालत जान सकिन्छ,’ बानियाँ भन्छन् ।
प्रक्रिया पूरा भए प्रहरी सिफारिसमा समस्या हुँदैन : प्रहरी
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार बीमाको भुक्तानीका लागि दैनिक २५ वटासम्म सिफारिस प्रहरीकहाँ आउने गरेका छन् । बीमितले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएमा सिफारिस दिन समस्या नभएको महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी नरेशराज सुवेदी बताउँछन् । प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस लिन आएको बीमितलाई दुई घण्टाभित्र सिफारिस बनाइदिने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘घटना भइसकेपछि देशभरका जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, दर्ता गरेको अवस्थामा सिफारिस बनाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ । साथसाथै लाइसेन्स, बिलबुक, सवारीसाधनको नम्बर प्लेट देखिने फोटो पेस गरिसकेपछि उहाँहरूलाई सिफारिस दिन्छौं ।’
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी नरेशराज सुवेदी ।
सूचना अधिकारी सुवेदी घटनाबारे शंका लागेमा, अभिलेख नभएका घटना आएमा केही समय लाग्न सक्ने बताउँछन् । ‘कति जनाले घटना आफै घटाएर वा नघटेको घटनाको पनि सिफारिस बनाइदिनुपर्यो भनेर आउनुभएको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा रुजु नगरी हामी सिफारिस दिदैनौं,’ उनले भने ।
दुर्घटनापछि प्रहरीमा उजुरी नगर्नु, सिफारिस लिन नआउनुमा दुईटा कारण औंल्याउँछन् सूचना अधिकारी सुवेदी । पहिलो जानकारी नहुनु, अर्को कारण आवश्यकता महसुस नगर्नु । बीमितलाई यससम्बन्धमा सचेतना बढाउनका लागि बीमा कम्पनी र प्राधिकरणसँग मिलेर समयसमयमा सचेतना कार्यक्रमहरू गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘सामुदायिक प्रहरीमार्फत सचेतना कार्यक्रम प्रचार–प्रचार गर्छौं । घटना सानो होस् या ठूला दर्ता गराउनुपर्छ भनेर सबै चालकसम्म पुर्याउने प्रयास गर्छौं, बीमा कम्पनी, प्राधिकरणसँग पनि हाम्रो समन्वय भइरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रविधिमैत्री सेवा भएमा सहज
बीमा दाबी र भुक्तानी अनलाइबाटै गर्न सकिन्छ । ‘दुर्घटना भइसकेपछि तुरुन्तै फोनबाटै जानकारी गराउने, आवश्यक कागजात कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने हो भने भुक्तानी छिटोछरितो हुन सक्छ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीले बीमितलाई सुरुमै आवश्यक कागजातबारे स्पष्ट बुझाउनुपर्छ । कागज नपुगेको अवस्थामा एसएमएस, इमेल वा फोनमार्फत सम्पर्क गरेर सम्झाइरहनुपर्छ, यसलाई कम्पनीले बोझको रूपमा भन्दा पनि जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने सुवेदी सुनाउँछन् ।
बीमाविज्ञ डा. खोम खरेल प्राधिकरणको यस्तो कार्यशैली बीमितमैत्री देखिए पनि यसले दाबी प्रक्रिया अनिश्चित र लम्बिँदै जाने बताउँछन् । बीमा कम्पनीले कागज अपूरो भएको बहानामा झन् दाबी लम्ब्याउन सक्ने र बीमितले पनि कहिलेसम्म कागज बुझाउने भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश नपाउने खरेलको बुझाइ छ ।
‘बीमा बजार भनेको माग र आपूर्ति प्रणालीजस्तै हो, दुवै पक्षलाई एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ, दुवै पाटोका दायित्व र समयसीमा तोकियो भने सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन् । विकसित मलुकको तुलनामा नेपालको बीमा बजार निकै पछाडि छ । अझै पनि धेरैले बीमालाई आवश्यकताभन्दा पनि बाध्यताको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । बीमाविज्ञ खरेलका अनुसार धेरै मानिसमा अझै पनि बीमा किन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । उनले भने, ‘धेरै उपभोक्तामा बीमाबारे अन्यौल छ । यसको कारण भनेकै हामीले बीमा शिक्षा विस्तार गर्न सकेका छैनौं । बीमा किन आवश्यक छ र यसले कस्तो फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा पर्याप्त रूपमा बुझाउन नसकेसम्म समस्या आइरहन्छन् ।’
खरेलले ग्राहकलाई विश्वसनीय र पारदर्शी सेवा दिन सकेमा बीमा क्षेत्र विस्तार हुँदै जाने सम्भावना पर्याप्त रहको बताए । ‘७५३ वटै पालिकामा बैंक पुगेजस्तै बीमाका शाखा पनि ग्रामीण तहसम्म पुग्नुपर्छ, त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । यो संरचना बलियो बनाउन सकियो भने मानिसहरू क्रमशः सचेत हुँदै जान्छन्, बीमा बजार विस्तार हुँदै जान्छ । भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको झन्झट अन्त्य हुन्छ र बीमाबारे सकारात्मक भावनाको विकास हुन्छ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी बीमा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमा शिक्षालाई थप विस्तार गर्दै जाने योजना छ ।’
